अभिजात मराठी : असून अडचण नसून खोळंबा

लग्नामध्ये आत्याबाईंचे कडक सोहळे होते, या सोहळ्यांमुळे लग्न ताटकळायची, कदाचित म्हणूनच म्हण पडली असावी की आत्याबाईंचा सोहळा असून अडचण नसून खोळंबा. हा खोळंबा भारतीय समाज व्यवस्थेसाठी नवा नाही, अशी कुठली गोष्ट नाही ज्यात खोळंबा नाही. अनेक विचार, खुणा, वारसे असून अडचण नसून खोळंबा ठरले आहेत. यात सर्वात उंचीच्या स्थानावरती असलेलं नाव म्हणजे पुरातत्व विभाग. हे पुरातत्त्व विभाग नक्की जतन संवर्धनासाठी आहे की अडवणूक आणि भंगार रक्षणासाठी आहे, असा गेले अर्धशतकाचा पडलेला प्रश्न आहे. त्याच सोबत कसोशीने येणारे दुसरे नाव म्हणजे मराठी भाषा. एकीकडे गेले अर्धशतक मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून साहित्यिक गळा काढत आहेत. अनेक साहित्य संमेलन आणि दिंड्या या एका गोष्टीसाठी समर्पित होत आहेत. आता तर हळूहळू महाराष्ट्रातलं राजकारणही थोड्याशा कासवगतीने का होईना परंतु मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्या म्हणून कुंथत कुंथत प्रवास करत आहे. असं असताना दुसरीकडे मात्र सरकारी बाबुंचा एक भलताच खेळ आणि त्याकडे सर्वच प्रकारच्या सरकारांचा कानाडोळा कालच्या राज्य शिक्षण आराखड्याच्या निमित्ताने उघडकीस आला आहे.

भारतात राष्ट्रीय शिक्षण आराखडा अस्तित्वात आहे, त्याच पद्धतीने एस.सी.ई.आर.टी. म्हणजे राज्य शिक्षण आराखडा कालच महाराष्ट्रात सादर झाला. सर्वसामान्यांना आपली मुलं काय शिकावीत, राज्य सरकारचे शिक्षण धोरण काय आहे, यांविषयी माहिती व्हावी, त्यांनी आपली सूचना आपले अभिप्राय त्यात नोंदवावेत आणि प्रत्यक्षात सहभाग घ्यावा, अशा उदात्त हेतूने हा आराखडा जाहीर झाला. खरंतर ती बऱ्याच वर्षानंतरची पहिली वेळ आहे की त्यात आराखडा जाहीर झाल्यानंतर लोकांना आपले अभिप्राय नोंदवण्याची संधी आहे. अन्यथा गेले 75 वर्षात भारतात आणि राज्यात ज्या पद्धतीने शैक्षणिक धोरणं बनवली आणि ती लादली गेली त्याच पद्धतीने हा आराखडा देखील बोकांडी मारण्यात आला असता. या आराखड्यात अभिजात भाषेचं जराही भान न ठेवता मराठी भाषेचं आठवीच्या ऐवजी सहावी पासूनच कसं उच्चाटन होईल हेच पाहिले गेले. यापुढे सहावी पर्यंतच मराठी अनिवार्य आहे, त्यानंतरच्या पुढच्या चार वर्षांसाठी म्हणजे माध्यमिक शिक्षणापर्यंत मराठी अनिवार्य नाही. मराठी हा विषय निवडला नाही तरी चालेल, इथपर्यंतचे स्पष्ट संकेत या आराखड्याने दिले आहेत.

तसं पाहता महाराष्ट्रातल्या शिक्षण पद्धतीत सरळ सरळ दोन भाग आहेत. एक दऱ्याखोऱ्यातली गरिबीच्या आणि स्थिरस्थावरतेच्या रेषेच्या अलीकडची पलीकडची ग्रामीण शिक्षण पद्धत, ज्यात सरकारी टक्का मोठ्या प्रमाणात आहे. तर दुसरी शहरी धकाधकीची, अतिशय स्पर्धेची, वेगवान शिक्षक पद्धत जी श्रीमंत आहे आणि जिच्यातून लक्ष्मीधिशांचा पैशाचा धूर निघत असतो. या दोन शिक्षण पद्धतीमध्ये गेले शतक भरापासून भली मोठी दरी आहे आणि ही दरी भारतीय शिक्षण पद्धतीत विशेषत: महाराष्ट्रात म्हणायचं झालं तर स्पष्टपणे जाणवते. अलीकडच्या काळामध्ये जागतिक शिक्षणाचा वेग आणि स्पर्धा पाहता शहरी शिक्षणामध्ये हा वेग आता कमालीचा वाढत चालला आहे. यातूनच या आराखड्याचा जन्म झाला आहे. खरंतर फक्त महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातल्या अनेक राज्यांनी प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक शिक्षणात त्या प्रांतातली भाषा अनिवार्य सक्तीची केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने देखील 1975 पासून तीन वेळा या कायद्याची अंमलबजावणी केली आहे आणि म्हणून आठवीपर्यंत मराठी विषय सर्व पद्धतीच्या शिक्षणात सक्तीचा होता. मग ती शाळा गुजराती असो, कानडी असो, इंग्रजी माध्यमाची असो मराठी विषय सक्तीचा होता. मात्र थोडसं मागे पाहिलं तर ही बीजं आजची नाही किंवा काल जाहीर झालेल्या आराखड्यातली तर मुळीच नाही.

मराठी माणूस भविष्यात मराठी शिकणार आहे की नाही?

महाराष्ट्रात अनेक शाळांमध्ये स्टॅंडर्ड प्रमाणे 1975 सालापासूनच आठवीला संस्कृत विषयाचा पर्याय होता आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मराठी माणसाच्या मराठी प्रेमाचे पहिले धिंडवडे तिथूनच सुरू झाले आहेत. अनेक मराठी मुलांना मराठी पेक्षा संस्कृत जास्त जवळच वाटू लागलं होतं, तर या दोघांच्या कात्रीमध्ये व्याकरणाकडे बघून ते समजून घ्यायचं नाही किंवा आपल्याला समजणार नाही, आपल्याला जड जाईल, अवघड आहे असे शिक्के मारून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात मराठी मुलांनी हिंदी हा ऑप्शनल म्हणजे पर्यायी विषय निवडला होता. त्याचाही विसर पडता कामा नये. आता फक्त एकच बदल झाला आहे तो म्हणजे हे आठवीचं वर्ष आता सहावी वर आणला आहे. सहावीत परत तुम्हाला मराठी अनिवार्य आहे, मात्र त्यापुढे हा अनिवार्य शब्द फार चाणाक्षरीतीने हेतूपुरस्सर आणि नव्या मराठी रहित शिक्षणाची नांदी ठरेल, असं करून घेण्यात आला आहे. त्यावर महाराष्ट्रातलं राजकारण काय बोलतं, लोकसभेच्या मैदानामध्ये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा म्हणून टाळ्या आणि शिट्ट्या घेतलेल्यांच्या भूमिका काय रूप घेतात, केंद्र आणि राज्य मराठी भाषेला काय न्याय देतात, त्याहीपेक्षा मराठी माणूस भविष्यात मराठी शिकणार आहे की नाही, मराठी माणूस मराठी भाषेला काय न्याय देतो याकडेच भविष्याचे वेध आता लागले आहेत.

21 व्या शतकातलं शिक्षण आता जवळजवळ इंग्रजीचा चेहरा घेऊन मोकळा झाला आहे. दक्षिणेतल्या तेलगू, मल्याळम काही अंश गुजराती अशा निवडक प्रांतीय भाषा वगळल्या तर उर्वरित देशांमध्ये सुद्धा एक कलमी हिंदी भाषेचा अंमल वावर नाही. उत्तरेकडील अनेक राज्य देखील आता इंग्रजीच्या मागे लागलेली दिसत आहेत. जगाचे व्यवहाराची भाषा इंग्रजी आहे आणि पुढील सर्व व्यवहार इंग्रजीतच होणार आहेत, असा समज झालेल्या पिढीला आता सरसकट इंग्रजीचे वेध लागले आहेत. त्याचे ठळक परिणाम छोट्या-मोठ्या शहरांमधल्या त्या त्या भाषांच्या शाळा बंद पडण्याकडे दिसत आहेत. महाराष्ट्रातच ही जर आकडेवारी जाणून घ्यायची म्हटली तर डोक्याला मुंग्या येतील, इतके अवघड खुलासे होतील. ज्या शाळांमध्ये मराठीच्या अ ब क अशा सहा सहा तुकड्या होत्या, वर्गात 40- 40 मुलं पटसंख्या दाखवत होती, त्याच इमारतीमध्ये आता तीन-तीन शाळा एकत्र करूनही एक वर्ग पूर्ण होत नाही.

इतकी भयंकर संख्या दुष्काळापेक्षाही मोठी संख्या आता मराठी शाळांची आहे. नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद सरकारी शाळा यांची परिस्थिती तर आणखीन भयंकर आहे. केवळ सहानुभूती ह्या एका शब्दाखातर अनेक बेकायदा शाळा इतक्या कमी पटसंख्येत चाललेल्या आहेत. एका वर्गात पाच आणि सात विद्यार्थी तर संपूर्ण शाळेमध्ये 50 आणि 100 विद्यार्थी घेऊन शिकणाऱ्या ग्रामीण भागातल्या शाळा देखील जर कायद्याने तपासायच्या म्हटल्या तर क्षणभरात बंद पडतील अशी परिस्थिती आहे. तर दुसरीकडे इंग्रजी शाळांकडे लाखभराची फी भरून अगदी गोरगरीबही रांगा लावून ऍडमिशन घेत आहेत. खरं तर हा संशोधनाचा आणि सत्य प्रामाणिकपणे दाखवण्याचा विषय आहे. त्यासाठी कोण्या भाषेसाठी किंवा भाषेच्या सहानभूतीसाठी हे सत्य लपवण्याचं काहीही कारण नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणात होत असलेले हे बदल एक वेगळ्या दिशेकडे अंगुलीनिर्देश करत आहे.

आणखीन पंधरा-वीस वर्षांतच हे प्रमाण अटकेपार गेलेलं असेल. मराठी भाषा बोलली जाईल, गुजराती, तामिळही बोलली जाईल, शतकोनशतक, पिढ्यानपिढ्या तिला मरण नाही. मात्र मग या अभिजीत भाषेचं करायचं काय, तिचा वारसा गोमटेश्वरांच्या स्मारकापासून ज्ञानोबा यांच्या साहित्य संपदेपर्यंत आलेला आहे, तो राखायचा कुणी ? तो शिकायचा कुणी ? तो शिकवायचा कुणी ? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं संभ्रमित होत जातात. म्हणूनच मराठी असून अडचण आणि नसून खोळंबा ठरते का, यावर संशोधन होऊन तिची उत्तरं प्रामाणिकपणे मराठी माणसाला द्यायला हवीत.

हंटर कमिशन आणि शिक्षण धोरणं

महाराष्ट्र शिक्षण धोरण मंडळांने गुरुवारी महाराष्ट्राच्या शिक्षण धोरणाचा एक आराखडा जाहीर केला. इतिहासात प्रथमच मंडळांने थेट जनतेचा सहभाग मागितला, आपले अभिप्राय देण्यासाठी दरवाजे उघडले. मात्र दुसऱ्याच दिवशी आराखडा जाहीर झाला त्यात सहावीनंतर मराठी अनिवार्य नसल्याचे सांगितले आहे. त्यानिमित्ताने देश स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या आणि अर्थात महाराष्ट्राच्या शिक्षण धोरणाची अनेक गुंतागुंतींची वर्ष नजरेसमोर आली. अनेक वादग्रस्त निर्णय, मागासलेले निर्णय आणि शाळा नावाच्या एकंदरीतच व्याख्येला लागलेले ग्रहण अधोरेखित होत गेले. थोडं तपशीलात जाऊन पाहिलं तर स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या शिक्षण धोरणांमध्ये फार व्यापकपणे अभ्यास झालेला दिसत नाही. आजही अनेक गोष्टी या देशातल्या इंग्रजांच्या व्यवस्थेवरती सुरू आहेत, त्यातलंच एक शिक्षण संस्था.

तसं पाहिलं तर आजही भारतीय शिक्षणाचा पाया हा हंटर कमिशनचाच मैलाचा दगड आहे. हंटर कमिशन हे नाव आणखीन एका गोष्टीसाठी भारताला परिचित झालं होतं. जालियनवाला बाग हत्याकांडाच्या चौकशीचा जो फार्स झाला त्यात पुन्हा हे नाव भारतीयांनी ऐकलं होतं. सर चार्मसवूड हे ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्डाचे डायरेक्टर होते. त्यांच्या शिफारशीवरून सर्वप्रथम 19 जुलै 1854 रोजी भारतीय शिक्षणाच्या धोरणाच्या संदर्भातला मसुदा प्रस्तुत करण्यात आला होता. तो इतका सर्वसमावेशक होता की भारतातील शैक्षणिक धोरणावर त्याचा पुढील पन्नास वर्षे प्रभाव टिकला. मात्र त्याकाळची शिक्षण व्यवस्था अगदीच तुटपुंजी आणि चिमूटभर साधनसामुग्री आणि मूठभर लोकांच्या स्वामित्वाखाली होती. त्यांना मिळालेले शिक्षण हे गोरगरिबात मागासवर्गीयांमध्ये तळागाळात झिरपावं आणि सुशिक्षितांचे, शिक्षितांचे, उच्च शिक्षकांचे प्रमाण वाढावं यासाठी प्रामुख्याने 1882 साली हंटर कमिशन ची स्थापना करण्यात आली.

त्यापूर्वी देखील हे शिक्षण खरंच तळागाळापर्यंत झिरपत आहे का? याचाही अभ्यास वारंवार होत होता. अलीकडच्या काळात प्रचंड वादग्रस्त ठरत चाललेल्या आरक्षणाचा तिढा देखील त्याच काळातला आहे. इंग्रजांनी पहिली जातनिहाय गणना ही 1931 साली केली. होती. त्यात 22 टक्के इतर जाती आणि 32 टक्के मराठा असे 54 टक्के ओबीसी मोजण्यात आले होते. त्यानंतरच्या आजवरच्या किमान 90 एक वर्ष ह्या जात गणना झाल्या नाहीत. शिक्षण आराखड्यांचेही तसंच होतं, की हा प्रस्तावित आराखडा धोरण कितीसा प्रभावी ठरले, ते खरंच झिरपलंय का हे पाहण्याचीही तजवीज होती. दर दहा वर्षांनी ते तपासलंही जात होतं किंवा तपासण्याचे ठरलं होतं. स्वातंत्र्यानंतर जो नेमका गोंधळ झाला आहे तो याच द्विसूत्रीमध्ये. सरासरी महाराष्ट्रातलं जातीय आरक्षण याचं वयही शाहू महाराजांचा काळ धरला तरी ते शंभर वर्षाहून जास्त आहे. ज्या गोष्टींसाठी आरक्षण दिली होती ती दर दहा वर्षानंतर तपासून पाहायची होती. ती झिरपलीत का? त्यांची आता कितीशी आवश्यकता आहे या सर्व गोष्टी स्वातंत्र्यानंतर मतांच्या राजकारणामध्ये जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित राहिल्या. भारतीय शिक्षणाचा पाया किंवा भारतीय शिक्षणाच्या धोरणांचा पाया हा ज्या हंटर कमिशनने ठरवला आजही त्याच पायावरती स्वतंत्र भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेचे अनेक खांब टिकून आहेत. प्राथमिक शिक्षणाचं मूळ धोरण हे हंटर पासूनच आहे.

कायदे आणि व्यवस्थापन, स्थानिक शाळांना प्रोत्साहन, शालेय व्यवस्थापन, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि प्राथमिक शिक्षणाची अर्थव्यवस्था याविषयी त्या प्रामुख्याने शिफारशी होत्या. प्राथमिक शिक्षणाला अधिक अर्थ पुरवठा व्हायला हवा, शासनात नोकरी देताना त्या व्यक्तीस लिहिता वाचता येते की नाही हे पहावे यासारख्या शिफारशींमध्ये मागास जिल्ह्यात, भागात विशेषतः आदिवासी, दीन, दलित पट्ट्यात प्राथमिक शिक्षण पोचत आहे की नाही हे पाहावे. तसेच इंग्लंड मधल्या 1870 आणि 1876 च्या प्राथमिक शिक्षण कायद्याप्रमाणे भारतातही कायदा करायला हवा, अशा अनेक गोष्टींची धोरण ही 1882 च्या हंटर आयोगाच्या शिफारशी मधल्या आहेत. हंटर आयोगाचं हेच घबाड पुढे स्वातंत्र्यानंतरही अनेक वर्ष भारतीय शैक्षणिक धोरण म्हणून राहील. अर्थात हंटर कमिशनच्या स्थापनेलाच मुळात मोठा विरोध झाला. अगदी सायमन कमिशन पेक्षाही हा एक मोठा उठाव होता. मात्र तो सशस्त्र किंवा रस्त्यावरच्या लढाईचा नव्हता, तो चतुराईने मुत्सद्दीपणे मुंबई, दिल्ली टू लंडन असा काटकोनी पद्धतीने लढला गेला. शाहू महाराज, डॉक्टर आंबेडकर यांनी देखील फुलेंच्या तेव्हाच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. कारण त्यावेळेच्या लंडन मधल्या गोलमेज परिषदेमध्ये आमच्या मुलांनी काय शिकावं हे आम्ही ठरवू, असं फुल्यांनी इंग्रजांना ठणकावून सांगितलं.

मात्र या देशाची शॉर्ट मेमरी इथे पुन्हा एकदा शेण खाऊन गेली. खरं तर स्वतंत्र झाल्यानंतर इंग्रजांचे अनेक कालबाह्य झालेले, या मातीशी सुसंगत नसलेले कायदे बदलायला हवे होते. तब्बल 300 वर्षाहून अधिक गुलामगिरी जखडलेली भारतीय व्यवस्था स्वतंत्र होत असताना सर्वात प्रथम या देशातलं शिक्षणाचे धोरण स्वतंत्रपणे ठरायला हवं होतं. त्यासाठी व्यापक स्वरूपात अभ्यास आणि अहवाल, क्रिया प्रतिक्रिया उमटायला हव्या होत्या. मात्र जातीय आरक्षणाच्या पलीकडे या शिक्षण धोरणाकडे फारसे कोणी कधी डोकावून पाहिलं नाही. सरकारी बाबूंची समिती जे ठरवेल ते धोरण लोक स्वीकारत राहिले. ते आजतागायत हाच शिरस्ता राहिला आहे.

त्यामुळे कालचा सरकारने खास शिक्षण आराखडा ठरवण्यासाठी जनतेकडून जे अभिप्राय मागितले आहेत ते कौतुकास्पद आहे. खरं तर याला फारच उशीर झाला आहे. कारण लोकशाहीतील प्रत्येक धोरणात लोकांना सहभागी करून घेण्याची पद्धत जगभरात किमान विकसित देशांमध्ये जुनी झाली आहे. ज्यांच्या साठी हे सरकार चालवले जाते त्यांना नेमके काय हवं हे अर्थात त्यांनाच विचारायला हवे. देर सही दुरुस्त आता लोकांनीही या शिक्षण आराखड्यात काय काय असायला हवे हे सांगायला हवे, जोरदार प्रतिसाद द्यायला हवा. अन्यथा लोकसहभाग नसेल तर ती लोकशाही कमजोर होते. निवडणुक काळात जसे राजकीय पक्षांसाठी आणि आपापल्या नेत्यांसाठी जो रान मागील महिनाभर उठवला होता, आपल्या बौद्धिकतेचा भुगा पाडला होता त्याच ताकदीने आता शिक्षण आराखड्यासाठी तुमची कल्पकता दाखवा आणि ही लोकशाही समृद्ध करा.

वरवर पाहता संविधान हा चार अक्षरी मंत्र फार सहज वाटत असला तरी त्याची उंची आणि खोली अमर्याद आहे. ज्यांचा जन्म 1950 नंतर झाला आहे त्यांना त्याची उंची सहज दृष्टीपथात येणार नाही. ज्याने गुलामगिरीचे चटके सोसले, गुलामगिरी म्हणजे काय? ती पाहिली तेच या स्वातंत्र्याची परिभाषा फार परिणामकारक करू शकतात, असं म्हटलं जातं, ते काही खोटं नाही. संविधानाने आचार विचार संचार आहार विहार आणि अभिव्यक्ती दिली, मुद्रण दिलं, त्यात भर म्हणून आता शिक्षणाचाही अधिकार दिला हा अधिकार आता सक्तीच्या शिक्षणापर्यंत येऊन पोहोचतो आहे. राईट टू एज्युकेशनपासून कंपल्सरी एज्युकेशन पर्यंतचा तो प्रवास आहे जमाना फक्त वर्षांनी बदलला नाही तर युगांनी बदलला आहे.

एक जमाना होता की गुरुकुलात केवळ सरंजाम, वतनदार, सामंत, राजे आणि ऋषींची मुलं शिकत होती हजारो वर्षाची ही शिक्षण साखळी तिथेच घुटमळत राहिली होती. भारतात महाराष्ट्राच्या पुरोगामी जमिनीत पुरोगामी विचारांनीच ती तोडली आणि पाटीवरची अक्षर गोरगरीब, दीन, दलित सर्वांसाठी उपलब्ध झाली आणि आता तर ‘हवं त्याला त्याच्या आवडीनुसार शिक्षण’ इतका अमुलाग्र बदल भारत अनुभवतो आहे. महाराष्ट्र अर्थातच त्याच्या अग्रस्थानी सर्वात उंच स्थानावर आहे आणि म्हणूनच तिसरी ते बारावी शिक्षण कसे असावे, कुणी काय शिकावे असाच त्याचा अर्थ धरून एक नवा पायंडा महाराष्ट्राच्या शिक्षण वर्तुळात पडतो आहे.

तिसरी ते बारावी अभ्यासक्रमाचा आराखडा तयार होतोय आणि प्रथमच शिक्षण विभागाने थेट नागरिकांना अभिप्राय नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे. आपली मुलं काय शिकतात, आपल्या मुलांना काय शिकायचं आहे, नव्हे आपल्या मुलांना काय शिकवले पाहिजे या गोष्टीवर थेट जनसामान्यांचा अभिप्राय ही कल्पना सुखावणारी आहे. मंत्रालयात भाषा विभागात किंवा शालेय अभ्यासक्रम खात्यात बसलेल्या चार सरकारीबाबूंनी नावापुरत्या गोळा केलेल्या चार तज्ञांना बसवून आजवर शालेय पुस्तक अभ्यासक्रम ठरत आली. ती अभ्यासक्रमं मंडळाच्या नावावर गेल्या चार पिढ्या शिकवली गेली मात्र तरीही विद्यार्थी सुखाय आणि काळाच्या कसोटीवर चार भिंतीतल्या शाळेच्या पलीकडचं शिक्षण उजवं ठरू शकेल असा अभ्यासक्रम मिळाला नाही, ही बोंब काही संपली नाही. याचाच अर्थ काहीतरी उणिवा, त्रुटी, जनरेशन गॅप यात मोठी तफावत राहतच होती.

मात्र समोरासमोर जनसामान्य, पालक, विद्यार्थी, तज्ज्ञ आणि सरकार यांच्यात थेट संवाद हवा होता, तो यापूर्वी कधीच आला नाही आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेत धरसोड पणा वाढत चालला होता. आता हा आराखडा कालपासून जाहीर झाला आहे 3 जून पर्यंत http/www.maa.ac.in या संकेतस्थळावर जाऊन त्यातील मसुदा वाचून आपण आपले अभिप्राय कळवायचे आहेत. अर्थात इथे निवडणुकीतल्या मतदानासारखं होऊ नये. पाच वर्ष खस्ता खाल्ल्यानंतर जेव्हा व्यवस्था आणि अवस्था बदलण्याची वेळ येते तेव्हा 50% देश घरात झोपतो आणि पुढील पाच वर्ष सरकारला आपल्या अवस्थेला आणि व्यवस्थेला दोष देत राहतो. अनेक वर्षानंतर आपल्याला काय शिकायचं आहे, असं सरकार विचारतय तर या मसुद्यावरती मोठ्या प्रमाणात अभिप्राय देखील दिले गेले पाहिजेत.

अभिप्राय नोंदवा

या आराखड्याच्या निमित्ताने तिसरी ते बारावी बदलणार्‍या अभ्यासक्रमांचा स्वरूप, प्रमाण, आणि परिमाण काय असावं यात थेट सहभाग घेण्याची या निमित्ताने आलेली ती संधी आहे काही अंश जरी लोकांचं म्हणणं त्यात उतरलं तरी अनेक नामुश्कीच्या घटनांना छेद देता येईल.

जग अंतराळाची भाषा करताना महाराष्ट्रात अचानक आठवीपर्यंतच्या परीक्षा रद्द झाल्या होत्या अभ्यासक्रम दिवसेंदिवस जागतिक दर्जाचे होत असताना, लोकांचा ओढा सीबीएससी राष्ट्रीय विभागाकडे वेगाने दवडत असताना, मराठी शाळा, सरकारी शिक्षण दुय्यम दर्जाचे होत असताना, अभ्यासातला वेग आणि स्पर्धा प्रचंड वाढलेली असताना, महाराष्ट्रात आठवीपर्यंत सर्वांना पास करून टाका! आठवीपर्यंत कुणालाही ट्युशन क्लास नको! असे चित्र विचित्र फतवे एकापाठोपाठ निघत राहिले. अनेकांना पुस्तकांचे, वह्यांचे वजन गलेलठ्ठ वाटू लागले. त्यावर पुस्तक आणि वह्या एकत्र सहा महिन्याच्या द्यायच्या इथपर्यंतचे तोडगे आले. तर दुसरीकडे मात्र मॉन्टेसरीतच एबीसीडी ची गरज अधोरेखित होताना दिसू लागली. इंग्रजी माध्यमांच्या अभ्यासातल्या स्पर्धा वेग आणि अभ्यासक्रम जर उघडून पाहिला तर प्रचंड मोठी दरी दोन शिक्षणाच्यामध्ये सहजपणे बघायला मिळते.

मुलांना या स्पर्धांसाठी, या आव्हानांसाठी तयार करण्याचे सोडून शाळांच्या वेळा कमी करणे, बदलणे असे वेगवेगळे पर्याय उपचार व्यवस्था शोधत राहिली या सगळ्या फसत गेलेल्या शैक्षणिक धोरणांना कदाचित या आराखड्याच्या निमित्ताने सूर मिळेल. अभ्यास आहे तिथे परीक्षा असणारच, परीक्षा आली म्हणजे पास नापास ठरणारच, गुणांकन व्हायलाच हवं. हा शतक पार वर्षांचा, दोन पिढ्यांचा नियम अकस्मात सोडणे म्हणजेच मूल्यांकनाला पाचर मारणे हे देखील फार कमी काळात आढळले आहे.

आणि म्हणून बालवयातले अभ्यासाचे ताणतणाव यावर उपचार शोधताना शिक्षणातला वेग आणि स्पर्धा मात्र टाळता येणार नाही ग्रामीण आणि शहरी शिक्षणात जशी मूल्यांकनाची, गुणवत्तेची एक मोठी दरी 100 वर्ष दिसली तीच दरी यापुढे प्रगत शिक्षण आणि सहज शिक्षण यात दिसणार आहे आणि म्हणून आज जरी ते थोडं निर्दयी वाटलं तरी शिक्षणात मात्र शिस्त अवहेलून जमणार नाही. येणार्‍या पिढ्यांसमोरील शैक्षणिक आव्हान आणि त्या आव्हानांची ताकद लक्षात घेता तिसरी ते बारावी या पायाच्या शिक्षण व्यवस्थेला अधिक मजबूत केल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. हंटर कमिशनला फुल्यांनी सांगितलेलं मातीतलं शिक्षण आज 100 वर्षानंतरही ताजतवाणं आहे. तिसरी ते बारावीच्या आराखड्यात ते अधिक सशक्त झालं तर तो मैलाचा दगड ठरेल भारतीय शिक्षण व्यवस्थे समोर महाराष्ट्रातला हा आराखडा रोड मॉडेल ठरेल यात शंका नाही. मात्र त्यात जनसामान्यांचा अभिप्रायाच्या माध्यमातून थेट सहभाग जास्त महत्त्वाचा आहे.