विकास मेश्राम
- ऑक्सफॅमच्या अहवालाने जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेचे एक अत्यंत अस्वस्थ करणारे चित्र जगासमोर मांडले आहे. एकीकडे जगभरातील कोट्यवधी कुटुंबे वाढत्या वीज बिलांच्या ओझ्याखाली दबत आहेत, तर दुसरीकडे इंधन कंपन्यांचा नफा प्रत्येक सेकंदाला नवनव्या उंचीवर जात आहे.
- २०२६ मध्ये जगातील सहा सर्वात मोठ्या इंधन कंपन्या शेव्हरॉन, शेल, बीपी, कोनोकोफिलिप्स, एक्सॉन आणि टोटल एनर्जीज दर सेकंदाला तब्बल २,९६७ डॉलर म्हणजे सुमारे अडीच लाख रुपयांचा नफा कमावणार आहेत.
ऑक्सफॅमच्या नव्या अहवालाने जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेचे एक अत्यंत अस्वस्थ करणारे चित्र जगासमोर मांडले आहे. एकीकडे जगभरातील कोट्यवधी कुटुंबे वाढत्या वीज बिलांच्या ओझ्याखाली दबत आहेत, तर दुसरीकडे इंधन कंपन्यांचा नफा प्रत्येक सेकंदाला नवनव्या उंचीवर जात आहे. हा केवळ एक आर्थिक विरोधाभास नाही, तर आपल्या काळातील सर्वात मोठी नैतिक विडंबना आहे जिथे एकाच वेळी संकट आणि समृद्धी हातात हात घालून चालत आहेत, मात्र दोन्ही अनुभव सर्वस्वी वेगळ्या माणसांच्या वाट्याला येत आहेत.
प्रत्येक सेकंदाला इंधन कंपन्या कमवतात अडीच लाख रुपये
ऑक्सफॅमच्या या अहवालात उघड करण्यात आले आहे की २०२६ मध्ये जगातील सहा सर्वात मोठ्या इंधन कंपन्या शेव्हरॉन, शेल, बीपी, कोनोकोफिलिप्स, एक्सॉन आणि टोटल एनर्जीज दर सेकंदाला तब्बल २,९६७ डॉलर म्हणजे सुमारे अडीच लाख रुपयांचा नफा कमावणार आहेत. हा आकडा केवळ थक्क करणाराच नाही, तर तो एका व्यापक असमानतेची वाच्यता करतो. २०२५ च्या तुलनेत या कंपन्यांच्या नफ्यात दररोज सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांची वाढ होत आहे, आणि एकत्रित वार्षिक नफा ८.९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत म्हणजे ९,४०० कोटी डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
हा आकडा केवळ कागदावरील संख्या वाटू शकतो, परंतु त्याचा खरा अर्थ समजण्यासाठी एक तुलना पाहणे पुरेसे आहे या नफ्यातून आफ्रिका खंडातील तब्बल पाच कोटी लोकांना सौरऊर्जा उपलब्ध करून देता येऊ शकते. जे देश आज वीजेशिवाय अंधारात जगत आहेत, जिथे मुले रात्री अभ्यास करू शकत नाहीत, जिथे रुग्णालयांमध्ये जनरेटरसाठी पैसे नाहीत, तिथे हा नफा प्रकाश पोहोचवू शकतो परंतु तसे होत नाही. उलट, हा पैसा मूठभर लोकांच्या संपत्तीत आणखी भर घालत राहतो.
ऑक्सफॅमच्या अहवालात जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेचे अस्वस्थ करणारे चित्र
जगाच्या कानाकोपऱ्यातून येणारे आवाज याच सत्याची साक्ष देतात. ऑक्सफॅमने सात देशांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळले की तिप्पट अधिक लोकांना असे वाटते की सरकारांनी जीवाश्म इंधनाचे उत्पादन वाढवण्यापेक्षा नवीकरणीय ऊर्जेत गुंतवणूक करावी. म्हणजे सामान्य माणूस स्पष्ट आहे, त्याला भविष्याचा मार्ग माहीत आहे. शिवाय, दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक म्हणजे ६८ टक्के लोकांचे मत आहे की मोठ्या तेल-गॅस कंपन्यांच्या नफ्यावर जास्त कर लावला जावा आणि त्या पैशातून स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने वाटचाल व्हावी. लोकमत स्पष्ट असूनही धोरण मात्र उलट्या दिशेने जात असल्याचे दिसते हे लोकशाहीसाठीही एक गंभीर प्रश्नचिन्ह आहे.
आजच्या जागतिक परिस्थितीत ऊर्जा संकट हे केवळ आर्थिक समस्येपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. भू-राजकीय अस्थिरतेने इंधनाच्या किमती अनिश्चित केल्या आहेत. मध्य-पूर्वेतील सततचे संघर्ष, रशिया-युक्रेन युद्धाचे दूरगामी परिणाम, आणि विविध देशांमधील सत्तासंघर्ष यांनी मिळून एक असे वातावरण तयार केले आहे जिथे सामान्य कुटुंबावर ऊर्जेच्या किमतींचा भार असह्य होत चालला आहे. युरोपातील कित्येक देशांमध्ये गेल्या काही वर्षांत वीज आणि गॅसच्या बिलांनी सर्वसामान्यांच्या बजेटला हादरे दिले. आशिया आणि आफ्रिकेत तर परिस्थिती आणखीनच गंभीर आहे, जिथे ऊर्जा गरिबी ही कायमची सोबतीण बनली आहे.
ऊर्जा गरिबी म्हणजे काय?
ऊर्जा गरिबी म्हणजे काय हे अनुभवल्याशिवाय कळत नाही. ती केवळ वीज नसणे इतकी सोपी बाब नाही. ऊर्जा गरिबी म्हणजे शेगडीसाठी गॅस परवडत नसल्याने रात्री उपाशी झोपणे, हिवाळ्यात घर उबदार ठेवता न येणे, मुलांना रात्री शिकवणी देण्यासाठी दिव्याखाली बसता न येणे. ती म्हणजे एकाच वेळी बिल भरायचे की औषध आणायचे, हा क्रूर प्रश्न रोज तोंडासमोर येणे. ज्या जगात एक कंपनी दर सेकंदाला लाखो रुपये कमावत आहे, त्याच जगात एक आई मेणबत्तीच्या उजेडात मुलाचे आजारपण सोसत आहे हे दोन्ही एकाच वेळी, एकाच पृथ्वीवर घडत आहे.
जीवाश्म इंधनातून येणारा नफा प्रामुख्याने जगातील सर्वात श्रीमंत एक टक्के लोकांपर्यंत पोहोचतो हे ऑक्सफॅमने आपल्या अहवालात ठामपणे नोंदवले आहे. हे लोग प्रामुख्याने विकसित देशांमध्ये राहतात. ते कंपन्यांचे मोठे भागधारक आहेत, संचालक मंडळावर आहेत, धोरणनिर्मात्यांशी जवळीक आहे. त्यांच्या या राजकीय व आर्थिक ताकदीचा उपयोग जगाला जीवाश्म इंधनावर अवलंबून ठेवण्यासाठी होतो. कारण जोपर्यंत तेल आणि गॅसची मागणी कायम आहे, तोपर्यंत त्यांच्या संपत्तीचा प्रवाह थांबणार नाही.
जीवाश्म इंधनातून येणारा नफा जगातील सर्वात श्रीमंत एक टक्के लोकांपर्यंत
विडंबना ही आहे की हे समृद्ध लोक जलवायू संकटातूनही नफा कमावत आहेत कधी विमा उद्योगातून, कधी हवामान तंत्रज्ञानातून, कधी खासगी ऊर्जा प्रकल्पांतून. संकट त्यांच्यासाठी संधी बनते, कारण त्यांच्याजवळ संकटाला व्यापाराचे स्वरूप देण्याची क्षमता असते.दुसऱ्या बाजूला, जे देश आणि समुदाय जलवायू बदलाचे सर्वाधिक परिणाम भोगत आहेत, त्यांनी या संकटाला निर्माण करण्यात सर्वात कमी वाटा उचललेला आहे. उप-सहारा आफ्रिका, दक्षिण आशियाचे काही भाग, पॅसिफिक बेटे या प्रदेशांमधील माणसे दुष्काळ, महापूर, समुद्राची वाढती पातळी, आणि वादळांचा मारा सहन करत आहेत. त्यांच्या सरकारांकडे या संकटाशी लढण्यासाठी पुरेसे साधन नाही, कारण त्यांचे राष्ट्रीय उत्पन्न आधीच कर्जफेडीत खर्च होत आहे. या देशांमधील सरकारे शिक्षण आणि आरोग्यापेक्षा अधिक पैसा कर्जाचे व्याज भरण्यात खर्च करतात हे चित्र केवळ हृदयद्रावक नाही, तर एका विकृत जागतिक व्यवस्थेचे ते प्रतिबिंब आहे.
ऑक्सफॅमच्या हवामान धोरण प्रमुख मारियाना पाओली यांनी या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की जीवाश्म इंधनापासून दूर जाण्याची प्रक्रिया न्यायपूर्ण असणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून गरीब देशांमधील लोकांना आधार मिळू शकेल. हे देश जलवायू आपत्तींचा सर्वाधिक फटका सहन करत आहेत, आणि त्याच वेळी त्यांच्या सरकारांना कर्जाच्या भाराखाली गुडघे टेकावे लागत आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ बाजारपेठेवर विश्वास ठेवणे पुरेसे नाही. सरकारने जाणीवपूर्वक धोरणात्मक हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे.
श्रीमंत प्रदूषकांवर कर लावणे हाच न्यायपूर्ण बदलाचा पाया
पाओली यांनी पुढे स्पष्ट केले की स्वच्छ भविष्यात गुंतवणूक करण्यास तयार नसलेल्या श्रीमंत प्रदूषकांवर कर लावणे हाच न्यायपूर्ण बदलाचा पाया आहे.या पार्श्वभूमीवर एका गोष्टीकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे काही मोठ्या कंपन्या आपला स्वच्छ ऊर्जेतील गुंतवणुकीचा निर्धार मागे घेत आहेत. हे केवळ व्यावसायिक निर्णय नाही, तर ती जागतिक जबाबदारीपासून पळवाट आहे. एक्सॉनमोबिलने गेल्या महिन्यातच स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांमधील नियोजित गुंतवणुकीत एक तृतीयांश कपात जाहीर केली. म्हणजे जेव्हा जगाला अधिकाधिक नवीकरणीय ऊर्जेची गरज आहे, पण या कम्पनी ने माघार घेत आहे. टोटलएनर्जीजने तर दीड अंश सेल्सिअसच्या तापमानवाढ मर्यादेशी सुसंगत असा 'नेट-झीरो' आराखडा स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. हे निर्णय कोणत्याही हवामान करारापेक्षा अधिक स्पष्टपणे सांगतात की या कंपन्यांच्या प्राथमिकता कुठे आहेत नफ्यात, भविष्यात नाही.
ऑक्सफॅमने हेही आवर्जून सांगितले आहे की सरकारे आणि कंपन्यांनी पर्यावरणाला झालेल्या नुकसानाची आणि लोकांच्या उपजीविकेवर झालेल्या दुष्परिणामांची जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे. प्रभावित समुदायांचे हक्क आणि निर्णयप्रक्रियेतील त्यांचा सहभाग सुनिश्चित केल्याशिवाय कोणताही उपाय खरोखरच न्यायपूर्ण ठरणार नाही. शिवाय, जीवाश्म इंधन टप्प्याटप्प्याने संपवण्यासाठी असा न्यायसंगत आराखडा तयार व्हायला हवा, जो प्रत्येक देशाची जबाबदारी, त्याची आर्थिक क्षमता आणि जीवाश्म इंधनावरील त्याची सध्याची अवलंबिता लक्षात घेईल. एकाच कांड्याने सर्वांना मोजता येणार नाही. अमेरिका आणि झांबिया यांच्यावर एकसारखी बंधने घालणे हे न्याय नव्हे, अन्याय आहे.
हे सगळे प्रश्न एकत्र ठेवले तर एक मोठे सत्य समोर येते. आपण एकाच वेळी तीन संकटांना तोंड देत आहोत. पहिले, ऊर्जा संकट ज्याने सामान्य माणसाच्या खिशाला भगदाड पाडले आहे. दुसरे, हवामान संकट जे वाढत्या तापमानाने, अनिश्चित पर्जन्यमानाने आणि अत्यंत हवामानीय घटनांनी आपले रूप दाखवत आहे. आणि तिसरे, असमानतेचे संकट जे या दोन्ही संकटांच्या झळा कोणाला किती बसतात हे ठरवते. या तिन्ही संकटांचे मूळ एकाच ठिकाणी आहे अशा एका आर्थिक व्यवस्थेत जी अल्पकालीन नफ्याला दीर्घकालीन टिकाऊपणापेक्षा, आणि कॉर्पोरेट संपत्तीला सार्वजनिक हिताच्या वर ठेवते.
ऊर्जा म्हणजे केवळ वीज किंवा गॅस नाही. ऊर्जा म्हणजे संधी आहे. शिक्षणाची, आरोग्याची, उत्पन्नाची, सन्मानाची संधी. जेव्हा ऊर्जा फक्त श्रीमंतांना परवडते, तेव्हा इतर सगळ्या संधींचे दरवाजेही बंद होतात. एखाद्या मुलाने रात्री वाचता यावे, एखाद्या शेतकऱ्याने पाणीपंप चालवता यावा, एखाद्या महिलेने लघुउद्योग सुरू करता यावा या किमान अपेक्षा पूर्ण होण्यासाठी स्वस्त आणि स्वच्छ ऊर्जेचा प्रवेश सर्वांना असणे आवश्यक आहे. आज ते नाही, आणि म्हणूनच हा प्रश्न केवळ पर्यावरणाचा नाही, तो मूलभूत मानवी न्यायाचा असूंन आपण कोणत्या प्रकारचे जग उभारणार आहोत.
एक असे जग जिथे ऊर्जेचा प्रकाश प्रत्येक घरात पोहोचतो, जिथे एखाद्या देशाची गरिबी त्याला हवामान न्यायापासून वंचित ठेवत नाही, जिथे नफ्याचे मोजमाप केवळ शेअर बाजारात नाही तर माणसाच्या जीवनमानात होते असे जग उभारणे आपल्या हातात आहे. परंतु त्यासाठी आज ठोस, धाडसी आणि न्यायाधिष्ठित निर्णय घेण्याची इच्छाशक्ती हवी आहे. कंपन्यांनी आणि सरकारांनी हे ठरवायचे आहे की ते इतिहासाच्या कोणत्या बाजूला उभे राहणार आहेत. मूठभर श्रीमंतांच्या तिजोरीत भर घालणाऱ्या व्यवस्थेच्या, की संपूर्ण मानवजातीच्या आणि या पृथ्वीच्या सुरक्षित, न्यायपूर्ण भविष्याच्या हा मुलभूत प्रश्न आहे.
