शंतनू खुजे
- पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळून त्याकडे स्वच्छ ऊर्जेचा उपाय म्हणून पाहिलं जात असलं तरी यामुळे देशातील पाणीटंचाईचे संकट अधिकच गडद होत असल्याचं चित्र आहे.
- इथेनॉलच्या निर्मितीतील मका, ऊस आणि तांदूळ ह्या पिकांना इतर पिकांपेक्षा अधिक पाणी लागते.
- पाण्याच्या अधिकच्या वापरामुळे आता देशातील इथेनॉल निर्मितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
हवामान खात्याने यंदा पाऊस कमी पडणार असा अंदाज व्यक्त केलाय. अधिकृत अंदाजानुसार दर वर्षीच्या सरासरीच्या आठ टक्के इतकी यंदा पावसाची घट असेल. त्यामुळे केंद्रापासून ते नगरपालिकांपर्यंत सर्वांनीच पाण्याच्या बचतीचे नियोजन सुरू केले आहे. मुंबईसारख्या महापालिकेने तर पाणीकपातीचा निर्णयही जाहीर केला आहे. दुसऱ्या बाजूला इराण-अमेरिका-इस्त्रायल युद्धामुळे जगभरात इंधनाची तीव्र टंचाई जाणवू लागली आहे. खनिज तेलाच्या पुरवठ्यावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाल्यामुळे पुढचे काही महिने तरी इंधनाची टंचाई अशीच सुरू राहणार आहे.
पाणी टंचाई आणि इंधन टंचाई याचे मोठे सावट भारतावर पडले असतानाच इथेनॉलवरून देशभरात गदारोळ उडाला आहे. याचं कारण म्हणजे केंद्र सरकारने भारतातील मोटारी १०० टक्के इथेनॉलवर चालवण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकायला सुरूवात केली आहे. सरकार पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करू पाहते, त्यामुळे सध्या मोटारीच्या इंधनात केंद्र सरकार २० टक्के इथेनॉल मिसळते, ते आता तब्बल ८५ टक्के आणि पुढे जात १०० टक्के इथेनॉलवर चालणार्या मोटार उत्पादनांस गती देणे हे सरकारचे धोरण आहे. याबाबतची सर्व प्रक्रिया यथास्थितपणे पूर्ण झाली तर पेट्रोल वा डिझेल यांचा एक थेंबही न घालता पूर्णपणे इथेनॉलवर धावणार्या मोटारी आपल्याकडे बाजारात येऊ शकतील.
बघायला गेलं तर हा निर्णय अतिशय कौतुकास्पद वाटू शकतो, परंतू यामागचे भीषण वास्तव काय आहे आणि त्याचा या देशातल्या पाणी टंचाई-इंधन टंचाईशी कसा थेट संबंध आहे हेच आपण विस्तृतपणे या लेखातून जाणून घेणार आहोत.
देशात सध्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळून त्याकडे स्वच्छ ऊर्जेचा उपाय म्हणून पाहले जात आहे. पण यामुळे देशातील पाणीटंचाईचे संकट अधिकच गडद होत असल्याचं चित्र आहे. इथेनॉलच्या निर्मितीसाठी प्रामुख्याने मका, ऊस आणि तांदूळ या पिकांचा वापर केला जातो. परंतु इतर कोणत्याही पिकांपेक्षा मका, ऊस आणि तांदूळ या पिकांना सर्वाधिक पाणी लागते. इथेनॉलनिर्मितीसाठी महाप्रचंड प्रमाणावर पाणी लागते. जुन्या पद्धतीने तयार करू गेल्यास एक लिटर इथेनॉल तयार करावयाचे तर १० हजार लिटर पाणी जाळावे लागते.
"इथेनॉल मिश्रीत इंधनाची निर्मिती करताना भारतावरील पाणी संकट आणखी गंभीर स्वरूप धारण करू शकते. इथेनॉल निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल हा प्रामुख्याने तांदूळ, मका आणि ऊस आहे. या पिकांसाठी शेतीत सर्वात जास्त पाण्याचा वापर करावा लागतो",असं निरीक्षण इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंजचे अभ्यासक अंजल प्रकाश यांनी अलीकडेच नोंदवलं. त्यामुळे आता इथेनॉल निर्मितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे..
भारतात इथेनॉलचा वापर का आणि कसा केला जातो?
भारतात इथेनॉलचा मुख्य वापर पेट्रोलमध्ये मिसळून इंधन म्हणून केला जातो. भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ८५% कच्चे तेल आयात करतो, ज्यावर लाखो कोटी रुपयांचे परकीय चलन खर्च होते. हे परकीय चलन वाचवणे, कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे, वाहनांमधून होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळवून देणे, या मुख्य कारणांसाठी भारतात इथेनॉलचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढवला जात आहे.
इथेनॉल ब्लेंडिंग म्हणजे काय आणि यात ऊस, तांदूळ, मक्याचा वापर कसा होतो?
'इथेनॉल ब्लेंडिंग' म्हणजे शुद्ध पेट्रोलमध्ये ठराविक टक्केवारीने इथेनॉल मिसळण्याची प्रक्रिया. सध्या भारत सरकारने पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे इथेनॉल प्रामुख्याने शेतमालापासून तयार केले जाते. उसाच्या रसावर प्रक्रिया करून किंवा साखर बनवताना निघणाऱ्या मळीला आंबवून त्यातून इथेनॉल काढले जाते. सध्या भारतातील बहुतांश इथेनॉल उसापासूनच येते.
भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामातील अतिरिक्त तांदूळ किंवा मानवी वापरासाठी अयोग्य असलेला खराब/तुकडा तांदूळ पिष्टमय पदार्थ म्हणून वापरून त्यातून इथेनॉल बनवले जाते.मक्यामध्ये स्टार्चचे प्रमाण जास्त असते. मक्यावर प्रक्रिया करून त्याचे किण्वन केले जाते आणि त्यातून इथेनॉल मिळवले जाते. सध्या सरकार मका आणि तांदुळापासून इथेनॉल बनवण्यावर जास्त भर देत आहे.
सरकारने २०२४-२५ मध्ये इथेनॉल उत्पादनासाठी ५२ लाख टन तांदूळ वाटप केला होता आणि आता २०२५-२६ मध्ये ९० लाख टनांचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे धान्य मोकळे करण्यासाठी, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत गरिबांना वितरित केल्या जाणाऱ्या तुकडा तांदळाचा वाटा २५% वरून १०% पर्यंत कमी करण्याची सरकारची योजना आहे. यातून वाचलेला तांदूळ थेट इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिस्टिलरीजकडे वळवला जाईल.
इथेनॉल ब्लेंडिंगचा पाण्यावर कसा परिणाम होईल…?
उपलब्ध आकडेवारीवरून इथेनॉल ब्लेंडिंगची समस्या स्पष्टपणे समजून घेता येते. २०२४ मध्ये दिल्लीतील एका जागतिक परिषदेत अन्न सचिव संजीव चोपडा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तांदळापासून एक लिटर इथेनॉल तयार करण्यासाठी सुमारे १०,७९० लिटर पाणी लागते, ज्यामध्ये लागवडीदरम्यान सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचाही समावेश आहे.
सुमारे २.५ ते ३ किलो तांदळातून एक लिटर इथेनॉल तयार होते, त्यामुळे एकूण पाण्याचा वापर सुमारे १०,००० लिटरच्या पुढे जातो. तुलनेत, प्रति लिटर इथेनॉल उत्पादनासाठी मक्याला सुमारे ४,६७० लिटर आणि उसाला सुमारे ३,६३० लिटर पाणी लागते.
तांदळाच्या रूपांतरणाचे हे प्रमाण परिस्थिती आणखी वाईट करते. एक किलो तांदूळ पिकवण्यासाठी अंदाजे ३,००० लिटर पाणी लागते, तरीही एक टन तांदळापासून केवळ ४७० लिटर इथेनॉल मिळते, ज्यामुळे तांदूळ हा आतापर्यंतचा सर्वात जास्त पाणी लागणारा इंधन स्रोत ठरतो. "इथेनॉल मिलमधून मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी देखील तयार होते, ज्यावर योग्य प्रक्रिया न केल्यास ते पृष्ठभागावरील आणि भूगर्भातील पाणी प्रदूषित करू शकते," असं अंजल प्रकाश म्हणतात.
तांदळाला लक्ष्य करणे हा एक धोरणात्मक भाग...
सोमिनाथ घोळवे यांच्या मते, तांदळाला लक्ष्य करणे हा एक धोरणात्मक भाग असू शकतो. घोळवे गेल्या काही वर्षांपासून शेती, दुष्काळ, पाणी आणि ऊसतोड मजुर या प्रश्नांचे अभ्यासक म्हणून काम करत आहेत.
त्यांच्या मते, "उसापेक्षा मका किंवा तांदळाला जास्त पाणी लागते हे दाखवून, कदाचित मका उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक शाश्वती कमी करण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो. जर शेतकरी मका आणि उसाकडे वळले, तर अन्नपुरवठा साखळीवर परिणाम होईल ही भीती सरकारला असू शकते. पण मुख्य म्हणजे, देशी इथेनॉल महाग पडत असल्याने अमेरिकेसारख्या देशांकडून स्वस्त इथेनॉल आयात करण्यासाठी पाणी टंचाईचे कारण पुढे केले जात आहे का? हा देखील एक कळीचा प्रश्न आहे."
इथेनॉल ब्लेंडिंगला प्रोत्साहन देण्याची प्रक्रिया चिंताजनक…
इथेनॉल ब्लेंडिंगला वाढते प्रोत्साहन भविष्यात संकटांना आमंत्रण देऊ शकते. २०३० पर्यंत दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नईसह २१ प्रमुख शहरांमध्ये भूजल पातळी शून्य होऊ शकते, असा अंदाज नीती आयोगाच्या कम्पोझिट वॉटर मॅनेजमेंट इंडेक्सने वर्तवला आहे. भारताची एकूण इथेनॉल निर्मिती क्षमता १८२२ कोटी लिटर आहे. त्यातही पाण्याची समस्या गंभीर असलेल्या राज्यांमध्ये इथेनॉल निर्मितीचे प्रमाण अधिक आहे.
महाराष्ट्राची एकूण इथेनॉल निर्मिती क्षमता ३९६ कोटी लिटर आहे. परंतु, मराठवाडा व विदर्भात पिण्याच्या पाण्यासाठी शेतकऱ्यांचे हाल होतात. उत्तर प्रदेश व कर्नाटकात इथेनॉल निर्मितीचे प्रमाण वाढल्याने भूजल पातळीत लक्षणीय घट झाल्याचे निदर्शनास आले. दरम्यान, इथेनॉल निर्मितीसाठी तांदूळाचा वापर केल्यास समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे इथेनॉल - निर्मितीसाठी ऊसाला प्राधान्य दिले जाऊ शकते. परंतु, ऊसापासून एक लिटर इथेनॉल तयार करण्यासाठी ३ हजार ६३६ लिटर पाण्याचा वापर होतो.
जरी भारतात इथेनॉल मिश्रणासाठी तांदळाचा वापर अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात असला तरी, देश प्रामुख्याने उसाच्या वापरावर अवलंबून आहे. परंतु उसाला देखील पाण्याचा मोठा फटका बसतो. एका लिटर इथेनॉलसाठी ३,६३६ लिटर पाण्याचा वापर होतो. वर्षानुवर्षे होणाऱ्या उसाच्या लागवडीमुळे या प्रदेशांतील भूजल पातळी आधीच खालावली आहे आणि इथेनॉल प्रकल्पांमुळे ही परिस्थिती आणखी बिघडत आहे.
शिवाय, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली जाते, जिथे भूजलाची पातळी आधीच गंभीर अवस्थेत आहे. त्यामुळे उसावर आधारित इथेनॉलचे उत्पादन वाढवल्यास पाणीटंचाई आणखी तीव्र होईल, अशी चिंता आता निर्माण झाली आहे.
भविष्यात पाण्याचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता असली तरी यापेक्षा मोठा प्रश्न हा सांडपाण्याच्या विल्हेवाटाचा असल्याचं घोळवे यांचं मत आहे. ते म्हणतात की,
"इथेनॉल निर्मितीतील मुख्य समस्या पाण्याचा वापर नसून, प्रकल्पातून बाहेर पडणाऱ्या प्रदूषित सांडपाण्याची विल्हेवाट लावणे ही आहे. आपल्याकडे या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी सक्षम यंत्रणा नाही, ज्यामुळे भूगर्भातील पाणी प्रदूषित होत आहे. केवळ 'ग्रीन एनर्जी'च्या नावाखाली पाणी टंचाईचा बागुलबुवा उभा करण्यापेक्षा, उद्योगांचे पाणी ऑडिट करणे आणि सांडपाणी व्यवस्थापनावर भर देणे गरजेचे आहे."
त्याचप्रमाणे, पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकऱ्यांना भूजलाची पातळी कमी करण्यासाठी वर्षानुवर्षे दोष दिला गेला. आता त्याच पिकांचा वापर औद्योगिक स्तरावर इंधन बनवण्यासाठी केला जात आहे आणि त्याला ग्रीन एनर्जी म्हटले जात आहे. हा विरोधाभास दुर्लक्षित करणे कठीण आहे. पण त्याहूनही अधिक दुर्लक्षित करणे कठीण आहे ती म्हणजे भारतातील शहरांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे, भविष्यात ज्याचा फटका लाखो लोकांना बसेल.
