देस पराया छोड के आजा…आखाती देशांत दररोज २० भारतीय कामगारांचा होतो मृत्यू!

अभिजीत तांगडे

• गेल्या पाच वर्षांत दररोज सरासरी २० भारतीय श्रमिकांनी विदेशात प्राण गमावल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 
  
• गेल्या पाच वर्षांत विदेशात छळ, शोषण आणि कामाच्या ठिकाणी गैरप्रकाराबाबत भारतीय नागरिकांकडून भारताच्या संबंधित देशांतील दूतावासांमध्ये ८०,९८५ तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यातील सर्वाधिक १६,९६५ तक्रारी संयुक्त अरब अमिरातीतील आहेत. 

आखाती देशांमध्ये रोजगारासाठी गेलेल्या लाखो भारतीय कामगारांच्या संदर्भात एक धक्कादायक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. खुद्द भारताचे परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांनीच राज्यसभेमध्ये यावर भूमिका मांडल्याने हा मुद्दा किती गंभीर आहे हे लक्षात येते.

गेल्या पाच वर्षांत दररोज सरासरी २० भारतीय श्रमिकांनी विदेशात प्राण गमावल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यातील बहुतांश मृत्यू आखाती देशांत झाले आहेत, अशी माहिती परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांनी राज्यसभेत न लेखी उत्तराद्वारे दिली.

सन २०२१ ते २०२५ या कालावधीत विदेशी भूमीवर ३७,७४० भारतीय श्रमिकांचा मृत्यू झाला, असे कीर्तीवर्धन यांनी लेखी उत्तरात नमूद केले. त्यात २०२१ मध्ये सर्वाधिक ८,२३४ भारतीय श्रमिकांनी प्राण गमावले. २०२२मध्ये ६६१४, २०२३मध्ये ७२९१, २०२४मध्ये ७७४७ आणि २०२५मध्ये ७८५४ भारतीय श्रमिकांचा मृत्यू झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

भारतीय श्रमिकांच्या एकूण मृत्यूसंख्येत आखाती देशांतील मृतांचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे ८६ टक्के आहे. गेल्या पाच वर्षांत संयुक्त अरब आमिरातीमध्ये १२,३८०, तर सौदी अरेबियामध्ये ११,७५७ भारतीय श्रमिकांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. त्यापाठोपाठ कुवेत (३,८९०), ओमान (२,८२१), मलेशिया (१,९१५) आणि कतार (१,७६०) या देशांत मृत्यू झाल्याचे सरकारच्या व्या आकडेवारीवरून दिसून येते. याआधी माहिती अधिकारातून मिळालेली माहिती आणि 'कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स एनिशिएटिव्ह'ने अधोरेखित केलेल्या संसदेतील तपशीलानुसार, २०१२ ते २०१८ या कालावधीत आखाती देशांमध्ये दररोज १० भारतीय श्रमिकांनी प्राण गमावले.

छळ, शोषणाच्या ८०,९८५ तक्रारी

गेल्या पाच वर्षांत विदेशात छळ, शोषण आणि कामाच्या ठिकाणी गैरप्रकाराबाबत 

भारतीय नागरिकांकडून भारताच्या संबंधित देशांतील दूतावासांमध्ये ८०,९८५ तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यातील सर्वाधिक १६,९६५ तक्रारी संयुक्त अरब अमिरातीतील आहेत. त्यापाठोपाठ कुवेत (१५,२३४), ओमान (१३,२९५) आणि सौदी अरेबिया (१२,९८८) या देशांतील तक्रारींची नोंद आहे.

‘जीसीसी रिजन’ म्हणजे ‘को ऑपरेशन कौन्सिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ’ या प्रांतांत रोजगाराच्या संधी शोधण्यासाठी जाणाऱ्या भारतीयांची संख्या मोठी आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार ही संख्या २०१३ साली सर्वाधिक म्हणजे ८ लाख १९ हजार ७०१ इतकी होती. त्यापुढच्या वर्षांत ती कमी कमी झालेली दिसते. २०१४मध्ये ती ८ लाख ५ हजार पाच, २०१५मध्ये ७ लाख ८४ हजार १५२, २०१६मध्ये ५ लाख २० हजार ९३८ आणि २०१७मध्ये ३ लाख ९१ हजार २४ असा हा उतरता क्रम आहे. या ‘जीसीसी रिजन’मध्ये कामासाठी जाणाऱ्या श्रमशक्तीत ९२ टक्के श्रमशक्ती ही असंघटित म्हणजे ‘इनफॉर्मल’ क्षेत्रातील असते. ‘जीसीसी’मध्ये रोजगारासाठी जाणाऱ्या भारतीयांमध्ये प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू, प. बंगाल, राजस्थान, पंजाब, आंध्र, तेलंगणा, केरळ, ओदिशा या राज्यांचा मोठा वाटा आहे.

अरब देशातील कामगरांचे प्रश्न

भारत आणि GCC देशांचे गेल्या अनेक दशकांपासूनचे संबंध आहेत. GCC म्हणजे गल्फ कोऑपरेशन काऊन्सिल (Gulf Cooperation Council). यामध्ये सहा देश आहेत - सौदी अरेबिया, युनायटेड अरब एमिरेट्स (UAE), ओमान, बहारिन, कतार आणि कुवेत. 1981 मध्ये या गटाची स्थापना करण्यात आली. या सहा देशांमध्ये नोकरी - रोजगाराच्या निमित्ताने स्थलांतरित होणाऱ्यांचं प्रमाण मोठं आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2022 साली तब्बल 90 लाख भारतीय या GCC देशांमध्ये राहत होते. या ‘जीसीसी रिजन’मध्ये कामासाठी जाणाऱ्या श्रमशक्तीत ९२ टक्के श्रमशक्ती ही असंघटित म्हणजे ‘इनफॉर्मल’ क्षेत्रातील असते. ‘जीसीसी’मध्ये रोजगारासाठी जाणाऱ्या भारतीयांमध्ये प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू, प. बंगाल, राजस्थान, पंजाब, आंध्र, तेलंगणा, केरळ, ओदिशा या राज्यांचा मोठा वाटा आहे.

या स्थलांतरित भारतीयांकडून येणारा पैशाचा ओघही मोठा आहे. भारतात परदेशातून येणाऱ्या पैशाच्या एकूण ओघापैकी ५२ टक्के हिस्सा एकट्या जीसीसी रिजनचा आहे. २०१६ साली हा आकडा ६ अब्ज २० कोटी ७० लाख (६२.७ बिलियन) डॉलर एवढा होता आणि परकीय थेट गुंतवणूक होती, ४६.४ दशकोटी डॉलर. हा  आकडा २०१६ साली परदेशातून येणाऱ्या पैशाचा हा ओघ ९ टक्क्यांनी कमी झालेला असल्यानंतरचा आहे. ही ९ टक्के घट होण्याचे कारण  जागतिक  अर्थव्यवस्थेची गती मंद होणे हे होते. जीसीसी रिजन, रशियन फेडरेशन यांना हा फटका अधिक होता आणि यूरो, पौंड हे डॉलरच्या तुलनेत कमजोर झाले होते. तरीही हा ओघ भरीव म्हणावा असाच होता. जीसीसीतून  भारतात हा  पैशाचा  ओघ  कमी होत जाण्यामागे आणखीही काही कारणे आढळतात.

कफाला पद्धत काय आहे?

GCC देशांमध्ये उपलब्ध असणारे हे बहुतांश रोजगार - ब्लू कॉलर - अंगमेहनतीच्या कामांमध्ये येतात. इथे कामासाठी जायला प्रत्येक नोकरीसाठी ठराविक पात्रता वा विशिष्ट कोर्स केलेला असण्याची अट असतेच असं नाही. बांधकाम, आरोग्य, उत्पादन, वाहतूक, हॉस्पिटॅलिटी, सेवा क्षेत्रातल्या रोजगारांसाठी GCC देशांमध्ये लोक स्थलांतरित होतात.

GCC देशांचं नागरिकत्व मिळण्यासाठी तिथे दीर्घकाळ वास्तव्याची अट आहे. हा कालावधी 20 ते 25 वर्षांचा आहे. नोकरीसाठी इथे जाणारे लोक हे कामासाठीच्या विशिष्ट व्हिसावर जातात. अनेकदा या स्थलांतरित मजुरांची भरती ही GCC देशांमध्ये प्रचलित कफाला पद्धतीनुसार (Kafala System) करण्यात आलेली असते. यामध्ये स्थलांतरित मजुराचा व्हिसा, प्रवास, राहण्या-जेवणाचा खर्च Employer - नोकरी देणारी व्यक्ती - कफील (Kafeel) उचलते. ही व्यक्ती त्या स्थलांतरिताची स्पॉन्सर असते. या दोघांमध्ये यासाठीचा करार केला जातो.

पण याच कफाला पद्धतीमुळे स्थलांतरित मजुरांची पिळवणूक होत असल्याचे आक्षेप गेली अनेक वर्षं घेतले जात आहेत. या पद्धतीनुसार करार करून स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांचा पासपोर्ट आणि इतर महत्त्वाची कागदपत्रं ही अनेकदा या नोकरी देणाऱ्या व्यक्तीच्या ताब्यात असतात. या कामगारांना त्यांच्या मर्जीनुसार भारतात परतता येत नाही किंवा नोकरी बदलता येत नाही. या कामगारांकडून कमी पगारात तासन तास काम करून घेतलं जातं. त्यांच्या राहण्यासाठीची व्यवस्थाही अनेकदा योग्य नसते.

बहारिन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि युएई या GCC देशांमध्ये ही कफाला पद्दत प्रचलित आहे. याशिवाय जॉर्डन आणि लेबनॉनमध्येही ही पद्धत प्रचलित आहे. कतारने 2020च्या सुरुवातीला ही कफाला पद्धती बंद करण्याचा दावा करत परदेशी कामगारांना त्यांच्या मर्जीनुसार नोकरी बदलण्याची वा देश सोडण्याची मुभा दिली.पण 2022 साली क तारमध्ये झालेल्या फिफा वर्ल्डकपच्या वेळी स्टेडियम बांधणाऱ्या कामगारांना देण्यात येणारी वागणूक, त्यांची परिस्थिती याबद्दलच्या अनेक बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या.

कामगारांची अशी पिळवणूक होऊ नये यासाठी भारत सरकारचं पराराष्ट्र मंत्रालय वेळोवेळी सूचना प्रसिद्ध करतं आणि त्यासाठीची माहिती पत्रकं, मार्गदर्शक तत्त्वं प्रसिद्ध करतं. यासोबतच एखाद्या देशात कामगारांची फसवणूक झाल्यास त्यांना भारताच्या तिथल्या दूतावासाकडे मदत मागता येते.

परदेशी नोकरी केली तर चांगलं आयुष्य जगता येईल हे स्वप्न घेऊन अनेक कामगार स्थलांतरित होतात. त्यातले काही हे स्वप्न पूर्ण करण्यात यशस्वीही होतात. अनेकदा ओळखीमधूनच या नोकऱ्यांविषयीची माहिती मिळते आणि अशी नोकरी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला जातो. या GCC देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असणारे रोजगार हे देखील स्थलांतरामागचं मोठं कारण आहे. कतारमध्ये 2022 मध्ये फिफा वर्ल्डकप झाला. या वर्ल्डकपसाठी 7 स्टेडियम्स, नवीन विमानतळ, मेट्रो सेवा, रस्ते आणि जवळपास 100 हॉटेल्स बांधण्यात आली. फायनल मॅच ज्या स्टेडियमला होणार होती, त्याभोवती अख्खं शहर वसवण्यात आलं. जवळपास 5 ते 10 लाख कामगार या वर्ल्डकपसाठी स्थलांतरित होतील असा अंदाज इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनने वर्तवला होता. तरी फक्त ही स्टेडियम्स बांधण्यासाठी 30 हजार परदेशी कामगार घेण्यात आल्याचं कतार सरकारने म्हटलं होतं.

नोकऱ्यांच्या अशा मोठ्या उपलब्धतेमुळे कामगार तिथे जातात. GCC देशांमध्ये आता कामगारांसाठीचे नियम आणि कायदे ठरवण्यात आले असून भारत सरकारकडूनही या कामगारांची परिस्थिती, किमान वेतन यासाठीची धोरणं ठरवली जातात. त्यामुळेच या देशांत मिळणारा पगार आणि त्यातले पैसे भारतात पाठवताना GCC देश आणि भारतीय रुपयातील चलनदरामुळे होणारा फायदा, याचा विचार करूनही नोकरी स्वीकारली जाते.

दुबई उभारणारे भारतीय कामगार तिथे कसे राहतात?

कामगारांसाठी इथं वसाहत तयार करण्यात आली आहे. इथं अगदी मोजक्या सुविधा उपलब्ध आहेत. या वसाहतीला 'लेबर कॅम्प' म्हटलं जातं. अशा श्रमिक शिबिरांची संख्या दुबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. अशा शिबिरांमध्ये साधारणतः 20 लाख भारतीय मजूर राहतात. या ठिकाणी काम करणारा मजूर महिन्याला साधारणतः 36,000 रुपये कमवतो तर ड्रायव्हरला अंदाजे 56,000 रुपये पगार मिळतो. भारतामध्ये कंपन्यांमध्ये ड्रायव्हरचं काम केल्यास जास्तीत जास्त 30,000 रुपये मिळू शकतात आणि खासगी चालकांना तर 15,000 रुपयापर्यंत मिळतात.