विठ्ठल साबळे
- अहमदनगर (अहिल्यानगर) जिल्ह्यातील मढी यात्रेत मुस्लिम व्यापाऱ्यांना प्रवेश न देण्याच्या ग्रामपंचायतीच्या ठरावामुळे वाद निर्माण झाला आहे.
- स्थानिक धार्मिक भावना आणि परंपरा जपण्यासाठी निर्णय घेतल्याचा दावा ग्रामपंचायतीकडून करण्यात आला आहे.
- या निर्णयामुळे सर्वधर्मसमभाव, कायदेशीर अधिकार आणि भेदभावाच्या प्रश्नांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
अहमदनगर (अहिल्यानगर) जिल्ह्यातील मढी येथे होत असलेल्या पारंपरिक यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा धार्मिक ओळखीच्या आधारे व्यापारावर निर्बंध घालण्याच्या मुद्द्याने वादाचे स्वरूप घेतले आहे. यात्रेत मुस्लिम व्यापाऱ्यांना परवानगी न देण्याबाबत ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या निर्णयामुळे सामाजिक, प्रशासकीय आणि कायदेशीर स्तरावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गेल्या वर्षीही याच मुद्द्यावरून ठराव, त्यानंतर प्रशासनाचा अहवाल आणि ठराव रद्द झाल्याच्या घडामोडी घडल्या होत्या. यंदा पुन्हा हा मुद्दा समोर आल्याने वातावरण ढवळून निघाले आहे.
परंपरा आणि व्यापार
मढी येथील यात्रा ही जिल्ह्यातील मोठ्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांपैकी एक मानली जाते. यात्रेच्या काळात हजारो भाविक गावात दाखल होतात. याच काळात विविध भागांतून व्यापारी येऊन तात्पुरती दुकाने उभारतात. खेळणी, पूजा साहित्य, मिठाई, कपडे, घरगुती वस्तू, खाद्यपदार्थ आदींची मोठ्या प्रमाणावर उलाढाल होते. स्थानिकांसह बाहेरून येणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाही ही यात्रा आर्थिक संधी उपलब्ध करून देते.
अनेक वर्षांपासून विविध धर्मांचे व्यापारी यात्रेत सहभागी होत असल्याचे स्थानिक सांगतात. त्यामुळे धार्मिक ओळखीच्या आधारे व्यापारावर बंदी घालण्याचा निर्णय हा अचानक आणि वादग्रस्त ठरल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
ग्रामपंचायतीचा ठराव
ग्रामपंचायतीकडून यात्रेच्या नियोजनाच्या संदर्भात काही अटी व नियम घालण्यात आले. त्यात मुस्लिम व्यापाऱ्यांना परवानगी न देण्याचा ठराव घेतल्याची माहिती समोर आली. ग्रामपंचायतीतील काही पदाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय स्थानिक स्वायत्त संस्थेचा अधिकार असल्याचे सांगितले. यात्रेचे व्यवस्थापन, सुरक्षा, गर्दी नियंत्रण आणि स्थानिक परंपरा जपणे या कारणांचा दाखला देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
याबाबत टीम बाईमाणूस शी बोलताना मढी ग्रामपंचायतीचे सरपंच संजय मरकड सांगतात की,
यात्रेच्या काळात मुस्लिम व्यापाऱ्यांना परवानगी न देण्याचा निर्णय ग्रामपंचायतीने जाणीवपूर्वक घेतला आहे. “कानिफनाथ मंदिर हे आमच्यासाठी पवित्र स्थळ आहे. काही मुस्लिम व्यापारी मांसाहार करून मंदिर परिसरात येतात, अशी स्थानिकांकडून वारंवार तक्रार येत होती. मंदिर परिसरात अशा प्रकारचे वर्तन योग्य नसल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. सर्वधर्मसमभावाबाबत विचारले असता, “जर सर्वधर्म समानतेचीच भूमिका घ्यायची असेल, तर आम्हालाही मशिदीत जाऊन कीर्तन करण्याची परवानगी द्यावी लागेल,” असा युक्तिवाद त्यांनी मांडला. स्थानिक धार्मिक परंपरा आणि ग्रामस्थांच्या भावना जपण्यासाठीच हा ठराव करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र या निर्णयामुळे धार्मिक आधारावर भेदभाव होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि व्यापारी संघटनांनी या ठरावाला विरोध दर्शवला. “धर्म पाहून व्यापारावर बंदी घालणे योग्य नाही,” असे मत व्यक्त करण्यात आले.
गेल्या वर्षीही अशाच प्रकारचा ठराव झाल्यानंतर विषय गटविकास अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचला होता. प्रशासनाकडून अहवाल मागविण्यात आला आणि त्यानंतर ठराव रद्द झाल्याचे सांगितले गेले. यंदाही प्रकरण पुढे गेल्यास जिल्हा प्रशासन हस्तक्षेप करेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, कोणताही निर्णय कायद्याच्या चौकटीत राहूनच घ्यावा लागतो. सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सर्व नागरिकांना समान संधी देणे हा राज्यघटनेचा मूलभूत सिद्धांत आहे. त्यामुळे धार्मिक निकषावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय कायदेशीर टिकेल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
कायदेशीर आणि संवैधानिक पैलू
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 14 सर्व नागरिकांना कायद्यापुढे समानता हमी देते. कलम 15 धर्माच्या आधारे भेदभाव करण्यास मनाई करते. तसेच व्यवसाय, व्यापार करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकारांच्या चौकटीत संरक्षित आहे (कलम 19(1)(g)).
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना काही अधिकार असले तरी ते संविधानाच्या मर्यादेतच वापरावे लागतात. धार्मिक ओळखीच्या आधारे परवानगी नाकारणे हे भेदभावाच्या श्रेणीत येऊ शकते, असे कायदे तज्ज्ञांचे मत आहे. जर प्रभावित व्यापाऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली, तर हा मुद्दा अधिक गंभीर स्वरूप धारण करू शकतो.
सामाजिक परिणाम आणि वातावरण
या निर्णयामुळे गावात आणि परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. काही स्थानिक नागरिकांनी यात्रेची परंपरा आणि स्थानिक भावना जपण्याचा मुद्दा मांडला आहे, तर दुसरीकडे सर्व धर्मीयांना समान वागणूक देण्याची मागणी होत आहे. सोशल मीडियावरही या विषयावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सामाजिक सलोखा राखणे ही प्रशासन आणि स्थानिक नेत्यांची जबाबदारी असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. धार्मिक आधारावर विभागणी वाढल्यास त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात.
काही व्यापाऱ्यांनी सांगितले की, यात्रेच्या काळात मिळणारी कमाई त्यांच्या वर्षभराच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा भाग असते. अचानक परवानगी नाकारल्यास आर्थिक फटका बसू शकतो. बाहेरून येणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाही नियोजनासाठी वेळ आणि गुंतवणूक करावी लागते. त्यामुळे स्पष्ट आणि कायदेशीर निकषांवर आधारित निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे. सध्या हा विषय स्थानिक पातळीवर चर्चेत असून, अधिकृत पातळीवर अंतिम निर्णय काय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. प्रशासनाकडून याबाबत भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतर परिस्थिती अधिक स्पष्ट होईल. जर ठराव कायम ठेवण्यात आला, तर त्यावर कायदेशीर आव्हान दिले जाऊ शकते. आणि जर ठराव मागे घेण्यात आला, तर यात्रेतील व्यापार पूर्ववत सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
मढी यात्रेतील ‘नो एन्ट्री’चा वाद हा केवळ एका गावापुरता मर्यादित नसून, तो स्थानिक स्वायत्तता, धार्मिक ओळख, संवैधानिक अधिकार आणि सामाजिक सलोखा या सर्व प्रश्नांना स्पर्श करणारा आहे. स्थानिक परंपरा आणि कायदेशीर बंधने यांचा समतोल राखणे हीच खरी कसोटी ठरणार आहे. आगामी काळात प्रशासनाची भूमिका आणि सर्व पक्षांची संयमित भूमिका या वादाचा मार्ग ठरवतील.
