राष्ट्रीय महिला आयोगानं अलिकडे सत्तारूढ भाजपच्या सांगण्यावरून काम करणं, भाजपशासित राज्यांतील महिला अत्याचाराच्या प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करणं, गैर-भाजपशासित राज्यांत महिला अत्याचार प्रकरणांत खोट्या साक्षी गोळा करणं, इत्यादी नको त्या कामांसाठी प्रसिद्धी मिळवत, लोकांचा विश्वास गमावला आहे. आयोगाच्या प्रमुख, रेखा शर्मा आणि सत्तारूढ भाजपच्या मार्गदर्शनाखाली आयोगानं महिला अत्याचारांविरोधात कोणतीही निष्पक्ष भूमिका न घेण्याचीच भूमिका बजावली आहे. आयोग आता महिला पिडीतांना न्याय देण्याऐवजी भाजपचा राजकीय फायदा कसा होईल यावर जास्त भर देत आहे. मागील वर्षभरातील कित्येक घटनांमधून याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
बहिरी शांतताः कर्नाटक
कर्नाटकातील हासनचा खासदार असलेल्या, प्रज्वल रेवण्णाचं लैंगिक शोषण प्रकरण याचं ताजं उदाहरण आहे. 21 एप्रिलला काही पेन ड्राईव्ह इंटरनेटवर आले ज्यात तब्बल 2900 व्हिडीओ होते. 300 हून जास्त महिलांवर प्रज्वलनं लैंगिक हिंसाचार करून त्यांचे व्हिडिओ आणि फोटो काढले. राजकीय दबावापोटी केवळ तीन महिलाच त्याच्याविरोधात तक्रार करायला पुढे आल्या आहेत. प्रकरण वाढण्याआधीच प्रज्वन जर्मनीला पळून गेला. अजूनही तो फरारच आहे. बेंगलुरूच्या एका विशेष न्यायालयानं त्याच्या विरोधात आता अटक वॉरंट काढलं आहे. हे प्रकरण उघड झाल्यानंतरही राष्ट्रीय महिला आयोगानं यावर आपलं तोंड उघडलं नव्हतं. कर्नाटकात निवडणूकीच्या निमित्ताने भाजप आणि जनता दल (सेक्युलर) यांच्यात आघाडी आहे आणि प्रज्वल जनता दल (सेक्युलर) पक्षाचा सदस्य आहे. आयोगानं नेटवरून व्हिडीओ हटवण्यासाठी काहीही केलं नाही. उलट या महिलांना प्रज्वलच्या विरोधात खोट्या तक्रारी दाखल करण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचं विचित्र निवेदन जाहिर केलं. ‘लाईव्ह मिंट’च्या बातमीनुसार आयोगानं म्हटलंय की, “एक बाई आयोगाकडे तक्रार दाखल करायला आली होती तेव्हा तिच्यासोबत कर्नाटकचे तीन पोलिसही होते. त्यांच्या दबावाखाली त्या बाईनं तक्रार दाखल केली. तिच्यावर तक्रार दाखल करण्यासाठी सातत्यानं दबाव आणला जात आहे असं तिचं म्हणणं आहे. त्यामुळे आपल्या कुटुंबाची सुरक्षा करण्याची मागणीही तिनं केली.” आयोगानं या प्रकरणात दिलेलं हे एकमेव निवेदन आहे. पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या हिंसा प्रकरणात आयोगानं ज्या पद्धतीनं काम केलं त्याच्याविरोधात कर्नाटकात काम केलं असं स्पष्टपणे दिसून येतं. तिथं गैरभाजप सरकार आहे. आयोगानं महिनाभरात चौकशी करून राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची मागणी केली होती. प्रज्वलच्या बाबतीत मात्र साधी चौकशीही करण्यात आली नाही.
जे नाही ते बघण्याचा प्रकारः पश्चिम बंगाल
फेब्रुवारी 2024 मध्ये पश्चिम बंगाल येथील संदेशखली गावात स्थानिक तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) नेत्यानं यौन शौषण केल्याप्रकरणी मोर्चे निघू लागले. टीएमसीचा पुढारी, शाहजहाँ शेख आणि त्याच्या सोबत्यांवर यौन शौषण तसंच जबरीनं जमीन बळकावल्याच्या विरोधात इथल्या बायका मोर्चे काढत होत्या. भाजप यात उतरली आणि प्रकरण तापू लागलं. भाजपविरोधी पक्षाच्या विरोधातील हे प्रकरण असल्यामुळे आयोग यात कंबर कसून कामाला लागलं. रेखा शर्मा यांनी सोशल मीडियावर याविषयी घोर चिंता जाहिर केली, आयोगातर्फे चौकशी समिती संदेशखलीला पाठवण्यात आली. 5 मे रोजी शर्मा यांनी चौकशी समितीचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवला आणि पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची शिफारस त्यात करण्यात आली.
तर पश्चिम बंगाल पोलिसांचं म्हणणं आहे की त्यांना केवळ चार तक्रारी मिळाल्या आहेत आणि त्यात एकही लैंगिक शोषणाची नाहीये. मे महिन्यातच ‘स्टिंग ऑपरेशन’चा एक व्हिडीओ पुढे आला, ज्यात गंगाधर कोयल, जो तथाकथित भाजप बूथचा अध्यक्ष आहे, तो म्हणतोय की, संदेशखलीत कोणत्याही बाईचं लैंगिक शोषण झालं नाही पण भाजप नेता सुवेंदू अधिकारी यांच्या इशाऱ्यावर त्यांना लैंगिक शोषणाचे बळी म्हणून दाखवण्यात आलं. त्यानंतर चारच दिवसांनी टीएमसीने काही व्हिडीओ शेअर केले ज्यात संदेशखलीच्या तक्रारदार बायकांनी तक्रार केलीय की रेखा शर्मा आणि भाजप नेता पियाली दास यांनी धमकावून त्यांना कोऱ्या कागदावर सह्या करायला भाग पाडलं होतं. त्या बायांनी नंतर आपल्या तक्रारी परत घेतल्या.
यानंतर टीएमसीने शर्मा तसेच दास आणि अन्य भाजप नेत्यांविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. टीएमसीचं म्हणणं आहे की संदेशखलीच्या बायकांची सहमती नसतांना त्यांना बलात्काराच्या खोट्या तक्रारी दाखल करण्यास या सर्वांनी भाग पाडलं. तक्रारीत पुढे म्हटलंय की अशा अनेक घटना पुढे आल्या आहेत ज्यावरून हे शर्मा व भाजप नेत्यांचं कटकारस्थान असल्याचं म्हटलं गेलंय. दुसरीकडे महिला आयोगानं त्याच्याविरोधात केल्या गेलेल्या या तक्रारीवर उत्तर दिलंय की निवडणूका आहेत म्हणून टीएमसीनं या बायकांना त्यांच्या तक्रारी मागे घेण्यास धमकावलं आहे. अधिकारी आता या दोन्ही तक्रारींची तपासनी करत आहेत. पण महिला आयोगाच्या अध्यक्षावरच धमकीची तक्रार दाखल व्हावी ही साधी गोष्ट नाही. हे देखील विसरता कामा नये की या त्याच अध्यक्षा आहेत ज्यांनी मणिपूरमध्ये झालेल्या महिलांवरील भीषण लैंगिक अत्याचारांच्या विरोधात तिथे राष्ट्रपती शासन लावण्याची शिफारस केली नाही. त्यांनी तिथं काहीच केलं नाही कारण तिथं भाजपचं सरकार आहे.
मणिपूरकडे डोळेझाक
19 मे 2023 रोजी सोशल मीडियावर मणिपूरच्या तीन मुलींना जमावाद्वारे नग्न फिरवण्याचा व्हिडीयो व्हायरल झाला. ही घटना प्रत्यक्षात 4 मेलाच झाली होती. मैतेई आणि कुकी समूहांच्या गृहयुद्धात मणिपूर त्याआधीपासून जळत होतं. त्यात बायकांवर बलात्कार होत होते. जेव्हा देशभरात या घटनेविषयी संताप उसळला तेव्हा समजलं की महिला आयोगाकडे 12 जून रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली होती पण महिना उलटल्यानंतरही त्यावर साधी पोचपावतीही मिळाली नव्हती. यातील एका तक्रारीत एका अल्पवयीन मुलीचं अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार झाल्याची नोंद होती. पण आयोगानं काहीच केलं नाही. जेव्हा देशात या घटनेविरोधात मोठ्या प्रमाणात लोकांनी संताप व्यक्त केला तेव्हा आयोगानं ट्वीट करत म्हटलं की ते या प्रकरणात स्वतःहून दखल घेत आहेत. त्यांनी मणिपूर भाजपला यावर योग्य कारवाई करण्याचा आग्रहही केल्याचा त्यांचा दावा आहे. शर्मा म्हणतात की आयोगानं तक्रार मिळाल्यावर तीनदा मणिपूर सरकारशी संपर्क साधला होता.
शर्मा म्हणतात की, “भारताच्या बाहेरून आणि मणिपूरच्या बाहेरून आम्हाला अनेक तक्रारी मिळाल्या होत्या. त्या खऱ्या आहेत की नाही हे तपासणं गरजेचं होतं. मणिपूर सरकारलाही स्पष्टीकरण द्यावं लागेल आणि हे सारं खरं असेल तर त्यावर कारवाई करावी लागेल. आम्ही तशा सूचना त्यांना दिल्या आहेत. आम्ही अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला पण त्यांनी उत्तर दिलं नाही. जेव्हा व्हिडीओ व्हायरल झाला तेव्हा आम्ही स्वतःहून त्याची दखल घेतली.” आयोगाच्या निष्क्रीयतेवर 22 जुलै रोजी देशातील महत्त्वाच्या महिला संघटनांनी एक संयुक्त पत्र आयोगाला लिहिलं, त्यांच्या निष्क्रीयतेवर नाराजी जाहिर केली आणि त्यांनी या प्रकरणात आतातरी तात्काळ कारवाई करावी असा आग्रह धरला.
मागील काही वर्षांत आलेला चिंताजनक प्रकार
वरील तीन घटनांमधून हे स्पष्टपणे दिसून येतं की ऐक घटनात्मक मंडळ केवळ सत्ताधारी पक्षाला राजकीय फायदा पोहोचवेल या पद्धतीने काम करत आहे. ज्यांच्यावर देशातील महिलांची रक्षा करण्याचा भार सोपवण्यात आलाय ते सत्ताधारी पक्षाची रक्षा करत आहे. आयोगानं कोणत्याही प्रकरणांत योग्य पद्धतीनं काम केलं नाही. जिथं केलं तिथं सत्ताधारी पक्षाला फायदा मिळेल अशा पद्धतीनं काम केलं. जिथं त्यांना नुकसान होत आहे तिथं त्यांनी काम करताना दिरंगाई केली. आयोगानं, महिला लैंगिक शोषण प्रकरणांत महिलांची बाजू घेण्याऐवजी राजकीय पक्षाची बाजू घेऊन, घटनात्मक आयोगाचं राजकीय आयोगात रुपांतर केलं आहे, ही गंभीर घटना आहे. आयोगाला कोणत्याही लैंगिक शोषणाचं प्रकरण स्वतःहून दखल घेण्याचा, त्यावर संबंधितांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे पण आयोग तसं करायला तयार असल्याचं यात दिसलं नाही. पुढे आणखी काही प्रकरणं आहेत ज्यात रेखा शर्मा स्वतः सामील आहेत ज्यांनी महिलांचा अपमान करण्यात कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही.
पीडितेला अपमानित करण्याची घटना
2024 च्या मार्च महिन्यात झारखंड येथील दुमका जिल्ह्यात स्पेनच्या एका बाईकर महिलेवर सामूहिक बलात्कार झाल्याची घटना उघड झाली. ती आपल्या पतीसोबत भारतात फिरायला आली होती. या दोघांनी स्वतःच या घटनेची माहिती देणारा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला. त्यानंतर झारखंड पोलिसांनी आठ लोकांना बलात्कार तसेच लुटमार आणि मारहाणीच्या आरोपाखाली अटक केली. या घटनेनंतर भारतात आणि बाहेरही मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त करण्यात आला. डेव्हीड जोसेफ वोलोइजको नावाच्या एका पत्रकाराने या घटनेचा दाखला देत ट्वीट करत म्हटलं की, “भारतात महिलांवरील लैंगिक अत्याचार ही एक वास्तविक समस्या आहे. ज्यावर लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे.” या पोस्टवर रेखा शर्मा यांनी या पोस्टवरच हरकत घेत म्हटलं की, “तुम्ही याविषयी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती का? जर दिली नसेल तर पत्रकार बेजबाबदार आहे.” या प्रकरणाची दखल घेत त्याविषयी काही बोलण्याऐवजी शर्मा यांनी या पत्रकाराच्या हेतूवरच संशय व्यक्त केला होता. ही पोस्ट अमेरिकेतून आली होती. ती डिलीट करण्याची मागणी करत शर्मा पुढे म्हणाल्या की “अशा पोस्ट करून भारताला अनावश्यक पद्धतीनं बदनाम करण्यात येत आहे. सोशल मीडियावर लिहून संपूर्ण देशाला बदनाम करणं हा चांगला पर्याय नाही.” शर्मा यांनी आरोपींना दोषी ठरवण्याऐवजी, महिलांवरच दोष टाकला जे आपल्याकडे नेहमीच केलं जातं.
ऑगस्ट 2023 मध्ये संसदेच्या महिला सक्षमीकरण समितीनं एक अहवाल लोकसभेत दाखल केला. ज्यात म्हटलं आहे की, राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे 2019 ते 2022 मध्ये ज्या तक्रारी दाखल झाल्या त्यापैकी 75 टक्के तक्रारी ज्या अनिवासी भारतीयांकडून आल्या होत्या, त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. आयोगाकडे एकूण 33,906 तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. यात उत्तर प्रदेशातून 16,872 म्हणजे 54.5 टक्के तक्रारी आल्या आहेत. दिल्लीतून 3,004 (10 टक्के), महाराष्ट्र 1,381 (5 टक्के), बिहार 1,368 (4.4 टक्के), हरियाणा 1,362 (4.4 टक्के), मध्य प्रदेश 1,141 (3.7 टक्के), राजस्थान 1,030 (3.3 टक्के), तमिळनाडू 668 (2.2 टक्के), पश्चिम बंगाल 621 (2 टक्के), कर्नाटक 554 (1.8 टक्के), आणि इतर राज्यांत मिळून 2,955 म्हणजे 9.5 टक्के तक्रारी दाखल झाल्या होत्या.
निवडक संताप
निवडणूकीच्या काळात जेव्हा राजकीय कारणांमुळे वातावरण तापलेलं होतं तेव्हा काँग्रेसच्या नेता सुप्रिया श्रीनेत यांनी हिचाचल प्रदेशातील मंडीच्या भाजप उमेदवार कंगना राणावत हिच्याविषयी एक इन्स्टाग्राम पोस्ट टाकत म्हटलं, “कोणी सांगू शकतं का मंडी (बाजार)चा दर सध्या काय आहे?” सोशल मीडियावर याविरोधात संताप व्यक्त झाल्यानंतर श्रीनेत यांनी पोस्ट डिलीट करत माफी मागितली. त्यांनी असंही म्हटलं की त्यांच्या सोशल मीडिया टीममधून कोणीतरी ही पोस्ट टाकली आहे. रेखा शर्मा यांनी यावेळेस म्हटलं की, “श्रीनेत यांची पोस्ट पाहून आयोगाला धक्का बसला आहे. अशा गोष्टी सहन केल्या जाऊ शकत नाहीत. हा सर्व महिलांचा अपमान आहे.” त्यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून म्हटलं की “श्रीनेत यांच्यावर तात्काळ कारवाई करा आणि महिलांचा सन्मान आणि अब्रूचं रक्षण करा.” निवडणूक आयोगानंही श्रीनेत यांच्यावर ‘कारणे द्या’ नोटीस दाखल केली. महिला आयोग आणि निवडणूक आयोगानं या प्रकरणात दाखवलेल्या तत्परतेचं स्वागतच आहे. पण, हा संताप निवडक संताप होता कारण राणावतनं जेव्हा स्वतः अनेकींचा अपमान केला आहे तेव्हा महिला आयोगानं कोणतीही दखल घेतली नाही. राणावतनं एका सहअभिनेत्रीला सॉफ्ट पॉर्नस्टार म्हटलं होतं.
निवडणूकांच्या काळात महिला आयोगानं जी निष्क्रीयता दाखवली भाजपच्या लोकांविरोधात कारवाई करण्यासंदर्भात ती उल्लेखनीय आहे. 16 मे रोजी तमलुकचे लोकसभेचे भाजप उमेदवार अभिजीत गंगोपाध्यायनं उघडपणे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधात अश्लील टिप्पणी केली होती.
गंगोपाध्यायनं म्हटलं की, “ममता बॅनर्जी तुम्ही कितीला विकल्या गेल्या आहात? तुमचा रेट 10 लाख रुपये आहे का? तुमचा मेकअप सेठ करतो का? ममता बॅनर्जी बाई आहे की नाही याचीही मला कधीकधी शंका येते.” महिला आयोगानं यावेळी मात्र कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही, कारवाई करणं दूरच राहिलं. 2018 मध्ये पहिल्यांदा महिला आयोग हा सत्ताधारी पक्षाच्या विचारधारेप्रमाणे वागत असल्याचे संकेत मिळाले होते. त्यावेळी थॉमसन-रॉयटर्सचा एक अहवाल आला होता ज्यात म्हटलं होतं की भारत हा महिलांना राहण्यासाठी अयोग्य देश आहे. भारतानंतर अफगानिस्तान आणि सिरीयाचा क्रमांक होता. त्यावर व्यक्त होताना शर्मा म्हणाल्या होत्या की, “आयोगानं ज्या तक्रारींची तपासनी केली त्यापैकी 30 टक्के प्रकरणं खोटी होती. अनेकदा बायका संपत्तीच्या वादातून किंवा पैसे उकळण्यासाठी खोट्या तक्रारी दाखल करतात.”
या लेखात आयोगाच्या मागील वर्षभरातील कामाचीच दखल घेण्यात आली आहे पण त्यातही आयोगाची निराशाजनक व नकारात्मक कामगिरी स्पष्टपणे दिसून येते. आयोगानं तक्रारींची योग्य व तात्काळ दखल घेतली नाही. पिडीतांना संरक्षण देण्यातही आयोग विफल राहिला. हाथरस बलात्कार प्रकरणातही हेच दिसलं. जेव्हा उत्तर प्रदेश पोलिसांनी हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला, आयोगानं काही केलं नाही. कारण, तिथलं भाजपचं सरकार. 14 सप्टेंबर 2020 रोजी हाथरस येथील एका दलित मुलीवर उच्चवर्णीय 4 लोकांनी बलात्कार केला. तिला मारहाणही केली. त्या मुलीचा काही दिवसांनी मृत्यु झाला. तिच्या घरच्यांची परवानगी न घेताच उत्तर प्रदेश पोलिसांनी तिच्यावर मध्यरात्री अंत्यसंस्कार केले. देशात याविषयी संताप उसळल्यानंतरच आयोगाला जाग आली आणि त्यांनी या घटनेची निंदा केली. तसंच याविषयी पोलिसांना स्पष्टीकरण मागितलं.
जानेवारी 2018 चं कठुआ बलात्कार प्रकरण, जून 2017 मधील उन्नाव बलात्कार प्रकरण, या सर्वांत आयोगानं कधी काही केलं नाही, मौनव्रत धारण करण्याशिवाय. तेव्हा या मुली अल्पवयीन आहेत म्हणून आम्ही जाहिरपणे बोलत नाही असा बचावात्मक पवित्रा आयोगानं घेतला होता. कठुआ प्रकरणात सात हिंदू पुरुषांनी, 8 वर्षांच्या मुस्लिम मुलीचं अपहरण करून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला आणि नंतर तिचा खून केला होता. उन्नावमध्ये तिथल्या बांगरमऊचा आमदार आणि माजी भाजप नेता कुलदीप सिंह सेंगर यानं 17 वर्षीय मुलीवर बलात्कार केला होता. यात त्याच्याशिवाय त्याचा भाऊ अतुल सिंह, नातेवाईक शशि सिंह, अवधेश तिवारी, ब्रजेश यादव आणि 3 पोलिसांवरही आरोपपत्र दाखल झालं होतं.
सद्यकालीन राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे महिला अत्याचारांच्या विरोधात लढण्याची शक्ती नाही आणि इच्छाही दिसत नाही. सत्ताधारी भाजपच्या हातातील राजकीय खेळणं होऊन राहण्यात त्यांना जास्त रस आहे. देशात महिला अत्याचारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यांना न्याय हवा आहे पण त्यांच्या तक्रारींची साधी दखलही घेण्यात येत नाही आहे. राष्ट्रीय महिला आयोग स्वतःच महिलांचा अपमान करण्यात आघाडीवर असल्याचं दिसत आहे. सत्ताधारी भाजपच्या इशाऱ्यावर नाचणाऱ्या या आयोगाकडून कोणत्याही न्यायाची अपेक्षा मग ठेवायची तरी कशी?
सौजन्य – सबरंग
अनुवाद – प्रतीक पुरी
