विठ्ठल साबळे
- लाडकी बहीण योजनेतील केवायसी आणि पडताळणी प्रक्रियेचा थेट ताण अंगणवाडी सेविकांवर पडत आहे.
- सुमारे 2.5 कोटी अर्जांपैकी 26 लाख महिला केवळ केवायसीतील त्रुटींमुळे लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत.
- प्रशासनाच्या विस्कळीत अंमलबजावणीचा फटका थेट अंगणवाडीत येणाऱ्या 3 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांना बसत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
अंगणवाडी सेविकांचे मुख्य काम काय आहे तर, पूरक पोषण आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, संदर्भ सेवा, अनौपचारिक पूर्व शालेय शिक्षण आणि आरोग्य व आहार शिक्षण याची अंमलबजावणी. राज्यात सध्या एकूण 1,10,631 अंगणवाड्या आहेत. याचे लाभार्थी आहेत 66,59,650. म्हणजेच जवळपास साडेसहा लाख महिला, किशोरी मुली आणि सहा वर्षाखालच्या मुलांपर्यंत अंगणवाडी ताई पोहोचतात.
इतका कामाचा प्रचंड व्याप असतानाही शासनाच्या इतर अनेक योजना राबवण्याची जबाबदारी अंगणवाडी ताईंवर अलिकडच्या काळात पडत आहे. आता त्यात आणकी एा सरकारी योजनेची भर पडली आहे ती म्हणजे अपात्र ठरलेल्या लाडक्या बहिणींच्या कागदपत्रांची छाननी करून त्यांना या योजनेसाठी पात्र ठरवणं.
त्यामुळेच राज्य सरकारने सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी सध्या वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आली आहे. ई केवायसी आणि पडताळणी प्रक्रियेत झालेल्या गोंधळाचा थेट परिणाम आता अंगणवाडी सेविकांच्या कामावर होत असून, आधीच कामाच्या ताणाखाली असलेल्या अंगणवाडी सेविकांवर अतिरिक्त जबाबदाऱ्या टाकण्यात आल्याचे चित्र राज्यभर दिसत आहे. योजना सुरू करताना योग्य छाननी न झाल्यामुळे निर्माण झालेला प्रश्न आता थेट अंगणवाडी सेविकांच्या खांद्यावर ढकलला जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
२६ लाख लाडक्या बहिणींची जबाबदारी आता अंगणवाडी ताईंवर
राज्यातील 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेला महिलांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला असून, लाखो महिलांनी अर्ज करून ई-केवायसी प्रक्रियाही पूर्ण केली आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्यभरातून सुमारे 2.5 कोटी अर्ज भरले गेले. या अर्जांपैकी सुमारे 2.1 कोटी महिलांची ई केवायसी पूर्ण झाली असून उर्वरित 45 लाख महिलांना योजनेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये सुमारे 26 लाख महिला केवळ ई केवायसी प्रक्रियेत झालेल्या चुकीमुळे लाभापासून वंचित राहिल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागाकडून देण्यात आली आहे. या 26 लाख महिलांची पुन्हा पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला असून ही जबाबदारी थेट अंगणवाडी सेविकांवर सोपवण्यात आली आहे.
मात्र, ई-केवायसी करूनही अनेक पात्र महिलांच्या खात्यात अद्याप अनुदानाची रक्कम जमा झालेली नाही. त्यामुळे लाभार्थी महिलांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. अनुदान रखडण्यामागे तांत्रिक अडचणी, आधार क्रमांक, बँक खाते आणि मोबाईल क्रमांकातील विसंगती, तसेच काही अर्जामधील माहितीतील त्रुटी कारणीभूत असल्याचे महिला व बालविकास विभागाकडून सांगण्यात येत आहे.
चुक सरकारची, दुरुस्त करण्याची जबाबदारी मात्र अंगणवाडी सेविकांवर
त्रूटी दुरूस्तीसाठी महिला व बालविकास विभागाने १८१ क्रमांकाची हेल्पलाईन सुरू केली आहे. याशिवाय, ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रियाही राबवण्यात आली आहे. मात्र, इतके उपाय करूनही अनेक महिलांच्या समस्यांचे निराकरण झालेले नाही. हेल्पलाईनवर संपर्क साधल्यानंतरही ठोस उत्तर मिळत नसल्याच्या किंवा तिकडून कोणताच प्रतिसाद मिळत नसल्याच्या तक्रारी महिलांकडून करण्यात येत आहेत. या योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना दिलासा देण्याचा असताना, प्रत्यक्षात अनुदान न मिळाल्याने अनेक महिलांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
ग्रामीण भागातील महिलांना या योजनेकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही पैसे खात्यात जमा न झाल्याने महिलांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. काही ठिकाणी तर महिलांना अर्ज पुन्हा करावा लागल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत.
योजनेच्या सुरुवातीला ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरताना मोठ्या प्रमाणावर मोकळीक देण्यात आली. कॅफे, कॉमन सर्व्हिस सेंटर, मोबाईल अॅप यामार्फत महिलांनी स्वतः अर्ज भरले. मात्र त्या टप्प्यावर कोणतीही ठोस मर्यादा, जबाबदारी किंवा फिल्ड स्तरावरील छाननी ठेवण्यात आली नाही. परिणामी अपात्र महिलांचे अर्ज मंजूर झाले आणि पात्र महिलांपैकी काहीजणी चुकीच्या नोंदीमुळे अपात्र ठरल्या. या सगळ्या प्रक्रियेची दुरुस्ती करण्यासाठी आता अंगणवाडी सेविकांची आठवण प्रशासनाला झाली आहे.
‘’अगोदरच मातृ वंदना योजनेचे काम आहे, आता लाडक्या बहिणींचे’’
या संदर्भात ‘बाईमाणूस’ शी बोलताना अंगणवाडी सेविका संगीता खामिटकर सांगतात की, फॉर्म भरताना सुरुवातीलाच मर्यादा अंगणवाडी सेविकांकडे ठेवायला हव्या होत्या. ऑनलाईन पद्धतीने स्वतः फॉर्म भरता येत असताना तेव्हा कोणतीही अट नव्हती. मात्र केवायसी, पडताळणी आणि सर्वेक्षणाचा टप्पा आला की सर्व जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर टाकली जाते, असे त्या सांगतात.
त्या पुढे सांगतात की, सध्या फक्त लाडकी बहीण योजनेचेच काम नाही तर मातृ वंदना योजनेचे कामसुद्धा अंगणवाडी सेविकांकडे देण्यात आले आहे. एकीकडे मातृ वंदनेचे फॉर्म, नोंदी, यांचा पाठपुरावा करायचा आणि दुसरीकडे लाडकी बहीण योजनेतील महिलांची पडताळणी करायची अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. याचा थेट परिणाम अंगणवाडीत येणाऱ्या 3 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांवर होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.
संगीता खामिटकर यांनी सरकारकडे थेट विनंती केली आहे की, लाडकी बहीण योजनेत सहभागी झालेल्या प्रत्येक लाडक्या बहिणीने मतदान प्रक्रियेत आपला सहभाग नोंदवलेला आहे. अशा परिस्थितीत महिलांना पुन्हा छाननी आणि पडताळणीच्या प्रक्रियेत अडकवण्याऐवजी त्यांना सरसकट लाभ द्यावा. योजना जाहीर करताना दिलेली आश्वासने पूर्ण करताना कागदोपत्री अडथळे वाढवू नयेत आणि महिलांवर अतिरिक्त भार टाकू नये अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
राज्यभरात हजारो अंगणवाड्यांमध्ये हीच परिस्थिती आहे. अंगणवाडी सेविकांना सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करावी लागत आहे. कुटुंबातील कोणी सरकारी नोकरीत आहे का, उत्पन्नाची स्थिती काय आहे, पूर्वी लाभ मिळाला आहे का अशा बाबींची चौकशी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असून कोणतीही अतिरिक्त यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही.
‘’लाडक्या बहिणी आमच्यावरच राग काढतात’’
लाडकी बहीण योजनेत अपात्र ठरवलेल्या पण प्रत्यक्षात पात्र असलेल्या महिलांची नावे शासनाला सुचवण्याचे काम अंगणवाडी सेविकांकडे देण्यात आले आहे. या 26 लाख महिलांची जिल्हानिहाय आकडेवारी यादी अंगणवाडी सेविकांना देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेसाठी कोणताही स्वतंत्र फॉर्म किंवा नवीन अर्ज प्रक्रिया ठेवण्यात आलेला नाही. शासनाच्या सूचनेनुसार अंगणवाडी सेविकांनी अशा महिलांची नावे संकलित करून पुढे पाठवायची आहेत. म्हणजेच पात्र महिला ओळखण्याची आणि त्यांची नावे शासनापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी प्रत्यक्ष फिल्ड स्तरावर काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांवर देण्यात आली आहे.
गडचिरोलीच्या भामरागड येथील अंगणवाडी सेविका राजेश्री लेखामी यांना सध्या यासंबंधी खुप त्रास सहन करावा लागतोय. ‘बाईमाणूस’शी बोलताना लेखामी म्हणतात की, लाडक्या बहिणीचा लाभ मिळाला नसल्यामुळे महिलांचा सगला राग आम्हा अंगणवाडी सेविकांवर निघतो. लाडकी बहीण योजनेतल्या लाभार्थ्यांचं सर्वेक्षण झाल्यावर नाव वगळलं गेलं तर आम्हालाच जबाबदार धरतात.खूप महिला ओरडतात, शिव्या देतात, त्यांचं नाव अपात्र यादीत आलं की. म्हणतात, 'बाई, आमचं नाव नाही आलं, आम्हांला पैसे नाही मिळाले.' मग ते आम्हांलाच बडबड करतात, शिव्या देतात."
मुकी बिचारी कोणीही हाका…
अंगणवाडी सेविका या बालविकास व्यवस्थेचा कणा आहेत. पोषण आहार, आरोग्य तपासणी, पूर्व प्राथमिक शिक्षण, गर्भवती महिलांचा पाठपुरावा अशी अनेक कामे त्यांच्या माध्यमातून केली जातात. मात्र सातत्याने नवीन योजना, सर्वेक्षण आणि पडताळणीची कामे वाढत गेल्याने त्यांच्या मूळ कामावर परिणाम होत आहे. याचा दीर्घकालीन फटका बालकांच्या शिक्षण आणि आरोग्यावर बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
एकीकडे शासन महिला सक्षमीकरणाचा दावा करत असताना दुसरीकडे महिलाच असलेल्या अंगणवाडी सेविकांवर प्रशासकीय अपयशाचा भार टाकला जात असल्याचे चित्र आहे. लाडकी बहीण योजनेतील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याऐवजी थेट तळागाळातील सेविकांवर जबाबदारी सोपवणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. योजना यशस्वी करायची असेल तर अंगणवाडी सेविकांच्या कामाच्या मर्यादा, क्षमतेचा आणि त्यांच्या मूळ जबाबदाऱ्यांचा विचार करणे आवश्यक असल्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
