टीम बाईमाणूस
- लिव्ह-इनमध्ये मूल झाल्यावर बलात्काराचा आरोप करणे चुकीचे
- लग्नाचे प्रत्येक मोडलेले वचन 'बलात्कार' नाही; लिव्ह-इनमधील संमतीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण भाष्य.
- संमतीने नाते आणि अपत्य झाल्यावर बलात्काराचा दावा टिकणार नाही...
लिव्ह-इन रिलेशनशिप हे आधुनिक काळातील नात्यांचे एक वास्तव असले तरी, त्यातून उद्भवणारे कायदेशीर पेच आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत. नुकत्याच एका प्रकरणात सुनावणी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक आणि स्पष्ट शब्दांत भाष्य केले आहे. "दीर्घकाळ सोबत राहिल्यानंतर आणि मूल झाल्यानंतर शारीरिक संबंधांना बलात्कार म्हणणे हा कायद्याचा गैरवापर असू शकतो, असे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. या टिप्पणीमुळे लग्नाचे आमिष आणि संमतीने ठेवलेले संबंध यातील धूसर रेषा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?
सर्वोच्च न्यायालयासमोर आलेल्या एका प्रकरणात, एक महिला आणि पुरुष दीर्घकाळ लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये होते. या नात्यातून त्यांना एक अपत्यही झाले. मात्र, काही काळानंतर त्यांच्यात वाद झाले आणि नाते तुटले. यानंतर महिलेने संबंधित पुरुषावर "लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून बलात्कार केला" असा आरोप करत एफआयआर (FIR) दाखल केला. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने विचारले की, जर एखादी व्यक्ती दीर्घकाळ नात्यात असेल, स्वेच्छेने सोबत राहत असेल आणि त्यातून अपत्य जन्माला आले असेल, तर त्या नात्याला अचानक 'बलात्कार' कसे म्हणता येईल?
संमती विरुद्ध फसवणूक
न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 अंतर्गत बलात्काराचे गुन्हे दाखल करताना न्यायालय आता अधिक सतर्क झाले आहे. न्यायालयाने दोन प्रमुख बाबी वेगळ्या केल्या आहेत..
१. जर एखाद्या पुरुषाचा उद्देश सुरुवातीपासूनच केवळ शारीरिक शोषण करण्याचा होता आणि त्याला कधीही लग्न करायचेच नव्हते, तर ते 'फसवणूक' आणि 'बलात्कार' या श्रेणीत येते.
२. वचनपूर्ती करण्यात आलेले अपयश जर दोन व्यक्तींनी लग्नाच्या हेतूने नाते सुरू केले, पण कालांतराने काही अपरिहार्य कारणांमुळे (उदा. कुटुंबाचा विरोध, वैचारिक मतभेद किंवा परिस्थिती) ते लग्न करू शकले नाहीत, तर त्याला 'बलात्कार' म्हणता येणार नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, प्रौढ व्यक्तींना आपल्या निर्णयांच्या परिणामांची जाणीव असते. दीर्घकालीन शारीरिक संबंधांनंतर लावलेले बलात्काराचे आरोप अनेकदा नाते बिघडल्यानंतरचा सूड घेण्याचा प्रयत्न वाटतात.
लिव्ह-इनमधील मुलांचे अधिकार आणि कायद्याचे संरक्षण
या सुनावणी दरम्यान केवळ बलात्काराच्या आरोपावरच नव्हे, तर अशा नात्यातून जन्माला आलेल्या मुलांच्या भविष्यावरही चर्चा झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या अनेक निकालांमध्ये हे स्पष्ट केले आहे की, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्याच्या मुलाला विवाहबाह्य जन्म मानलं जाणार नाही; अशा मुलाला कायदेशीरदृष्ट्या वैध संततीचा दर्जा मिळतो.. हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार, अशा मुलांना त्यांच्या वडिलांनी कष्टाने कमावलेली मालमत्तेत पूर्ण हक्क असतो. जरी लग्न झाले नसेल, तरी लिव्ह-इनमध्ये राहणारी महिला 'घरगुती हिंसाचार कायदा २००५' अंतर्गत देखभालीसाठी दावा करू शकते.
सामाजिक आणि कायदेशीर परिणाम
हे प्रकरण केवळ एका जोडप्यापुरते मर्यादित नाही, तर ते बदलत्या सामाजिक व्यवस्थेवर भाष्य करते. आज मोठ्या शहरांमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र, कायदा आणि समाज यामध्ये अजूनही सुसूत्रता नाही. महिलांच्या संरक्षणासाठी बनवलेल्या कायद्यांचा वापर जेव्हा वैयक्तिक वाद मिटवण्यासाठी 'शस्त्र' म्हणून केला जातो, तेव्हा खऱ्या पीडितांना न्याय मिळण्यात अडचणी येतात. सर्वोच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी अशा प्रकरणांना आळा घालणारी आहे जिथे 'संमती' ही सोयीनुसार बदलली जाते. न्यायालयाने हे देखील सुचवले आहे की, स्वातंत्र्य म्हणजे जबाबदारीचा अभाव नव्हे.
जर दोन व्यक्ती एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतात, तर त्याचे कायदेशीर आणि सामाजिक परिणाम भोगण्याची तयारी दोघांचीही असायला हवी. मूल झाल्यानंतर एका बाजूने गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप करणे हे नात्यातील नैतिकतेच्या विरोधात आहे.
कायदेतज्ज्ञांचे मत
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, या टिप्पणीमुळे कनिष्ठ न्यायालयांना अशा प्रकरणांमध्ये जामीन देताना किंवा एफआयआर रद्द करताना स्पष्टता मिळेल. केवळ 'लग्नाचे आश्वासन दिले होते' या एका वाक्यावर आता बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध करणे कठीण होईल. पुराव्यांमध्ये हे सिद्ध करावे लागेल की पुरुषाचा हेतू सुरुवातीपासूनच फसवणुकीचा होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा दृष्टिकोन वास्तवावादी आहे. बदलत्या काळात नात्यांची व्याख्या बदलत असताना, कायद्याने देखील अधिक परिपक्व भूमिका घेणे आवश्यक आहे. 'हार्ड ड्युटी ऑफ द कोर्ट' म्हणजेच सत्याचा शोध घेताना न्यायालयाने भावनांपेक्षा पुराव्यांना आणि नात्यातील प्रदीर्घ संमतीला महत्त्व दिले आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांसाठी हा एक मोठा धडा आहे की, वैयक्तिक स्वातंत्र्य हे कायदेशीर चौकटीत आणि जबाबदारीनेच वापरावे लागते.
