टीम बाईमाणूस
- केवळ जागतिक माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या पाहुणचाराचे यजमानपद भूषवून किंवा महाकाय डेटाचे केंद्र म्हणून स्वतःला सादर करून 'AI महासत्ता' होता येत नाही.
- जोपर्यंत आपण संशोधनासाठी पुरेसे भांडवल उभे करत नाही, तोपर्यंत आपण जागतिक स्पर्धेत 'निर्माते' होण्याऐवजी केवळ 'वापरकर्ते' म्हणूनच उरू.
नवी दिल्लीतील 'India AI Impact Summit' भारताच्या तांत्रिक आकांक्षांचे शक्तिप्रदर्शन ठरले असे म्हंटले जाते आहे. जगभरातील दिग्गजांच्या उपस्थितीत रंगलेला हा सोहळा 'डिजिटल इंडिया'च्या पुढच्या टप्प्याची नांदी असल्याचे भासवले जाते आहे. मात्र, तिथे व्यासपीठावरून केल्या गेलेल्या भाषणांमधील वारेमाप कौतुकापलीकडे आणि घोषणांच्या झगमगाटापलीकडे पाहून वास्तवाचे भान लोकांना करून देणे अधिक योग्य ठरेल. केवळ जागतिक माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या पाहुणचाराचे यजमानपद भूषवून किंवा महाकाय डेटाचे केंद्र म्हणून स्वतःला सादर करून 'AI महासत्ता' होता येत नाही हे ते भान.
जागतिक स्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) तंत्रज्ञानात जी अभूतपूर्व चुरस सुरू आहे, त्या स्पर्धेत 'भारत नेतृत्व करेल' ही घोषणा ऐकायला भारी वाटते, तरी ती वास्तवाच्या कसोटीवर घासल्यास फोल ठरताना आढळते. अमेरिका आणि चीन यांच्यात सुरू असलेले सध्याचे 'एआय शीतयुद्ध' हे केवळ शब्दांचे बुडबुडे नाही, तर अब्जावधी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे आणि प्रगत संशोधनात त्यांनी झोकून दिलेल्या संसाधनांचे आहे.
अमेरिकेची या क्षेत्रात वार्षिक ६०-७० अब्ज डॉलर्सची अवाढव्य गुंतवणूक आहे. त्यात चीन सध्या अमेरिकेला तोडीस तोड टक्कर देत असून, २०२५ पर्यंत त्यांची एकूण गुंतवणूक $९८ अब्ज इतकी प्रचंड झाली. यातली उल्लेखनीय बाब म्हणजे चीन सरकार स्वतः यातील $५६ अब्ज खर्च करत असून, आपल्या जीडीपीचा २.८% हिस्सा संशोधनावर (R&D) खर्च करणारा चीन केवळ सॉफ्टवेअरच नव्हे, तर 'मेड इन चायना २०२५' अंतर्गत सेमीकंडक्टर चिप्स आणि महाकाय डेटा सेंटर्सच्या उभारणीवर प्रचंड भर देत आहे.
त्यापुढे भारताची ३-५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आणि जीडीपीचा केवळ ०.७% खर्च शेंगदाणे वाटतात, २०३० पर्यंत जगातील एकमेव AI महासत्ता बनण्याच्या उद्दिष्टाने काम करणारा चीन, DeepSeek सारख्या प्रगत स्वदेशी मॉडेल्सच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानातील स्वावलंबन सिद्ध करत आहे आपण ती बस कधीचीच चुकवली आहे.
AI तंत्रज्ञानात सुरू असलेल्या शर्यतीत भारत कुठे आहे?
ही तफावत भारताच्या 'AI महासत्ता' होण्याच्या दाव्यातील मुख्य अडथळा आहे. AI क्षेत्रात आपण करत असलेल्या गुंतवणुकीतील ही तफावत केवळ आकड्यांचा खेळ नसून आपल्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमाचा प्रश्न आहे. इस्रायल आणि दक्षिण कोरियासारखे देश त्यांच्या जीडीपीचा ४% पेक्षा जास्त वाटा संशोधनावर (R&D) खर्च करतात, तिथे भारत मात्र अजूनही ०.७ टक्क्यांवर अडकून पडला आहे. जोपर्यंत आपण संशोधनासाठी पुरेसे भांडवल उभे करत नाही, तोपर्यंत आपण जागतिक स्पर्धेत 'निर्माते' होण्याऐवजी केवळ 'वापरकर्ते' म्हणूनच उरू.
AI मध्ये नेतृत्वाचे मोजमाप बृहद भाषा मॉडेल्स (LLMs), चिप डिझाइन आणि उच्च-कार्यक्षमता संगणकीय (HPC) पायाभूत सुविधांवर होते.आज जगातील अग्रगण्य मॉडेल्स प्रशिक्षणासाठी दहा हजारो GPU क्लस्टर्स वापरले जातात. प्रशिक्षण खर्च कधी कधी $100 दशलक्ष पर्यंत जातो. भारताकडे सध्या स्वतंत्र, जागतिक दर्जाच्या LLM चे मानावे असे एकही उदाहरण दाखवता येत नाही. बहुतेक स्टार्टअप्स आणि संशोधन संस्था परदेशी क्लाउड (AWS, Azure, Google Cloud) वर अवलंबून आहेत. तोपर्यंत जागतिक रंगमंचावरील आपला वावर हा 'प्रभावी अंमलबजावणी करणारा देश' म्हणूनच राहील, 'मार्गदर्शक' 'तंत्रज्ञानात नेतृत्व करणारा' म्हणून नाही.
भारताला स्वत:ची तांत्रिक परिसंस्था उभी करावी लागेल, अन्यथा?
खऱ्या अर्थाने जागतिक नेतृत्व बनण्यासाठी आपल्याला इतरांच्या प्लॅटफॉर्मवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतःची तांत्रिक परिसंस्था उभी करावी लागेल.थोडक्यात सांगायचे तर, केवळ भव्य परिषदांचे आयोजन करून तांत्रिक नेतृत्व सिद्ध होत नाही. त्यासाठी प्रयोगशाळांमध्ये गुंतवणूक आणि मूलभूत संशोधनाला राष्ट्रीय महत्त्व देणे अनिवार्य आहे. केवळ भाषणांमधून आत्मविश्वास दाखवण्यापेक्षा, आर्थिक तरतूद वाढवून वास्तवात कृती करण्याची हीच खरी वेळ आहे; अन्यथा तांत्रिक क्रांतीच्या या शर्यतीत आपण कायमचे पिछाडीवर राहू.
"AI for People, Planet, Progress" सारखी भव्य घोषवाक्ये परिषदेच्या मंचावरून ऐकायला आकर्षक वाटत असली, तरी ती भारतीय जनसामान्यांच्या रोजच्या वास्तवापासून मैलोन्मैल दूर भासतात. एकीकडे आपण तांत्रिक क्रांतीच्या गप्पा मारतो, तर दुसरीकडे परिषदेच्या साध्या नियोजनातील ढिसाळ व्यवस्थापन आणि लांबच लांब रांगा आपल्या 'अंमलबजावणी क्षमते'वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. जर आपण एका जागतिक परिषदेचे समन्वय सुसूत्रपणे करू शकत नसू, तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या गुंतागुंतीच्या तंत्रज्ञानाचे नियमन आणि नेतृत्वाची जबाबदारी आपण कशी पेलणार?
तांत्रिक प्रगतीचे स्वप्न पाहताना पायाभूत शिस्तीचा अभाव असणे, हे 'डिजिटल इंडिया'च्या प्रतिमेला तडे देणारे आहे. भारतामध्ये अजूनही सुमारे ३०–३५% लोकसंख्येला उच्च-गती इंटरनेटची नियमित उपलब्धता नाही. ग्रामीण भागातील डिजिटल साक्षरता मर्यादित आहे.“AI for People” ही घोषणा तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरेल, जेव्हा तंत्रज्ञानाचा लाभ खरोखरच ग्रामीण शाळांमध्ये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आणि लघु उद्योगांमध्ये पोहोचेल. जर आपण योग्य पावले उचलली नाहीत, तर AI चा फायदा फक्त शहरात राहणाऱ्या, श्रीमंत आणि इंग्रजी बोलणाऱ्या लोकांनाच होईल, ज्यामुळे गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी अधिक वाढेल.
AI मुळे भारतात ४० टक्के नोकऱ्यांवर कपात
भारताच्या आर्थिक कणा असलेल्या सेवा क्षेत्रासमोर आज 'एआय'च्या रूपाने एक अभूतपूर्व संकट उभे ठाकले आहे. दरवर्षी सुमारे १.२ कोटी युवक नव्या आशेने रोजगार आणि नोकऱ्यांच्या बाजारात येत असताना, दुसरीकडे एआयमुळे होणाऱ्या 'ऑटोमेशन'ने ३०-४०% सेवा-आधारित नोकऱ्यांवर टांगती तलवार आहे. विशेषतः आयटी, बीपीओ आणि ग्राहक सेवा क्षेत्रांवर अवलंबून असलेल्या लाखो कुटुंबांसाठी हे केवळ तंत्रज्ञानरूपी आव्हान नसून एक गंभीर सामाजिक संकट आहे. उत्पादकता वाढण्याचे स्वप्न रंगवत असताना, जर ही क्षेत्रे वेगाने स्वयंचलित /ऑटोमेटेड झाली, तर मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारीची लाट येण्याची भीती नाकारता येत नाही.
सरकार आज 'री-स्किलिंग'च्या (कौशल्य विकास) गप्पा मारत असले, तरी या आव्हानाच्या तुलनेत त्यासाठी उपलब्ध असलेली साधने आणि निधी अत्यंत तुटपुंजा दिसतो. जोपर्यंत आपण आपल्या तरुणांना तंत्रज्ञानाचे केवळ 'वापरकर्ते' न बनवता, या जागतिक बदलांशी भिडण्यासाठी उच्च प्रतीच्या कौशल्यांनी सज्ज करत नाही, तोपर्यंत ही तांत्रिक महत्त्वाकांक्षा सर्वसमावेशक विकासाऐवजी 'डिजिटल दरी' अधिक रुंदावणारी ठरेल. थोडक्यात, कौशल्य-विकासात मोठी आणि तातडीची गुंतवणूक करणे, हाच या संभाव्य बेरोजगारीच्या संकटावरचा एकमेव उतारा आहे.
भारत 'ग्लोबल साऊथ'चा आवाज बनण्याचा प्रयत्न करतोय, पण…?
भारताने 'ग्लोबल साऊथ'चा आवाज बनण्याची घेतलेली भूमिका मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टीने महत्त्वाची असली, तरी तांत्रिक नेतृत्वासाठी केवळ जागतिक मंचावरील मांडणी पुरेशी नसते. नेतृत्व हे परिषदांच्या आयोजनातून नव्हे, तर संशोधन, बौद्धिक संपदा (IP) आणि जागतिक दर्जाच्या उत्पादनांमधून सिद्ध करावे लागते. सध्या भारताचे एआय पेटंट्स जागतिक पातळीवर नगण्य आहेत.आपले स्टार्टअप्स आणि संशोधन संस्था परदेशी क्लाउड आणि मॉडेल्सवर अवलंबून असताना, आपण दुसऱ्यांच्या जीवावर अवलंबून राहून 'स्वावलंबना'ची भाषा करत आहोत. ही एक मोठी विसंगती आहे. जोपर्यंत आपली मूळ संसाधने परकीयांच्या नियंत्रणात आहेत, तोपर्यंत आपण खऱ्या अर्थाने तांत्रिक महासत्ता होऊ शकणार नाही.
AI ही आता केवळ सॉफ्टवेअरची स्पर्धा राहिलेली नसून ती आर्थिक आणि भू राजकीय सामरिक वर्चस्वाची लढाई बनली आहे. जर आपण केवळ सेवा-आधारित अर्थव्यवस्थेच्या चौकटीत अडकून राहिलो, तर भविष्यातील मूल्यनिर्मितीचा सिंहाचा वाटा परदेशी कंपन्यांच्या तिजोरीत जाईल. दिल्लीतील शिखर परिषदेने भारताला जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणून एक महत्त्वाचा संदेश नक्कीच दिला आहे.
मात्र, 'चर्चेचे केंद्र' असणे आणि 'तंत्रज्ञानाचे केंद्र' बनणे यात मूलभूत फरक आहे. भारताची तांत्रिक महत्त्वाकांक्षा केवळ भव्य व्यासपीठांवर न राहता प्रयोगशाळांमध्ये आणि कारखान्यांमध्ये उतरायला हवी. जर आपण खरोखरच 'AI महासत्ता' बनण्याचे स्वप्न पाहत असू, तर आता शब्दांपेक्षा कृतीची गरज अधिक आहे. संशोधनावरील (R&D) खर्च जीडीपीच्या किमान २ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, सेमिकंडक्टर निर्मितीचे जाळे विणणे आणि उच्च-क्षमतेच्या संगणकीय पायाभूत सुविधा (HPC) उभारणे ही आता पर्यायी नव्हे, तर अनिवार्य पावले आहेत.
भविष्यातील ही तांत्रिक लढाई केवळ 'बुद्धिमत्ते'ची नाही, तर ती 'राजकीय इच्छाशक्ती' आणि 'दीर्घकालीन सातत्या'ची आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील आमूलाग्र बदल आणि राष्ट्रीय स्तरावरील व्यापक कौशल्य विकास कार्यक्रम हेच आपल्या तरुणांना एआयच्या लाटेत वाहून जाण्यापासून वाचवू शकतात. थोडक्यात, आपण जर आता ठोस पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली नाही, तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या या युगात आपली ही जागतिक महत्त्वाकांक्षा देखील केवळ 'कृत्रिम' ठरेल, जी परिषदांच्या प्रकाशझोतात तेजस्वी तर दिसेल, पण जिला वास्तवाचा कोणताही स्वयंप्रकाशित भक्कम आधार नसेल.
(साभार - जन-गण-मंगलदायक फेसबूक पेज वरून
