विकास मेश्राम
- संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार वाढते तापमान आता शेती, पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसायासाठी मोठा धोका बनले आहे.
- प्रत्येक एक डिग्री तापमानवाढीमुळे मका, सोयाबीन आणि ज्वारीच्या उत्पादनातील अस्थिरता झपाट्याने वाढत आहे.
- भारतात उष्मालाटा आणि अतिवृष्टीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ होण्याचा अंदाज; महाराष्ट्रासह अनेक राज्ये धोक्याच्या क्षेत्रात.
- हवामान बदलाचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नसून तो अन्नसुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि सामान्य नागरिकांच्या ताटापर्यंत पोहोचत आहे.
जगभरातील शेतजमिनींवर आता एक अदृश्य शत्रू घर करून बसला आहे तो म्हणजे वाढत्या तापमानाचे थैमान. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेने (FAO) आणि जागतिक हवामान संघटनेने (WMO) संयुक्तपणे प्रकाशित केलेल्या "एक्स्ट्रीम हीट अँड अग्रिकल्चर" या अहवालाने जे चित्र समोर मांडले आहे, ते केवळ चिंताजनक नाही, तर थेट मानवी अस्तित्वाशी निगडित आहे. एक अब्जाहून अधिक लोकांची उपजीविका, त्यांचे आरोग्य आणि त्यांची श्रमशक्ती या भीषण उष्णतेच्या विळख्यात सापडत चालली आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत अतिउष्णतेच्या घटनांची वारंवारिता, तीव्रता आणि कालावधी तिन्ही वेगाने वाढले आहेत, आणि पुढील काळात हे संकट आणखी गडद होण्याची दाट शक्यता आहे.
FAO चे महासंचालक क्यू डोंग्यू यांनी या परिस्थितीचे वर्णन करताना "रिस्क मल्टीप्लायर" हा शब्द वापरला म्हणजे अशी परिस्थिती जी केवळ एकाच क्षेत्राला नव्हे, तर एकाच वेळी शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, वन संपदा आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या समाजव्यवस्थेला एकत्रितपणे जखमी करते. WMO च्या महासचिवांनी देखील स्पष्टपणे सांगितले की आता उष्णताच ठरवत आहे शेती कशी होणार, कुठे होणार आणि किती होणार. हे एक असे संकट आहे जे आधीपासूनच दुर्बल असलेल्या समाजांना आणखी खोल खड्ड्यात ढकलते.
उष्णतेच्या विळख्यात अडकलेली जागतिक शेती
शेतीवर होणारा परिणाम केवळ तात्पुरता नाही. तीस डिग्री सेल्सियसपेक्षा जास्त तापमान झाले की बहुतांश प्रमुख पिकांची उत्पादकता घसरू लागते. बटाटा सारख्या काही पिकांवर तर त्याहून कमी तापमानातच विपरीत परिणाम होऊ लागतो. पशुधनाबाबत बोलायचे तर पंचवीस डिग्रीच्या वर गेल्यावर बहुतांश प्राण्यांमध्ये "हीट स्ट्रेस" जाणवू लागतो, ज्यामुळे दूध उत्पादन घटते आणि त्यांच्या एकूण आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होतो. कोंबडी आणि डुकरांसाठी ही मर्यादा आणखी कमी आहे. समुद्रातील माशांचीही स्थिती वेगळी नाही उबदार पाण्यात ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होते आणि त्यांचे जगणे कठीण होते. सन २०२५ मध्ये जागतिक महासागरांच्या नव्वद टक्क्यांहून अधिक भागात सागरी उष्मालाटा नोंदल्या गेल्या हे एकच आकडा या संकटाची व्याप्ती सांगण्यास पुरेसा आहे.
शेतमजुरांवर होणारा परिणाम तर थेट आहे. दक्षिण आशियासह अनेक प्रदेशांमध्ये वर्षातील जवळजवळ अडीचशे दिवस असे असू शकतात जेव्हा उन्हात काम करणे जिवावर बेतण्यासारखे असेल. शिवाय उष्णता हे एकमेव संकट नाही ती जलटंचाई, अचानक दुष्काळ, जंगलातील आगी आणि कीटक-रोगांच्या प्रसाराला देखील चालना देते. ब्रिटिश कोलंबिया विद्यापीठाशी संलग्न वैज्ञानिकांनी केलेल्या एका जागतिक अभ्यासाने हे संकट आणखी स्पष्टपणे मांडले आहे. त्यांनी मक्का, सोयाबीन आणि ज्वारी या तीन महत्त्वाच्या पिकांच्या उत्पादनातील वर्षागणिक बदलांचा बारकाईने अभ्यास केला.
निष्कर्ष धक्कादायक आहेत जागतिक तापमानात प्रत्येक एक डिग्री सेल्सियसची वाढ झाली की मक्याच्या उत्पादनात सात टक्के, सोयाबीनमध्ये एकोणीस टक्के आणि ज्वारीत दहा टक्के अस्थिरता वाढते. हे केवळ आकडे नाहीत तर शेतकऱ्यांसाठी एक वाईट हंगाम म्हणजे कुटुंबाची समृद्धी आणि दारिद्र्य यातील फरक. डॉ. जोनाथन प्रॉक्टर यांनी याबद्दल अगदी नेमक्या शब्दांत सांगितले शेतकरी सरासरी उत्पादनावर नव्हे, तर दरवर्षीच्या प्रत्यक्ष कापणीवर जगतो. एक खराब हंगाम त्याला आर्थिक खाईत लोटण्यासाठी पुरेसा असतो.
तापमानवाढीचा थेट फटका पिके, पशुधन आणि मत्स्यव्यवसायाला
तापमानवाढीची तीव्रता आणि त्याचे परिणाम यांच्यातील संबंध रेखीय नाही तर तो भूमितीय आहे. जर तापमान केवळ दोन डिग्री सेल्सियसने वाढले, तर जी सोयाबीनची पीक शंभर वर्षांतून एकदा नष्ट होत होती, ती आता पंचवीस वर्षांतून एकदा होईल. मक्याची पीक एकोणपन्नास वर्षांत आणि ज्वारीची चौपन्न वर्षांत संकटात सापडू शकते. वातावरनीय उत्सर्जनावर नियंत्रण न आल्यास शतकाच्या अखेरीस सोयाबीनचे पीक दर आठ वर्षांतून एकदा उद्ध्वस्त होऊ शकते हे चित्र अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने भयावह आहे. शेती हा केवळ शेतकऱ्यांचा प्रश्न नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.
डॉ. प्रॉक्टर म्हणतात त्याप्रमाणे प्रत्येकजण शेती करत नाही, पण प्रत्येकाला जेवण लागते. उत्पादनात अस्थिरता आली की त्याचे लोण जागतिक बाजारात पसरते, किंमती वाढतात आणि सामान्य माणसाचे ताट रिकामे होऊ लागते. याचे उदाहरण म्हणजे २०१२ मध्ये अमेरिकेच्या मिडवेस्टमध्ये आलेला दुष्काळ मक्का आणि सोयाबीनचे उत्पादन वीस टक्क्यांनी घसरले, अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला अब्जावधी डॉलरचा फटका बसला आणि जागतिक बाजारात खाद्यपदार्थांच्या किंमती दहा टक्क्यांनी वाढल्या.या संकटाचे केंद्र मात्र सर्वांत वंचित खंडात आहे. उप-सहारा आफ्रिका, मध्य अमेरिका आणि दक्षिण आशियातील देश सर्वाधिक धोक्यात आहेत कारण इथे पाऊस-आधारित शेती आहे, सिंचनाची सुविधा नाही आणि आर्थिक सुरक्षाजाळे तुटके आहे. जिथे सिंचन उपलब्ध आहे तिथे अस्थिरता काही प्रमाणात कमी होते, पण सर्वाधिक धोकादायक भागांमध्येच पाण्याची टंचाई सर्वाधिक आहे हा एक दुष्टचक्र आहे ज्यातून बाहेर पडणे वाटते तितके सोपे नाही.
भारतात उष्मालाटा आणि अतिवृष्टीचे वाढते संकट
भारताच्या बाबतीत बोलायचे तर आयपीई ग्लोबल आणि ईएसआरआय इंडियाच्या "वेदरिंग द स्टॉर्म" या अहवालाने जे वास्तव समोर ठेवले आहे ते त्रासदायकच आहे. २०३० पर्यंत देशात अतिवृष्टीच्या घटना तेहेचाळीस टक्क्यांनी वाढू शकतात आणि उष्मालाटांचे दिवस अडीचपट होऊ शकतात. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पाटणा यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये उष्मालाटांचे दिवस दुप्पट होतील अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. १९९३ ते २०२४ या कालावधीत भारतात उन्हाळ्यात (मार्च ते सप्टेंबर) अत्यंत उष्ण दिवसांची संख्या पंधरा पटींनी वाढली आहे आणि केवळ मागील दहा वर्षांत हे प्रमाण एकोणीस पटींवर पोहोचले आहे.
दार्जिलिंग, सालेम, हसन, चिकमंगलूर अशा अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेती उत्पादनावर गंभीर संकट घोंघावत आहे. गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड यांसारख्या राज्यांमध्ये उष्मा आणि अतिवृष्टी या दोन्ही आपत्ती एकत्र येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असून २०३० पर्यंत या राज्यांतील ऐंशी टक्क्यांहून अधिक जिल्हे प्रभावित होतील असा अंदाज आहे.
या परिस्थितीला एक वेगळाच पदर आहे जो अनेकदा दुर्लक्षित राहतो तो म्हणजे उष्णतेचा आणि अतिपावसाचा परस्पर संबंध. जिथे उष्मालाट जास्त, तिथे अनियमित आणि अचानक होणारी पावसाची तीव्रताही जास्त असल्याचे आढळले आहे. दीर्घकालीन उष्णतेमुळे हवामानाचे चक्र बिघडते आणि त्यातूनच मुसळधार, अनियंत्रित पाऊस जन्म घेतो. याशिवाय भूमी वापरातील बदल, जंगलतोड, खारफुटीचे अतिक्रमण हे स्थानिक हवामानावर परिणाम करणारे घटक आणखी गुंतागुंत निर्माण करतात.
हवामान बदलावर उपाय कोणते आणि किती प्रभावी?
या सगळ्यावर उपाय म्हणून तज्ञ अनेक गोष्टी सुचवतात उष्णता-सहनशील पिकांची निवड, पेरणीच्या वेळापत्रकात बदल, सुधारित कृषी व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली आणि पीकविमा यांसारखे आर्थिक संरक्षणाचे उपाय. भारतासाठी विशेषतः "क्लायमेट रिस्क ऑब्झर्वेटरी" सारख्या यंत्रणा उभारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे ज्या वास्तविक वेळात हवामान धोक्यांचे निरीक्षण करतील.
जिल्हा पातळीवर उष्मालाटेचा सामना करण्यासाठी "हीट चँपियन्स" नेमण्याचीही सूचना आहे.परंतु या सर्व उपायांपेक्षाही मूलभूत आणि अपरिहार्य उपाय एकच आहे जागतिक तापमानवाढीला रोखणे, म्हणजेच उत्सर्जनात कठोर कपात करणे. स्थानिक उपाय महत्त्वाचे असले तरी ते अपुरे ठरतात जोपर्यंत जागतिक स्तरावर उत्सर्जनाच्या धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल होत नाही. उच्च उत्सर्जनाच्या विकासाच्या मॉडेलपासून दूर जाण्याचे धाडस दाखवणे, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवणे आणि जोखीम वाटणीच्या धोरणांवर काम करणे हे सगळे एकत्र आले तरच या संकटावर मात करणे शक्य होईल.
अन्नाचे भवितव्य हे केवळ शेतकऱ्यांचे नाही, ते आपल्या सर्वांचे आहे. जेव्हा शेतात उभे पीक उन्हाने करपते, तेव्हा त्याची झळ शेतकऱ्याच्या घरापासून सुरू होऊन जागतिक बाजारापर्यंत पोहोचते. या परस्परसंबंधित जगात उष्णतेच्या सावटाला दुर्लक्षित करणे म्हणजे स्वतःच्याच ताटावर घाव घालण्यासारखे आहे. वेळ अजून आहे पण ती झपाट्याने निघून जात आहे अणि हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे
