अप्सरा आगा
- चंद्रपूरच्या सरडपार गावात आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे सचिन-सुजाता यांच्यावर गावकऱ्यांकडून सामाजिक आणि आर्थिक बहिष्कार
- त्यांच्या एका वर्षाच्या बाळालाही लस व औषधं मिळत नाहीत; कुटुंब गंभीर आर्थिक व मानसिक ताणाखाली आहे.
- पोलिसांकडे तक्रारी असूनही ठोस कारवाई नाही.
महाराष्ट्र म्हणजे पुरोगामी, सुशिक्षित, आधुनिक विचारांचं राज्य म्हणून ओळखलं जातं. पण कधी कधी अशा बातम्या येतात की, डोळ्यांत पाणी येतं आणि मन विचलित होतं. चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या सिंदेवाही तालुक्यातल्या सरडपार गावात घडलेली ही घटना अगदी तशीच आहे. इथे सचिन आणि सुजाता या दांपत्याने आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून सामाजिक बहिष्कार सहन करावा लागतोय. घरात लाईट नाही, दोन वेळचं जेवण मिळत नाही, उपासमारीची वेळ आलीय, आणि त्यांच्या एक वर्षाच्या निरागस बाळालाही लसीकरणापासून वंचित ठेवलं जातंय.
सचिन हे अनुसूचित जातीचे (एससी) आहेत, तर सुजाता अनुसूचित जमातीची (एसटी). दोघेही सुशिक्षित, समजूतदार. मे २०२३ मध्ये आंतरजातीय लग्न केलं. पण हे लग्न त्यांच्या कुटुंबाला आणि गावाला रुचलं नाही. सचिनच्या आईला आणि भावाला हे मान्य नव्हतं. वाद वाढले, घरात कलह झाला. शेवटी सचिनची आई आणि भाऊ गावातलं घर सोडून सिंदेवाहीला राहायला गेले. पण इथंपर्यंतही वाद थांबला नाही. आपल्या कुटुंबीयांनीच गावातल्या लोकांना भडकावलं, असा आरोप दांपत्याने केलाय. आणि मग संपूर्ण गावाने, विशेषतः जातीतील लोकांनी, त्यांच्यावर सामाजिक आणि आर्थिक बहिष्कार टाकला.
दुकानदार सामान देत नाहीत
“गेल्या दोन वर्षांपासून आमच्या घरात साधी लाईटही नाही. कोणी बोलत नाही, कोणत्याही कार्यक्रमात, लग्नात, घरगुती कार्यक्रमात बोलावत नाहीत. खाण्यापिण्याचे हाल होतात. उपासमारीची वेळ आलीय,” सचिन आणि सुजाता हे शब्द बोलताना त्यांच्या डोळ्यात पाणी येतं. गावकरी कोणीही त्यांच्याशी व्यवहार करत नाहीत. दुकानदार सामान देत नाहीत, शेजारी मदत करत नाहीत. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झालेल्या या कुटुंबाला जगणं मुश्कील झालंय.
सगळ्यात धक्कादायक म्हणजे, त्यांच्या एक वर्षाच्या लहान मुलावरही हा बहिष्कार पडलाय. एक वर्षाच्या बाळाला आशा वर्करकडून लस किंवा इतर कुठलीही औषधं, गोळ्या दिल्या जात नाहीत, असा गंभीर आरोप आहे. 'आमच्या मुलाला काही झालं तर जबाबदार कोण?' असा सवाल ते विचारतात. यात बाळाचा काय दोष आहे? फक्त जातीच्या नावावर हे सर्व होतंय, असं ते दाम्पत्य म्हणतात.
पोलिसांत अनेकदा तक्रार
दांपत्याने पोलिसांत अनेकदा तक्रार दिली. पण अद्याप कुठलीही ठोस कारवाई झालेली नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. दुसरीकडे गावकऱ्यांनी मात्र असा कोणताही बहिष्कार नसल्याचं सांगितलंय. 'आम्ही काही बहिष्कार टाकलेला नाही,' असं ते म्हणतात. यामुळे या प्रकरणात एक प्रकारची खळबळ माजली आहे. एकीकडे दांपत्याच्या व्यथा, दुसरीकडे गावकऱ्यांचा इन्कार. सत्य काय आहे, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे.
गावकऱ्यांनी आरोप नाकारले
दुसरीकडे गावकऱ्यांनी हे सगळे आरोप नाकारले आहेत. त्यांनी स्पष्ट सांगितलंय की, आम्ही सचिन आणि सुजातावर कोणताही सामाजिक किंवा आर्थिक बहिष्कार घातलेला नाही. असं काहीच झालेलं नाही. यामुळे सगळीकडे खळबळ उडाली आहे.
सरकारकडून अनेक योजना
महाराष्ट्रात आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून योजना आहेत, अनुदान आहे, पुरस्कार आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी प्रेरित समाज सुधारणा झाल्या. पण ग्रामीण भागात, विशेषतः आदिवासी आणि दलित बहुल भागात जातीची भिंत अजूनही उभी आहे. प्रेम केलं म्हणून शिक्षा? लग्न केलं म्हणून बहिष्कार? हे २१व्या शतकातही चालतंय? पुरोगामी महाराष्ट्राच्या नावाखाली अशा घटना घडत असतील, तर समाजाच्या दुहेरी भूमिकेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहतो.
आंतरजातीय विवाह घटनात्मक अधिकार
आंतरजातीय विवाह हे घटनात्मक अधिकार आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम १४, १५, २१ नुसार प्रत्येकाला समानता, भेदभाव न करण्याचा आणि जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. पण प्रत्यक्षात जातीच्या नावावर लोकांना वाळीत टाकलं जातंय. हे फक्त सचिन-सुजातांचं प्रकरण नाही. अनेक ठिकाणी अशा घटना घडतात. काही ठिकाणी तर ऑनर किलिंगही होतं. समाजसुधारकांनी, नेत्यांनी, सरकारने याकडे लक्ष द्यायला हवं.
सचिन आणि सुजाता यांचं प्रकरण फक्त दोन व्यक्तींपुरतं मर्यादित नाही; हे ग्रामीण महाराष्ट्रातील आंतरजातीय विवाहाच्या विरोधातील मानसिकता आणि सामाजिक भिंतींचं द्योतक आहे. प्रेम आणि स्वातंत्र्य या मुल्यांवर अद्यापही जातीचा अंधार ओढलेला आहे, आणि त्यातून कुटुंब आणि लहान बाळावरही परिणाम होतो आहे. यासाठी गरज आहे की समाजाने या भिंती मोडाव्या, न्यायव्यवस्थेनं तत्पर कारवाई करावी आणि सरकारच्या योजना प्रत्यक्षात प्रभावीपणे राबवल्या जाव्यात.
