7 एप्रिल हा दिवस जागतिक आरोग्य दिन म्हणून साजरा केला जातो. यंदाच्या जागतिक आरोग्य-दिनासाठी जागतिक आरोग्य-संघटनेने विषय निवडलाय- ‘माझे आरोग्य, माझा हक्क’. 1978 साली जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पुढाकाराने झालेल्या जागतिक आरोग्य-परिषदे मध्ये “सर्वांसाठी आरोग्य- 2000 साला पर्यंत” हे ध्येय भारतासकट 134 देशांनी स्वीकारले. जन आरोग्य अभियानाची इ. स. 2000 मध्ये याच ध्येयासाठी स्थापना झाली! हे ध्येय गाठणे हा जनतेचा हक्क आहे हे या वर्षीच्या जागतिक आरोग्य-दिनासाठीच्या या घोषणेतून पुढे आणायचे आहे. केवळ काही आदर्श डोळ्यासमोर ठेवायचा हा मुद्दा नसून हे ध्येय गाठण्यासाठी आरोग्य-सेवा सुधारणे व जनतेचे आरोग्य सुधारणे यासाठी ‘जन आरोग्य अभियान’ खालील ठोस कार्यक्रम थोडक्यात मांडत आहे.
सरकारच्या खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे सरकारी आरोग्य-सेवा कुपोषित, अपुरी व बरीचशा वगळता नित्कृष्ट व बरीचशी केवळ कागदावर राहिली आहे. तर चांगली खाजगी आरोग्य-सेवा ही मुख्यत: फक्त उच्च-मध्यम व वरिष्ठ वर्ग यांच्या आवाक्यातील आहे. अपवाद वगळता खाजगी आरोग्य-सेवा सरासरी नित्कृष्ट व अकारण महागडी आहे. आहे. कॉर्पोरेट-सेवा तर लुटारू आहे. त्यात आमुलाग्र सुधारणा व्हायला हवी. दुसरे म्हणजे आर्थिक विकासातून विषमता, बेकारी, कंगालपणा, व्यसनाधीनता, ताण-तणाव, पर्यावरण-हानी इ. वाढले आहे. हे लक्षात घेता आरोग्यसेवा आणि आरोग्य-विघातक परिस्थिती या दोन्हीत आमुलाग्र सुधारणा करून ‘माझे आरोग्य, माझा हक्क’ हे ध्येय साध्य करण्यासाठी खालील ठोस धोरणे अंमलात आणण्याचे आवाहन जागतिक आरोग्य दिनी’ जन आरोग्य अभियान करत आहे.
अ) ‘आरोग्य-सेवा हक्क कायदा’
राज्य व केंद्र सरकार मिळून सरकारी आरोग्य-खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) 1.3% आहे. तो तज्ञांच्या शिफारसीनुसार पाच वर्षात ‘जीडीपी’च्या 3%; त्यात केंद्र सरकारचा वाटा किमान 1%. या वाढीव निधीच्या आधारे सार्वजनिक आरोग्य-सेवेत मोठी, पुरेशी वाढ. 2023 ची लोकसंख्या व इंडिअन पब्लिक हेल्थ स्टॅंडर्ड हा पाया धरून सर्व सोयी-सुविधांसह ग्रामीण व शहरी भागातपुरेशी प्राथमिक आरोग्य-केंद्रे, हॉस्पिटल्स इ. ची उभारणी. त्यामध्ये पुरेशा कर्मचा-यांची नेमणूक.
सार्वजनिक आरोग्य-सेवेसाठी समग्र ‘आरोग्य मनुष्यबळ धोरण’- सर्व प्रकारच्या कंत्राटी नेमणुका रद्द. आशा’, अंगणवाडी सेविका यांच्या सकट सर्व कंत्राटी कर्मचा-यांची कायमस्वरूपी नेमणूक. आरोग्य विभागातील सर्व रिक्तपदे ताबडतोब भरुन गरजेनुसार नवीन पदांची निर्मिती. अधिकारी, कर्मचारी यांची भरती, बदली, बढती यासाठी समग्र, पारदर्शक ‘आरोग्य मनुष्यबळ धोरण’. कर्मचा-यांसाठी योग्य कामाचे वातावरण व हडेलहप्पीला फाटा. पण सोबत खाजगी प्रॅक्टिस ला सक्त मनाई. भ्रष्टाचार-विरोधी कडक धोरण; पारदर्शता, उत्तरदायित्व आणण्यावर कटाक्ष.
रुग्णांप्रती संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व यात आमूलाग्र सुधारणा. आरोग्य-सेवेचा दर्जा, संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व यात आमूलाग्र सुधारणा. रुग्ण-केंद्री व्यवहार, रुग्ण-हक्कांचे संवर्धन हे धोरण; रुग्ण-हक्कांच्या सनदेचे सर्व पातळीवर पालन; त्यासाठी देखरेख यंत्रणा. ती नागरिकांना उत्तरदायी असण्याची तरतूद
विशेष आरोग्य गरजा असलेल्यांना आरोग्य-सेवेची हमी. उदा. नाजुक अवस्थेत असल्याने– बालके, गरोदर स्त्रिया, वृद्ध, विकलांग नागरिक इ. च्या खास गरजांनुसार सेवा मिळण्याची हमी. तसेच सर्व वंचित सामाजिक थरांना – उदा. स्त्रिया, दलित, आदिवासी आणि भटके विमुक्त, मुस्लिम, ट्रान्सजेन्डर, एच.आय.व्ही ग्रस्त, मानसिक आजारी, इ. इ. ना त्यांचा आत्म-सन्मान राखून सेवा देण्याचे धोरण.
सरकारी केंद्रांमध्ये सर्व आवश्यक औषधे मोफत व पुरेशी मिळण्याची हमी. त्यासाठी तामिळनाडू, केरळ, राजस्थान प्रमाणे स्वायत्त कार्पोरेशन; त्यासाठी पुरेसे बजेट व सक्षम कर्मचारी; औषध-खरेदीची ऑनलाइन पारदर्शक पद्धत; औषधांच्या दर्जाची हमी; निरनिराळ्या आरोग्य-केंद्रांना सरसकटपणे नव्हे तर त्यांच्या गरजेप्रमाणे औषध-पुरवठा; अशा सर्व वैशिष्ट्यांसह या मॉडेलची अंमलबजावणी.
ब) खाजगी आरोग्य सेवेचे प्रमाणीकरण व नियमन
खाजगी आरोग्य-सेवेसाठीच्या सध्याच्या नोकरशाहीग्रस्त क्लिनिकल एस्टाब्लीशमेंट ॲक्ट मध्ये आमुलाग्र सुधारणा. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी विकेन्द्रित, पारदर्शी जबाबदेयी यंत्रणा. आजाराचे योग्य निदान व त्यावर योग्य उपचार होण्यासाठी दवाखाने, हॉस्पिटल्स साठी प्रमाणित मार्गदर्शिका बनवून त्या पाळण्याचे डॉक्टर्सवर बंधन. हॉस्पिटलची जागा व सेवेची पातळी यानुसार हॉस्पिटलच्या बिलांचे प्रमाणीकरण. महात्मा फुले जीवनदायी योजना, ‘PMJAY’ या सारख्या आरोग्य-विमायोजना यांचे “सर्वांसाठी आरोग्य सेवा” या व्यापक व्यवस्थेत टप्प्या-टप्प्याने सार्वजनिक सेवेत विलीनीकरण
क) आरोग्य-सेवेला पायाभूत असलेल्या उद्योगांवर नियंत्रण
औषध-उद्योगाच्या नफेखोरीला आळा; वैज्ञानिक पायावरील जनवादी औषध-धोरण – सर्व आवश्यक औषधांच्या किंमतींवर नियंत्रण. उत्पादन-खर्चाच्या दुपटीपेक्षा पेक्षा जास्त किंमत ठेवायला बंदी. बाजारातील सर्व औषधांचा दर्जा चांगला असेल याची सरकारतर्फे खात्री. त्यासाठी औषधांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या अपुऱ्या, भ्रष्ट, अपारदर्शी एफ. डी. ए. मध्ये मोठी वाढ व आमुलाग्र सुधारणा. सर्व औषधे जनरिक नावानेच विकायचे, लिहायचे औषध-कंपन्यांवर. डॉक्टरांवर बंधन. औषधांच्या अशास्त्रीय मिश्रणावर बंदी; औषधांच्या विक्रीसंबंधी औषध-कंपन्यांना बंधनकारक अशी नैतिक आचारसंहिता.
रक्त-लघवी इत्यादी तपासणी-केंद्रे व सोनोग्राफी, क्ष-किरण तपासणी केंद्रे यांच्यावर नियंत्रण – रोगनिदानासाठी कोणत्या तपासण्या केव्हा करायच्या, केव्हा करायच्या नाहीत यासाठी वैज्ञानिक पायावर प्रमाणभूत मार्गदर्शिका बनवण्याचे या केंद्रांवर बंधन. या तपासण्यांसाठी आकारायचे शुल्क-दर सुद्धा वैज्ञानिक पायावर ठरवण्यासाठी संबंधित वैद्यकीय तज्ञ व इतर तज्ञ यांच्या समित्या. त्यात नागरिकांचे प्रतिनिधित्व असेल अशी व्यवस्था.
खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अनिर्बंध कारभारावर नियंत्रण – खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयामधील शिक्षणावर वैद्यकीय डिग्रीसाठी पन्नास लाखाहून जास्त खर्च केलेले डॉक्टर्स अती-महागडे असल्यामुळे ग्रामीण, सामान्य जनतेच्या दृष्टीने कुचकामी असतात; हे लक्षात घेता-
खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये, तसेच परिचारिका इ. च्या प्रशिक्षण संस्थांच्या प्रवेश परीक्षा, फी इत्यादी बाबतीत सरकारी कॉलेजचे नियम लागू. त्यांच्या कारभारावर नियमबद्ध नियंत्रण.
‘आयुष’ वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संबंधित हॉस्पिटल्सनी फक्त आपापल्या ‘आयुष’ पद्धतीचे शिक्षण, संशोधन व उपचार देण्याचे बंधन.
आरोग्य नियंत्रित करणा-या आर्थिक-सामाजिक घटकांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा – केवळ आरोग्य-सेवा सुधारून ‘सर्वांसाठी आरोग्य’, माझे आरोग्य, माझा हक्क! हे ध्येय गाठता येणार नाही. त्यासाठी आपले आरोग्य नियंत्रित करणा-या आर्थिक-सामाजिक घटकांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करायला हव्या. उदा. पुरेसा, स्वच्छ पाणी पुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन; कुपोषण टाळण्यासाठी सुधारणा यापासून प्रदूषण नियंत्रण, व्यवसाय-जन्य आजार प्रतिबंधन, अपघात नियंत्रण, दारू, तंबाखू इ.चे निर्मूलन, कौटुंबिक हिंसा, लैंगिक आक्रमण/अत्याचार प्रतिबंध इ. इ. सुधारणा करायला हव्यात असेही आवाहन ‘जन आरोग्य अभियान करत आहे.
