सायली मेश्राम
- सांस्कृतिक राजकारणात खाद्यसस्कृतीला अनेकदा जात किंवा धर्माशी जोडून पाहिले जाते, पण महिलांची स्वयंपाकघरं कधीही कोणत्याही राजकीय पक्षाचा निवडणूक मुद्दा बनू शकली नाहीत.
- चांगले आणि गरम अन्न कोणाच्या वाट्याला जातं?
- खाद्यसंस्कृतीच्या माध्यमातून महिलांच्या शरीरावर नियंत्रण मिळवण्याचे राजकारण का आहे?
- कमी खाणं, सडपातळ राहणं हेच महिलांच्या सौंदर्याच्या यशाचे मापदंड का?
अन्न हे कोणत्याही समाजाचं एक अविभाज्य घटक राहिले आहे. अन्नाची एक स्वतंत्र सभ्यता आणि संस्कृती असते, जी मानवी समाजाची समृद्धी आणि रचना दर्शवते. हा फक्त चवीचा किंवा परंपरेचा विषय नाही, तर सामान्य लोकांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि धार्मिक स्थितीशीही याचा संबंध आहे. पण प्रश्न असा आहे की सर्व लोकांना आपल्या अन्नाबाबत निवडीचा समान अधिकार आहे का? अन्नाचा अर्थ फक्त पोट भरणे एवढाच आहे का, की त्यात पोषण असणं देखील तितकंच आवश्यक आहे? अन्नाचे पर्याय एखाद्या प्रदेशाच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांनुसार बदलतात. थंड प्रदेशांमध्ये अन्न उत्पादन मर्यादित असल्याने मांसाहाराला मुख्य अन्न म्हणून स्वीकारले गेलं. तर शेतीयोग्य प्रदेशांमध्ये धान्यं आणि भाज्यांवर आधारित अन्नसंस्कृती विकसित झाली. अशा प्रकारे आपण अन्नाच्या आधारे एखाद्या प्रदेशाची संस्कृती, राहणीमान आणि जीवनशैलीचा अंदाज घेऊ शकतो.
सांस्कृतिक राजकारणामध्येही अन्न हा नेहमीच एक मोठा मुद्दा राहिला आहे. कधी त्याला जातीजातीच्या राजकारणाशी जोडलं जाते, तर कधी धर्माशी. पण फारच क्वचित हा प्रश्न उपस्थित होतो की आपण जे अन्न खातो, ते कस तयार होत, कोणासाठी बनत आणि ते तयार करणारा कोण आहे. अन्नाला नेहमी त्याचे सेवन करणाऱ्या व्यक्तीच्या भोवती केंद्रित केलं गेल, त्या अन्नाला बनवणाऱ्या व्यक्तीभोवती नाही.
अन्नाबाबतच्या राजकारणाची सुरूवात घरापासूनच होते. घरात अन्नाचे राजकारण अधिक स्पष्टपणे दिसत. कुटुंबाचा प्रमुख म्हणून बहुतेक वेळा पुरुषच असतो, आणि काय शिजवायचं व काय खायच याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार त्याच्याकडेच असतो. महिलांनी बराच काळ पुरुषांसाठी अन्न तयार केले आहे, परंतु तरीही त्यांना सतत बाजूला ठेवलं गेलं. अन्नाच्या संस्कृतीत पुरुषांना मान आणि स्थान मिळाले, तर महिलांचे श्रम मात्र अदृश्यच राहिले.
चांगले आणि गरम अन्न कोणाच्या वाट्याला?
चांगलं, गरम आणि पुरेसं अन्न बहुतेक वेळा पुरुषांच्या वाट्याला आले. महिलांच्या वाट्याला ते अन्न आलं जे अगदी शेवटी उरत. जे अनेक वेळा ना पुरेसं असत, ना पोषक. ही फक्त घरातील असमानता नसून, खोलवर रुजलेल्या पितृसत्ताक विचारसरणीचा परिणाम आहे, जिथे महिलांच्या आरोग्य आणि पोषणाला प्राथमिकता दिली जात नाही. इथे हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे की अन्नाचा अर्थ केवळ पोट भरणे आहे का, की त्यात आवश्यक पोषक घटक असणेही तितकंच महत्त्वाचे आहे?
सांस्कृतिक राजकारणात अन्नाला अनेकदा फक्त जात किंवा धर्माशी जोडून पाहिले जाते, पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे महिलांची स्वयंपाकघरं कधीही कोणत्याही राजकीय पक्षाचा निवडणूक मुद्दा बनू शकली नाहीत. याचं एक मोठं कारण म्हणजे पितृसत्ताक समाजाची ती विचारधारा, ज्याने महिलांच्या हातच्या जेवणाचा स्वाद तर मान्य केला, पण त्याला श्रम, काम किंवा आदराचे स्वरूप कधीच दिले नाही. स्वयंपाकघर महिलांसाठी कधीच सन्मान, ओळख किंवा स्वातंत्र्याचे साधन बनू शकलं नाही. त्यांचे श्रम ‘नैसर्गिक कर्तव्य’ मानले गेले. जोपर्यंत अन्नाकडे लिंगभेद, श्रम आणि अधिकाराच्या प्रश्नांशी जोडून पाहिले जाणार नाही, तोपर्यंत अन्नाचे राजकारण अपूर्णच राहील.
खाद्यसंस्कृतीचे पर्याय आणि राजकीय चर्चासत्र
भारत आपल्या समृद्ध आणि विविध अन्नसंस्कृतीसाठी ओळखला जातो. येथे वेगवेगळ्या प्रदेशांनुसार, हवामानानुसार आणि समुदायांनुसार खाण्याच्या असंख्य परंपरा आहेत. एवढ्या विशाल भौगोलिक क्षेत्र असलेल्या देशात अन्नाच्या पर्यायांची कमतरता नाही. पण प्रश्न असा आहे की हे पर्याय कोणाच्या आवाक्यात आहेत. सामान्य लोकांच्या ताटात, विशेषतः महिलांच्या ताटात, काय वाढले जाते हा मुद्दा अनेकदा चर्चेत येतच नाही.
भारतीय समाजात अन्न आणि स्वयंपाकघर यांचा थेट संबंध महिलांशी जोडून पाहिला जातो. पितृसत्ताक संरचनेत महिलांना घर आणि स्वयंपाकघरापुरते सीमित करण्यात आले. त्या कुटुंबातील सर्वांच्या आवडी-निवडी आणि गरजा लक्षात घेऊन अन्न तयार करतात. परंतु या मेहनतीला ना काम म्हणून मान्यता दिली जाते, ना त्यातून महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळतं. समाज हे महिलांचे "नैतिक कर्तव्य" मानतो, श्रम नाही.
‘टाइम यूज’ सर्व्हेनुसार, भारतीय महिला दररोज सरासरी ७.२ तास घरगुती कामात घालवतात. याच्या शिवाय त्यांच्या स्वतःसाठी वेळ उरत नाही. उलट, त्यांना त्यांच्या दैनंदिन कामाबद्दल टीका सहन करावी लागते. ही परिस्थिती महिलांना मानसिकदृष्ट्या थकवून टाकते. पुरुषांचं आरामात बसण सामान्य मानलं जातं, परंतु महिलांचे स्वयंपाकघरात असणे एक स्वाभाविक आणि अपेक्षित दृश्य बनवले गेले आहे.
जेव्हा अन्नाच्या माध्यमातून महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा या चर्चेतून महिला जवळजवळ गायबच असतात. अन्नाशी संबंधित रोजगार, हॉटेल, ढाबे, फूड इंडस्ट्री आणि स्टार्टअप्समध्ये पुरुषांचं वर्चस्व कायम आहे. अत्यंत कमी महिला अशा आहेत ज्यांनी अन्नाच्या माध्यमातून स्वतःची ओळख आणि आर्थिक स्वातंत्र्य निर्माण केले आहे.
राजकारणातही अन्नाचा वापर केवळ प्रतीकात्मक पातळीवर केला जातो. अनेकदा नेते दलित किंवा वंचित समुदायाच्या घरी जाऊन जेवण करतात, जेणेकरून राजकीय संदेश दिला जाऊ शकेल. परंतु त्या समुदायातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे, त्यांच्या श्रमाला मान्यता देणे किंवा त्यांच्या अन्नज्ञानाला सन्मान देणे, या दिशेने ठोस पावले उचलली जात नाहीत.
खाद्यसंस्कृती व्यक्तीच्या पसंतीवर नव्हे, तर जातीय राजकारणावर ठरतं.
जेव्हा आपण एखाद्या नवीन प्रदेशात जातो, तेव्हा आपण तिथे कोणते स्थानिक अन्न प्रसिद्ध आहे हे विचारतो. अन्न एखाद्या ठिकाणाची ओळख आणि सांस्कृतिक आकर्षण बनतं. पण अलीकडच्या वर्षांत भारतात अन्नाच्या पर्यायांना मर्यादित करण्याचे राजकारण अधिक तीव्र झाले आहे. अन्नाला वैयक्तिक पसंतीऐवजी धार्मिक आणि जातीय ओळखीशी जोडले जाऊ लागले.
शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परिसरातून मांसाहारी दुकानांना, हॉटेल्सना हटवण्याच्या मागण्या, मुलांना मिड-डे मीलमध्ये मांसाहार देण्याबाबतचे वाद, आणि शाकाहाराला नैतिकदृष्ट्या सर्वोच्च ठरवण्याचे प्रयत्न हे सर्व त्याच राजकीय प्रवाहाची उदाहरणे आहेत. हा बदल फक्त आरोग्य किंवा पर्यावरणाच्या नावाखाली नाही, तर सत्ता आणि ओळखीच्या राजकारणाशीही निगडित आहे. ‘डीडब्ल्यू’मध्ये प्रकाशित एका लेखानुसार, भारतीय समाजाचे एक कठोर वास्तव असे आहे की आजही अनेक ठिकाणी अन्न व्यक्तीच्या पसंतीवर नव्हे, तर जातीय राजकारणावर ठरत.
कोणाला काय खाण्याची मुभा आहे आणि कोणाला नाही, हे अनेकदा सत्ताकेंद्रे ठरवतात. अन्न हे केवळ पोट भरण्याचे साधन नाही. ते श्रम, ओळख, सत्ता आणि राजकारणाशी अत्यंत खोलवर जोडलेलं आहे. अन्नासंबंधीच्या चर्चेत जोपर्यंत महिलांची भूमिका, त्यांचा श्रम आणि त्यांच्या पसंतीला केंद्रस्थानी ठेवले जाणार नाही, तोपर्यंत हे चर्चासत्र अपूर्णच राहील. आवश्यकता ही आहे की अन्नाकडे लिंगभेद आणि जातीय प्रश्नांच्या चौकटीतून पाहिले जावे, जेणेकरून भारतीय महिलांच्या अदृश्य मेहनतीला ती योग्य ओळख आणि सन्मान मिळू शकेल, ज्याच्या त्या पात्र आहेत.
भारतामध्ये खाद्यसंस्कृती: वैयक्तिक निवड की राजकीय मुद्दा
भारतामध्ये अन्न हा हळूहळू एक राजकीय मुद्दा बनत चालला आहे. सणांनाही राजकीय रंग दिला जात आहे. नवरात्रीदरम्यान अनेकदा अशी मागणी केली जाते की या दिवसांत मांसाहारी दुकानांनी बंद राहावे. याचा थेट परिणाम महिलांवर होतो. त्यांना शाकाहारी जेवण बनवण्याची अतिरिक्त जबाबदारी उचलावी लागते. या दिवसांत असेही दिसतं की नवरात्रीत अनेक पुरुष बाहेर जाऊन जेवतात, परंतु महिलांकडे हा पर्याय नसतो. ना सामाजिक नियम त्यांना त्याची मुभा देतात, ना त्यांच्या संदर्भात निर्माण झालेल्या नैतिक अपेक्षा. परिणामी, सण महिलांसाठी विश्रांतीची वेळ न राहता अतिरिक्त ओझ्याचे स्वरूप धारण करतात.
‘बीबीसी हिंदी’त प्रकाशित एका अहवालात भारतातील अन्नाशी संबंधित राजकारण स्पष्टपणे उघड केलं आहे. अन्नाला कसं एक राजकीय साधन बनवून लोकांच्या खाण्याच्या सवयी आणि पसंती बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. चिंता तेव्हा अधिक वाढते, जेव्हा अशा प्रकारच्या हिंसक घटना देशातील प्रतिष्ठित विद्यापीठांतून समोर येतात. अशीच एक घटना जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (JNU) मध्ये घडली, जेव्हा रामनवमीच्या दिवशी मांसाहारी पदार्थ देण्यावरून हिंसा झाली. विविधता आणि उदारमतवादी विचारसरणीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या विद्यापीठात अशी घटना घडणे हे स्पष्ट दाखवते की एक विशिष्ट विचारधारा इतरांच्या भोजनाच्या पर्यायांवर नियंत्रण मिळवू पाहते.
हे कोणत्याही लोकशाही समाजासाठी धोकादायक संकेत आहेत. अन्नावर नियंत्रण म्हणजे वैयक्तिक आयुष्यावर आक्रमण नाही का? जर राजकारण एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक जीवनात अशा प्रकारे हस्तक्षेप करू लागले, तर तो त्याच्या खासगी आणि स्वातंत्र्याचा थेट भंग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टस्वामी (निवृत्त) विरुद्ध भारत संघ या प्रकरणात स्पष्ट म्हटले आहे की, खासगी अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार आहे. हा निर्णय व्यक्तीची स्वायत्तता आणि प्रतिष्ठा यांना केंद्रस्थानी ठेवतो. तरीही आज असे दिसून येते की लोकांना स्वतंत्रपणे जगणं आणि स्वतःचे निर्णय घेण्यापासून रोखलं जात आहे. त्यांच्या निवडींना सामाजिक नैतिकता आणि धर्माच्या नावाखाली नियंत्रित केलं जात आहे. याचा परिणाम केवळ वर्तनावरच नाही, तर मानसिक आणि भावनिक पातळीवरही जाणवतो.
आपण काय खातो हे मूलतः आरोग्याचा प्रश्न असायला हवा. आपल्या ताटातील अन्न आपल्या शरीराच्या गरजा पूर्ण करते का नाही हेच पाहिले गेले पाहिजे. पण आज अन्नाला धर्म आणि जातीशी जोडून पाहिले जात आहे. ही एका संस्कृतीला दुसऱ्या संस्कृतीवर लादण्यासारखी स्थिती आहे.
खाद्यसंस्कृती माध्यमातून महिलांच्या शरीरावर नियंत्रण
अन्नाला साधारणपणे आरोग्य आणि शारीरिक गरजांशी जोडून पाहिले जाते. पण स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास हे स्पष्टपणे जाणवतं की अन्न कधीही फक्त पोट भरण्याचे साधन नव्हतं. इतिहासात ते सामाजिक सत्ता, नैतिकता आणि नियंत्रणाच्या राजकारणाशी खोलवर जोडलं गेलेल आहे. महिलांच्या संदर्भात अन्नावरच नियंत्रण हे त्यांच्या शरीरावर अधिकार प्रस्थापित करण्याचे, त्यांच्या वर्तनावर बंधन आणण्याचे आणि त्यांच्याकडून ठरवलेल्या भूमिका पाळून घेण्याचे एक प्रभावी साधन राहिले आहे. हे नियंत्रण कधी धार्मिक पवित्रतेच्या नियमांच्या रूपात समोर आले, कधी परंपरा आणि सन्मानाच्या आडून, आणि आजच्या काळात डाएट, फिटनेस आणि आदर्श शरीराच्या भाषेत व्यक्त होताना दिसते.
स्त्रीवाद हा प्रश्न उपस्थित करतो की संयम, त्याग आणि शिस्तीचा संपूर्ण भार नेहमी महिलांनीच का उचलायचा. ही स्थिती फक्त भारताची नाही, तर जगातील जवळजवळ प्रत्येक समाजात आढळणारी आहे, जिथे अन्नाच्या माध्यमातून महिलांच्या शरीरावर नियंत्रण ठेवण्यात आले. या संदर्भात अन्ना हा फक्त पोषणाचा विषय राहात नाही; तो महिलांच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकाराचा आणि त्यांच्या शरीरावरच्या हक्काच्या लढाईचा एक महत्त्वाचा रणांगण बनतो, जिथे प्रश्न फक्त काय खायचे याचाच नसून, स्वतःसाठी निर्णय घेण्याच्या अधिकाराचा आहे.
खाद्यसंस्कृती त्यागाचे सामाजिक राजकारण
प्राचीन समाजांमध्ये अन्नाला पवित्रतेशी जोडले जात असे. महिलांच्या शरीराला पवित्रता आणि नैतिकतेचे प्रतीक मानून त्यांच्या खाण्या-पिण्यावर विशेष नियम लादले गेले. हिंदू समाजात व्रत-उपवास बहुतेकदा महिलांशी जोडलेले राहिले, ज्यात महिलांनी कुटुंब आणि पतीच्या कल्याणासाठी अन्नाचा त्याग करावा अशी अपेक्षा ठेवली जाते. याचप्रमाणे, ख्रिश्चन आणि इस्लामी परंपरांमध्येही उपवास आहेत, परंतु सामाजिक अभ्यास दर्शवतात की या नियमांचा नैतिक भार प्रामुख्याने महिलांवरच अधिक पडतो. उपवासाला संयम, त्याग आणि ‘चांगली स्त्री’ असण्याच्या ओळखीसोबत जोडले गेले. येथे अन्न त्याग हा आध्यात्मिक साधनेपेक्षा अधिक सामाजिक शिस्तीचे रूप धारण करतो.
महिलांच्या जीवनचक्रातील प्रत्येक टप्पा मासिक पाळी, गर्भावस्था, प्रसूती आणि मातृत्व यांसोबत वेगवेगळे अन्नासंबंधी नियम जोडले गेले आहेत. समाजातील अनेक ठिकाणी मासिक पाळीदरम्यान महिलांना अपवित्र मानून त्यांना स्वयंपाकघरात प्रवेश करण्यास मनाई केली जाते. या काळात दूध, दही, लोणचे, तसेच आंबट किंवा ‘थंड’ स्वभावाचे मानले जाणारे पदार्थ टाळण्याच्या सूचना दिल्या जातात. हे नियम अनेकदा परंपरा किंवा धार्मिक मान्यतेच्या नावाखाली योग्य ठरवले जातात, परंतु त्यामागे ठोस वैज्ञानिक पुरावे क्वचितच आढळतात. गर्भावस्थेदरम्यानही महिलांना खाण्या-पिण्याच्या बाबतीत मोठी यादी दिली जाते. कोणती भाजी ‘गरमी’ करेल, कोणते फळ बाळासाठी घातक ठरेल, कोणते अन्न खाल्ल्याने प्रसूती कठीण होईल इत्यादी.
द लॅन्सेट आणि ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमध्ये प्रकाशित संशोधन दर्शवते की पोषणाशी संबंधित असे सामाजिक निर्बंध अनेक वेळा महिलांना आवश्यक पोषक तत्वांपासून वंचित ठेवतात. द न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये प्रकाशित एका अहवालानुसार,एनोरेक्सिया नर्वोसा (ज्यात व्यक्ती स्वतःला उपाशी ठेवण्याकडे प्रवृत्त होते) या विकाराचा सामना करणाऱ्यांपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक महिला असतात. वेगवेगळ्या संस्कृतींमध्ये भोजनासंबंधी नियमांच्या माध्यमातून महिलांच्या शरीरावर नैतिक आणि सामाजिक नियंत्रण प्रस्थापित केले गेले आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अहवालांनुसार गर्भावस्था आणि मातृत्वाच्या काळात संतुलित आहार घेणे आवश्यक आहे, अंधश्रद्धांवर आधारित अन्नावरील बंधने नव्हे. तरीसुद्धा अनेक ठिकाणी या नियमांचे पालन करवण्यामागील उद्देश केवळ आरोग्य नसून, महिलांच्या शरीराला सतत निरीक्षण आणि शिस्तीखाली ठेवणे हा राहिला आहे. अशा प्रकारे, भोजन, जे मूलतः पोषण आणि जीवनाधार आहे तेच महिलांसाठी नियंत्रण आणि सामाजिक आदेशाचे साधन बनते.
कमी खाणं, सडपातळ राहणं हेच सौंदर्याच्या यशाचे मापदंड
अन्नाद्वारे केले जाणारे अनुशासन केवळ धार्मिक किंवा सांस्कृतिक नियमांपुरते मर्यादित नाही, तर ते घरगुती जीवनातही स्पष्टपणे दिसून येते. जगातील अनेक भागांमध्ये, विशेषतः दक्षिण आशिया आणि आफ्रिका येथे महिला घरात सर्वात शेवटी जेवतात. अनेकदा उरलेले अन्नच त्यांच्या वाट्याला येते. युनिसेफच्या एका अहवालात म्हटले आहे की अन्नाचे हे असमान वितरण महिलांमध्ये आणि मुलींमध्ये कुपोषणाचे एक मोठे कारण आहे. हे फक्त आर्थिक समस्या नसून, सांस्कृतिक आणि लिंगभेदातून निर्माण झालेले वास्तव आहे.
ब्रिटिशकालात महिलांच्या शरीराला ‘सभ्य’ आणि ‘अनुशासित’ बनवण्याच्या नव्या संकल्पना उदयाला आल्या. युरोप आणि अमेरिकेत 19व्या आणि 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला महिलांसाठी हलका, मर्यादित आणि नियंत्रित आहार हे सभ्यता आणि स्त्रीत्वाचे प्रतीक मानले जाऊ लागले. जास्त किंवा भरपूर जेवणे असंयम आणि नैतिक दुर्बलतेशी जोडले गेले. इतिहासकार सांगतात की हा काळ महिलांच्या शरीराला सामाजिक मानकांमध्ये बसवण्याचा होता. येथे अन्नातील संयम हा एक ‘नैतिक गुण’ घोषित करण्यात आला.
कॅम्ब्रिज विद्यापीठाच्या एका संशोधनानुसार, 1920 च्या दशकात ‘डायटिंग’ला महिलांच्या आत्मनियंत्रण आणि नैतिक श्रेष्ठतेशी जोडण्यात आले. त्यामुळे अन्नावरील निर्बंध हे आरोग्यापेक्षा सौंदर्य व सामाजिक स्वीकारार्हतेचे प्रश्न ठरले. आजही माध्यमे आणि जाहिराती महिलांना असा संदेश देतात की कमी खाणे, सडपातळ राहणे आणि स्वतःवर नियंत्रण ठेवणे हेच यशाचे मापदंड आहेत. प्रश्न असा उभा राहतो की अन्नाद्वारे अनुशासनाचा सर्वात मोठा भार नेहमी महिलांवरच का टाकला गेला?
समाजशास्त्रज्ञांच्या मते याचे नाते महिलांच्या पारंपरिक भूमिकांशी जोडलेले आहे. त्यांना त्याग, सेवा आणि सहनशीलतेचे प्रतीक बनवले गेले. अन्न त्याग त्यांच्या नैतिक चारित्र्याशी जोडला गेला; तर पुरुषांसाठी भरपेट जेवण हे शक्ती आणि श्रमाचे प्रतिक म्हणून गौरवले गेले.
महिला शरीरावर नियंत्रणाचा विरोध
अलिकडच्या दशकांत महिलांनी या अनुशासन आणि नियंत्रणाच्या परंपरेविरुद्ध प्रतिकार उभारला आहे. स्त्रीवादी लेखन आणि चळवळींनी हा प्रश्न ठामपणे विचारला आहे की ‘चांगली महिला’ होण्यासाठी उपाशी राहणे किंवा कमी खाणे ही अट का असावी? आज खाण्याचा हक्क हा फक्त पोषणाचा विषय राहिलेला नाही; तो सन्मान, आत्मनिर्णय आणि स्वातंत्र्य यांचा मुद्दा बनला आहे. बॉडी पॉझिटिव्हिटी आणि हेल्थ अॅट एव्हरी साइज (HAES) सारख्या चळवळींनी ‘डायटिंग कल्चर’ला मोठे आव्हान दिले आहे.
शिक्षण आणि जागरूकता वाढली असली तरी अन्नाशी संबंधित अनुशासन पूर्णपणे अदृश्य झालेले नाही. आजही अनेक घरांमध्ये महिलांचे खाणे प्राधान्यक्रमात नसते. आजही जाहिराती महिलांना कमी खाण्याची, सडपातळ राहण्याची शिकवण देतात. फरक इतकाच की आता हे अनुशासन ‘परंपरा’ म्हणून नव्हे तर लाइफस्टाइल म्हणून सादर केले जाते.
महिलांच्या शरीरावर नियंत्रण हे फक्त भारतापुरते मर्यादित नसून जगभरात अन्नाच्या माध्यमातूनच घडत आले आहे. युरोप, अमेरिका, आशिया आणि आफ्रिकेच्या इतिहासात वारंवार दिसते की काय खायचे, किती खायचे आणि कोणते शरीर ‘योग्य’ मानायचे हे निर्णय प्रामुख्याने महिलांनी घेतलेले नसतात, ते समाज, संस्कृती आणि सत्ता संरचना ठरवतात.
संयम आणि त्याग हे महिलांच्या सौंदर्यगुणांप्रमाणे गौरवले गेले आणि अन्न हे त्यांच्या शरीरावर नियंत्रण ठेवण्याचे साधन बनले. स्त्रीवादी दृष्टीकोनातून पाहता, हे स्पष्ट आहे की अन्न हा फक्त पोषणाचा विषय नाही, तर सन्मान, आरोग्य, स्वातंत्र्य आणि स्वतःच्या शरीरावरील अधिकाराचा केंद्रबिंदू आहे. धर्म, परंपरा आणि आधुनिक डाएट संस्कृती, तिन्हीही महिलांकडून संयम आणि त्यागाची अपेक्षा ठेवतात, पण निर्णयाचा अधिकार मात्र त्यांच्या हातातून काढून घेतात. एका न्याय्य आणि समान समाजाची निर्मिती तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा महिला आपल्या शरीराबद्दल आणि आपल्या भोजनाबद्दल कोणत्याही भीती, लाज किंवा नियंत्रणाविना स्वतः निर्णय घेऊ शकतील.
