(मासूम कमर)
केंद्र सरकारने अलिकडेच संसदेत सांगितलं की 2018 पासून देशातील नियुक्त न्यायाधीशांमध्ये 23 टक्क्यांहून कमी न्यायाधीश हे एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्यक समुदायातून आहेत. राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज कुमार झा यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना कायदा आणि न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी म्हटलं की सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयात संविधानाच्या कलम 124, 217 व 224 अनुसार न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते. यात आरक्षणाची सुविधा नसते.
सध्या न्यायालयांमध्ये असलेल्या एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्य न्यायाधीशांचा कोणताही डाटा केंद्राकडे नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. 2018 पासून नियुक्त 715 न्यायाधीशांमध्ये 22 एससीचे, 16 एसटीचे, 89 ओबीसीचे आणि 37 अल्पसंख्यंक आहेत. सरकार उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना विनंती करत आहे की न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे प्रस्ताव पाठवताना या वर्गातील तसेच महिला उमेदवारांचाही योग्य विचार करण्यात यावा ज्यामुळे सामाजिक विविधता सुनिश्चित होईल.
परीघावरील समुदायांचं प्रतिनिधित्व न्यायाधीशांमध्ये कमी असल्याची गोष्ट सरकारने मान्य केली. पण मेघवाल म्हणाले की या नियुक्त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडून येणाऱ्या शिफारशीवरून होतात. त्याच लोकांना नियुक्त केलं जातं. मेघवाल म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे प्रस्ताव देण्याची जबाबदारी ही भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांवर आहे. तर उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांवर असते. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये मागासवर्गीय तसेच परीघावरील समुदायांना उचित प्रतिनिधित्व मिळत नाही हा वाद यामुळे पुन्हा पेटला आहे. 
देशातल्या 790 न्यायाधीशांमध्ये महिलांचं प्रमाण 14.1 टक्के
डिसेंबर 2023 च्या आकडेवारीनुसार उच्च न्यायालयात एससी, एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्यंक न्यायाधीशांची संख्या 25 टक्क्यांहून कमी होती. मागील सहा वर्षांत नियुक्त झालेल्या 650 न्यायाधीशांमध्ये 75.7 टक्के (492) सामान्य वर्गातील होते. 3.54 टक्के (23) एससी, 1.56 टक्के (10) एसटी, 11.6 टक्के (76) ओबीसी आणि 5.54 टक्के (36) अल्पसंख्यंक समुदायातील होते. 790 न्यायाधीशांमध्ये महिलांचं प्रमाण 14.1 टक्के (111) होतं.
उच्च न्यायालयांमध्ये स्त्रियांचं कमी प्रतिनिधित्व हा जुना प्रश्न आहे. सेंटर फॉर लॉ अँड पॉलिसी रिसर्च (सीएलपीआर) यांच्या मते उच्च न्यायालयांत 14.27 टक्के आणि सर्वोच्च न्यायालयांत 6 टक्के महिला न्यायाधीश आहेत. यातही दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यंक, सामाजिक-आर्थिक वंचित वर्गातील महिला कमीच आहेत. अपारदर्शक नियुक्ती प्रक्रिया, लैंगिक पूर्वग्रह, अपूरे संस्थात्मक समर्थन अशा अनेक कारणांमुळे न्यायालयांत मुख्य पदांवर महिलांना पोहोचणं कठीण होत आहे. सीएलपीआरच्या मते, “आमचा दृष्टिकोन हा संख्यात्मक समानतेच्या पुढे जाऊन दृष्टिकोन आणि धारणांमध्ये मुलभूत बदल होण्यापर्यंत पसरला आहे, जिथे लैंगिक समानता ही न्यायालयांमध्ये अंतर्भूत आहे.”
संबंधित लेख वाचा: 1) लैंगिक शोषण झाले म्हणून युपीची एक महिला न्यायाधीश जेव्हा इच्छामरणाची मागणी करते तेव्हा… |
सीएलपीआर अहवालानुसार भारतातील उच्च न्यायालयांमध्ये लैंगिक अंतराविषयी बोलणं म्हणजे न्यायिक नियुक्त्यांमध्ये यंत्रणेअंतर्गत भेदभाव आणि न्यायालयांमध्ये महिला नेतृत्त्वावरील त्याचे प्रभाव व परिणाम यांचाही विचार करणं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्तीसाठी पुरुषांचं सरासरी वय हे 59.4 वर्ष आहे आणि स्त्रियांसाठी 60.5 आहे. या अंतरामुळे स्त्री न्यायाधीश 4.5 वर्षं काम करू शकतात आणि पुरुष 5.5 वर्षं काम करू शकतात. अहवालाच्या प्रमुख संशोधक नित्या रिया राजशेखर सांगतात की सर्वोच्च न्यायालयात सरासरी पाच वर्षांचा कार्यकाळ असतो त्यामुळे एक वर्षाचे अंतरही खूप महत्त्वाचे असते. त्यामुळे महिला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम किंवा वरिष्ठतम खंडपीठावर क्वचितच पोहोचू शकतात.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण स्त्रियांना 1963 मध्ये मुख्यंमत्री, 1966 मध्ये पंतप्रधान आणि 2007 मध्ये राष्ट्रपती अशा उच्च पदांवर बसलेलं पाहिलं आहे. पण मागील 75 वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाची मुख्य न्यायाधीश म्हणून एकही स्त्री या पदावर आलेली नाही. महिला एटॉर्नी जनरल किंवा सॉलिसिटर जनरल या पदांवरही स्त्रिया दिसल्या नाहीत. मागील काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक विषमता, यौन शोषण, महिलांचे उत्तराधिकार अधिकार याविषयी काही महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. पण हे निर्णय देणाऱ्या खंडपीठात क्वचितच एखादी स्त्री न्यायाधीश सहभागी होती. 
पहिल्या मुख्य महिला न्यायाधीशांचा कार्यकाळ असणार फक्त 36 दिवसांचा
2021 पासून सर्वोच्च न्यायालयानं 28 नवीन न्यायाधीश नियुक्त केले ज्यात एकही स्त्री न्यायाधीश नव्हती. शेवटच्या स्त्री न्यायाधीश हिमा कोहली होत्या. पण ही काही नवीन गोष्ट नाही. मागील 75 वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयात केवळ 11 महिला न्यायाधीश होत्या. एकूण 276 न्यायाधीशांमध्ये त्यांचं प्रमाण केवळ 4 टक्के आहे. 1989 मध्ये पहिल्या स्त्री न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली होती. स्त्री न्यायाधीशांचा कार्यकाळ 4..5 वर्षांचा असतो ही देखील चिंतेची बाब आहे. वरिष्ठतेच्या नियमानुसार न्यायाधीश बीबी नागरत्ना या 227 मध्ये भारताच्या पहिल्या मुख्य महिला न्यायाधीश होणार आहेत पण त्यांचा कार्यकाळ केवळ 36 दिवसांचा असणार आहे.
उच्च न्यायालयांमध्येही 14.1 टक्केच महिला न्यायाधीश आहेत. म्हणजे 754 पैकी केवळ 106 या महिला न्यायाधीश आहेत. तर 25 पैकी केवळ 2 मुख्य न्यायाधीश महिला आहेत. देशातील 25 पैकी 15 उच्च न्यायालयांत एकही महिला मुख्य न्यायाधीश झालेली नाही. तेलंगणा उच्च न्यायालयानं मात्र यात आघाडी घेतलेली आहे. तिथे सध्या 10 महिला न्यायाधीश आहेत. बाकी राज्ये मात्र खूपच मागे आहेत. याशिवाय महिला न्यायाधीशांमध्येही एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक अशी वर्गवारी सरकारकडे उपलब्ध नाही. आजवर सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये मिळून फक्त 8 मुस्लिम महिला न्यायाधीशांची नियुक्ती झालेली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम ज्यात 5 सदस्य असतात, सर्वोच्च न्यायालयासाठी नियुक्त्यांची शिफारस करत असतात. त्यांचं म्हणणं असतं की उच्च न्यायालयाच्या स्तरावरच महिलांची संख्या कमी असते. सीएलपीआर अहवालही हेच सांगतो की उच्च न्यायालयात नियुक्ती प्रक्रियेतच उणीवा असल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवते. या अहवालात अनेक सूचना दिल्या आहेत ज्यामुळे स्त्रियांना समान संधी मिळावी. त्यानुसार न्यायालयीन नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणली जावी. कॉलेजियमचे निर्णय सार्वजनिक केले जावेत. महिला न्यायाधीशांची नियुक्ती वेगानं केली जावी म्हणजे महिला न्यायाधीशांना समान संधी मिळतील.
न्यायालयात लैंगिक संतुलन कायम ठेवलं जावं. त्यासाठी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात अधिकाधिक महिला न्यायाधीशांची नियुक्ती व्हायला पाहिजे. त्यांचा कार्यकाळ पुरुषांप्रमाणेच समान असावा म्हणजे उच्च पदांवर पोहोचण्याची त्यांना समान संधी राहिल. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयांत आणखी महिला न्यायाधीशांची गरज आहे. तिथे किमान चार ते पाच महिला न्यायाधीश हव्यात. न्यायालये ज्या अनेक बाबतीत निर्णय देते त्यात महिला न्यायाधीशांचा दृष्टिकोन गरजेचा ठरू शकतो. चांगले न्यायाधीश मिळण्यासाठी चांगल्या महिला वकीलांचाही यासाठी विचार केला जाऊ शकतो.
