टीम बाईमाणूस
- गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला गर्भपातासंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची विनंती केली
- जेणेकरून बलात्काराच्या घटनांमुळे उद्भवलेल्या गर्भधारणेच्या शेवटच्या टप्प्यातील गर्भपातासाठी बलात्कार पीडितांवर कोणतीही कालमर्यादा राहणार नाही.
- याचिकेत १५ वर्षीय मुलीच्या ३० आठवड्यांपेक्षा जास्त काळाच्या गर्भपाताला परवानगी देण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती करण्यात आली.
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कायद्यात सुधारणा करण्याची विनंती केली जेणेकरून बलात्काराच्या घटनांमुळे उद्भवलेल्या गर्भधारणेच्या शेवटच्या टप्प्यातील गर्भपातासाठी बलात्कार पीडितांवर कोणतीही कालमर्यादा राहणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 24 एप्रिल रोजी सुमारे सात महिन्यांच्या गर्भवती 15 वर्षांच्या मुलीला वैद्यकीय गर्भपाताची परवानगी दिली होती. सध्या भारतात 6 महिन्यांपेक्षा जास्त गर्भधारणेत गर्भपाताची परवानगी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात एम्सने याचिका दाखल केली होती.
सरन्यायाधीश सूर्यसूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर एम्सने ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसने दाखल केलेल्या एका सुधारात्मक याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या याचिकेत १५ वर्षीय मुलीच्या ३० आठवड्यांपेक्षा जास्त काळाच्या गर्भपाताला परवानगी देण्याच्या न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती करण्यात आली होती.
कायदेशीर चौकट काळानुसार बदलली पाहिजे आणि बलात्कार पीडितांच्या सन्मानाला प्राधान्य दिले पाहिजे, यावर खंडपीठाने भर दिला.सरन्यायाधीश सूर्यसूर्यकांत म्हणाले, "कृपया तुमच्या कायद्यात सुधारणा करा. जेणेकरून जेव्हा बलात्कार इत्यादींमुळे गर्भधारणा होते, तेव्हा वेळेची कोणतीही मर्यादा असणार नाही. कायदा प्रवाही असावा आणि बदलत्या काळानुसार सुसंगत असावा."
इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा पुढे चालू ठेवण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही
या महिन्याच्या सुरुवातीला, न्यायालयाने १५ वर्षीय बलात्कार पीडितेच्या सात महिन्यांच्या गर्भपाताला परवानगी दिली होती. तसेच तिला तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा पुढे चालू ठेवण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही असे निरीक्षण नोंदवले होते. तथापि, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या डॉक्टरांच्या एका टीमने असा निष्कर्ष काढला की ३० आठवड्यांत गर्भपात केल्यास जन्माला येणारे बाळ गंभीर व्यंगासह जिवंत जन्म घेण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेमुळे अल्पवयीन आईला भविष्यात मुले न होण्याच्या शक्यतेसह गंभीर आणि दीर्घकालीन आरोग्य धोके निर्माण होऊ शकतात, असेही यात नमूद केले.
त्यामुळे, एम्सने या अल्पवयीन मुलीच्या गर्भपाताला परवानगी देण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी न्यायालयासमोर एक सुधारात्मक याचिका दाखल केली. एम्समधील डॉक्टरांनी सुचवले की गर्भधारणा आणखी चार आठवडे पुढे चालू ठेवल्यास मुलाच्या जगण्याची शक्यता सुधारेल आणि त्यानंतर बाळाला दत्तक दिले जाऊ शकते. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी एम्सची बाजू मांडली आणि असा युक्तिवाद केला की या टप्प्यावर गर्भपात करणे वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य नाही. गर्भधारणा पुढे चालू ठेवल्याने मुलाचे हित अधिक चांगल्या प्रकारे साधले जाईल, असे त्या म्हणाल्या. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अल्पवयीन मुलगी आणि तिच्या पालकांचे याच्या वैद्यकीय परिणामांबद्दल समुपदेशन केले जाऊ शकते, असेही त्यांनी सुचवले.
गर्भपाताचा निर्णय मुलगी आणि तिच्या पालकांकडेच असावा..
मात्र, खंडपीठाने एम्सच्या याचिकेवर शंका व्यक्त केल्या. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की हा निर्णय अल्पवयीन मुलगी आणि तिच्या पालकांकडेच असायला हवा, राज्य किंवा वैद्यकीय संस्थांकडे नाही.
सरन्यायाधीश सूर्यसूर्यकांत म्हणाले, "एखाद्या व्यक्तीवर नको असलेली गर्भधारणा लादली जाऊ शकत नाही. विचार करा, ती एक लहान मुलगी आहे. तिने आता अभ्यास करायला हवा. पण आपण तिला आई बनवू पाहत आहोत. हे बाल अत्याचाराचे प्रकरण आहे. पीडितेच्या मनावर आयुष्यभर व्रण आणि आघात राहील. आता ही लढाई भ्रूण विरुद्ध मूल अशी झाली आहे. अल्पवयीन मुलीला गर्भधारणेसाठी भाग पाडले जाऊ शकत नाही."
गर्भधारणा आणखी काही काळ पुढे चालू ठेवल्यास भ्रूणाचे आरोग्य सुधारू शकते, या राज्याच्या युक्तिवादावरही न्यायालयाने चर्चा केली. न्यायालयाने हे मान्य केले की त्यांच्यासमोर वैद्यकीय अंदाज मांडले जात आहेत, परंतु हे विचार अल्पवयीन मुलीच्या परिस्थितीला डावलून महत्त्वाचे ठरू शकतात का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी टिप्पणी केली, "मुलावर खूप जास्त लक्ष केंद्रित केले जात आहे आणि एवढ्या मोठ्या वेदना सहन करणाऱ्या आईवर नाही." न्यायमूर्ती बागची यांनी पुढे जोडले, "तुमच्या नागरिकाचा सन्मान करा. पालकांना वैद्यकीय माहिती दाखवा आणि जर त्यांनी बाळ ठेवण्याचे ठरवले, तर तसे होऊ द्या. पण जर त्यांना वाटत असेल की यामुळे मानसिक आरोग्य धोक्यात आहे, तर ते निर्णय घेतील." हे प्रकरण वादग्रस्त होता कामा नये आणि राज्याने गर्भवती व्यक्तीकडून तिचा निवड करण्याचा अधिकार हिरावून घेऊ नये, यावर त्यांनी भर दिला.
न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, "आपण राज्य आणि त्याचे नागरिक यांच्यात भांडण लावू नये. आम्ही संस्थेला निवड करण्याची परवानगी देणार नाही. संस्था ही माहिती पालकांपर्यंत पोहोचवू शकते. ते निर्णय घेतील." न्यायालयाने असे संकेत दिले की, तज्ज्ञांच्या सल्ल्यासह वैद्यकीय परिणामांची संपूर्ण माहिती देऊन अल्पवयीन मुलगी आणि तिच्या पालकांचे समुपदेशन केले जावे. न्यायालयाने पुढे सांगितले की, एकदा सर्व परिणाम समजावून सांगितल्यानंतर, जर अल्पवयीन मुलगी आणि तिच्या पालकांनी एखादा विशिष्ट निर्णय घेतला, तर न्यायालय त्या भूमिकेचा विचार करेल.
वकिलांनी सांगितले होते - अल्पवयीन गर्भधारणेमुळे तणावात आहे
24 एप्रिल रोजी सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, या गर्भधारणेमुळे अल्पवयीन मुलीला गंभीर मानसिक ताण आला आहे आणि तिच्या अभ्यासावरही परिणाम झाला आहे. न्यायालयाला सांगण्यात आले की, अल्पवयीन मुलीमध्ये आधीपासूनच गंभीर मानसिक तणावाची लक्षणे दिसत आहेत. तिने आत्महत्येचा प्रयत्नही केला आहे.
सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले होते की, मुलाला सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी द्वारे दत्तक देण्याची व्यवस्था केली जाऊ शकते, ज्यामुळे मुलीची आणि तिच्या कुटुंबाची ओळख सुरक्षित राहील. त्यांनी अल्पवयीन मुलीला आर्थिक मदतीचीही ऑफर दिली. मात्र, न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी या युक्तिवादावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्या म्हणाल्या की, न्यायालय महिलांना गर्भपाताऐवजी आर्थिक मदत किंवा दत्तक घेण्यासारख्या पर्यायांवर अवलंबून राहण्यास भाग पाडू शकत नाही.
गर्भपाताशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे 3 महत्त्वाचे निर्णय
- सर्वोच्च न्यायालयाने 2024 मध्ये महाराष्ट्रातील 14 वर्षांच्या बलात्कार पीडितेला 30 आठवड्यांच्या गर्भावस्थेत गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. न्यायालयाने म्हटले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीच्या मानसिक आणि शारीरिक आघाताचे योग्य मूल्यांकन केले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अल्पवयीन मुलीला तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.
- 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता येथील 33 वर्षांच्या महिलेला वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाच्या आधारे 26 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली होती. अहवालात म्हटले होते की, गर्भाला गंभीर हृदयविकार आहे आणि जर बाळ जन्माला आले तरी ते जास्त काळ जगण्याची शक्यता खूप कमी असेल.
- 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणातील 10 वर्षांच्या बलात्कार पीडितेची 32 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची याचिका फेटाळली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की, यामुळे आई आणि बाळ दोघांच्याही जीवाला गंभीर धोका आहे. ऑगस्ट 2017 मध्ये त्या मुलीने सिझेरियन ऑपरेशनद्वारे बाळाला जन्म दिला.
