निवडणुकीच्या काळात काहीही आश्वासने दिली जात असतात. त्यावर किती विश्वास ठेवायचा, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न असतो. त्यातही देशात सध्या सर्वांत महत्त्वाच्या कोणत्या प्रश्नावर चर्चा चालू असेल, तर ती राम मंदिराचे शुद्धीकरण, हिंदू-मुस्लिम लोकसंख्या, मुस्लिम आरक्षण, पाकिस्तानची अण्वस्त्रे आणि अशाच मुद्यांवर. देशात किती बेरोजगारी आहे आणि कोट्यवधी हात कामांच्या शोधात असताना त्यावर फार गांभीर्याने कुणीच बोलत नाही.
‘सीएमआयई’सारख्या संस्था दर महिन्याला बेरोजगारीचे आकडे जाहीर करीत असतात. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी दरवर्षी एक कोटी युवकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांच्यावर कडी करण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर दरवर्षी दोन कोटी लोकांना रोजगार देण्याचे जाहीर केले; परंतु दोघांनाही आपल्या कारकिर्दीत ही आश्वासने पूर्ण करता आली नाही. आता राहुल गांधी केंद्र सरकारमधील तीस लाख पदांचा वारंवार उल्लेख करीत आहेत. ही पदे भरण्याचे ते जाहीर करीत आहेत; परंतु त्यांना ही मर्यादा आहेत.
खासगी नोकरी नको रे बाबा…
मोदी यांनी रोजगार मेळाव्यातून नियुक्तीपत्रे दिली; परंतु ती किती पगाराची आणि कोणत्या क्षेत्रातील होती आणि या मेळाव्यातून दिलेल्या नोकऱ्या टिकल्या का, याचा स्वतंत्र अभ्यास करायला हवा. नुकत्याच सरकारी खात्यातील काही पदांसाठी निघालेल्या जाहिरातीचे आकडे आणि प्रत्यक्षात आलेले अर्ज पाहता बेरोजगारीचे प्रमाण किती भयंकर आहे, हे लक्षात येते. शेकड्यात असलेल्या पदासाठी पन्नास लाख अर्ज येत असतील, तर संबंधित यंत्रणांना त्यातून निवड करणे किती त्रासाचे होत असेल, याचा विचार केलेला बरा.
खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांत काम करणे, रोजगार टिकवणे आता पूर्वीइतके सोपे राहिलेले नाही. त्यामुळे तरुणांचा आता सरकारी नोकऱ्यांकडे कल वाढला आहे. एकूण नोकऱ्यात सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण तीन टक्के ही नसले, तरी एकदा नोकरीला चिकटले, की 58 वर्षांपर्यंत चिंता नाही, वेळच्या वेळी पगार, महागाई भत्ते आदी मिळतात. शाश्वती असते. त्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांत आता स्पर्धा झाली आहे. तिथेही वर्षानुवर्षे अभ्यास करूनही पदरी यश येत नाही. त्यामुळे नैराश्यात गेलेल्या मुलांचे प्रमाण जास्त आहे.
स्पर्धा परीक्षांची बाजारपेठ हजारो कोटी रुपयांची आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या युवकांनी बी प्लॅन ठेवला नाही, तर हाती काहीच उरत नाही. अशा परिस्थितीत लोकसभेच्या निवडणुकीत या विषयावर कुणी एक शब्द उच्चारायला तयार नाही. बेरोजगार भत्ता, कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या जाहीरनाम्यात बाता मारून उपयोग नाही. नोकऱ्या आणि नोकऱ्या देणारे हात तयार करण्यावर भर दिला पाहिजे.
लोकसभा निवडणुकांमध्ये सरकारी नोकऱ्यांचा मुद्दा चर्चेत आहे. काँग्रेस पक्षाने जाहीरनाम्याच्या पहिल्या पानावर 30 लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले आहे. सत्ताधारी भाजपही आकडेवारीवरून आपल्या कार्यकाळात सर्वाधिक नोकऱ्या दिल्याचा दावा करत आहे. या सगळ्यामध्ये महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे, की भारतात सरकारी नोकरी मिळण्यासाठी किती वेळ लागू शकतो? याबाबत तज्ज्ञ आणि उमेदवारांची वेगवेगळी मते आहेत; पण गेल्या 5 वर्षांतील सरकारी नोकऱ्या भरती प्रक्रियेत जो प्रकार समोर आला आहे, तो धक्कादायक आहे.
भाजप आणि काँग्रेस यांचे दावे-प्रतिदावे
केंद्र आणि राज्याच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे देशातील बेरोजगारांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार, भारतात 22 कोटींहून अधिक लोक सरकारी नोकरीसाठी उमेदवार आहेत. केंद्र सरकारने संसदेत सांगितले होते, की गेल्या पाच वर्षांत 4.63 लाख लोकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही सर्व भरती यूपीएससी, एसएससी आणि आरआरबी बोर्डांद्वारे करण्यात आली होती. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, मोदी सरकारच्या संपूर्ण नऊ वर्षांच्या कार्यकाळात नऊ लाख लोकांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या. सर्वाधिक नोकऱ्या रेल्वे भरती बोर्डाने दिल्या आहेत. या वर्षांत 4 लाख 30 हजार लोकांना रेल्वेने नियुक्तीपत्रे दिली.
काँग्रेस पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, सध्या केंद्रीय स्तरावर सुमारे 30 लाख पदे रिक्त आहेत. ही पदे खासगी क्षेत्राला दिल्याने अनेक पदे भरली गेली नाहीत. सरकारी नोकऱ्यांमधील भरतीचा हा आकडा अशा वेळी आला आहे, जेव्हा भारतात बेरोजगारी सर्वाधिक आहे. अलीकडेच, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि मानव विकास संस्था यांनी एका अहवालाद्वारे दावा केला आहे, की भारतात शंभरपैकी 83 बेरोजगार तरुण आहेत. या अहवालानुसार भारतात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्याही वाढली आहे. 2000 मध्ये एकूण बेरोजगारांपैकी 35 टक्के सुशिक्षित बेरोजगार होते, जे 2022 मध्ये 65 टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे.
पेपरफुटी हे एक महत्वाचे कारण
भारतात एक किंवा दोन नोकऱ्या सोडल्या तर बहुतेक भरती परीक्षा वेळेवर होत नाहीत. 2016 मध्ये केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत भरती परीक्षा पूर्ण केल्या जातील असे सांगितले होते; मात्र आजतागायत अशी कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. भरती परीक्षा वेळेवरर्पूर्ण न होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे पेपरफुटी. 2017-2023 या सात वर्षांत देशातील विविध राज्यांमध्ये पेपरफुटीची सत्तरहून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आणि दीड कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला.
गेल्या पाच वर्षांत 15 राज्यांनी घेतलेल्या परीक्षेद्वारे एक लाख 40 हजार लोकांना नोकऱ्या मिळू शकल्या असत्या; परंतु पेपर फुटल्यामुळे उमेदवारांना या नोकऱ्या मिळू शकल्या नाहीत. पेपरफुटी हा २०२४ च्या निवडणुकीचा मोठा मुद्दा आहे. काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्या जाहीरनाम्यात याचा समावेश केला असून सरकार सत्तेवर आल्यावर याबाबत कठोर कायदा करण्याची ग्वाही दिली आहे.
न्यायालयांनी दिलेली स्थगिती हे आणखी एक कारण
न्यायालयांनीही अनेक परीक्षा आणि त्यांच्या निकालांना स्थगिती दिली आहे. 2019 मध्ये उत्तर प्रदेशातील 69 हजार शिक्षकांच्या भरतीचे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले होते. हे प्रकरण अजूनही प्रलंबित आहे. त्याचप्रमाणे पश्चिम बंगालमध्ये 24 हजार शिक्षकांच्या भरतीचे प्रकरण 2019 मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयात गेले होते. उच्च न्यायालयाने नुकत्याच या सर्व भरती परीक्षा रद्द केल्या आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रस्तावित आहे. उत्तर प्रदेशातील 60 हजार कॉन्स्टेबलच्या भरतीचे प्रकरण 2023 मध्ये उच्च न्यायालयात गेले होते. छत्तीसगडमध्येही 14 हजार शिक्षकांच्या भरतीचे प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे.
सरकारी नोकऱ्या मागणाऱ्या उमेदवारांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार 2014 ते 2022 पर्यंत 22 कोटी उमेदवारांनी सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज केले. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या 22 कोटी अर्जांपैकी केवळ सात लाख लोकांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या. टक्केवारीत आकडेवारी पाहिली तर अर्ज केलेल्या एक टक्क्यांहून कमी लोकांना सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या आहेत.
‘सीएसडीएस’ च्या नुकत्याच झालेल्या प्री-पोल मतानुसार, 62 टक्के लोकांनी सांगितले, की पूर्वीपेक्षा आता नोकरी मिळणे अधिक कठीण आहे. सर्वेक्षणात 27 टक्के लोकांनी सांगितले, की देशात बेरोजगारी ही मोठी समस्या आहे. सरकारी नोकऱ्यांच्या क्रेझबाबतही मोठा प्रश्न आहे. भारतात सरकारी नोकरीच्या प्रत्येक पदासाठी हजारो अर्ज येतात. उत्तर प्रदेशात कॉन्स्टेबलच्या साठ हजार पदांसाठी पन्नास लाख तरुणांनी अर्ज केले आहेत. अशा परिस्थितीत हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे, की भारतात सरकारी नोकऱ्यांची इतकी क्रेझ का आहे? मुख्य कारण नोकरीत सुरक्षा आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये हेल्थ इन्शुरन्स आणि टर्म इन्शुरन्स पॉलिसीचे फायदे जास्त असतात, त्यामुळे लोक इकडे वळतात. सरकारी नोकऱ्यांच्या क्षेत्रात कामाच्या बाबतीत फारसा गोंधळ होत नाही. आवडते होण्याचे हे देखील एक प्रमुख कारण आहे.
देशातील 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींमधील बेरोजगारीचा दर 8.1 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. मार्चमध्ये तो 7.4 टक्के होता. बेरोजगारीचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागाला बसला आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) च्या ‘कंझ्युमर पिरॅमिड हाऊसहोल्ड सर्व्हे’ने दावा केला आहे, की गेल्या महिन्यात 47 लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक 90 टक्के वाटा खेड्यात राहणाऱ्या लोकांचा होता. खेड्यांमधील रोजगाराच्या नुकसानीमुळे, ग्रामीण श्रमशक्तीचा आकार एप्रिलमध्ये 42.30 लाखांनी घटून 28.88 कोटींवर आला आहे. गेल्या पाच महिन्यांत पहिल्यांदाच ग्रामीण भागातील रोजगार 29 कोटींच्या खाली आला आहे. ही चिंतेची बाब आहे.
