'जागतिकीकरण' या संकल्पनेत 'जगाशी संपर्क' असा अर्थ अभिप्रेत आहे. जगाशी संपर्क कोण ठेवतं? जगाशी संपर्क का ठेवायचा? संपर्कामध्ये जातवर्गपितृसत्ताक भांडवली व्यवस्थेचे काय हितसंबंध असतात? तो ठेवणे आवश्यक आहे का? काही लोक जगाशी संपर्कात असतात, तर काही लोक नसतात असे म्हणता येईल का? जगाशी संपर्क याचा सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक अर्थ काय? संपर्क संबंधातून कोणाचे वरकड कोणाकडून लुटले जाते? या संदर्भाना वगळून जागतिकीकरण ही संकल्पना पाहता येईल का? जागतिकीकरणात माणसांचे माणसांशी संपर्क वाढतात असे ढोबळपणे म्हटले जाते.
यात त्यांच्या आनंदासाठी माणसे मदत करतात, एखाद्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी जातात, ते संघटित होतात, त्यांच्या संघटना बनतात. ही प्रक्रिया तर इतिहास काळापासून सुरूच आहे की! मग जागतिकीकरणात यापेक्षा नवे काय घडते? जागतिकीकरणात भांडवलशहा एकत्रित येतात, त्यांच्या उत्पादनाला बाजार शोधतात, गि-हाईके तयार केली जातात, कमी श्रमात काम करणारे घटक शोधले जातात, भांडवली तंत्रज्ञान कौशल्य विकसित करून परिघावरील घटकाला आणखी बाहेर ढकलले जाते, लोकांची संघटितपणे एकत्र येण्याची- लढण्याची ताकद कमी केली जाते, एखाद्या सामाजिक प्रश्नााचे खापर परिघाबाहेरील घटकांवर फोडले जाते, तंत्रज्ञान कौशल्याचा वापर संघटित आवाज फोडण्यासाठी केला जातो. भटक्या-विमुक्तांच्या प्रश्नांबाबत भारतीय स्वातंत्र्याच्या सत्तरीनिमित्त असेच घडले आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते.
जगातील, भारतातील आणि महाराष्ट्रातील भटका समाज याहून वेगळे काय करत होता आणि आहे? हा समूह इतिहास काळापासून योग्य अशा स्थानासाठी सतत स्थलांतरित होत आहे, भटकत आहे. नवे नवे प्रांत, प्रदेश, देश पादाक्रांत करत आहे. या स्थलांतरातून-भटकंतीतून ते अनेक प्रकारचा ज्ञानव्यवहार करत असतात.
नवनव्या भाषा शिकतात, पीक पाणी पाहतात, इकडची माहिती तिकडे पुरवतात, माणसं जोखतात -पारखतात, साहित्यनिर्मितीच्या प्रेरणा बनतात, मौखिक पद्धतीने साहित्य जतन करतात, दुःखाच्या कहाण्या बनवतात, जगण्यातली विविधता अनुभवतात, यासोबत आपली भली-बुरी संस्कृती जपतात.
भटक्यांना जागतिकीकरणात काय भविष्य आहे?
गावात घर नाही, शिवारात शेत नाही, गावाची हागणदारी तीच यांची वतनदारी, औपचारिक शिक्षण नाही, वसलेल्या जागेचा ७/१२ नाही, झोपडीला कावड नाही, की भिंतीवर तनास नाही, झोपडीत दिवा नाही, बिदागी शिल्लक नाही, की बँकेत खाते नाही, समाजात जगताना कोणताच सन्मान नाही.
साधारणतः वसाहतिक काळापासून भटक्यांची अशी स्थिती असली तरी त्यापूर्वी किंवा नंतर काही सकारात्मक बदल झाला असावा याचा इतिहास नाही. ही वारंवार कथन केलेली स्थिती जागतिकीकरणात आम्ही पुन्हा एकदा पुढे आणतो आहोत.
या भटक्यांना जागतिकीकरणात काय भविष्य आहे? पूर्वी जे जगण्याचे प्रश्न होते, तसेच आजही त्यांचे प्रश्न आ वासून उभे आहेत. अन्नाची सुरक्षा नाही, पिण्यायोग्य पाणी नाही, अंगभर वस्त्र नाही, पुरेशी शेती नाही, स्थिर होण्यासाठी साधन नाही, म्हणजे रोजगार नाही, रोजगाराचे भांडवली कसब नाही, भटक्यांच्या कौशल्याला बाजारात किंमत नाही, बाजारू-भांडवली कौशल्ये भटक्यांकडे नाहीत, शिक्षण नाही, शिक्षणाची परंपरा नाही, बाजारू-भांडवली शिक्षण महागडे आहे, जागेचे भाव गगनाला भिडले आहेत, शहरातल्या कोपऱ्यातली यांच्या पालाची जागा आता मध्य वस्तीने वेढली आहे आणि जमीन व्यवहारातील भू-माफियांनी भटक्यांची वस्ती वसण्याआधीच उठवली आहे.
जसजसा या भटक्यांचा संपर्क इतर देश-प्रांताशी येत गेला, तसे त्यांच्या जीवनातील सकारात्मक बाबी आकुंचन पावत गेल्या. भटकंतीतून कमावलेले ज्ञान आधुनिकतेत कुचकामी ठरले, भटकता भटकता शिकलेल्या भाषा व भाषा शिकताना विकसित केलेलं तंत्र कुचकामी ठरलं, युगायुगापासून दगड फोडण्याचे कौशल्य जेसीबीच्या काळात नष्ट झाले, दगडखाणी गेल्या, तेथील इनामी वतनी जमिनी गेल्या.
कष्टाचे गाणे गात नवनवे आविष्कार प्रसवणारे भटके चंदेरी दुनियेचे लाभधारक बनत नाहीत, कलाविष्काराचे त्यांना पेटंट मिळत नाही, वनस्पतीच्या औषधी घटकांचा शोध घेणारे भटके डॉक्टर बनत नाहीत, पशुपालक भटके त्यांच्या दुधाचा दही-ताक-लोणी- तूप-पेढा-बर्फीपर्यंत संशोधन करणारे व्यावसायिक बनत नाहीत, उडत्या पक्ष्याचा आवाज ओळखून त्याचे नाव सांगणारी भटकी मुलं साक्षर मानली जात नाहीत, 'खतरों के खिलाडी' राहिलेले डोंबारी या टी. व्ही. चॅनेलला कधी दिसले नाहीत.
भटक्यांचे असे अनंत प्रश्न (माणूसपणाचे आणि ज्ञान अधिमान्यतेचे) स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षानंतरही कायम आहेत. भटक्यांच्या समस्येवर अनेक खाजगी, निमसरकारी आणि सरकारी समित्या, आयोग, अहवाल आले पण त्यांच्या शिफारशी स्वीकारून अंमलबजावणी झाली नाही. यामुळे कल्याणकारी राज्यातही भटक्यांचा संघर्ष जारी आहे.
मुळात आम्ही भारतीय आहोत का?
सुरुवातीच्या काळातील भटक्यांच्या चळवळीतील प्रमुख मागण्या अन्न, वस्त्र, निवारा अशाच राहिल्या. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मापदंडानुसार अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी, रस्ते, आरोग्य, वीज आणि सन्मान यापर्यंत भटके कधी पोहचतील? या साऱ्या विषम परिस्थितीवर भटक्यांनी एल्गार पुकारला. त्यातून शासनाच्या दरबाराला धडका दिल्या गेल्या. अनेकांची नेतृत्वं घडली.
सरकारने नेतृत्वाला वाटाण्याच्या अक्षताच्या किमतीला विकत घेतले. काही विकले गेले नाहीत, त्यांना बदनाम केले, काहींना एनजीओमय बनवले, काहींना कौटुंबिक बनवले, काहींना पोटभरू बनवले, बाकीच्यांना रोजीरोटीसाठी भटकत ठेवले. हे सगळे समग्र अशा तत्त्वज्ञानाच्या अभावात घडले. संघटना बनत राहिल्या आणि फुटत राहिल्या.
विमुक्त जाती भटक्या जमातींना आजही संवैधानिक दर्जा नाही, त्यामुळे उच्चशिक्षणासाठी, संशोधनासाठी कुठलीही शिष्यवृत्ती नाही. जातीय अन्याय -अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी किंवा प्रतिबंध करण्यासाठी कायद्याचे कोणतेही संरक्षण नाही. धोरणकर्ते, शासकीय अधिकारी, राज्यकर्ते आणि एकूणच समाजमनामध्ये या जातींवर असलेला गुन्हेगारीचा कलंक दिवसेंदिवस गडद होत आहे.
जात, वर्ग आणि पितृसत्तेच्या तिहेरी बेड्यात बंदिस्त केलेली भटकी स्त्री मुक्तीची आस लावून आजही बसली आहे. डोंबाऱ्याच्या कसरतीच्या खतरनाक खेळात छोट्या-छोट्या मुलीच वापरल्या जातात. एक फूट कडीतून आपले संपूर्ण शरीर काढणारी डोंबारीण दिवसातनं एकदाच जेवू शकते, तेही खेळ संपल्यावर. अशा जमातींच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उत्थानासाठी कुठल्याही आर्थिक तरतुदी नाहीत.
मुळात आम्ही भारतीय आहोत का? हा प्रश्न सतत मेंदूमध्ये घोंगावत आहे. आणि भारतीय असू तर त्याचे निकष काय? मापदंड काय? भारतीयत्वाचे निकष भटक्यांच्या बाबत नागरिकत्वाचे होते काय? मापदंड विकासाचे होते काय? याचाही थांगपत्ता लागू दिला जात नाही. अशा असंवैधानिक भारतीय असण्याचा शोध आजही हा समाज घेत आहे. पण गेल्या सात दशकांत याचा तपास लागलेला नाही. एकूणच या प्रवर्गाविषयी केंद्रीय पातळीवर आणि राज्यपातळीवर संदिग्धतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
भटक्यांच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्ताने भटक्यांची नवी पिढी काही सांगू पाहते आहे, आवाज देऊ पाहते आहे, इशारा देऊ पाहते आहे. त्याचा सकारात्मक विचार व्हावा ही अपेक्षा. क्रांतिकारी अपेक्षा ठेवताना भटक्यांच्या अन्य बाबींकडेही लक्ष वेधणे आवश्यक वाटते. जग हे वेगाने बदलते आहे. हे बदल आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, धार्मिक असण्याबरोबर विज्ञान तंत्रज्ञानात्मक आहेत. हे बदल गरिबांची गरिबी वाढवणारे आहेत, तर जातिव्यवस्थाक भांडवलशाहीच्या बाबतीत त्यांचे वरकड वाढवणारे आहे.
जग जवळ येत असताना वर्गजातलिंगप्रभुत्वाच्या परिणामस्वरूपी गरीब-श्रीमंत स्त्री- पुरुषात अंतर वाढत आहे. अनेक नवनवे भौगोलिक प्रदेश, मानवी समूह जातिव्यवस्थाक भांडवलशाहीच्या शोषणाखाली दबले आहेत. भारतातील भटका-विमुक्त समाज भारतीय लोकसंख्येत पंधरा टक्के म्हणजे पंधरा कोटी आहे. युरोप अमेरिका-आफ्रिका खंडातील अनेक देशांची लोकसंख्या पंधरा कोटी असत नाही. भारतातील पंधरा कोटी लोकसंख्या असलेल्या भटक्या-विमुक्तांची स्थिती विदारक असल्याचे इदाते किंवा रेणके कमिशन यांसारखे सरकारी अहवालच सांगतात.
गेल्या सत्तर वर्षात भटक्या-विमुक्तातील 60 टक्के जनता भटकतीच राहिलेली आहे. 50 टक्के जनता दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत आहे. 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक पारंपरिक व्यवसाय करीत आहेत. तर उलटपक्षी केवळ 4 टक्के लोक सेवा क्षेत्रात आहेत. 80 टक्के लोक पितृसत्ताक जातपंचायतीची बंधने पाळतात. 70 टक्के लोक व्यसनाधीन आहेत. 96 टक्के लोक निरक्षर आहेत.
घिसाडी, जोशी, मसणजोगी, नंदीवाले, बहुरूपी, कैकाडी, पारधी, बडार, डवरी गोसावी, नाथबाबा, भामटा, कंजारभाट, वैदू यांसारख्या जमाती आजही पारंपरिक व्यवसायात आहेत. त्यांचे जिणे अमानुष झाले आहे. यासाठी शोषितानी एकजुटीने शोषकांचा प्रतिवाद करणे आवश्यक आहे.
या भटक्या विमुक्तांच्या स्थितीचे समाजशास्त्रीय अर्थशास्त्रीय अभ्यास झाले नाहीत. सरकारी आणि गैरसरकारी संस्थांनी या कडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. नाही म्हणायला कालेलकर आयोग, लोकूर कमिटी, बी. पी. मंडल आयोग, इदाते आयोग आणि रेणके आयोग सरकारने नेमले. काही गैरसरकारी अभ्यासांमध्ये इकोनेट संस्थेचा अहवाल व टेक्निकली ॲडव्हायझरी ग्रुप यांचे अहवाल महत्त्वाचे आहेत.
त्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली असती तर भटक्या विमुक्तांचे दिवस पालटले असते. अन्न, वस्त्र, निवारा, वीज, पाणी, शिक्षण, नागरिकत्व आणि सन्मानासाठी फिरणाऱ्या या घटकांच्या विषमता निर्मूलनाचे प्रयत्न झाले नाहीत, तर त्यांच्या असंतोषाला सामोरे जावे लागेल.
(साभार - परिवर्तनाचा वाटसरू, विमुक्तांचे स्वातंत्र्य)
