कोरेगाव भीमा हिंसाचार व माओवाद्यांशी संबंध प्रकरणातील आरोपी अरुण फरेरा याने तुरुंगातून आईला लिहिलेले पत्र नवी मुंबईतील तळोजा तुरुंग प्रशासनाने महाराष्ट्र कारागृहे (बंद्यांना सुविधा) नियमावलीमधील रद्द झालेल्या नियम 20 च्या आधारे पाठवलेच नाही, त्यामुळे फरेराच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले, असा निष्कर्ष राज्य मानवाधिकार आयोगाने नोंदवला आहे. तसेच तळोजा तुरुंग अधीक्षकांनी केलेल्या या चुकीबद्दल फरेराला दोन लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेशही आयोगाने राज्याच्या गृह विभागाला दिला आहे.
‘महाराष्ट्र टाईम्स’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार ‘गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व तळोजा मध्यवर्ती तुरुंगाचे अधीक्षक या प्रतिवादींनी आयोगाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत तक्रारदार फरेराला भरपाईची रक्कम द्यावी. अन्यथा फरेराच्या तक्रारीच्या 3 ऑगस्ट 2021 या तारखेपासून प्रत्यक्षात रक्कम दिली जाईपर्यंतच्या कालावधीसाठी वार्षिक सहा टक्के दराने व्याजही द्यावे लागेल’, असे आयोगाचे अध्यक्ष के. के. तातेड यांनी नुकत्याच दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
याच प्रकरणातील आरोपी फादर स्टॅन स्वामी यांना अटक झाल्यानंतर काही दिवसांनी त्यांची प्रकृती खालावल्याने न्यायालयाच्या आदेशाने रुग्णालयात उपचार सुरू असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर स्टॅन स्वामी यांच्यासोबतच्या तुरुंगातील सहवासाच्या आठवणी जागवत आणि त्यांची प्रकृती कशी खालावली, हे विशद करत फरेराने स्वत:च्या आईला 14 जुलै 2021 रोजी तुरुंगातून पत्र लिहिले होते. मात्र, ‘ते पत्र तुरुंग अधीक्षक कौस्तुभ कुर्लेकर यांनी माझ्या आईला न पाठवता पत्र आक्षेपार्ह असल्याचे म्हणत तसेच ठेवले. शिवाय बंद्यांच्या सुविधांबाबत असलेल्या नियमावलीतील जो नियम-20 सन 1992 मध्येच उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याने रद्दबातल झालेला आहे, त्याआधारे ते पत्र रोखण्यात आले. यामुळे माझ्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले’, अशी तक्रार फरेराने आयोगासमोर केली होती.
‘बंदी फरेराने सदर लेख प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रकाशित केल्यास समाजामध्ये विशिष्ट परिणाम होऊन सरकारची व कारागृह प्रशासनाची नाहक बदनामी होण्याची व प्रतिमा मलीन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. फरेरा प्रशासनाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे या कार्यालयाचे मत आहे’, असे नमूद करत तुरुंग प्रशासनाने पत्र रोखण्याच्या कार्यवाहीचे समर्थन केले होते. तसेच फरेराला समज देणारे पत्र देण्याबरोबरच सत्र न्यायालयात त्याअनुषंगाने अर्जही केला होता.
मात्र, फरेराने तुरुंग प्रशासनाच्या या कृतींनाही आयोगासमोरील तक्रारीत तीव्र आक्षेप घेतला. ‘तुरुंग प्रशासनावर टीका असणारा, राजकीय प्रचार असलेला किंवा तुरुंगात बंदी असलेल्या अन्य व्यक्तीच्या संदर्भाने काही असल्यास तशा पत्राला प्रतिबंध असेल’, अशा आशयाच्या ‘नियम-20’ला खूप पूर्वीच उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्याविषयीच्या सविस्तर सुनावणीअंतीच न्यायालयाने तो नियम रद्दबातल केला होता. तरीही त्याच नियमाचा आधार घेऊन आपले पत्र रोखल्याचे फरेराचे म्हणणे होते. ते आयोगाने ग्राह्य धरले.
‘तुरुंग अधीक्षकांनी या प्रकरणात पत्र रोखण्यासाठी जो आधार घेतला तो पूर्णपणे चुकीचा आहे’, असे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले आहे. त्याचबरोबर ‘अन्य बंद्यांवर अशाप्रकारे अन्याय होऊ नये याकरिता त्यांच्या पत्रांची छाननी कशाप्रकारे करायला हवी, याबाबत सर्व तुरुंगांमधील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या कार्यशाळा घ्याव्यात’, असे निर्देशही आयोगाने गृह विभागाला दिले आहेत.
कोण आहेत अरुण फरेरा?
भिमा-कोरेगाव येथील एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी अरुण फरेरा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये सशर्त जामिन मंजूर केला. बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (यूएपीए) ते पाच वर्षे ते अटकेत होते. अरुण फरेरा यांना जामिन देताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले होते की, अरुण फरेरावर विदर्भात देशभक्ती युवा संघटनेच्या माध्यमातून नक्षल्यांना रसद पुरवल्याचा आरोप आहे. जामिनावर सुटल्यानंतर भीमा कोरेगाव प्रकरणात त्याला आरोपी करण्यात आले. आरोपी 2018 पासून तुरुंगात आहेत. आरोप गंभीर स्वरूपाचे असले तरी केवळ त्या एकमेव कारणाच्या आधारे त्यांना जामीन नाकारला जाऊ शकत नाही.
मुंबईतल्या वांद्रे इथे जन्मलेले अरुण फरेरा हे मुंबई सत्र न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयात वकील आहेत. ते यापूर्वी चार वर्षं बेकायदा कृत्य केल्याप्रकरणी तुरुंगात होते. त्यानंतर त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटलाही चालवण्यात आला होता. मात्र 2012 मध्ये त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली. ‘इंडियन असोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर’ या संस्थेत ते कोषाध्यक्ष म्हणून काम पाहतात.
भीमा कोरेगाव प्रकरणी पुणे पोलिसांनी दलित कार्यकर्ते सुधीर ढवळे यांना जून महिन्यात अटक केली होती. त्यांच्या अटकेविरोधात फरेरा यांनी आवाज उठवला होता. 1990 च्या दशकात मुंबईतल्या सेंट झेवियर्स महाविद्यालयांत ते रक्तदान चळवळीला योगदान म्हणून रक्तदात्यांची चित्रं काढायचे. 1993 मध्ये मुंबईतल्या गोरेगाव आणि जोगेश्वरी इथे दंगली उसळल्यानंतर ते मदत कार्यात सक्रिय होते. याच दरम्यान ते मार्क्सवादाच्या जवळ ओढले गेले. त्यानंतर त्यांच्यातला व्यंगचित्रकार मागे राहिला आणि त्यांनी दलित चळवळीत काम करण्यासाठी ‘देशभक्ती युवा मंच’ या संस्थेच्या कामात स्वतःला झोकून दिलं. या संस्थेला सरकारने माओवादी चळवळीशी संबंधित संघटना म्हणून सरकारने घोषित केलं आहे. त्यांच्या जेलमधल्या अनुभवावंर त्यांनी ‘Colours of the Cage: A Prison Memoir’ हे पुस्तक लिहिलं आहे. हे पुस्तक तेलुगु, बंगाली, मराठी आणि पंजाबीमध्ये भाषांतरित झालं आहे.
