टीम बाईमाणूस
- चांद्रयान-३च्या यशाने जगभरात भारताच्या अंतराळ संशोधनाची पताका फडकली. गगनयान, चांद्रयान-४ आणि भारतीय अंतराळ स्थानकाच्या स्वप्नांकडे देश आशेने पाहत असतानाच इस्रोसमोर एक वेगळेच संकट उभे ठाकले आहे.
- गेल्या दहा महिन्यांत शंभरहून अधिक वरिष्ठ शास्त्रज्ञांनी संस्थेला रामराम ठोकला आहे. हा केवळ राजीनाम्यांचा आकडा नाही; तर वैज्ञानिकांवरील वाढता कामाचा ताण, प्रशासकीय हस्तक्षेप, वेतनातील तफावत आणि खाजगी अवकाश क्षेत्राच्या वाढत्या आकर्षणामुळे उभे राहिलेले 'ब्रेन ड्रेन'चे वास्तव आहे.
- राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मोहिमांच्या उंबरठ्यावर इस्रोसमोर उभे राहिलेले हे संकट केवळ एका संस्थेचे नसून भारताच्या वैज्ञानिक भवितव्याशी जोडलेले आहे.
गेल्या 10 महिन्यांत 100 हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी भारतीय अवकाश संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रोला त्यागले आहे. सर्वाधिक राजीनामे बंगळूरमधील यू. आर. राव उपग्रह केंद्र (URSC) आणि तिरुवनंतपुरममधील विक्रम साराभाई अंतराळ केंद्र (VSSC) येथून आले आहेत. राजीनामे आणि स्वेच्छानिवृत्ती अर्जांमध्ये झालेल्या वाढीमुळे गगनयान आणि इतर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर परिणाम होत असल्याचे, अंतराळ विभागाने 14 जुलै रोजी जारी केलेल्या नवीन निर्देशात म्हटलेय. ही अतिशय गंभीर बाब आहे!
इस्रोमधून एकाच वेळी १०० हून अधिक वरिष्ठ शास्त्रज्ञांनी दिलेले राजीनामे हे केवळ नेहमीचे कर्मचारी बदल किंवा 'रूटीन ट्रान्सफर'चे प्रकरण नसून, देशातील सर्वोच्च वैज्ञानिक संस्थेच्या ढासळत्या कार्यसंस्कृतीवर आणि सरकारी धोरणांवर निर्माण झालेलं प्रश्नचिन्ह आहे.
चांद्रयान-३ च्या ऐतिहासिक यशानंतर जिथे शास्त्रज्ञांचा उत्साह द्विगुणित व्हायला हवा होता, तिथे गगनयान, चांद्रयान-४ आणि भारतीय अंतराळ स्थानक (BAS) यासारख्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी मोहिमांच्या उंबरठ्यावर अनुभवी वैज्ञानिकांनी संस्था सोडणे हे देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि प्रगतीसाठी धोक्याची घंटा आहे.
दहा महिन्यांत शंभरहून अधिक राजीनामे
राजीनामा देणाऱ्यांमध्ये ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ व्हिक्टर जोसेफ टी. यांचा समावेश आहे. ते व्हीएसएससी येथे जिओसिंक्रोनस सॅटेलाइट लॉन्च व्हेईकल मार्क 3 प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक होते. त्यांनी फेब्रुवारीमध्ये राजीनामा दिल्याचे वृत्त आहे. यापूर्वी, ते सुमारे 13 महिने एलव्हीएम 3 प्रकल्पासाठी जबाबदार होते. हेच प्रक्षेपणयान गगनयान मोहिमेसाठी वापरले जाणार आहे.
अनेक तज्ज्ञांच्या मते, हा गंभीर प्रकार देशातील वाढत्या 'ब्रेनड्रेन' चे (प्रतिभा पलायन) ढळढळीत उदाहरण आहे. केवळ नियम कडक करून किंवा प्रशासकीय हुकूमशाही गाजवून शास्त्रज्ञांना बळजबरीने रोखता येणार नाही. जोपर्यंत सरकार त्यांच्यावर असणारा कामाचा अतिप्रचंड ताण, नोकरशाहीचा वाढता हस्तक्षेप आणि खाजगी क्षेत्राच्या तुलनेत मिळणारे तोकडे वेतन या मूळ समस्यांवर ठोस उपाय शोधत नाही, तोपर्यंत इस्रोला या संकटातून बाहेर काढणे अशक्य आहे.
गगनयानच्या कोअर टीमलाच बसलेला धक्का
१४ जुलै २०२६ रोजी अंतराळ विभागाने (DoS) जारी केलेल्या नवीन परिपत्रकामुळे इस्रोमधील प्रशासकीय हुकूमशाही आणि सरकारची घबराट अधिकच स्पष्ट झाली आहे. या जाचक नियमांनुसार, आता इस्रोच्या प्रादेशिक केंद्रांच्या संचालकांकडून ग्रुप 'A' दर्जाच्या वरिष्ठ शास्त्रज्ञांचे राजीनामे आणि ऐच्छिक सेवानिवृत्ती (VRS) मंजूर करण्याचे सर्व अधिकार तडकाफडकी काढून घेण्यात आले आहेत. विशेषतः गगनयानसारख्या अतिसंवेदनशील आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मोहिमांवर काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांना आता सहजासहजी संस्था सोडता येणार नाही; त्यांचे राजीनामे नियमित प्रशासकीय प्रक्रियेतून थेट वगळण्यात आले आहेत. आता अशा सर्व फाईल्स अंतिम मंजुरीसाठी दिल्लीतील अंतराळ विभागाच्या मुख्यालयात पाठवल्या जातील, ज्यामुळे नोकरशाहीचा हस्तक्षेप आणखी वाढणार आहे.
हा निर्णय म्हणजे केवळ प्रशासकीय बदल नसून, २०२० मध्ये कामाच्या सुलभतेसाठी आणि विकेंद्रीकरणासाठी घेतलेल्या सुधारणावादी निर्णयांना सरकारने दिलेली पूर्णपणे 'बॅकगियर' (माघार) आहे. शास्त्रज्ञांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा हा निर्णय त्यांच्यातील असंतोष कमी करण्याऐवजी तो आणखी भडकावणारा ठरेल.
राजीनामा देणाऱ्या दिग्गजांमध्ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटरमधील (VSSC) एलव्हीएम-३ (LVM-3) रॉकेट प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक व्हिक्टर जोसेफ, चांद्रयान-३ मोहिमेतील सिम्युलेशन विभागाचे प्रोजेक्ट मॅनेजर आदित्य रालापल्ली, आणि यु.आर. राव सॅटेलाइट सेंटरमधील (URSC) 'स्पॅडेक्स' (SpaDeX - Space Docking Experiment) प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक यांसारख्या अतिशय महत्त्वाच्या चेहऱ्यांचा समावेश आहे.
वेतन, कामाचा ताण आणि नोकरशाहीचा कोंडमारा
चांद्रयान-३ चंद्रावर यशस्वीपणे उतरवण्यासाठी ज्यांनी तब्बल १ लाखांहून अधिक सिम्युलेशन चाचण्या केल्या, २५ टेराबाइट डेटाचे अहोरात्र विश्लेषण केले आणि कित्येक वर्षे आयुष्य पणाला लावले, तेच मुख्य धुरीण आज संस्थेबाहेर पडत आहेत. मानवाला अंतराळात पाठवण्याची 'गगनयान' मोहीम असो वा अंतराळात स्वतःचे स्टेशन बनवण्याचा 'स्पॅडेक्स' प्रयोग, या सर्व मोहिमांचे भविष्य या अनुभवी वैज्ञानिकांच्या हातात होते. अशा कोर टीममधील तज्ज्ञांचे अचानक जाणे म्हणजे केवळ मनुष्यबळाचे नुकसान नाही, तर इस्रोच्या प्रगतीचा वेग मंदावणारा आणि भविष्यातील मोहिमांना थेट अडचणीत आणणारा हा मोठा धक्का आहे.
इस्रो सोडलेल्या बहुतांश शास्त्रज्ञांनी खाजगी स्पेस स्टार्टअप्समध्ये प्रवेश केला आहे. 2020 मध्ये केंद्र सरकारने अवकाश क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले केल्यामुळे आणि 2023 मध्ये भारतीय अवकाश धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यामुळे या क्षेत्रातील स्टार्टअप्समध्ये वेगाने वाढ झाली आहे. सध्या, देशात 400 हून अधिक नोंदणीकृत अवकाश स्टार्टअप्स असून, त्यांमध्ये अंदाजे 500 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक आहे. केवळ 2025 मध्येच अंदाजे 150 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक झाली. पिक्सेल, ध्रुवा स्पेस, स्कायरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉसमॉस आणि बेलॅट्रिक्स एरोस्पेस यांसारख्या कंपन्या या क्षेत्रात आघाडीवर आहेत.
इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ एस. हे चेन्नईस्थित अवकाश स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉसमॉसच्या संचालक मंडळात निरीक्षक म्हणून सामील झालेत. सोमनाथ यांनी जानेवारी 2025 पर्यंत इस्रोचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिलेय. त्यांनी चंद्रावर चांद्रयान-3 चे यशस्वी अवतरण आणि भारताची पहिली सौर वेधशाळा, आदित्य-एल1 चे प्रक्षेपण यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या मोहिमांचे नेतृत्व केलेय.
खाजगी स्पेस स्टार्टअप्सचे वाढते आकर्षण
इस्रोच्या वैज्ञानिकांचे हे सामूहिक पलायन म्हणजे केवळ चांगल्या पगाराची हाव नसून, वर्षानुवर्षे त्यांच्यावर लादल्या गेलेल्या प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक ताणाचा हा एक कडेलोटच आहे. अंतराळ संशोधन हे अत्यंत अचूकतेचे काम आहे, जिथे एक लहानशी चूकही करोडो रुपयांचे नुकसान आणि देशाची नाचक्की करू शकते. अशा अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्या आपल्या वैज्ञानिकांना अनेक वर्षांपासून अहोरात्र, सततच्या वेळेच्या मर्यादा आणि अतिशय जास्त ताण असलेल्या मोहिमांच्या वेळापत्रकांच्या दबावाखाली काम करावे लागत आहे.
दीर्घकाळ अशा कठीण आणि दमछाक करणाऱ्या परिस्थितीत काम केल्यानंतर, अनेक अनुभवी वैज्ञानिकांना आता कौटुंबिक आयुष्य आणि स्वतःचे मानसिक आरोग्य महत्त्वाचे वाटू लागले आहे. म्हणूनच, ते अधिक संतुलित कार्यपरिसर आणि मानसिक शांततेच्या शोधात खाजगी क्षेत्राचा पर्याय स्वीकारत आहेत. इस्रोमध्ये प्रतिभेचा आदर करण्याऐवजी जर केवळ कामाचा बोजा आणि नोकरशाहीच्या कडेकोट चौकटीच फक्त दिल्या जाणार असतील, तर वैज्ञानिकांनी खाजगी क्षेत्राची वाट धरणे स्वाभाविकच आहे.
वेतन, सुविधा आणि करिअरच्या संधींमधील प्रचंड दरी हे देखील या प्रतिभावंतांच्या पलायनामागील एक कारण आहेच. केंद्र सरकारने अंतराळ क्षेत्र खाजगी उद्योगांसाठी खुले करून मोठ्या घोषणा तर केल्या, परंतु ज्या इस्रोच्या बळावर हे साम्राज्य उभे राहिले, तिथल्या वैज्ञानिकांच्या पदरी मात्र उपेक्षाच आली. इस्रोतील वैज्ञानिकांचे वेतन, करिअरमधील प्रगतीची संथ गती आणि संशोधनासाठी मिळणारे प्रोत्साहन हे खाजगी क्षेत्रातील आकर्षक पॅकेजेसच्या तुलनेत कुठेच टिकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच, अत्यंत प्रशिक्षित, अनुभवी आणि देशातील सर्वोत्तम वैज्ञानिक आता स्वतःच्या भविष्यासाठी खाजगी कंपन्या आणि नामांकित स्टार्टअप्सची वाट धरत आहेत.
इस्रोसमोरचा खरा प्रश्न : शास्त्रज्ञ कसे टिकवणार?
शिवाय इस्रोच्या स्वायत्ततेची गळचेपी करणारा वाढता प्रशासकीय हस्तक्षेप आणि निर्णय प्रक्रियेतील नोकरशाही हा वैज्ञानिकांचा कोंडमारा करणारा दुसरा मोठा घटक ठरत आहे. कोणत्याही वैज्ञानिक किंवा संशोधन संस्थेची प्रगती ही तिथल्या स्वातंत्र्यावर, स्वायत्ततेवर आणि जलद निर्णय प्रक्रियेवर अवलंबून असते. परंतु, इस्रोमध्ये संशोधनापेक्षा प्रशासकीय स्तरांवरील लालफितीचा कारभार आणि नियमांची गुंतागुंत दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. या नोकरशाहीमुळे संशोधनाचा वेग मंदावत असून, वैज्ञानिकांची सर्जनशीलता आणि कामाचा उत्साहच मारला जात आहे, अशी भीती आता अंतराळ क्षेत्रातील तज्ज्ञ उघडपणे व्यक्त करत आहेत.
प्रतिभावंतांना बळजबरीने संस्थेत कोंडून ठेवण्यासाठी त्यांच्या बाहेर पडण्यावर निर्बंध लादणे हा अत्यंत तात्पुरता आणि आत्मघातकी उपाय आहे; हा या समस्येवरचा दीर्घकालीन तोडगा कधीच असू शकत नाही. जर इस्रोला तिचे गतवैभव आणि शास्त्रज्ञ टिकवून ठेवायचे असतील, तर दडपशाहीऐवजी तिथले कामाचे वातावरण अधिक आनंददायी आणि प्रेरणादायी करावे लागेल. शास्त्रज्ञांना केवळ कागदी घोडे नाचवायला न लावता, संशोधनासाठी जागतिक दर्जाच्या अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देणे काळाची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, खाजगी क्षेत्राच्या तुलनेत असणारी वेतन विसंगती तत्काळ दूर करून, करिअरच्या प्रगतीमधील अडथळे दूर करावे लागतील, तसेच वैज्ञानिकांना निर्णय प्रक्रियेत पूर्ण स्वातंत्र्य आणि सर्वोच्च सन्मान द्यावा लागेल.
