30 जुलै 2019... बरोबर पाच वर्षांपूर्वी भारतात मुस्लिम महिलांच्या आयुष्याविषयी मोठमोठ्या चर्चा, वादविवाद सुरू होते. एकीकडे धार्मिक शिकवण मुस्लिम बायकांना न्यायालयात बेअक्कल आणि तीन तलाकला श्रद्धा म्हणून संबोधत होती आणि दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या डोळ्यांत मुस्लिम महिलांसाठी पाणी दाटून येत होतं! शेवटी 30 जुलै 2019 रोजी, तीन तलाकशी संबंधित ‘मुस्लिम महिला विवाहात संरक्षण अधिनियम- 2019’ कायदा मंजूर झाला.
कायदा होणं तर गरजेचं होतंच कारण शेकडो वर्षांपासून मुस्लिम महिला हा अन्याय सहन करत आल्या होत्या. ही वेगळी गोष्ट आहे की कायदा झाल्यानंतर समजलं की त्यात अनेक छिद्रं आहेत ज्यातून न्याय अलगद निसटून जातो.
कायदा झाल्यानंतर एक वर्ष आम्ही त्याचे परिणाम काय होत आहेत याची तपासणी केली. त्यातून समजलं की मुस्लिम बायकांना घरातून बाहेर हाकलण्याच्या घटना कमी झाल्या नव्हत्या. कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर 28 दिवसांच्या आत उत्तर प्रदेशात 216 प्रकरणं नोंदवण्यात आली.
यातील फक्त दोन प्रकरणांत अटक झाली. तत्कालीन डीजीपी ओम प्रकाश सिंह म्हणाले होते की, या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी व आरोपींना अटक करण्यासाठी आम्ही शक्यतांच्या शोधात आहोत. पाच वर्षांनंतरही या शक्यता पोलिसांना सापडल्या नाहीत, मुस्लिम महिला मात्र दारोदार भटकत आहेत.
यानंतरही अनेक ठिकाणी या कायद्याअंतर्गत प्रकरणं दाखल झाली पण अपवाद वगळता कोणालाही अटक होऊ शकली नाही. अनेक प्रकरणं अशीही आहेत जी पोलिस स्टेशन आणि महिला संघटनांपर्यंत पोहचू शकली नाहीत. १३ प्रकरणांमध्ये तडजोड झाल्याचंही दिसून आलं.
पोलिसांच्या ढिल्या कारभाराचा मुस्लिम नवऱ्यांनी फायदा उपटला आणि त्यांनी धार्मिक संघटनेच्या मदतीने तलाक दिले. हे असंच होतं जसं कौटुंबिक हिंसा प्रकरणांत बायका अजूनही केवळ भटकतच राहतात आणि पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करत नाहीत.
जे तलाक आधी 3 सेकंदात व्हायचे, ते आता 3 महिन्यात होतातच
कायदा तयार होताच, धार्मिक न्यायालयांमध्ये एक वेगळा ट्रेंड दिसून आला. फतवा देणाऱ्या मौलवींनी एक चोर दरवाजा या कायद्यातून सुटण्यासाठी काढून दिला. जे तलाक आधी 3 सेकंदात व्हायचे, ते आता 3 महिन्यात होऊ लागले. आता पती आपल्या पत्नीला तलाक-ए-अहसन याच्या अंतर्गत तलाकची नोटीस पाठवतो. त्यानंतर तीन महिन्यापर्यंत जर पत्नी पतीशी संपर्क करत नाही, त्यांच्यात सहमतीनं तडजोड होत नाही तर तलाक झाला असं समजलं जातं.
ही नोंद करण्याची गोष्ट आहे की तलाक-ए-अहसनचा उल्लेख कुराणात नाहीये. पण धार्मिक न्यायालयातील कायद्यात याचा उल्लेख आहे. मुस्लिम विधीतही याचा उल्लेख आहे. यात पती आपल्या पत्नीला शुद्ध काळात (तिची मासिक पाळी नसताना) तिला उद्देशून तिला म्हणतो की, मी तुला तलाक दिला आहे किंवा लिखित रुपात देतो.
यानंतर पत्नीनं तीन मासिक पाळी येईपर्यंत इद्दत अर्थात एकांत करावा, या दरम्यान संभोग करू नये, पत्नीनं त्याच घरात राहावं आणि तीन महिन्यानंतरही त्यांच्यात तडजोड झाली नाही तर तो तलाक पूर्ण झाला असं समजलं जातं. यात कोणतीही मध्यस्थता केली जात नाही. त्यामुळे पती तीन तलाक ऐवजी तलाक-ए-अहसन देत आहेत. मौलवी यासंबंधी फतवेही काढत आहेत.
नुरी बानो यांनी सांगितलं की, लॉकडाऊनमध्ये ती माहेरी होती. त्यांना स्पीड पोस्टाने फतवा मिळाला की त्यांच्या नवऱ्यानं त्यांना तलाक-ए-अहसन दिला आहे. खतीजा बानो यांनी सांगितलं की त्यांच्या पतीनं त्यांना पत्र पाठवून तलाक दिला. त्यानंतर तो बेपत्ताच आहे. सलमा बेगम म्हणतात की त्या घरी असतानाच त्यांच्या पतीनं म्हटलं की तो त्यांना तलाक-ए-अहसन देणार आहे म्हणून.
तीन तलाक ऐवजी तलाक-ए-अहसन
अशी सारी प्रकरणं जी धार्मिक न्यायालयात गेली त्यांच्यात तलाक झालेला आहे. तपासणी करताना एक टक्का बायकाही या फतव्यांना आव्हान देऊ शकल्या नाहीत असं समोर आलं. प्रत्यक्षात 1988 मध्येच केरळ उच्च न्यायालयानं सनाउल्लाह गनाई विरूद्ध मौलवी अकबर यांच्या प्रकरणात या फतव्यांची मान्यता अमान्य केली होती ज्यामुळे सनाउल्लाह यांना गैर-मुस्लिम घोषित करण्यात आलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयानंही 2014 मध्ये फतव्यांना मान्यता देण्यास नकार दिला होता. ते जबरीनं लागू करण्याऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. तीन तलाक कायदा आल्यानंतरही ही परिस्थिती आहे. याची तपासणी अजूनही सुरूच आहे. मुस्लिम बायकांची प्रतारणा घरी-बाहेर अजूनही सुरूच आहे.
ती पोलिस स्टेशनात गेली तर तिची तक्रार लिहून घेतली जात नाही. तक्रार लिहून घेतली तर आरोपींना अटक होत नाही. त्या कधी पोलिस ठाण्याच्या तर कधी धार्मिक न्यायालयाच्या चकरा मारत राहतात. पण त्यांना न्याय कुठेच मिळत नाही. मग प्रश्न उठतो की तीन तलाक कायदा करून सरकारनं नेमकं काय साध्य केलं आहे?
मुस्लिम महिलांच्या या परिस्थितीला सरकारच जबाबदार आहे. पोलिसांनी सक्रियता दाखवून कारवाई केली तर या महिलांना न्याय मिळू शकतो. धार्मिक न्यायालयाच्या फतव्यांपासूनही त्यांना संरक्षण मिळू शकतं. पण तसं होत नाहीये.
लखनऊच्या सुमैरा जावेद, ज्या नेटबॉलच्या राष्ट्रीय खेळाडू आहेत, त्यांनी सांगितलं की पोलिसांनी त्यांची एफआयआर दाखल केली पण ती कमकुवत कशी होईल यासाठी प्रयत्नही केले. जनसुनवाई संकेतस्थळावरही या तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही. अफरोज निशाँ यांनाही पोलिसांचा असाच अनुभव आहे.
रुबीना मिर्झा यांच्या पतीनं त्यांना मारहाण केली, घरात कोंडून ठेवलं. पोलिसांच्या मदतीनं त्या बाहेर येऊ शकल्या. पण नंतर त्यांनीच त्यांच्यावर स्वतःच्या घरातच चोरी केल्याचा आरोपही लावला. ही परिस्थिती तेव्हाची आहे जेव्हा उत्तर प्रदेश सरकार आपल्या अधिकाऱ्यांना या कायद्याची सक्तीनं अंमलबजावणी करण्यासाठी आदेश देत असते.
कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीही शासकीय यंत्रणा उदासिन
आपल्याला एक गोष्ट समजून घ्यावी लागेल की शरीयत आणि शरीयत कायदे यांच्यात अंतर आहे. शरीयत कायदे हे कुराणाचा आधार घेऊन तयार झालेले नाहीत. ते लोकांनी तयार केलेले कायदे आहेत. विशेषतः कौटुंबिक कायदे.
यात कुराणातील पाच टक्के नियमही लागू होत नाहीत. हे सर्व कायदे हदीसवर आधारीत आहेत जे कुराण आल्यानंतर 2-300 वर्षांनी लोकांनी त्यांच्या अर्थाविषयी लिहिलेल्या नोंदींवर आधारीत आहेत ज्यांची प्रामाणिकता संदिग्ध आहेत. आमच्याकडे सध्या मुस्लिम विधि कायदा म्हणून प्रचलित असलेले कायदे आधी मोहम्मडेन लॉ आणि नंतर एंग्लो मोहम्मडेन लॉ म्हणून ओळखले जायचे.
याला इस्लामिक लॉ समजणं चुकीचं आहे. पण तेच झालं. मुस्लिम विधि कायदे न्यायावर आधारित नाही. कुराणात बायकांना जे हक्क देण्यात आले आहेत त्यांचा यात उल्लेखही नाही. त्यामुळे भारतीय मुस्लिम महिलांना दीर्घकाळापासून अन्याय सोसावा लागत आहे.
दीर्घ काळानंतर या काळातील मुस्लिम महिलांनी या अन्यायी कायद्यांविरोधात आवाज उठवला. त्यांना कुराणात दिलेले त्यांचे हक्क हवे आहेत, मुस्लिम विधि कायदा त्यांना मान्य नाही. तीन तलाक कायदा झाल्यानंतर मुस्लिम पुरुषांनी आपल्या बायकांना घराबाहेर काढण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग शोधून काढले.
त्यामुळे मुस्लिम महिलांची आता मागणी आहे की घटनेअंतर्गत एक नवा भारतीय कौटुंबिक कायदा तयार करण्यात यावा ज्याचा आधार न्याय असेल, धर्म नाही. यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.
सदोष कायदे करून मुस्लिम महिलांचं हित साधलं जाणार नाही, त्याचा फारतर राजकीय दुरूपयोग होण्याची शक्यता जास्त असते. हा मुस्लिम महिलांसोबतचा धोका आहे. त्यांना आपलं जगणं समाजाच्या अधिन करायचं नाही, त्यांच्या जगण्याचा निवाडा त्यांना इतर कोणालाही करू द्यायचा नाही.
तीन तलाक कायदा होऊन पाच वर्षे उलटल्यानंतरही वास्तवात याचा कोणताही सकारात्मक परिणाम दिसून येत नाहीये. यातून हेच सिद्ध होतं की या कायद्यासाठी लढणाऱ्या महिलांची जी इच्छा होती ती सरकारची इच्छा नव्हती. त्यांनी राजकीय फायद्यासाठी घाईघाईनं हा सदोष कायदा आणला. त्याच्या अंमलबजावणीसाठीही शासकीय यंत्रणा उदासिन आहेत.
त्यामुळे मुस्लिम महिलांना याचा कोणताच लाभ होत नाहीये. त्या 2019 पर्यंतही न्यायासाठी भटकत होत्या आणि आज 2024 मध्येही भटकतच आहेत.
अनुवाद - प्रतिक पुरी
