अप्सरा आगा
- गिग कामगारांना यंदाच्या अर्थसंकल्पातून कधी आणि कशी मिळणार सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक मदत?
- कामाच्या अनिश्चिततेतून सुटका करण्यासाठी सरकारकडून काय ठोस पावले उचलली जातील?
- गिग कामगारांसाठी सुरक्षित आणि न्याय्य कामाचे वातावरण कधी निर्माण होणार?
2026 साठीचा अर्थसंकल्प जवळ येत आहे आणि देशभरातल्या गिग कामगारांच्या मनात नव्या आशा आणि अपेक्षा वाढत आहेत. आज महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगळुरू, पुणे अशा अनेक शहरांमध्ये लाखो लोक अॅपवर डिलिव्हरी करणं, टॅक्सी, रिक्षा चालवणं, फ्रीलान्स काम करणं किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करत रोज कमावतात. ही लोकं म्हणजे गिग कामगार. या गिग इकॉनॉमीने रोजगाराला नवीन ओळख दिली आहे, पण या कामगारांना अजूनही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय.
गिग कामगारांचा पैसा सतत येतोच असं नाही. आज काम मिळालं तर कधी कधी चांगली कमाई होते, पण उद्या काम नसलं तर पैसे कुठून येणार? आजारपण, अपघात, थोडा विसर वा गरज असली तरी कामावर जाणं अवघड. आणि त्यातून आर्थिक अडचणी येतात. त्यांना कुठला पेन्शन नाही, कुठला आरोग्य विमा नाही, कामाच्या वेळी सुरक्षिततेची खात्री नाही. याचं परिणाम म्हणजे त्यांचं भविष्य आणि आजचं जीवन दोन्ही धोक्यात.
सरकारकडून काय अपेक्षा?
गिग कामगारांच्या या समस्यांकडे लक्ष देणं अत्यंत गरजेचं आहे. सरकारने 2020 मध्ये सोशल सिक्युरिटी कोड नावाचा कायदा आणला आहे, ज्यात गिग कामगारांना कायदेशीर मान्यता दिली आहे. पण तो कायदा अजून प्रभावीपणे लागू झालेला नाही. त्यामुळे यंदा बजेटमध्ये गिग कामगारांसाठी ठोस योजना आणून निधीची तरतूद करावी, अशी अपेक्षा आहे.
यात आरोग्य विमा, अपघात विमा आणि गरज पडल्यास आर्थिक मदत मिळेल अशी व्यवस्था असावी, असं गिग कामगार म्हणतात. कामाचा अनिश्चितपणा आणि संकट काळात मदत मिळणं हे त्यांच्यासाठी फार महत्वाचं आहे.
कर्ज आणि आर्थिक सुविधा
गिग कामगारांना बऱ्याच वेळा लहान कर्जं घ्यावी लागतात. म्हणून त्यांच्यासाठी सुलभ, सुरक्षित आणि जबाबदार डिजिटल कर्ज सुविधा असाव्यात, यासाठीही ते सरकारकडून अपेक्षा करत आहेत. डिजिटल युगात कर्ज घेणं सोपं करायचं आहे, पण त्याचबरोबर ग्राहकांचे संरक्षण आणि नियम स्पष्ट असले पाहिजेत.
कामाच्या अटी आणि सुरक्षितता
गिग कामगारांच्या कामाचे वेळापत्रक, वेतन पद्धती, सुरक्षितता या बाबतीतही ठोस नियम हवे. जेणेकरून त्यांचा शोषण होणार नाही, कामाच्या वेळी त्यांची सुरक्षितता कायम राहील आणि त्यांना न्याय्य मोबदला मिळेल. आज देशात गिग इकॉनॉमी वेगाने वाढते आहे. लाखो लोक यावर रोज काम करून जगतात. त्यामुळे यंदा अर्थसंकल्प 2026 हा गिग कामगारांसाठी निर्णायक ठरावा, अशी त्यांची इच्छा आहे.
जर सरकारने त्यांना सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता आणि सुरक्षित कामासाठी ठोस पावले उचलली, तर त्यांच्या आयुष्यात मोठा बदल होईल. अॅप-आधारित डिलिव्हरी कामगार राहुल सावंत (नाव बदललेले) सांगतात,
"माझ्यासारख्या डिलिव्हरी कामगारांसाठी उत्पन्न अनिश्चित असते. काही दिवस चांगलं काम मिळतं, तर काही वेळा अगदीच नाही. कोणताही ठराविक मासिक पगार नसल्यामुळे, जेव्हा आजारपण येतं किंवा थोडा आराम करायचा असतो, तेव्हा आर्थिक तंगीचा सामना करावा लागतो. याशिवाय, कामाच्या वेळी काही अडचण झाली, जसे अपघात, तर त्यासाठी काही आर्थिक सुरक्षा किंवा विमा मिळत नाही. म्हणून आम्हाला यंदा बजेटमध्ये आरोग्य विमा, अपघात विमा आणि संकट काळात मदतीची व्यवस्था व्हावी अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे आपलं काम, आपलं उत्पन्न सुरक्षित होईल आणि मानसिकदृष्ट्या आम्हाला एक आधार मिळेल."
रिक्षाचालक सुरेश शिंदे (नाव बदललेले) सांगतात,
"आम्हाला काम करताना बर्याच अडचणी येतात. कामाच्या वेळा ठराविक नाहीत, कधी कधी जास्त काम असतं, कधी फार कमी. याचं नुकसान म्हणजे आपलं उत्पन्नही अनिश्चित राहतं. सरकारी योजनेतून काही फायदा झाला नाही, कारण ती योजना पोहोचत नाहीत किंवा त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रं किंवा ओळखपत्रं नसतात. त्यामुळे बजेटमध्ये गिग कामगारांना अधिक चांगल्या प्रकारे सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक मदत मिळावी अशी अपेक्षा आहे. तसेच, कामाच्या वेळा आणि सुरक्षिततेच्या बाबतीत स्पष्ट नियम असले पाहिजेत, ज्यामुळे काम करताना भीती नाही वाटेल."
खरंतर, गिग कामगारांना आता नोकरीची खात्री, संकटात आर्थिक मदत, आणि सुरक्षित कामाचं माहौल हवा आहे. त्यांचं जीवनमान सुधारण्यासाठी यंदाचा बजेट महत्त्वाचा आहे. जर या मागण्यांवर सरकारने काम केलं, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला त्याचा मोठा फायदा होईल आणि लाखो कामगारांची चिंता दूर होईल.
