मुंबईला भविष्यात पाच प्रमुख वातावरणीय धोके आहेत. शहरी उष्णता, शहरात येणारे पूर, दरड कोसळणे, सागरतटीय धोके, वायू प्रदूषण हे महत्त्वाचे धोके आहेत. दाट वस्ती, कमी होत असलेली हिरवळ, सूर्यकिरणे प्रतिबिंबित करणाऱ्या बांधकाम साहित्याचा वापर यामुळे उष्णतेचा धोका वाढत आहे. अतिवृष्टीच्या घटनांमध्येही वाढ होत आहे. म्हणूनच मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहरात अशा प्रकारच्या आपत्तींचा सामना करून भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी महानगरपालिकेने पाऊल उचलले आहे. त्याकरीता पालिकेने वातावरणीय अर्थसंकल्प अहवाल जाहीर केला आहे.
मुंबईची अवस्था अशी आहे?
मुंबईत 1973 पासून प्रत्येक दशकात 0.25 अंश सेल्सिअसच्या तापमानवाढीचा कल दिसून आला आहे. तर 90 च्या दशकाच्या मध्यापासून दरवर्षी 200 पेक्षा अधिक दिवस अति काळजी घेणे आवश्यक असलेल्या घटना घडल्या आहेत, असे या अहवालात म्हटले आहे. मुंबईत अतिवृष्टीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. मुंबईतील 35 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या पूरप्रवण म्हणून नोंदवलेल्या ठिकाणांच्या 250 मीटर अंतराच्या आत वास्तव्यास आहे. तर अस्थिर उतारावरील वस्त्यांना पावसाळ्यात दरड कोसळण्याचा धोका असतो. मुंबई 287 ठिकाणे ही भूस्खलनप्रवण आहेत त्यापैकी 209 ठिकाणे धोकादायक परिस्थितीत आहेत. मुंबईतील धूलिकणांचे प्रमाणही सातत्याने वाढत असून विविध उपाययोजनांद्वारे हे प्रमाण कमी करण्याची गरज असल्याचे या अहवालात नमुद करण्यात आले आहे. 2015 ते 2020 या काळात ओझोनच्या वार्षिक केंद्रीकरणात संथ घट होण्याचा कल दिसून आला आहे. वातावरणीय अर्थसंकल्प अहवालात विविध विभागातील कृतींचा आढावा घेण्यात आला आहे. त्यात काही तातडीचे उपाय, तर काही दूरगामी उपाय सुचवण्यात आले आहेत.
काय आहे ‘वातावरणीय अर्थसंकल्प अहवाल’ ?
कार्बनप्रमाणेच अन्नकचरा तसेच इतरही काही कचऱ्यातून लक्षणीय प्रमाणात मिथेन या वायूचीही निर्मिती होते. या ज्वलनशील वायूचा उपयोग करणे, हेही पर्यावरण राखण्यासाठी आवश्यक आहे. एकूण उद्दिष्टे, त्यासाठीचा कृती कार्यक्रम आणि संभाव्य लक्ष्यपूर्ती अशी या सविस्तर अहवालाची मांडणी आहे. या 70 पानी अहवालात पाच विभाग आणि तीन परिशिष्टे आहेत. यात शहरी उष्णता, शहरात येणारे पूर, दरडी कोसळणे, सागर किनाऱ्यावरील धोके तसेच वायू प्रदूषण या पाच वातावरणीय जोखमींचा समावेश आहे. काय केल्यावर काय होऊ शकते, याचा अगदी दीर्घकालीन हिशेब यात मांडला आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ सन 2050 पर्यंत रस्त्यांवरील वाहनांमधून होणारे कर्बोत्सर्जन शून्यावर आणणे. आणखी 25 वर्षांनी मुंबईत खनिज इंधनावर चालणारे एकही खासगी किंवा सार्वजनिक वाहन नसेल, हे स्वप्न चांगले वाटले तरी ते शक्य आहे का, याची संभाव्यताही पाहायला हवी. मुख्य म्हणजे, असे स्वप्न पाहणारा ‘वातावरणीय अर्थसंकल्प’ मांडला जात असेल; तर त्यासाठी आज आपण काय तयारी करत आहोत, याचाही लेखाजोखा मांडावा लागेल.
मुंबई महापालिकेकडून अपेक्षित असणारी किमान कामे आणि कर्तव्ये यांचे जोडकाम करून ती सगळी या अहवालात टाकून देण्यात आली आहेत. याचेही एक उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. खरेतर शहरी पूर आणि जलसंपदेचे व्यवस्थापन हे कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे मूलभूतच कर्तव्य असते. मग पर्यावरण आणि वातावरण यांना व्यापक धोका निर्माण झालेला असो किंवा नसो; पण यासाठी केलेली तरतूद वातावरणीय अर्थसंकल्पात दाखविण्यात आलेली आहे. मलनिस्सारण, कचरा व्यवस्थापन, जलशुद्धीकरण ही कामे महापालिकेने करायलाच हवीत. मुंबई महानगरी पर्यावरणाला अनुकूल आणि कर्बोत्सर्जन विरहीत करण्याचे काम त्याच्या नंतर चालू होते. मुंबई शहरातून समुद्रात जाणारे सर्व अशुद्ध पाणी शुद्ध कसे करता येईल तसेच किमान प्रदूषणकारी व धोकादायक बनवून मगच समुद्रात कसे सोडता येईल, याची कोणतीही व्यापक आणि सर्वंकष योजना मुंबई महापालिकेने इतक्या वर्षांमध्ये राबविलीच नव्हती, असा गौप्यस्फोट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत केला होता. इतकी प्राथमिक गोष्ट जी महापालिका वर्षानुवर्षे करीत नाही, तिने आपण जगाला काहीतरी नवीनच करून दाखवितो आहोत, अशी शेखी मारण्यात काय अर्थ आहे?
मुंबईतील पूरनियंत्रणाची तयारी किती आहे, हे समजायला आता फार दिवस राहिलेले नाहीत. मुंबईतील पर्जन्य जलवाहिन्या, मलनिस्सारण प्रकल्प तसेच वाहिन्या यांची अवस्था चांगली नाही. त्याचा फटका दरवर्षी बसत असतो. मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये गेले तर तेथील सार्वजनिक स्वच्छतागृहे आणि त्यांची मलनिस्सारण व्यवस्थेशी असणारी जोडणी यांची अवस्था सहज दिसण्यासारखी आहे. यात मुंबईतील स्मशानांमध्ये होणाऱ्या लाकडी चितांवरील दहन संस्काराचा उल्लेख आहे. हे प्रमाण कमी झाले किंवा ते अधिक शास्त्रीय पद्धतीने झाले तर कार्बनचे प्रमाण कसे कमी होईल, तसेच लाकडांची म्हणजे वृक्षांची बचत कशी होईल, हे सांगण्यासाठी या अहवालात अनेक पाने खर्च करण्यात आली आहेत. पुढच्या उद्दिष्टांचे आकडे सांगून स्वत:ची पाठही थोपटून घेण्यात आली आहे.
खरे तर मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीत आजही कित्येक स्मशानभूमीत लाकडे रचावी लागतात आणि घनदाट वस्त्यांमध्ये दररोज कर्बोत्सर्जन होत राहते; याची शरम महापालिका प्रशासन तसेच निर्वाचित नगरसेवकांना वाटायला हवी होती. अनेक ठिकाणी नागरिकांनी पैसे जमवून डिझेल किंवा विद्युत दाहिन्या बसविल्या आहेत. महापालिकेने मनात आणले तर एका वर्षात मुंबईत एकही लाकडी चिता रचावी लागणार नाही, अशी उत्तम विद्युत दाहिन्यांची व्यवस्था करता येतील. पण मग वातावरणीय अर्थसंकल्पाची पाने कशी भरतील आणि नवीनच काही भव्यदिव्य केल्याचा टेंभा कसा मिरवता येईल?
यातले ‘बेस्ट’च्या बसगाड्या पारंपरिक इंधनाकडून विजेवर नेण्याचे काम फक्त व्यवस्थित चालू असलेले दिसते. मुंबईतला सेंद्रिय कचरा कमी करणे आणि नागरिकांना कचऱ्याच्या वर्गवारीची सक्ती करणे; यात महापालिकेला अपेक्षित यश आलेले नाही. मुंबईला रोज मिळणाऱ्या किती शुद्ध पाण्याचा फेरवापर होतो? त्याची सक्ती किती ठिकाणी आहे? मुंबईतील चार रुग्णालयांमधील ओल्या कचऱ्यातून वीज करण्याचा प्रकल्प आत्ताशी होतो आहे. तेव्हा, मुंबई महापालिकेने आपली नेहेमीची कामे प्रामाणिकपणे केली आणि दहा वर्षांपूर्वी ठरविलेली उद्दिष्टे जरी पुरी केली तरी पर्यावरण राखले जाईल. नवनवीन अहवालांचे पतंग उडविण्याची गरजही भासणार नाही.
