शंतनू खुजे
- अपुऱ्या स्वच्छतागृहांमुळे देशातील २.३ कोटी मुली शिक्षणापासून वंचित
- कांग्रेसच्या खासदार रंजित रंजन यांच्याकडून राज्यसभेत मुद्दा उपस्थित
- सुरक्षित स्वच्छतागृहांअभावी मासिक पाळीच्या काळात मुलींची शाळेकडे पाठ
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील अनुच्छेद १४ अंतर्गत समतेचा अधिकार लक्षात घेऊन शाळांमध्ये मुलींच्या आरोग्य, स्वच्छता आणि समान संधीची घटनेने हमी दिली आहे, असे स्पष्ट केले. तसेच, अनुच्छेद २१ अंतर्गत स्वच्छ आणि सुरक्षित मासिक पाळी व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे, हा जगण्याच्या अधिकाराचा भाग आहे, असे नमूद केले. अनुच्छेद २१ अ (शिक्षणाचा अधिकार) नुसार, अशा सुविधांच्या अभावामुळे मुलींचे शिक्षण अडथळ्यांत अडकते, जे शिक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे राज्याने या अडचणी दूर करण्याची जबाबदारी पूर्ण करणे आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त केले.
परंतु सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी साध्या शौचालयांची आणि स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था करण्यामध्ये प्रशासकीय पातळीवर प्रचंड उदासीनता असल्याचं चित्र आहे. एकीकडे देशात “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” अश्या आशयाच्या भावनिक साद घालणाऱ्या मोहिमा राबवून मुलींच्या शिक्षणाला राष्ट्रीय स्तरावर प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु मुलींच्या शैक्षणिक विकासासाठी आखण्यात आलेली ही धोरणं फक्त कागदोपत्रीच राबविण्यात आल्याचं वास्तव उघड झालंय.
कॉँग्रेसच्या खासदार रंजित रंजन यांनी सोमवारी राज्यसभेत देशातील अनेक सरकारी शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सरकारकडे शाळांमधील स्वच्छता सुविधांचा तातडीने सर्वेक्षण करण्याची आणि प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयाची व्यवस्था करण्याची मागणी केली. केवळ शाळांमध्ये स्वतंत्र शौचालये आणि मासिक पाळी व्यवस्थापनाच्या मूलभूत सुविधा नसल्यामुळे देशात दरवर्षी सुमारे २.३ कोटी मुलींना आपले शिक्षण अर्धवट सोडावे लागत असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.
खासदार रंजित रंजन
'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' योजना फक्त घोषणांपुरतीच मर्यादित…?
शून्यकालादरम्यान खासदार रंजित रंजन यांनी संसदेत २०१४-१५ च्या आणि अलीकडील २०२४-२५ च्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणांचा दाखला दिला. या सर्वेक्षणानुसार, देशात सुमारे १४.७२ लाख सरकारी आणि अनुदानित शाळा आहेत. यापैकी बहुतांश शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांचा मोठा अभाव आहे. देशभरातील तब्बल १०,००० पेक्षा जास्त शाळा अशा आहेत जिथे साधे शौचालयही अस्तित्वात नाही. युनिसेफच्या अहवालाचा संदर्भ देत त्यांनी नमूद केले की, देशातील सुमारे २२ टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत पायाभूत सुविधांचा आणि स्वतंत्र शौचालयांचा पूर्णपणे अभाव आहे.
'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' ही योजना केवळ राजकीय भाषणे, जाहिराती आणि घोषणांपुरतीच मर्यादित राहिली आहे का ? जर सरकार विविध मंचांवरून स्त्री सक्षमीकरणाच्या मोठ्या वल्गना करत असेल, तर त्याच देशातील सरकारी शाळांमध्ये मुलींसाठी एक स्वतंत्र आणि सुरक्षित शौचालय का उपलब्ध होऊ शकत नाही ? असा प्रश्न रंजन यांनी उपस्थित केला.
अनेक राज्यांमधील परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक…
शाळांमधील स्वच्छतागृहांच्या स्थितीचे राज्यनिहाय विश्लेषण केल्यास देशात प्रचंड प्रादेशिक विषमता असल्याचे दिसून येते. रंजित रंजन यांनी सभागृहात मांडलेल्या आकडेवारीनुसार काही राज्यांमधील परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे.एका ताज्या अहवालानुसार, छत्तीसगढमधील ५,००० पेक्षा जास्त सरकारी शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये नाहीत. पण ही समस्या केवळ छत्तीसगढपुरती मर्यादित नाही. देशातील इतर मोठ्या आणि जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्येही परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे. आकडेवारीनुसार, बिहारमधील २३ टक्के सरकारी शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयांचा अभाव आहे, तर उत्तर प्रदेशमध्ये २९ टक्के सरकारी शाळांमध्ये मुलींना स्वतंत्र शौचालयाची सुविधा मिळत नाही.
डोंगराळ आणि भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असलेल्या राज्यांमध्येही हीच स्थिती आहे. जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात १,३२१ सरकारी शाळांमध्ये शौचालयाची कोणतीही सुविधा नाही. त्याचप्रमाणे, उत्तराखंडमध्ये १४१ शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये नाहीत. भौगोलिक आव्हाने हे यामागील एक कारण असू शकते, परंतु प्रशासकीय पाठपुराव्याचा अभाव हेच त्याचे मुख्य कारण असल्याचं काही अहवालांमध्ये समोर आलंय.
क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने देशातील सर्वात मोठ्या राज्यांपैकी एक असलेल्या राजस्थानमध्ये १४,००० हून अधिक सरकारी शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये नाहीत. मध्य प्रदेशातही हीच परिस्थिती असून तिथे १४,०७२ पेक्षा जास्त सरकारी शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचा पूर्णपणे अभाव आहे.
२.३ कोटी मुली अपुऱ्या सुविधांअभावी शाळेला मुकतात…
शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे नसण्याचा सर्वाधिक आणि सर्वात फटका वयात येणाऱ्या मुलींना बसतो. युनेस्को आणि युनिसेफसारख्या जागतिक संस्थांच्या अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी तब्बल २.३ कोटी किशोरवयीन मुलींना वयात आल्यानंतर केवळ योग्य सुविधांअभावी शाळा सोडावी लागते.
मुलींसाठी वयात येणे हा एक नैसर्गिक आणि जैविक प्रवास असतो. परंतु, भारतीय समाजात मासिक पाळीविषयी असलेले अज्ञान, गैरसमज आणि अंधश्रद्धा यामुळे हा प्रवास त्यांच्यासाठी अत्यंत तणावपूर्ण बनतो. 'दसरा' या स्वयंसेवी संस्थेने २०१४ मध्ये प्रकाशित केलेल्या 'स्पॉट ऑन' या संशोधन अहवालात आणि त्यांच्या २०२५ च्या अद्ययावत प्रकाशनांमध्ये या विषयावर सखोल प्रकाश टाकला आहे. या अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी जवळपास २.३ कोटी मुली शाळांमधील अपुऱ्या मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापनामुळे शाळा सोडतात.
एका व्यापक सर्वेक्षणानुसार, भारतातील तब्बल ७१ टक्के किशोरवयीन मुलींना त्यांची पहिली मासिक पाळी येईपर्यंत त्याविषयी कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा माहिती नसते. अचानक सुरू होणारा हा शारीरिक बदल आणि त्याबाबत घरात व शाळेत असलेली कमालीची गुप्तता यामुळे मुलींमध्ये प्रचंड भीती, संकोच आणि न्यूनगंड निर्माण होतो. जेव्हा अशी मुलगी मासिक पाळीच्या काळात शाळेत जाते, तेव्हा तिला सॅनिटरी पॅड किंवा कापड बदलण्यासाठी एका सुरक्षित, खाजगी आणि स्वच्छ जागेची आवश्यकता असते. परंतु, जेव्हा शाळेत मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयच नसते, तेव्हा त्यांची मानसिक कोंडी होते आणि परिणामी त्यांना शाळा सोडावी लागते.
योजना जाहीर करून चालणार नाही, अंबलबजावणी महत्वाची…
मासिक पाळी या विषयावर काम करणाऱ्या बंगळुरू येथील ‘Uninhibited’ संस्थेचे पिरियड फेलो ऋषिकेश खंडागळे ‘बाईमाणूस’शी बोलतांना सांगतात,
"सरकारतर्फे मुलींना फक्त सॅनिटरी पॅड देणं म्हणजे समस्या सुटली असं नाही. खरी गरज आहे सुरक्षित आणि स्वच्छ टॉयलेट्सची, मासिक पाळीबद्दल वैज्ञानिक जागरूकतेची, आणि सर्वसमावेशक धोरणांची. पायाभूत सुविधांचा अभाव, सामाजिक कलंक, आणि शाळांमधील संवेदनशीलतेची कमतरता या सर्व घटकांमुळे सगळ्यामुळे मुली शिक्षणापासून दूर जातात. सर्वोच्च न्यायालयाने मासिक पाळी आरोग्याला मूलभूत अधिकार मान्य केल्यानंतरही, सरकारची अंमलबजावणी पातळीवरची कमतरता स्पष्ट दिसते. आता केवळ योजना जाहीर करून चालणार नाही, तर त्या प्रभावीपणे जमिनीवर उतरवणं ही सरकारची जबाबदारी आहे.”
‘बाईमाणूसने’ मराठवाड्यात केले होते सर्वेक्षण…
२०२५ मध्ये महाराष्ट्रातील बीड आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये बाईमाणूसने मासिक पाळीदरम्यानच्या स्वच्छतेबाबत एक सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणानुसार, 577 पैकी 286 महिला सातवीपर्यंतच शाळा शिकलेल्या आहेत. म्हणजेच या महिला मासिक पाळी सुरू होण्याच्या वयात किंवा नुकतीच सुरू झाल्यानंतर शाळेबाहेर पडल्याचं निरीक्षणही अहवालात नोंदवण्यात आलं आहे. अहवालानुसार, 577 पैकी 30 टक्के महिला आजही कापड वापरत असल्याचं समोर आलं आहे.
तर बीडमधील 320 पैकी 70.03 टक्के महिलांनी तर धाराशिवमधील 148 पैकी 66.2 टक्के महिलांनी कापडाव्यतिरिक्त साधने वापरत असल्याचं सांगितलं. तर 62.2 टक्के महिला मासिक पाळीसाठी वापरणारं कापड पुन्हा पुन्हा वापरतात. तसंच 47 टक्के महिलांनी वापरलेलं कापड धुण्यासाठी साबण वापरत असल्याचं सांगितलं. तर काही महिलांनी कधीतरीच साबण वापरत असल्याचं सांगितलं.
मासिक पाळीत वापरलेलं कापड स्वच्छ धुतल्यानंतर सूर्यप्रकाशात वाळवणंही गरजेचं असतं. परंतु 83.7 टक्के महिला कापड धुतल्यानंतर ते कोणाला (उघड) दिसणार नाही अशा ठिकाणी सुकवतात. बीड आणि धाराशीवमध्ये अनेकदा दुष्काळ किंवा पाणी टंचाई असल्याने गावात टँकरद्वारे पाणी पुरवठा होतो. अशा परिस्थितीत महिलांना मासिक पाळीदरम्यान स्वच्छतेसाठी अतिरिक्त अडचणींना तोंड द्यावे लागते.
सरकार आणि स्वयंसेवी संस्थाच्या सर्वेक्षणात मोठी तफावत…
भारत सरकारच्या शालेय आकडेवारी प्रणालीत आणि स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणात प्रचंड तफावत दिसून येते. भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयामार्फत दरवर्षी 'युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टिम फॉर एज्युकेशन प्लस' (UDISE+) हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. २०२४-२५ च्या अद्ययावत UDISE+ अहवालानुसार, भारतातील १४.७१ लाख शाळांपैकी ९७.३ टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी कार्यान्वित शौचालये उपलब्ध असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर, ९६.२ टक्के शाळांमध्ये मुलांसाठी शौचालये आणि ९९.३ टक्के शाळांमध्ये पिण्याचे सुरक्षित पाणी उपलब्ध असल्याचे हा अहवाल ठामपणे सांगतो.
परंतु, याच काळात प्रथम या शिक्षण संस्थेद्वारे प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या 'अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट' (ASER) २०२४ मधील आकडेवारी या सरकारी दाव्यांची पोलखोल करते. असर २०२४ हा ग्रामीण भागातील हजारो गावांमध्ये आणि शाळांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन केलेला पाहणी अहवाल आहे. या सर्वेक्षणानुसार, देशभरातील ग्रामीण शाळांपैकी केवळ ७२ टक्के शाळांमध्येच मुलींसाठी खऱ्या अर्थाने वापरण्यायोग्य शौचालये उपलब्ध आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा विचार केल्यास, केवळ ७७.७ टक्के शाळांमध्येच प्रत्यक्ष पिण्याचे पाणी उपलब्ध असल्याचे असर अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
दोन्ही सर्वेक्षणात इतकी तफावत का…?
मुळात ही तफावत का निर्माण होते, याचे विश्लेषण करणे महत्त्वाचे आहे. UDISE+ ही एक स्वयं-अहवाल प्रणाली आहे, ज्यामध्ये शाळेचे मुख्याध्यापक स्वतः माहिती भरतात. जर शाळेच्या आवारात शौचालयाची इमारत बांधलेली असेल, तर मुख्याध्यापक त्या रकान्यात 'होय' अशी नोंद करतात. त्यांच्या मतानुसार ते शौचालय कार्यान्वित असते. परंतु, या इमारतीला दरवाजे आहेत का ? आत पाण्याची नळजोडणी आहे का ? ते शौचालय नियमितपणे धुतले जाते का ? तिथे प्रकाश आणि हवा खेळती आहे का ? हे प्रश्न UDISE+ मध्ये सखोलपणे तपासले जात नाहीत.
दुसरीकडे, असर (ASER) सारख्या स्वतंत्र संस्थांचे स्वयंसेवक प्रत्यक्षात शाळेत जातात आणि ते शौचालय वापण्यायोग्य आहे का ? हे स्वतः तपासून पाहतात. त्यामुळे, बांधलेली पण कुलूप लावलेली, तुटलेली किंवा पाण्याअभावी अस्वच्छ व घाण झालेली शौचालये असरच्या अहवालात वापरण्यायोग्य नाही म्हणून नोंदवली जातात.
मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात - रंजन
मासिक पाळीचा हा प्रश्न मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य आणि सन्मानाशी संबंधित आहे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अशी घोषणा दिली जाते, पण प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच दिसते. मुलींना केवळ घोषणांनी सक्षम केले जात आहे का, हा गंभीर प्रश्न आहे. देशातील सर्व शाळांमधील स्वच्छता सुविधांचा तात्काळ सर्वेक्षण करण्यात यावा. प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी स्वच्छ, सुरक्षित स्वतंत्र शौचालय, तसेच पाणी, साबण आणि मासिक पाळी स्वच्छतेशी संबंधित सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी विनंती त्यांनी यावेळी सरकारला केली.
