विकास मेश्राम
- एका बाजूला जगातील अब्जाधीशांची संपत्ती विक्रमी वेगाने वाढत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कोट्यवधी लोक अजूनही उपाशी पोटी झोपत आहेत.
- Oxfam International च्या २०२५ च्या अहवालाने जागतिक आर्थिक विषमतेचे धक्कादायक वास्तव समोर आणले आहे.
- संपत्तीचे केंद्रीकरण आता केवळ आर्थिक प्रश्न राहिलेले नाही; ते लोकशाही, माध्यम स्वातंत्र्य, अन्नसुरक्षा आणि हवामान बदलाशी थेट जोडले गेले आहे.
- मुठभर अब्जाधीशांच्या वाढत्या प्रभावामुळे राजकीय सत्ता, माहिती व्यवस्था आणि जागतिक अर्थकारणावर त्यांचे नियंत्रण अधिक मजबूत होत आहे.
- अशा परिस्थितीत प्रश्न उभा राहतो , तंत्रज्ञानात प्रचंड प्रगती करणाऱ्या जगाला प्रत्येक माणसाला भरपोट अन्न देणे अजूनही का जमत नाही?
जगाच्या इतिहासात संपत्तीचे असे विरोधाभासी भेसूर चित्र यापूर्वी कदाचित कधीच रेखाटले गेले नव्हते ते आज प्रकर्षाने दिसत आहे. एकीकडे मूठभर माणसे एका वर्षात इतकी संपत्ती कमवतात जी संपूर्ण देशांच्या वार्षिक उत्पन्नापेक्षा जास्त असते, तर दुसरीकडे जगातील प्रत्येक चौथा माणूस झोपताना अर्धे पोटी झोपत असते.
Oxfam International ने दावोस येथे झालेल्या World Economic Forum दरम्यान २०२५ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या 'Resisting the Rule of the Rich: Protecting Freedom from Billionaire Power' या अहवालाने जागतिक विषमतेचे एक अत्यंत धक्कादायक चित्र जगासमोर मांडले आहे.
अब्जाधीशांच्या संपत्तीचा विक्रमी स्फोट
या अहवालातील आकडेवारी मन सुन्न करणारी आहे. २०२५ मध्ये जगातील अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती तब्बल १८.३ लाख कोटी डॉलरवर पोहोचली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत १६ टक्क्यांहून अधिक आहे. म्हणजे केवळ एका वर्षात या अतिसंपन्न वर्गाच्या संपत्तीत अडीच लाख कोटी डॉलरची भर पडली. ही रक्कम जगातील सर्वात दुर्बल ३८३ कोटी लोकांच्या एकूण संपत्तीपेक्षाही अधिक आहे. जागतिक इतिहासात पहिल्यांदाच अब्जाधीशांची संख्या ३,००० च्या पुढे गेली असून त्यांची एकूण संपत्ती सर्वोच्च पातळीवर आहे. २०२० पासून आतापर्यंत या वर्गाची संपत्ती ८१ टक्क्यांनी वाढली आहे, तर जगातील अर्ध्या लोकसंख्येची आर्थिक स्थिती जवळपास ढासळली आहे.
या आकडेवारीचे भयावहपण समजण्यासाठी एक तुलना पुरेशी आहे: या एका वर्षातील संपत्तीवाढ जगातील टोकाच्या दारिद्र्याचा २६ वेळा पूर्ण अंत करण्यासाठी पुरेशी आहे. म्हणजे जर या संपत्तीचा योग्य वापर केला असता, तर जगातील संपूर्ण भीषण गरिबी सव्वीस वेळा नाहीशी करता आली असती. मात्र हे घडणे अशक्य वाटते, कारण अब्जाधीशांची संख्या आणि त्यांची संपत्ती वाढतच चालली आहे दारिद्र्य निर्मूलनाचा वेग मात्र उलट दिशेने जात आहे.
इलॉन मस्क आणि संपत्तीच्या साम्राज्याचा शिखरबिंदू
या जागतिक संपत्ती पिरॅमिडच्या सर्वोच्च शिखरावर इलॉन मस्क उभे आहेत. त्यांच्या संपत्तीने प्रथमच अर्धा ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा पार केला. म्हणजेच ५,०२,००० कोटी डॉलर इतकी वैयक्तिक संपत्ती. हा आकडा किती प्रचंड आहे, हे समजण्यासाठी एवढेच पुरेसे आहे की जगातील ११७ देशांचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (GDP) इलॉन मस्क यांच्या एकट्याच्या संपत्तीपेक्षा कमी आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अमेरिकेची सत्ता स्वीकारल्यानंतर अब्जाधीशांची संपत्ती मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत तीनपट वेगाने वाढली. ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांनी या वाढीस मोठ्या प्रमाणावर हातभार लावला. अतिसंपन्नांवरील कर कमी करण्यात आले, मोठ्या कंपन्यांवरील कर लावण्याचे आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न कमकुवत झाले, एकाधिकार रोखण्याचे कायदे शिथिल करण्यात आले आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्यात आले. या सर्वांचा परिणाम केवळ अमेरिकेतील नव्हे, तर जगभरातील अब्जाधीशांवर झाला. अमेरिकेच्या बाहेरही जगातील इतर देशांतील अब्जाधीशांची संपत्ती दहाच्या दराने वाढली आहे.
लोकशाहीवर अब्जाधीशांचा वाढता प्रभाव
राजकीय सत्ता आणि अब्जाधीशांचे साटेलोटे हा या संकटाचा एकमेव पैलू नाही. खरा धोका आहे तो राजकीय सत्तेवरील अब्जाधीशांच्या वाढत्या प्रभावाचा.ऑक्सफर्मच्या अहवालानुसार, अब्जाधीशांना राजकीय पदावर पोहोचण्याची शक्यता सामान्य नागरिकांच्या तुलनेत ४,००० पट अधिक आहे. हा आकडा लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वालाच आव्हान देतो. लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाचा आवाज समान असायला हवा, मात्र प्रत्यक्षात जो अधिक श्रीमंत, त्याचा आवाज अधिक मोठा हे दिसून येतं आहे.
६६ देशांमध्ये करण्यात आलेल्या World Values Survey मध्ये सुमारे निम्म्या लोकांनी सांगितले की, त्यांच्या देशात श्रीमंत लोक निवडणुका विकत घेतात हे वास्तव आहे. निवडणूक निधी, माध्यमांवर नियंत्रण आणि धोरणनिर्मितीवर प्रभाव या तीन मार्गांनी अब्जाधीश लोकशाहीला आतून पोखरत आहेत. या मधून 'आर्थिक दारिद्र्य भूक निर्माण होते आणि राजकीय दारिद्र्य राग.' हा राग आज जगभरात सरकारविरोधी उठावांच्या रूपात उफाळून येत आहे.
माध्यमसत्ता आणि सत्यावरील नियंत्रण
२०२४ मध्ये सलग एकोणिसाव्या वर्षी जगभरात नागरिकांच्या स्वातंत्र्यात घट नोंदवण्यात आली. एक चतुर्थांश देशांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध घातले. ६८ देशांत सरकारविरोधात १४२ हून अधिक मोठी आंदोलने झाली अनेकदा हिंसाचाराने दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. असमानतेने ग्रस्त देशांमध्ये लोकशाही कमकुवत होण्याची शक्यता सातपट अधिक असते, हे संशोधनाने सिद्ध झाले आहे. म्हणजे विषमता केवळ आर्थिक समस्या नाही, तो लोकशाहीची खुन आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. आता माध्यमांवर अब्जाधीशांचे नियंत्रण असून लोकशाहीला सर्वात मोठा धोका निर्माण झाला आहे. माहितीच्या युगात तो माध्यमांवर नियंत्रण ठेवतो.
आज जगातील निम्म्याहून अधिक मोठ्या माध्यम कंपन्या अब्जाधीशांच्या ताब्यात आहेत. सर्व प्रमुख सामाजिक माध्यम व्यासपीठेही त्यांच्याच मालकीची आहेत. जेफ बोझेस यांनी The Washington Post, Elon Musk यांनी Twitter/X, Patrick Soon-Shiong यांनी Los Angeles Times आणि अब्जाधीशांच्या एका गटाने The Economist मध्ये मोठी हिस्सेदारी घेतली आहे. फ्रान्समध्ये Vincent Bolloré यांनी CNews या वाहिनीला 'फ्रान्सचे Fox News' बनवले आहे.
कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या एका अभ्यासानुसार, एलॉन मस्क यांनी X (पूर्वीचे Twitter) खरेदी केल्यानंतर त्या व्यासपीठावरील द्वेषपूर्ण भाषणात जवळपास ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एकेकाळी मुक्त चर्चेसाठी ओळखले जाणारे हे माध्यम आता एका व्यक्तीच्या विचारसरणीचे प्रचारयंत्र बनत असल्याचा आरोप केला जात आहे. Oxfam च्या अहवालानुसार, केन्यामध्ये अधिकाऱ्यांनी X चा वापर सरकारविरोधी टीकाकारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे दमन करण्यासाठी केल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
भूमी क्षरण आणि वाढती अन्न असुरक्षा
आर्थिक विषमतेशी थेट जोडलेले आणखी एक गंभीर संकट म्हणजे भूमी क्षरण. Food and Agriculture Organization च्या ‘The State of Food and Agriculture 2025’ या अहवालानुसार, सुमारे १.७ अब्ज लोक अशा प्रदेशांत राहतात जिथे मानवी हस्तक्षेपामुळे जमिनीची उत्पादकता झपाट्याने घटत आहे. जमिनीची जीवन आणि उत्पादनासाठी आवश्यक पर्यावरणीय क्षमता दीर्घकाळासाठी कमी होणे, म्हणजेच भूमी क्षरण. अति चराई, अस्थिर शेती पद्धती आणि चुकीच्या सिंचन प्रणाली ही भूमी क्षरणाची प्रमुख कारणे मानली जातात. या प्रक्रियेचे परिणाम अत्यंत भयावह आहेत. जगभरात सरासरी १० टक्के पिकउत्पादन घटले असून, पाच वर्षांखालील सुमारे ४.७ कोटी मुले कुपोषणामुळे खुंटलेल्या वाढीचा सामना करत आहेत. अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, जगातील विद्यमान शेतीभूमीपैकी केवळ १० टक्के जमीन पुनर्जीवित केली, तरी दरवर्षी १५.४ कोटी अतिरिक्त लोकांना अन्न उपलब्ध करून देता येऊ शकते. पीक फेरपालट, आच्छादन पिकांचा वापर आणि शाश्वत भूमी व्यवस्थापन पद्धती हे त्यावरील महत्त्वाचे उपाय मानले जातात. मात्र, त्यासाठी आवश्यक राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यास या उपाययोजना प्रत्यक्षात येणे कठीण ठरते.
भूमी क्षरण ही केवळ शेतकऱ्यांची समस्या नाही, तर ती प्रत्येकाच्या जेवणाच्या ताटाशी थेट जोडलेली आहे. जमिनीची सुपीकता कमी झाली की पिकांचे उत्पादन घटते, अन्नधान्याचे भाव वाढतात, शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकतो आणि अखेरीस शहरांकडे स्थलांतर वाढू लागते. या संपूर्ण साखळीचा परिणाम दारिद्र्य आणि भूक वाढण्यात होतो.
या संकटातील सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे, जे लोक जमिनीचे सर्वात कमी नुकसान करतात, म्हणजेच अल्पभूधारक आणि गरीब शेतकरी त्यांनाच सर्वाधिक फटका बसतो. औद्योगिक शेती, मोठ्या कंपन्यांचे विस्तारवादी मॉडेल आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या अतिरेक शोषणामुळे होणाऱ्या भूमी ऱ्हासाची किंमत अखेरीस समाजातील सर्वात कमजोर घटकांना चुकवावी लागते.
भूक आणि हवामान बदल : भविष्याची भयावह जोडी
आजची परिस्थिती पाहिली, तर भूक आणि हवामान बदल ही भविष्याची सर्वात भयंकर जोडी ठरत असल्याचे स्पष्ट दिसते. २०२५ मध्ये जगभरातील २९.५ कोटीहून अधिक लोकांनी भूक आणि दुष्काळाचा सामना केला. हे आकडे केवळ आर्थिक अपयशाचे प्रतीक नाहीत, तर मानवी समाजाच्या सामूहिक नैतिक अपयशाचीही साक्ष देतात.
युद्ध, विस्थापन, आर्थिक संकट आणि हवामान बदल ही अन्न असुरक्षेची प्रमुख कारणे मानली जातात. मात्र यापैकी सर्वात गंभीर आणि दीर्घकालीन धोका हवामान बदलाचा आहे, कारण त्याचे परिणाम भविष्यात आणखी तीव्र होणार आहेत.
Scientific Reports या प्रतिष्ठित जर्नलमध्ये प्रकाशित संशोधनानुसार, हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन सध्याच्या वेगाने सुरू राहिले, तर २१०० पर्यंत तब्बल १.१६ अब्ज लोकांना किमान एकदा तरी गंभीर अन्नसंकटाचा सामना करावा लागेल. यामध्ये ६० कोटींपेक्षा अधिक मुले आणि २० कोटींपेक्षा अधिक नवजात बालकांचा समावेश असेल.
हा आकडा वाचताना अस्वस्थता निर्माण होते. मात्र या भीषण चित्रात आशेचा किरणही आहे. जर टिकाऊ विकास आणि उत्सर्जन कपातीची धोरणे वेळेत आणि प्रभावीपणे राबवली गेली, तर २१०० पर्यंत तब्बल ७८ कोटी लोकांना अन्नसंकटापासून वाचवणे शक्य होऊ शकते.
प्रामुख्याने आफ्रिकेत तीव्र दारिद्र्य पुन्हा वाढताना दिसत आहे. मागील वर्षभरात अनेक देशांच्या सरकारांनी मदत आणि कल्याणकारी अर्थसंकल्पात कपात केली, ज्याचा थेट परिणाम जागतिक आरोग्य, शिक्षण आणि पोषण कार्यक्रमांवर झाला. तज्ज्ञांच्या मते, या कपातींमुळे २०३० पर्यंत तब्बल १.४ कोटी अतिरिक्त मृत्यूंचा धोका निर्माण होऊ शकतो. हे मृत्यू टाळणे अशक्य नाही; मात्र त्यासाठी आवश्यक आहे ती ठोस राजकीय इच्छाशक्ती. दुर्दैवाने, आज अनेक देशांतील धोरणनिर्मितीवर अब्जाधीश आणि मोठ्या आर्थिक शक्तींचा प्रभाव वाढत असल्याने सार्वजनिक हिताचे प्रश्न दुय्यम ठरत आहेत.
खाद्य सुरक्षा ही केवळ उत्पादनाची समस्या नाही
खाद्य सुरक्षा म्हणजे फक्त अधिक धान्य उत्पादन नव्हे, हे एक मूलभूत सत्य अनेकदा दुर्लक्षित केले जाते. जगात आज पुरेसे अन्न उत्पादन होते, पण ते सर्वांपर्यंत समानतेने पोहोचत नाही. अन्नसाखळी वितरण व्यवस्था, साठवणूक, परवडणारी किंमत आणि राजकीय इच्छाशक्ती या टप्प्यांवर खंडित होते.
खरी खाद्य सुरक्षा मजबूत स्थानिक कृषी व्यवस्था, जलसंवर्धन, विविध पिकांची शेती आणि समुदायाच्या सहभागावर उभी राहते. जगभरातील कृषी संशोधन असे दाखवते की लहान शेतकऱ्यांना योग्य सहाय्य आणि संसाधने उपलब्ध करून दिल्यास ते मोठ्या औद्योगिक शेतीपेक्षाही अधिक शाश्वत आणि परिणामकारक उत्पादन देऊ शकतात. मात्र वास्तव याच्या उलट आहे. जागतिक कृषी धोरणे प्रामुख्याने मोठ्या कृषी कंपन्यांच्या हिताला पूरक ठरत आहेत. जमीन, पाणी आणि बियाण्यांवर त्यांचे वाढते नियंत्रण अन्नव्यवस्थेतील विषमता अधिक तीव्र करत आहे.
म्हणूनच अन्न असुरक्षितता आणि संपत्तीची विषमता या दोन वेगळ्या समस्या नसून, त्या एकाच मुळातून निर्माण झालेल्या आहेत, सत्ता आणि संसाधनांचे केंद्रीकरण.
भारताच्या संदर्भातील वाढते संकट
भारतामध्ये शेतकरी आत्महत्या, शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव, पाण्याची टंचाई आणि हवामान बदलामुळे होणारा अनियमित पाऊस, या सर्व समस्या जागतिक अन्नसंकटाशी थेट जोडलेल्या आहेत. देशातील ५५ ते ६० कोटी लोक शेतीवर अवलंबून असतानाही कृषी क्षेत्राचे GDP मधील योगदान केवळ १५ ते १७ टक्के आहे. ही विषमता भविष्यातील अन्नसुरक्षेसाठी गंभीर धोका निर्माण करते.
उपाय आहेत, पण इच्छाशक्ती कुठे?
Oxfam आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी या संकटांवर काही ठोस उपाय सुचवले आहेत. अतिसंपन्नांवर प्रभावी कर लादणे, माध्यम स्वातंत्र्याचे संरक्षण, नागरिकांच्या हक्कांना बळकटी देणे आणि आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी कालबद्ध राष्ट्रीय धोरणे तयार करणे , ही त्यातील प्रमुख पावले आहेत.
ब्राझीलने G20 अध्यक्षपदाच्या काळात जागतिक अब्जाधीश कराचा प्रस्ताव मांडला होता. युरोपियन युनियनच्या Digital Services Act ने माध्यम कंपन्यांवर अधिक जबाबदारी टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच हवामान न्याय, नवीकरणीय ऊर्जा आणि जमिनीच्या पुनर्जीवनासारख्या उपाययोजना मोठ्या प्रमाणात राबवण्याची गरज आहे.
शेवटचा प्रश्न : पृथ्वीवर भूक का टिकून आहे?
या सर्व समस्यांचे निराकरण अशक्य नाही. Oxfam आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी ठोस उपाय सुचवले आहेत. सर्वप्रथम, असमानता कमी करण्यासाठी ठोस आणि कालबद्ध राष्ट्रीय योजना तयार करणे आवश्यक आहे. अतिसंपन्नांवर प्रभावी कर लादणे, माध्यम स्वातंत्र्य आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हे त्यातील महत्त्वाचे घटक आहेत.
एका बाजूला इलॉन मस्क अर्धा ट्रिलियन डॉलरचे मालक होतात आणि दुसऱ्या बाजूला कोट्यवधी मुले उपाशी पोटी झोपतात, हे एकाच वेळी, एकाच पृथ्वीवर घडत आहे. हा नैसर्गिक नियतीचा खेळ नाही; हा मानवी निर्णयांचा परिणाम आहे. आणि जे मानवी निर्णयांनी घडले, ते मानवी निर्णयांनी बदलताही येऊ शकते. माणसाने चंद्रावर पाऊल ठेवले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्माण केली, अंतराळात उपग्रह पाठवले, मग प्रत्येक मुलाला रात्री भरपोट जेवण मिळवून देणे एवढे कठीण का आहे? उत्तर क्षमतेत नाही. उत्तर इच्छाशक्तीत आहे. आणि ती इच्छाशक्ती निर्माण करणे हेच आपल्या पिढीसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे.
