ख्रिस क्रेब्स
- होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे केवळ इंधनच नव्हे, तर जागतिक अन्न साखळीवरही गंभीर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
- इराण आणि अमेरिका-इस्रायल संघर्षात या जलमार्गाची नाकेबंदी झाल्यास अन्नधान्य आणि खत पुरवठा विस्कळीत होऊन जागतिक आर्थिक व राजकीय अस्थिरता वाढू शकते.
- हे संकट शेतीच्या वेळापत्रकाशी निगडित असल्याने यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता या लेखात व्यक्त केली आहे.
होर्मुझची सामुद्रधुनी तिच्या सर्वात चिंचोळ्या भागी केवळ २१ मैल रुंद आहे. जगातील एकूण तेल व्यापारापैकी २५ टक्के व्यापार याच मार्गाने होतो, त्यामुळे सर्वांचे लक्ष या चिंचोळ्या भागावर असते.
ही सामुद्रधुनी केवळ तेल आणि गॅस यांच्यासाठीच फक्त महत्वाची आहे असे नाही तर काही अशा खतनिर्मितीसाठी आवश्यक घटकांसाठीही महत्त्वाची आहे, ज्यामुळे जवळपास अर्ध्या जगाच्या अन्नपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकन-इस्रायली हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इराणने ही सामुद्रधुनी बंद करून ठेवली आहे; आणि हे बरोबर चार आठवड्यांच्या अशा महत्त्वाच्या कालावधीत घडत आहे जेव्हा उत्तर गोलार्धातील शेतकरी त्यांच्या पिकांना नायट्रोजन युक्त खतं टाकत असतात.
जागतिक व्यापारात युरियाच्या ४९ टक्के आणि अमोनियाच्या ३० टक्के पुरवठ्यासाठी खाडीतले देश कारणीभूत आहेत. नायट्रोजनयुक्त खतनिर्मितीच्या चक्रातील हे अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. ही खतं आधुनिक शेतीत आणि उच्च उत्पादन देणाऱ्या शेतीसाठी अपरिहार्य आहेत. जेव्हा ही पुरवठा साखळी खंडित होते, तेव्हा त्याचे गंभीर परिणाम जमिनीच्या पोतावर आणि पुढील काही महिन्यांतील पेरणीच्या नियोजनावर हळूहळू पण निश्चितपणे दिसून येतात.
मका पेरणीचे अंदाज आधीच खाली आणले जात आहेत कारण शेतकरी सोयाबीनकडे वळत आहेत, कारण काय तर त्याला अतिरिक्त नायट्रोजन खतांची गरज नसते. ही पिकांची अदलाबदल एका बियाणं पेरणी होण्याआधीच उत्पादनातील तोटा निश्चित करून टाकते.
होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि पिकांसाठी लागणाऱ्या खतांची कमतरता
होर्मुझच्या संकटापूर्वीच जग रशिया-युक्रेन संघर्षाचे परिणाम भोगत होते. इराणवर हल्ला होण्यापूर्वीच जागतिक अन्न साखळी कमालीची कमकुवत झाली होती. रशिया आणि युक्रेन हे मिळून अजूनही जगातील २५ टक्के गहू पिकवतात आणि जागतिक गहू व्यापाराचे केंद्र आहेत, मध्य पूर्व आणि पूर्व आफ्रिकेतील सुमारे ४० कोटी लोक गेल्या तीन वर्षांपासून रशिया-युक्रेन झगड्यामुळे जो पुरवठा विस्कळीत झाला आहे त्याचा फटका सोसत आहेत. त्यामुळे, होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद होणे हे केवळ एका सुरळीत चालू असलेल्या व्यवस्थेला थांबवणे असे इतके सोपे नसून, आधीच खिळखिळ्या झालेल्या अन्नपुरवठा साखळीला पूर्णपणे कोलमडवून टाकणारे ठरणार आहे.
कृषी नुकसानाची वेळ मोजणारे घड्याळ आठवड्यांच्या हिशोबात चालते. अमेरिका, युरोप आणि मध्यपूर्वेतील काही भागांतील हिवाळी गव्हाला पुढील तीन ते चार आठवड्यांत अंतिम नायट्रोजन खतपुरवठा मिळण्याची मात्रा आवश्यक आहे. तर ते पीक नीट होईल.
शेतीमधील नुकसानीचे घड्याळ दिवसांवर नाही तर आठवड्यांच्या हिशोबात चालते. उत्तर गोलार्धात म्हणजेच अमेरिका, युरोप आणि मध्यपूर्वेतील काही भागांत हिवाळी गव्हाच्या पिकाला पुढील तीन ते चार आठवड्यांत नायट्रोजन खताचा शेवटचा डोस मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. हा पुरवठा वेळेत झाला, तरच पिकाचे अपेक्षित उत्पादन हाती येईल; अन्यथा मोठ्या कृषी संकटाला सामोरे जावे लागेल.
अन्न सुरक्षिततेचे घड्याळ महिन्यांच्या हिशोबात चालते. बहुतेक अन्नधान्य आयात करणाऱ्या आणि धान्यासाठी त्यावरच अवलंबून असणाऱ्या देशांकडे तात्पुरत्या टंचाईला तोंड देण्यासाठी धान्य साठे असतात, पण संपूर्ण हंगाम निभावून नेण्यासाठी काही ते पुरेसे नसतात. हॉर्न ऑफ आफ्रिका आधीच भीषण दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर आहे. आताची परिस्थिती आता त्याला कडेलोटाच्या दिशेने घेऊन जाईल.
भूराजकीय घड्याळ हे वर्षांच्या हिशोबात चालते. जेव्हा अन्नाच्या किमती ३० ते ४० टक्क्यांहून अधिक वाढतात, तेव्हा अशा दरवाढीनंतर साधारण ६ ते १८ महिन्यांच्या काळात अस्थिर देशांमध्ये राजकीय उठाव किंवा गोंधळ निर्माण झाल्याचा इतिहास आहे.
'होर्मुझ सामुद्रधुनी'तून होणारी जहाज वाहतूक आणि विम्याचे कवच
अशा परिस्थितीत ट्रम्प प्रशासनाने अत्यंत आक्रमक आणि स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक आहे. कोणत्याही युद्धविराम चर्चेत 'होर्मुझ सामुद्रधुनी'तून होणारी वाहतूक पूर्णपणे सुरक्षित राहिल, याची स्पष्ट हमी घेणे ही पहिली अट असावी. खते आणि अन्नधान्य वाहून नेणाऱ्या जहाजांना 'मानवीय सवलत' मिळावी, हा विषय इराणबरोबर चर्चेत शेवटचा न ठेवता तो प्राथमिक अटींपैकी एक असायला हवा. जागतिक अन्न संकट टाळण्यासाठी ही वाहतूक कोणत्याही परिस्थितीत विस्कळीत होणार नाही, याची खात्री ट्रम्प प्रशासनाने करून घ्यायला हवी.
अमेरिकन इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशनची २० अब्ज डॉलर्सची योजना जहाजांना युद्धाच्या धोक्यापासून विमा देते. पण, ज्या जलमार्गांत सागरी सुरुंग (Mines) पेरले असण्याची शक्यता आहे, तिथे जहाज अपघातग्रस्त झाले उदाहरणार्थ तेलाचा टँकर फुटला आणि तेल समुद्रात पसरले तर होणाऱ्या पर्यावरण आणि प्रदूषण विषयक नुकसानीसाठी हे विमा संरक्षण मिळत नाही. 'टेररिझम रिस्क इन्शुरन्स ॲक्ट' प्रमाणे जर आखाती देशांमधील या पर्यावरणीय जोखमीसाठी अमेरिकन सरकारने कोणताही भक्कम आधार दिला नाही, तर विमा कंपन्या स्वतःहून या जहाजांना विमा संरक्षण देण्यापासून माघार घेतील. मग तिथली लष्करी परिस्थिती कशीही असली, तरी जहाज वाहतुकीला विमा न मिळाल्याने व्यापार थांबेल. त्यामुळे, बाजारपेठ पुन्हा सुरू होण्यापूर्वी हा विम्याचा अडसर भरून काढणे अत्यंत गरजेचे आहे, नंतर बैल गेला आणि झोपा केला असे करून चालणार नाही.
दरम्यान, अमेरिकन काँग्रेसने (संसद) ज्याप्रमाणे 'स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह' (तेल साठा) ठेवला आहे, त्याच धर्तीवर आपत्कालीन खत साठा तयार करण्यास मान्यता देण्यावर विचार करावा. सध्या युरिया आणि अमोनिया हे पदार्थ 'संघीय महत्त्वाच्या खनिजांच्या' (Federal Strategic Minerals) अधिकृत यादीत समाविष्ट नाहीत.त्यामुळे, या खतांसाठी कोणताही धोरणात्मक साठा (Strategic Reserve) सध्या अस्तित्वात नाही आणि आणीबाणीच्या काळात त्यांचा पुरवठा सुरक्षित ठेवणारी कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर तरतूद देखील नाही. अमेरिकन काँग्रेसने या दोन्ही उणिवा दूर करून सुधारणा करायला हवी.
जागतिक अन्न कार्यक्रमासाठी (World Food Program) जो आणीबाणीचा निधी लागतो, तो आत्ताच उपलब्ध करून दिला पाहिजे. कारण, वाढलेल्या किमतींचा फटका गरीब देशांतील सामान्य बाजारपेठेला बसण्यापूर्वीच ही मदत पोहोचणे गरजेचे आहे.
सर्वात मोठी अडचण ही आहे की, ही मदत लोकांपर्यंत पोहोचवणारी यंत्रणाच आता कोलमडली आहे. 'USAID' आणि त्यांच्याशी जोडलेल्या स्वयंसेवी संस्थांचे जाळे इतक्या लवकर म्हणजे ९० दिवसांत पुन्हा उभे राहू शकत नाही. आता फक्त 'WFP' ला थेट निधी देणे, दोन देशांमधील करार आणि खाजगी कंपन्यांची वाहतूक व्यवस्था (Logistics) एवढेच पर्याय शिल्लक आहेत. हे पर्याय तेव्हाच कामाला येतील, जेव्हा एखादा ठोस कार्यक्रम समोर असेल आणि तो न राबवल्यास काय भयानक परिणाम होतील, हे स्पष्टपणे आकलन केलं जाईल.
जर पुढील दोन आठवड्यांत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून खतांची वाहतूक सुरू झाली नाही, तर आपण फक्त चर्चा करण्यात हशील उरणार नाही, तर अमेरिकेला प्रत्यक्ष मदत पाठवावी लागेल. आणि जर चार आठवड्यांनंतरही ही वाहतूक बंदच राहिली, तर आपल्याला जगभरातील राजकीय अस्थिरतेचा सामना करावा लागेल. त्यामुळे आता राजनैतिक चर्चेच्या वेळेनुसार नाही, तर शेतीच्या वेळापत्रकानुसार तातडीने पावले उचलण्याची वेळ आली आहे.
(हा लेख ख्रिस क्रेब्स यांनी लिहिला आहे. ते अमेरिकेच्या 'सायबर सिक्युरिटी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सिक्युरिटी एजन्सी'चे (CISA) पहिले संचालक आणि माजी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आहेत.)
(सौजन्य - जन-गण-मंगलदायक फेसबुक पेजवरून)
