विठ्ठल साबळे
- उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विविध सरकारी कार्यालयांत काम करणाऱ्या मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिलांसाठी ‘कार्यालयात लवकर या, लवकर जा’ योजना जाहीर केली.
- ‘लवकर या आणि लवकर जा’ ही योजना महिलादिनीची एक घोषणा म्हणून ठीक आहे, पण त्यातून मुंबईच्या प्रवास समस्येवर सर्वंकष उत्तर मिळणे कठीण दिसतयं.
- मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर महिला खाजगी क्षेत्रात काम करतात. त्यामुळे ही संकल्पना प्रत्यक्षात कितपत उपयोगी ठरेल, हा प्रश्न आता चर्चेत आहे.
अगदी अलीकडेच बदलापूर रेल्वे स्थानकावर नेहमीप्रमाणे प्रचंड गर्दी उसळली होती. लोकल पकडण्याची घाई, वेळेचा ताण आणि डब्यात शिरण्यासाठीची जीवघेणी धावपळ सुरू होती. याच गोंधळात चेतना देवरुखकर ही २८ वर्षांची तरुणी धावत्या लोकलमध्ये चढण्याचा प्रयत्न करत होती. पण तो एक क्षण, एक चूक आणि क्षणार्धात तिचं आयुष्य संपलं. लोकल आणि प्लॅटफॉर्ममधील अरुंद जागेत पडून तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
ही घटना अपघात म्हणून नोंदवली गेली, मात्र प्रत्यक्षात तो केवळ अपघात नव्हता; तो वाढत्या गर्दीचा, अपुऱ्या सुरक्षिततेचा आणि व्यवस्थेच्या दुर्लक्षाचा परिणाम होता. या घटनेनंतर सर्वत्र हळहळ व्यक्त झाली. दररोज लोकल ट्रेनमुळे सरासरी सात जणांचा मृत्यू होत असल्याची भीषण वस्तुस्थिती समोर आली. याच पार्श्वभूमीवर हा धागा पकडत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी “लवकर या, लवकर जा” ही संकल्पना मांडली.
महाराष्ट्राच्या नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दोन दिवसांपूर्वी विधिमंडळात पहिलेच भाषण केले; त्यात त्यांनी विविध सरकारी कार्यालयांत काम करणाऱ्या मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिलांसाठी ‘कार्यालयात लवकर या, लवकर जा’ योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार महिला कर्मचारी सकाळी ९.१५ ते ९.४५ या वेळेत कार्यालयात येऊ शकतात आणि जेवढ्या लवकर त्या पोहोचतील, संध्याकाळी तेवढ्या लवकर निघू शकतात. सुमारे अर्धा तासाची वेळेबाबतची लवचीकता महिला कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली आहे.
या संकल्पनेचा उद्देश स्पष्ट आहे की, महिलांना कामाच्या वेळेत थोडी मोकळीक देऊन त्यांचा ताण कमी करणे. मात्र या घोषणेनंतर एक महत्त्वाचा प्रश्न चर्चेत आला आहे. तो असा की मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये काम करणाऱ्या लाखो महिलांसाठी ही संकल्पना खरोखरच उपयोगी ठरणार का, की ती केवळ शासकीय कार्यालयांपुरती मर्यादित राहणार? ‘बाईमाणूस’ने या संदर्भात मुंबई-पुण्यातील काही नोकरी करणाऱ्या महिलांशी चर्चा करून त्यांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
मुंबईच्या जीवघेण्या गर्दीतून दिलासा
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी. रोजंदारीपासून कॉर्पोरेट क्षेत्रापर्यंत लाखो लोक या शहरात आयुष्य घडवतात, पण तुम्ही कोणीही असा, कामाच्या ठिकाणी पोहोचायला घड्याळाबरोबरची स्पर्धा सगळ्यांसाठी सारखीच असते. पहाटेपासूनच रेल्वे स्थानकांवर गर्दी उसळू लागते. काही क्षणांत लोकल ट्रेनचे डबे भरून जातात आणि शहराची धावपळ सुरू होते. हातात जेवणाचा डबा, खांद्यावर बॅग आणि डोक्यात दिवसाच्या कामांची यादी घेऊन लाखो महिला रोज कामासाठी घराबाहेर पडतात.
घरातील जबाबदाऱ्या, मुलांची काळजी आणि त्यानंतर ऑफिसचा ताण अशा अनेक गोष्टी सांभाळत त्यांचे आयुष्य धावत असतं. या धावपळीच्या जीवनात काम आणि वैयक्तिक आयुष्याचा समतोल राखणे अनेकदा कठीण जातं. लोकल गाडीमध्ये तर इतक्या अमानवी पद्धतीने माणसे कोंबलेली असतात, की या प्रवासात दररोज सात जण आपला जीव गमावतात! याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून महिलांसाठी “लवकर या लवकर जा” ही संकल्पना पुढे आली. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी महिला कर्मचाऱ्यांना ३० मिनिटे आधी कार्यालयात येऊन ३० मिनिटे आधी निघण्याची मुभा देण्याचा विचार व्यक्त केला.
“लवकर या लवकर जा” ही योजना नेमकी काय सांगते?
सरकारी कार्यालयांमध्ये कामकाजाचे वेळापत्रक साधारण निश्चित असते. बहुतांश ठिकाणी सकाळी 9:30 किंवा 10 वाजता काम सुरू होते आणि संध्याकाळी 6:00 वाजेपर्यंत कार्यालयीन कामकाज चालते. “लवकर या लवकर जा” या संकल्पनेनुसार महिला कर्मचारी नेहमीच्या वेळेपेक्षा अर्धा तास आधी कार्यालयात आल्या तर त्यांना संध्याकाळी अर्धा तास आधी निघण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.
यामागील विचार असा आहे की, महिलांवर घर आणि नोकरी अशा दुहेरी जबाबदाऱ्या असतात. मुलांची काळजी, घरातील कामे आणि नोकरी या सगळ्या गोष्टी सांभाळताना वेळेची कसरत करावी लागते. त्यामुळे कामाच्या वेळेत थोडी मोकळीक मिळाल्यास महिलांना वैयक्तिक आयुष्यासाठी अधिक वेळ देता येईल. प्रशासनाच्या दृष्टीने हा बदल लहान वाटू शकतो, पण दैनंदिन आयुष्यात त्याचा परिणाम मोठा असू शकतो.
या संदर्भात 'बाईमाणूस' शी बोलताना
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मांडलेल्या ‘लवकर या, लवकर जा’ या निर्णयाचे स्वागत आहे. राज्यभरातील नोकरदार महिलांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. विशेषतः मुंबई, ठाणे आणि एमएमआर परिसरात लाखो महिला दररोज लोकल ट्रेनने प्रवास करतात आणि अनेक वेळा प्रवासासाठी दोन ते अडीच तासांचा कालावधी लागतो. अशा परिस्थितीत कामाच्या वेळेत मोकळीक मिळाल्यास महिलांचा प्रवासाचा ताण कमी होऊ शकतो. तसेच खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांनीही पुढाकार घेऊन कामाच्या स्वरूपानुसार ‘हायब्रीड मॉडेल’ किंवा अशा सुविधा देण्याचा विचार करावा, त्यामुळे महिलांचा वेळ आणि श्रम वाचून त्या अधिक प्रभावीपणे काम करू शकतील.
खरी कसोटी मुंबईसारख्या महानगरात…
या योजनेची खरी कसोटी मुंबईसारख्या महानगरात लागणार आहे. मुंबईची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सतत विस्तारते आहे, पण दुप्पट वेगाने प्रवाशांची गर्दी वाढते आहे. मुंबई लोकलचा विस्तार आता तिच्या अत्युच्च क्षमतेपर्यंत झाला आहे; आणखी मार्गिकांसाठी आता जागा नाही. वाढ करायचीच असेल तर आता उन्नत मार्गांचा विचार करावा लागेल. ‘स्वप्नांच्या शहरातील प्रवासाची व्याख्या बदलवण्याचे’ घोषवाक्य घेऊन आलेली मेट्रो अद्याप बहुतांश मंबईकरांच्या स्वप्नातच राहिली आहे. ‘बेस्ट’सारखा एके काळचा यशस्वी प्रयोग आता व्हेंटिलेटरवर आहे. महापालिकेच्या मोडलेल्या ठेवींतली काही रक्कम बेस्टमध्ये प्राण फुंकण्यासाठीही वापरणे अपेक्षित आहे.
मुंबईची लोकल रेल्वे ही शहराची जीवनरेखा मानली जाते. दररोज साधारण ७० ते ८० लाख प्रवासी या रेल्वेने प्रवास करतात, ज्यामध्ये महिलांची संख्याही मोठी आहे. सकाळ आणि संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळी महिलांसाठी राखीव डबेही पूर्णपणे भरलेले असतात. अनेक महिलांना घरापासून कार्यालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी १ ते १.५ तासांचा प्रवास करावा लागतो, तर काहींना दोन किंवा तीन वेळा ट्रेन बदलावी लागते.
मुंबईच्या एका बँकेत काम करणाऱ्या कविता लोखंडे यांना ‘लवकर या, लवकर जा’ या योजनेबद्दल विचारलं असता त्या म्हणाल्या की,
लोकल, मेट्रो, बेस्ट असे एकत्र वाहतूक नियोजन मुंबईसाठी कळीचं ठरू शकतं. करोनाकाळात अनेक कार्यालयांत ‘वर्क फ्रॉम होम’ची पद्धत सुरू झाली. ते प्रमाण वाढवणं, काही दिवस घरून, काही दिवस कार्यालयातून अशी ‘संमिश्र’ पद्धत लागू करणं, हाही मार्ग असू शकतो. कामाच्या वेळा वेगवेगळ्या टप्प्यांत ठेवण्याची पद्धत लागू झाली तर कार्यालयीन वेळेतील गर्दीचा महापूर आटोक्यात येऊ शकतो. कामाच्या ठिकाणांचे विकेंद्रीकरणही महत्त्वाचे आहे. सगळी मोठी कार्यालयं दक्षिण मुंबई, परळ, वांद्रे अशा भागांत केंद्रित आहेत. तिसऱ्या, चौथ्या मुंबईच्या घोषणा होतात, पण रोजगाराची केंद्रे मुंबईतून मुक्काम हलवताना दिसत नाहीत. ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, विरार या शहरांची वाढ त्या दृष्टीने व्हायला हवी. असे विकेंद्रीकरण झाले, तरच प्रवासाची लढाई जरा सोपी होऊ शकते.
‘’खाजगी आयटी क्षेत्रात ही संकल्पना थेट लागू होणं अवघड’’
दुसरीकडे पुण्यासारख्या शहरांमध्ये आयटी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात हजारो महिला काम करतात, जिथे कामाचे तास प्रकल्पांवर आधारित असतात. त्यामुळे कामाच्या वेळेत मोकळीक देण्याची संकल्पना प्रत्यक्षात लागू करताना शहरातील प्रवास, वाहतूक आणि कामाच्या स्वरूपाचा विचार करणे आवश्यक ठरते. कामाच्या वेळेत मोकळीक ही चांगली कल्पना असली तरी शहरातील वाहतूक आणि प्रवासाच्या अडचणी लक्षात घेतल्याशिवाय ती पूर्णपणे प्रभावी ठरणार नाही.
मुंबईप्रमाणेच पुणे हे शहरही काम करणाऱ्या महिलांसाठी मोठे केंद्र बनले आहे. आयटी कंपन्या, बहुराष्ट्रीय कार्यालये आणि स्टार्टअप्समुळे येथे हजारो महिला रोजगारात आहेत. मात्र कॉर्पोरेट क्षेत्रात कामाचे स्वरूप सरकारी कार्यालयांपेक्षा वेगळे असते. आयटी क्षेत्रात कामाचे तास प्रकल्पांवर अवलंबून असतात. अनेक वेळा कर्मचारी उशिरापर्यंत काम करतात किंवा वेगवेगळ्या वेळांमध्ये शिफ्ट असतात. त्यामुळे सरकारी कार्यालयांप्रमाणे एकसारखी वेळ लागू करणे कंपन्यांसाठी सोपे नसते. परिणामी, “लवकर या-लवकर जा” ही संकल्पना सरकारी क्षेत्रात लागू होऊ शकते, पण खाजगी क्षेत्रात ती अंमलात आणण्यासाठी वेगळ्या धोरणाची गरज भासू शकते.
‘बाईमाणूस’शी बोलताना पुणे येथील दीक्षा सावंत सांगतात,
’’मी पुण्यातील यूएस-आधारित आयटी कंपनीमध्ये काम करते. आमच्या कामाचे स्वरूप परदेशी क्लायंटच्या वेळांवर अवलंबून असल्यामुळे अनेक वेळा रात्रीही लॉगिन राहावे लागते. त्यामुळे ‘लवकर या-लवकर जा’ ही संकल्पना आमच्यासारख्या खाजगी आयटी क्षेत्रात थेट लागू होणे थोडे अवघड आहे. आमच्या कंपनीमध्ये कामाच्या वेळेत काही प्रमाणात सुविधा असल्यामुळे कर्मचारी त्यांच्या सोयीनुसार शिफ्ट ठरवतात. त्यामुळे ‘लवकर या लवकर जा’ पेक्षा ‘उशिरा या आणि उशिरा जा’ अशी पद्धतच जास्त दिसते. प्रत्येक कंपनीच्या कामाच्या स्वरूपानुसार कामाचे वेळापत्रक ठरते.
खाजगी क्षेत्रातील महिलांनी मग काय करायचं…?
गेल्या काही वर्षांत रोजगाराच्या क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. आयटी, बँकिंग, मीडिया, सेवा क्षेत्र आणि किरकोळ व्यवसाय या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर महिला काम करतात. परंतु या क्षेत्रांमध्ये कामाचे तास निश्चित नसतात. काही ठिकाणी रात्रीची शिफ्ट असते, तर काही ठिकाणी अतिरिक्त वेळ काम करावे लागते.
‘बाईमाणूस’शी बोलताना कल्याणमधील एका खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या दीपाली शिंदे सांगतात,
‘’सरकारने महिलांसाठी ‘लवकर या-लवकर जा’ ही संकल्पना मांडली आहे ती नक्कीच चांगली आहे. पण आमच्यासारख्या खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी ती प्रत्यक्षात लागू होणं कठीण आहे. कारण कंपनीमध्ये कामाचं स्वरूप प्रोजेक्ट आणि टार्गेटवर चालतं. अनेक वेळा ऑफिसची वेळ संपल्यानंतरही काम करावं लागतं. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या अशा सुविधा खाजगी क्षेत्रातही मिळाल्या तर काम करणाऱ्या महिलांसाठी मोठा दिलासा ठरेल. विशेषतः मुंबईसारख्या शहरात प्रवास, घर आणि नोकरी सांभाळताना महिलांना मोठी कसरत करावी लागते.
‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ हा एक पर्याय
कामाच्या वेळेबाबत संसदेतही चर्चा झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी काही महिन्यापूर्वी ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ या संकल्पनेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या संकल्पनेनुसार कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना कामाशी संबंधित फोन किंवा ईमेलला उत्तर देण्याची सक्ती नसावी. अनेक युरोपीय देशांमध्ये हा नियम लागू करण्यात आला आहे. उद्देश असा आहे की कर्मचारी कामाच्या ताणापासून मुक्त राहतील आणि त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याला वेळ देऊ शकतील. लवकर या लवकर जा ही संकल्पना आणि “राईट टू डिस्कनेक्ट” ही कल्पना या दोन्हींचा केंद्रबिंदू एकच आहे काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यामध्ये संतुलन निर्माण करणे.
मध्य रेल्वेने घेतला होता पुढाकार, परंतू?
दररोज जवळपास 1810 लोकल ट्रेनमधून सुमारे 35 लाखांहून अधिक लोक प्रवास करतात. कमी वेळेत आणि कमी पैशांत हवं ते ठिकाण गाठण्यासाठी मुंबईकरांना ट्रेनचा प्रवास सोयीस्कर वाटतो. पण लोकलच्या वाढत्या गर्दीमुळे आता लोकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे. सकाळी ऑफिसच्या वेळेत आणि संध्याकाळी घरी परतण्याच्या वेळी ट्रेनमध्ये उभं राहण्यासाठी सुद्धा जागा नसते. या समस्येचं गांभीर्य लक्षात घेऊन मध्ये रेल्वेकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला होता.
रेल्वेने जवळपास 800 कार्यालयात याबाबत लेटर पाठवलं आणि त्यात ऑफिसची वेळ मागे-पुढे करा, जेणेकरुन एकाच वेळी ट्रेनमध्ये गर्दी होणार नाही, अशी मागणी करण्यात आली होती. रेल्वेने केंद्र आणि राज्य सरकारची कार्यालये, कॉरपोरेट ऑफिस, बँक, कॉलेज, म्यूनिसिपल ऑफिस आणि इतर बऱ्याच सरकारी आणि खाजगी संस्थांना लेटर पाठवण्यात आलं आहे. रेल्वेने केलेल्या मागणीनुसार, ऑफिसच्या वेळेत थोडा बदल करावा, जसे काही ऑफिस सकाळी लवकर, तर काही थोडे उशिरा सुरू करावेत.
रेल्वेच्या या पत्राची दखल घेत २०२५ मध्ये सामान्य प्रशासन विभागाने एक जीआर काढून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. ही समिती कार्यालयीन वेळा वेगवेगळ्या ठेवण्याबाबतची व्यवहार्यता तपासणार होती आणि तशा शिफारसी तीन महिन्यात सरकारला सादर करणार होती. मात्र वर्ष उलटून गेलं तरीही अद्याप मध्य रेल्वेने घेतलेल्या पुढाकारावर या समितीकडून अद्याप काहीही हालचाल झालेली नाही.
महिलांसाठी दिलासा की केवळ घोषणा
कोणतीही योजना यशस्वी होण्यासाठी तिची अंमलबजावणी महत्त्वाची असते. सरकारी पातळीवर घोषणा झाली तरी ती प्रत्येक विभागात समान पद्धतीने लागू होईलच असे नाही. काही कार्यालयांमध्ये कर्मचारी संख्या कमी असते, तर काही ठिकाणी कामाचा ताण जास्त असतो. त्यामुळे व्यवस्थापनाने योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. कामकाजावर परिणाम होणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागेल. सोयीस्कर वेळेची संकल्पना चांगली असली तरी तिच्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करणे आवश्यक आहे.
एकूणच, ‘लवकर या आणि लवकर जा’ ही योजना महिलादिनी एक घोषणा म्हणून ठीक आहे, पण त्यातून मुंबईच्या प्रवास समस्येवर सर्वंकष उत्तर मिळणे कठीण. ही संकल्पना जरी महिलांच्या कामाच्या परिस्थितीबाबत सकारात्मक विचार मांडत असली तरी तिची खरी कसोटी अंमलबजावणीत आहे. सरकारी नोकऱ्यांतही आता वेळेच्या लवचीकतेबाबत काही विचार होऊ लागला आहे आणि महिलांबद्दल तो संवेदनशीलतेने होतो आहे, हीच त्यातल्या त्यात कौतुकाची बाब. सरकारी कार्यालयांमध्ये ही योजना लागू झाली तरी खाजगी क्षेत्रातील लाखो महिलांसाठी काय उपाय असणार हा प्रश्न कायम राहतो.
मुंबईच्या लोकलमध्ये धावणारे आयुष्य आणि पुण्याच्या कॉर्पोरेट कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांचे वास्तव पाहता, काम करण्याच्या पद्धतीत बदलाची गरज स्पष्ट दिसते. कामाच्या वेळेत मोकळीक देण्याचा निर्णय हा पहिला टप्पा असू शकतो. पण महिलांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळण्यासाठी कामाच्या पद्धती, प्रवासाची परिस्थिती आणि खाजगी क्षेत्रातील धोरणे या सगळ्यांवर एकत्रित विचार होणे आवश्यक आहे.
