समाजातील अतिशय दुर्लक्षित व तितकाच बहुतांश मूलभूत सुविधांपासून वंचित असलेल्या पारलिंगी समुदायाला मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करून घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने तृतीयपंथी धोरण 2024 नुकतेच जाहीर केले आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने, वेळोवेळी केलेल्या निरीक्षणे, चर्चासत्रे, अभ्यासकांची मते लक्षात घेऊन या धोरणाची निश्चिती झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच या धोरणांतर्गत केंद्र शासनाच्या The transgender person’s (Protection of rights) rules 2020 या नियमांना जशास तसे स्वीकृत करण्यात आले आहे. शिक्षण, रोजगार, सार्वजनिक ठिकाणी व शासकीय कार्यालयांत सन्मानजनक वागणूक यासंबंधी तरतुदी या धोरणात आहेत. पारलिंगी व्यक्तींची व्याख्या करताना देखील व्यापक दृष्टीने या धोरणात विचार करण्यात आला आहे. या धोरणानुसार पारलिंगी व्यक्ती म्हणजे,
“प्रत्यक्षात ज्या व्यक्तींचे शरीर पुरुषांचे आणि मानसिकता, हावभाव, वर्तणूक, बोलणे, चालणे हे स्त्रीचे आहे किंवा ज्या व्यक्तींचे शरीर स्त्रीचे आणि मानसिकता, हावभाव, वर्तणूक, बोलणे, चालणे हे पुरुषाचे आहे, अशा व्यक्तींना तृतीयपंथी म्हणतात. ट्रान्सजेंडर हा शब्द अशा व्यक्तींना सूचित करतो ज्यांची लिंग ओळख त्यांना जन्मावेळी निश्चित झालेल्या लिंगापेक्षा वेगळी असते. लिंग ओळख ही पुरूष, स्त्री किंवा अन्य असण्याची खोलवर धारण केलेली भावना आहे आणि ती एखाद्या व्यक्तीच्या शारीरिक वैशिष्ट्यांशी जुळणारी किंवा न जुळणारी असू शकते. ज्यांच्या शरीरात संप्रेरकांचे (हार्मोनल) असंतुलन निर्माण झालेले असते आणि त्याचबरोबर जे विविध कारणांसाठी लिंग परिवर्तन शस्त्रक्रियेचा मार्ग स्वीकारतात, अशा सर्व व्यक्तींचा ट्रान्सजेंडर/तृतीयपंथीय मध्ये समावेश होतो.”
या व्याख्येत समाविष्ट लोकांना धोरणाच्या माध्यमातून विशिष्ट योजना लागू करण्यात आल्या आहेत. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात 40891 इतकी आहे. त्यानंतर आत्तापर्यंत झालेली लोकसंख्येतील वाढ विचारात घेऊन धोरण निश्चिती केली आहे. या धोरणाचे प्रमुख वैशिष्टय म्हणजे, राज्य, विभाग आणि जिल्हास्तरावर कल्याणकारी मंडळांची रचना करण्याची तरतूद. ही मंडळे पारलींगी व्यक्तींच्या सर्व प्रकारच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी, कल्याणकारी निर्णय घेण्यासाठी कार्यरत असतील. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री राज्य स्तरावरील मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील. त्याचसोबत मंडळात विविध विभागांचे उपसचिव, विधानसभा आणि विधानपरिषदेचे प्रत्येकी एक सदस्य, पारलिंगी व्यक्तींच्या कल्याणासाठी कार्यरत असणाऱ्या नामांकित संस्थांतील प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे.
जिल्हा व विभाग स्तरावर देखील व्यापक स्तरांतून प्रतिनिधित्व असेल अशी तरतूद आहे. तसेच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. न्यायालयीन सहाय्य, पोलीस सहाय्य सहजगत्या प्राप्त होईल यासाठी तरतुदी यात आहेत. प्रत्येक पोलिस ठाण्यात पारलिंगी समुदयासाठी विशेष अधिकारी नियुक्त करावा, पोलीस ठाणे, तुरुंग इत्यादी ठिकाणी भयमुक्त वातावरण निर्माण करावे या व अशा अन्य तरतुदी धोरणात आहेत. वृध्दाश्रम, निवासस्थान येथील सुरक्षिततेचा प्राधान्याने विचार करण्यात आला आहे. मात्र शासनाच्या घरकुल योजना यांना या धोरणातून वगळण्यात आल्याचे दिसते. नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची वेगळी तरतूद न करता पारलिंगी व्यक्तींना आधीप्रमाणेच वेगवेगळ्या जात संवर्गांतर्गत आरक्षण लाभ मिळेल. शैक्षणिक उपक्रमांतून या समुदायाबद्दल जागृती, हेल्पलाईन नंबर, शासकीय योजना व इतर सुविधा मिळण्यासाठी बहुउद्देशीय ओळखपत्र अशा अभिनव तरतुदींचा देखील या धोरणात समावेश करण्यात आला आहे.
