नेमेचि येतो उन्हाळा... असे संबोधन वाक्य आहे. मात्र अलीकडच्या उन्हाळ्यांनी माणसाला डोळे वटारायला लावले आहे. थेट कोकणापासून ते विदर्भापर्यंत तापमानाचे आकडे 50 च्या घरात गेले आहेत. तापमानाचा उष्मांक पन्नास वर जातो म्हणजेच जीवसृष्टीच्या लाखो वर्षांच्या जीवन प्रक्रियेच्या, निर्मिती प्रक्रियेच्या भविष्यावर एक भलं मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहतं, असा सरळ सोपा अर्थ आहे.
त्याचं कारण गेली लाखो वर्ष जमिनीच्या पोटात निसर्गाने साठवलेलं अब्जावधी लिटर मापाचं स्वच्छ पाणी अलीकडच्या काही कालखंडात जमिनीवरील माणूस नावाच्या सात अब्ज प्राण्यांनी ते प्रचंड बेफिकिरीने अनियोजितपणे असं काही वापरलंय की त्यामुळे भविष्यात पाणी नावाचा प्राणवायू घटक माणसापासून पारखा होतो की काय अशी स्थिती पृथ्वीच्या पोटात आणि पृष्ठभागावर तयार झाली आहे.
सर्वात बुद्धिमान आणि कर्तबगार म्हणून संबोधल्या गेलेल्या माणूस नावाच्या प्राण्याने हा घाव फक्त स्वतःच्याच पायावर घातला आहे असे नव्हे तर पृथ्वीवरच्या जळी स्थळी आणि आकाशात विहार करणाऱ्या कोट्यावधी जीवचरांच्या जगण्याच्या अधिकाराचाही सत्यानाश मांडला आहे.
जमिनीपृष्ठाच्या वरच्या भागात जेव्हा अनियोजितपणे पाण्याच्या प्रवाहावर कुणीतरी बांध घालतो तेव्हा त्या प्रवाहाच्या खालील भागातील जीव, जंतू , कीटक, प्राणी, पक्षी नावाची आणखीन एक सृष्टी त्राहीमाम होते, तिचंही भान ठेवावं लागतं.
या सृष्टीचा माणूस हा एकटा शिलेदार नाही त्याच्याप्रमाणे या सृष्टीत कोट्यावधी जीव आहेत आणि त्यांचाही या पृथ्वीवर, इथल्या मातीवर, स्वच्छ हवेवर आणि पाण्यावर तेवढाच समान अधिकार आहे. हे सारे जीव अनादी काळापर्यंत सुखरूप, सुरक्षित, निर्विघ्न जगवायचे असतील तर आता माणसाने पाऊस पकडायला शिकायला हवं. खरंच काळाचे इशारे स्पष्ट सांगत आहेत की पाऊस पकडायला हवा.
जलजागृतीचा ध्यास घेतलेला 'उल्हास'
विख्यात जलतज्ञ आणि उभ्या महाराष्ट्रभर पाणी साठवणुकीची चळवळ चालवणारे जलक्रांतीचे उल्हास परांजपे यांनी मांडलेली ही निसर्गाची कैफियत खरंच डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. अगदी सोप्या भाषेत परांजपेंनी नजीकच्या काही हजारो वर्षातल्या तापमानाचं, जळसाठ्यांचं, माणसाच्या बेफिकीर पाणी वापराचं, पृथ्वीवरील बदलांचं आणि विशेष करून जमिनीतले नष्ट होत चाललेले पाणीसाठे ते रिचार्ज करण्यासाठीच्या सुचवलेल्या उपाययोजना उभ्या मानव जातीला थक्क करणाऱ्या आहेत.

पाऊणशे वयमान सरलेले परांजपे आजही महाराष्ट्राच्या उष्ण, दमट, दुर्गम आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पाणी साठवणुकीची चळवळी चालवतात. त्यासाठीची विविध संशोधनं ते प्रत्यक्षात आणतात. आता ही चळवळ बऱ्यापैकी रुजली असून परांजपे यांची वाहून जाणार पाणी साठवण्याची अतिशय सोप्या पद्धतीचे संशोधन फक्त राज्यानेच नव्हे तर या खंडप्राय देशाने स्वीकारायला हवं.
ते जर स्वीकारलं गेलं तर नजीकच्या काळातलं आ वासून बसलेला दरवर्षी काळ घंटा वाजवणारा कधी महापूर, कधी ओळा दुष्काळ, कधी सुखा दुष्काळ तर कधी पावसाचं रुसून बसणं या साऱ्या गोष्टींमधून पाऊस पकडता येईल. हा पाऊस पकडला गेला तर आणि तरच भविष्यातल्या जीवन पद्धतीचे आणि निसर्गचक्राचे इमले अबाधित राहतील, हेच या संशोधनातून सिद्ध होत आहे.
पाऊस हे काय बटन दाबलं किंवा घंटा वाजल्यागत बोलवण्याची गोष्ट नव्हे. त्यात तो मौसमी, मतलई, लहरी स्वभावाचा आहे. तो नैऋत्य कडून येतो आणि त्याच्या स्वभाव आणि दोषांप्रमाणे पसरतो. आजवर तो फारसा जाणवत नव्हता कारण आभाळातून येणाऱ्या ढगांना जमिनीच्या पृष्ठावर हव्या असलेल्या सगळ्या पोषक गोष्टी शाबूत होत्या.
डोंगर पोखरले गेले, वृक्ष नष्ट झाले, जमिनीतला वृक्षपणा वाढू लागला, वाऱ्यांचे वेग मंदावले, दिशा बदलू लागल्या, समुद्रात समुद्री वादळांची संख्या वाढू लागली त्यांनी ढगांच्या वाटा भरकट ठेवल्या, सबब ठरल्या वेळातला अगदी ओळखीचा पाऊस त्याचे मूड बदलू लागले. आणि काल-परवापर्यंत मृग, आश्लेषा ते हस्तापर्यंत कागदावरती लिहिलेला पाऊस त्याचे स्वभाव गुण सारे सारे बदलले.
आता पडणारा पाऊस हा ढगफुटी सारखा पडतो. त्याचे कारण देखील पावसातल्या अडथळ्यांमध्ये आहेत. यंदाच्या पावसानं पुन्हा पुन्हा पावसाच्या बदलत्या मूड चे गर्भित इशारे दिले आहेत. काही तासाच्या पावसाने महापूर कसे येतात हा अलीकडच्या पिढीला पडलेला प्रश्न, हा बालबोध आहे. त्याची उत्तरं भूतकाळातल्या चुकांमध्ये आणि वर्तमानातल्या स्वैराचारामध्ये आहेत.
कोयनेतून निघालेले पाणी दाभोळच्या समुद्रात थेट मिळतं. इतक्या मोठ्या जलसाठ्याला बांध नाही ते ठीक ठिकाणी अडवून वळवून अगदीच नको असलेले पाणी समुद्रात विसर्जित व्हायला हवं होतं. हीच पद्धत देशातल्या अनेक ठिकाणच्या जलप्रवाहांची आहे.
त्यासाठीचा नदी जोड प्रकल्प हा एकविसाव्या शतकातला सगळ्यात मोठा क्रांतिकारी प्रकल्प होता. मात्र आजही देश त्या दृष्टीने एक पाऊल ही चालता झालेला नाही. म्हणूनच हा पाऊसच पकडायला हवा याशिवाय पर्याय नाही.
तर शहरी भागातल्या जलप्रपातांची आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या महाभयंकर स्थितीची कारणं आणखीन वेगळी आहेत. गेल्या अर्ध शतकात गावं रिकामं होण्याची संख्या ही भयंकर आहे. गावं रिकामी होत असताना त्याचा संपूर्ण भार शहरांवर पडू लागला आहे.
शहरांच्या एकूण भू क्षेत्रफळावर आता पंधरा ते पंचवीस टक्के देखील मोकळी जमीन नाही. त्याचं शास्त्रीय प्रमाण डोळे उंचावण्यासारखा आहे. यासाठी कधीतरी प्रत्यक्ष शहरात पावसाच्या पाण्याचे ऑडिट व्हायला हवं. होय, अगदी एका छोट्याशा शेतात, शिवारात चार महिने कोसळलेल्या एकूण जलधारांचं मोजमाप वजन लांबी रुंदी सारं सारं काही होतं.
त्याचं ऑडिट झाल्यानंतर लक्षात येईल की एवढे शहरी भागात पावसाने किती पाणी दिलं, त्यापैकी किती पाण्याची साठवणूक झाली, किती पाणी मिळेल त्या मार्गाने जमिनीची क्षती करत वेगवेगळ्या मार्गांनी नाले, नद्या, ओढे, खाडी आणि समुद्रात गेलं, हे जात असताना ओढवलेली संकट, आपदा, आणीबाणीची स्थिती ही केवळ पाण्याच्या अयोग्य निचऱ्यामुळे होत आहे.
पाण्यावरती बोलू काही…
जमिनीतल्या आजवर साठवलेल्या पाण्याचं पुनर्भरण आता थांबलय. शास्त्रज्ञांनी दिलेला हा इशारा अतिशय गर्भित आहे. यासाठी पाण्याचं रिचार्ज होणं याचाच अर्थ भूगर्भामधलं पाणी पुन्हा साठवायला घेणं इकडं अनेक जलतज्ञांची संशोधनं इशारा करत आहेत. शहरांमध्ये त्याची जास्त गरज असून त्यासाठी अगदीच तुटपुंज्या एक ते पाच टक्के नव्या प्रकल्पांमध्ये होत असलेलं रेन हार्वेस्टिंग पुरेसे नाही. खरंतर ती फक्त कायद्याचीच नव्हे तर भविष्याची देखील फसवणूक आहे.
प्रत्येक मोठ्या इमारतीच्या तळात पाण्याच्या टाक्यांची उपलब्धता करून कॉम्प्लेक्स मध्ये आलेलं पाणी जमिनीत साठवलं गेलं तर जमिनीतल्या पाण्याचं पुनर्भरण होतच होतं शिवाय ते पाणी मोठ्या प्रमाणात विविध गोष्टींसाठी वापरलं जातं. एकदा का बोरवेल खणली की आपलं काम संपलं असं प्रत्येकाला वाटत असतं. मात्र ती एक वस्तू वन टाइम लाईफ टाईम असं नाही. त्या बोरवेल मधल्या पाण्याचं रिचार्जिंग होतं की नाही हे देखील पाहायला हवं, परांजपे यांनी सांगितलेलं हे संशोधन वर्मावर बोट ठेवणार आहे.
परांजपे यांनी अनेक पद्धतीचे जलक्रांतीमध्ये उपचार सांगितले आहेत. त्यातला एक गणिती उपचार आहे, आजवर तो दुर्लक्षिला गेला असला तरी आत्ता त्यावर अभ्यास होणे गरजेचे आहे. जगाच्या पाठीवर असे कित्येक देश आहेत की ज्यांना नकाशावर पावसाळा हा ऋतू नाही.
समुद्रात येणाऱ्या वादळांपासून एक आधार भारतातल्या वाळवंटी राजस्थानातही तशीच परिस्थिती आहे. मात्र आपल्या महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण वार्षिक 30 ते 500 सेंटीमीटर किंवा 25 ते 200 इंच एवढं भलं मोठं आहे. याचा अर्थ पाऊस कमी पडतोय असे नाही, पाणी कमी आहे असे नाही, अलीकडच्या काळात बाष्पीभवन वाढले आहे.
तर शेकडा एक-दोन टक्के देखील पाणी साठवणुकीची धरणांच्या व्यतिरिक्त किंवा पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलकुंभांच्या व्यतिरिक्त वेगळी व्यवस्थाच नाही. त्यातच शहरं शंभर टक्के काँक्रीट करण्याच्या मागे सुसाट धावत आहेत. जमिनीत पाणी मुरणे ही गोष्ट आता शहरांपासून दूर होत चालली आहे. थोड्याशा पावसात परवा पुण्यामध्ये पूर आला, ते आगळे वेगळे दुसरे काही नसून या मुरण्याच्या प्रक्रियेचा विध्वंस आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवं.
ज्या शेतात 25 सेंटीमीटर पाऊस पडला याचा अर्थ एक एकर मध्ये हजार घनमीटर किंवा दहा लाख लिटर पाणी पडले. या हिशोबाने आपल्या भागातील पावसाची गेल्या दहा वर्षातील सरासरी काढून किती कमी किंवा किती अधिक पाणी मिळते याचा हिशोब सहज करता येईल.
तो खेड्यांच्या पातळीवरती केला गेला आणि शेतजमिनींच्या सातबाराच्या उताऱ्यावर त्याची नोंद केली तर कुठल्या शेतात किती पाणी नैसर्गिकरित्या उपलब्ध आहे ही गोष्ट एका दृष्टीक्षेपात समजेल अथवा सामूहिक पातळीवरती जलकुंड आणि जलकुंभ बांधून पाण्याचे नियोजन करता येईल. हे परांजपेंनी अगदी सोप्या भाषेत मांडलेलं प्रमेय भविष्यात जलक्रांतीची शक्ती स्थळ ठरतील.
मोठमोठ्या वसाहतींमध्ये, मोठ्या इमारतींच्या तळात रेन हार्वेस्टिंग च्या टाक्या लाखो लिटर पाणी साठवू शकतात. त्याचप्रमाणे अगदी दोन चाळींच्यामध्ये, परसबागेमध्ये, बंगल्याच्या आवारात अनेक छोट्या-मोठ्या ठिकाणी कमी जास्त अंतराच्या आकाराच्या टाक्या बांधल्या जातील. जेणेकरून हे पाणी थेट जमिनीच्या पोटात जाईल.
धो धो पडणाऱ्या पावसाच्या काळातही ठीक ठिकाणी मृदूसंधारण ही काळाची गरज आहे. काल-परवापर्यंत सरकारच्या फायलीतली मृदूसंधारण ही गोष्ट सर्वसामान्यांच्या पचनी पडत नव्हती. मात्र शिरूर सारख्या दुष्काळी भागात पद्मश्री अण्णा हजारेंनी आजूबाजूच्या डोंगरांना चर मारले, या चरात पाणी मुरवलं. त्याचा प्रत्यय दोन वर्षानंतर आला.
आजूबाजूचा सगळा परिसर गवताने हिरवा गार झाला. जनावरांना चारा मिळाला. चाऱ्यामुळे दूध मिळालं. जमिनीची उत्पादकता वाढली. दुबार शेती सुरू झाली. एका मृदू संधरणाने काय काय केलं. ही चळवळ व्हायला हवी, तिची व्यापकता वाढायला हवी आणि त्याचं नेतृत्व सरकार नावाच्या यंत्रणेने करायला हवं. यालाच जोडून जलक्रांतीने जल कुंभ आणि जलकुंड ह्या दोन गोष्टींची व्याख्या स्पष्ट केली आहे.

जलकुंभ म्हणजे पाणी साठवण्याची टाकी त्याचबरोबर जूट चे धागे, कुमिया धागे, केळीचे धागे, मुरुड शेंग धागे, अंबाडीचे धागे, नारळाचा काथ्या अशा अनेक नैसर्गिक गोष्टींपासून जलकुंड बनवण्याची चळवळ जलवर्धिनी महाराष्ट्रात करते आहे. तिचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार आणि प्रचार व्हायला हवा. शासनाने ही चळवळ स्वतःच्या खांद्यावर घ्यायला हवी. राज्याचे कृषी विभाग त्यासाठी कामाला लावलं पाहिजे.
भविष्यातली जगातली सगळी युद्ध ही पिण्याच्या पाण्यावरून होणार आहेत. भारतासारख्या देशाला त्याची चाहूल आजच लागली आहे. याचा दूरदृष्टीने विचार करून डिझेल, पेट्रोल या इंधनासारखंच पाणी साठवायला हवं, जपायला हवं.
अगदी प्राचीन काळापासून माणसाच्या सगळ्या वसाहती या नद्यांच्या किनाऱ्यावरती उभ्या राहिल्या. आजही स्थळ शोधताना पहिल्यांदा त्या जमिनीत जल किती आहे आणि कुठे आहे याचा शोध घेतला जातो. अन्नासाठी फूड क्लब उभे राहत आहेत.
पाण्याचं काय, असा सवाल करतानाच यात फार मोठ्या संशोधनाची आवश्यकता नाही, फक्त प्रत्येकानं आपल्यापुरता पाऊस पकडायला हवा, खरंच पाऊस पकडावाच लागेल. परांजपेंच हे विधान खूप खोलवर परिणाम करणारं आहे.
गाळ आणि बांध
पाण्याचे संकट वैश्विक आहे, मात्र त्यातून सुटकेसाठी फार मोठं तत्त्वज्ञान किंवा संशोधन हवं, असं नाही. जमिनीच्या पोटातला पाण्याचा अंश रिचार्ज करणे हे महत्त्वाचं. त्यासाठी पाणी साठवणुकीच्या वेगवेगळ्या कल्पनांचा आता विकास होणे गरजेचे आहे.
पाणी केवळ धरणातच साठवलं जातं किंवा जल कुंभामध्ये साठवलं जातं, त्याही पुढे जाऊन ते जमिनीच्या पोटात जलकुंडांमध्ये साठवलं गेलं पाहिजे. हा मुद्दा आता प्रकर्षाने जाणवू लागला आहे.
मात्र त्याचबरोबर पाणी साठवणुकीचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या सरसकट सर्वच धरणांचा तळ हा गाळाने भरला आहे. पाणी नाही म्हणून ओरडणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणांनी किमान 25 वर्षातून एकदा तरी या धरणांमधला गाळ उपसायला हवा.
गाळ उपसण्यासाठी आता जागातल्या अनेक देशांनी गाळ उपसणारी यंत्रणा उभी केली आहे. तिचा कधीतरी आढावा घ्यायला हवा. गाळांनी भरलेली धरणं आता भरल्यासारखी वाटतात. मात्र त्यात धरणाच्या एकूण परिक्षेत्राच्या तुलनेने पाण्याचा साठा अगदीच तीस ते चाळीस टक्के एवढा जाणवतो.
धरणाच्या पाण्यात मोठ्या प्रमाणावरती माती, वनस्पती यांची भर पडत आहे. ती रोखण्यासाठी धरणांच्या किनाऱ्यावरती आजूबाजूच्या परिक्षेत्रांवरती वृक्ष संपदा भरमसाठ वाढायला हवी. झुडपं, गवत यांचं प्रमाण वाढायला हवं. जमीन घट्ट धरून ठेवणाऱ्या वनस्पतीचे प्रमाण वाढायला हवं. तोही साधासुधा उपचार गेल्या शंभर वर्षांत या देशात झाला नाही.
अलीकडच्या काळात ठिकठिकाणी पाणी साठवण्यासाठी विविध पद्धतीच्या बांधबंधाऱ्यांची सुरुवात झाली आहे. या बंधाऱ्यांचे प्रमाण वाढवत असतानाच नदी, नाले, ओढे यांचे देखील प्रवाह माती, रेती, दगड यांनी भरले आहेत. त्यांचंही खोलीकरण व्हायला हवं. जेणेकरून पाण्याचा साठा वाढेल आणि वाढलेल्या पाण्याचा साठा पावसाच्या दिवसापर्यंत अनेकांची तहान भागवेल.






