विक्रांत पाटील
- महाराष्ट्र सरकारच्या ड्यू डिलिजन्स" "प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह…
- जणू काय सायकल बनवण्याची क्षमता, अनुभव अन् इतिहास असलेल्या कंपनीशी विमाने बनवण्याचा करार?
- दावोसची चमकदार घोषणा आणि अनेक गूढ प्रश्न…
स्वित्झर्लंडमधील दावोसच्या बर्फाळ वातावरणात, जागतिक आर्थिक मंचावर महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे ढोल वाजवले जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचा महापूर आल्याच्या घोषणा केल्या. याच घोषणांच्या झगमगाटात एक नाव सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे - योकी ग्रीन एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड. या कंपनीसोबत तब्बल ₹4,000 कोटींचा सामंजस्य करार (MoU) झाल्याचे जाहीर करण्यात आले.
महाराष्ट्रात नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात क्रांती घडवून 6,000 नोकऱ्या निर्माण करण्याचे स्वप्न दाखवण्यात आले. पण या चमकदार घोषणेमागे अनेक साधे पण तितकेच गूढ प्रश्न दडलेले आहेत, मुख्यत: - ही 'योकी ग्रीन एनर्जी' नावाची कंपनी आहे तरी कोण, जिच्यावर सरकारने इतका मोठा विश्वास दाखवला?
या स्टोरीतून याच प्रश्नाचा पाठपुरावा आपण करुया. कोणत्याही काल्पनिक आरोपांशिवाय, केवळ सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांच्या आणि माहितीच्या आधारे, या भव्य घोषणेमागील सत्य शोधण्याचा हा प्रयत्न आहे. चला तर मग, या 'आश्चर्यकारक' कराराच्या तळाशी जाऊया.
'योकी ग्रीन एनर्जी' नावाचे कोडे: ही कंपनी आहे तरी कोण
एखाद्या कंपनीला हजारो कोटींचे सरकारी कंत्राट देण्यापूर्वी, तिची ओळख, तिचा पूर्वेतिहास आणि तिची व्यावसायिक विश्वासार्हता तपासणे हे सरकारचे प्रथम कर्तव्य असते. योकी ग्रीन एनर्जीच्या बाबतीत मात्र ही ओळखच एका मोठ्या कोड्यासारखी समोर येते. कंपनीच्या अधिकृत नोंदी तपासल्यावर काही धक्कादायक आणि गोंधळात टाकणाऱ्या गोष्टी स्पष्ट होतात.
कंपनीची अधिकृत ओळख:
- कंपनीचे नाव: YOKI GREEN ENERGY PRIVATE LIMITED
- नोंदणी क्रमांक (CIN): U23100MH2022PTC386729
- स्थापना तारीख: 14 जुलै 2022
- कंपनीचा प्रकार: खाजगी मर्यादित, गैर-सरकारी कंपनी
- नोंदणीकृत पत्ता: कंपनीचा पत्ता हाच तिच्या अस्तित्वाचा पहिला पुरावा असतो. पण इथे पत्त्याबाबतच विसंगती आढळते.
स्रोत 1 (Tracxn): डी-2, दुसरा मजला, डी विंग, चाणक्य सीएचएस लिमिटेड, महावीर नगर, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई.
स्रोत 2 (Neusource): ए/201, गणेश वैभव, सेक्टर 6, चारकोप, कांदिवली पश्चिम, महाराष्ट्र.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे कंपनीची स्थापना सामंजस्य कराराच्या केवळ दीड वर्षापूर्वी, म्हणजेच जुलै 2022 मध्ये झाली आहे. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, या कंपनीकडे कोणताही मोठा प्रकल्प पूर्ण केल्याचा अनुभव नाही, कोणताही मोठा आर्थिक व्यवहार केल्याचा पूर्वेतिहास नाही आणि ऊर्जा क्षेत्रात स्वतःला सिद्ध करण्याची कोणतीही संधी मिळालेली नाही. अवघ्या 18 महिन्यांच्या कंपनीवर 4,000 कोटींचा विश्वास कोणत्या आधारावर ठेवला गेला, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
जर कंपनीच्या ओळखीमध्ये इतका गोंधळ असेल, तर तिची आर्थिक स्थिती तर आणखीच चक्रावून टाकणारी आहे.
4,000 कोटींचा करार आणि 10 लाखांचे भांडवल: एक आर्थिक विनोद?
कोणताही मोठा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी कंपनीची आर्थिक ताकद हा सर्वात महत्त्वाचा निकष असतो. कंपनीचे भांडवल, तिची मालमत्ता आणि तिचा महसूल हे तिच्या क्षमतेचे खरे मोजमाप असते. योकी ग्रीन एनर्जीच्या बाबतीत मात्र सामंजस्य कराराची रक्कम आणि कंपनीची आर्थिक ताकद यांच्यात जमीन-अस्मानाचे अंतर दिसते. हे आकडे पाहिले की, हा एखादा आर्थिक विनोद तर नाही ना, अशी शंका येते.
पुढील बाबी वस्तुस्थिती स्पष्ट करतात:
आर्थिक वास्तव आणि कराराची भव्यता
- सामंजस्य कराराचे मूल्य: ₹4,000 कोटी
- कंपनीचे अधिकृत भागभांडवल:₹10 लाख
- भरलेले भागभांडवल (पेड अप कॅपिटल): ₹ एक लाख ते ₹1,22,220 (वेगवेगळ्या स्रोतांनुसार विसंगती)
- आर्थिक वर्ष 2025 मधील महसूल: ₹9.37 लाख
या आकड्यांमधील तफावत हास्यास्पद आहे. भरलेल्या भागभांडवलाच्या (Paid-up Capital) आकड्यातही गोंधळ आहे. एका स्रोतानुसार (Neusource) कंपनीचे भरलेले भांडवल ₹10,00,000 असल्याचे म्हटले आहे, मात्र त्याच स्रोताच्या माहिती तक्त्यात ते ₹1,00,000 दाखवले आहे. दुसऱ्या स्रोतानुसार ते ₹1,22,220 आहे.
ज्या कंपनीचे अधिकृत भांडवल (Authorized Capital) केवळ 10 लाख रुपये आहे आणि भरलेले भांडवल जेमतेम सव्वा लाख रुपये आहे, ती कंपनी 4,000 कोटी रुपयांचा प्रकल्प कसा उभारणार? ज्या कंपनीचा वार्षिक महसूल (Revenue) 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, ती कंपनी 6,000 लोकांना रोजगार देणार, यावर विश्वास कसा ठेवायचा? हे म्हणजे एखाद्या सायकल दुरुस्तीच्या दुकानाला विमान बनवण्याचे कंत्राट देण्यासारखे आहे.
हे आर्थिक वास्तव सरकारच्या 'ड्यू डिलिजन्स' प्रक्रियेवर, म्हणजेच कोणताही करार करण्यापूर्वी केल्या जाणाऱ्या आवश्यक तपासणीवर, गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. आता प्रश्न पडतो की, ही कंपनी नक्की कोणता उद्योग करते?
'ग्रीन एनर्जी'च्या नावाखाली नक्की कोणता उद्योग?
एखाद्या कंपनीला विशिष्ट क्षेत्रातील प्रकल्प देताना, त्या क्षेत्रात तिचे कौशल्य आणि अनुभव असणे अपेक्षित असते. 'योकी ग्रीन एनर्जी' या नावावरून ही कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात काम करत असावी, असा आपला समज होतो. पण सरकारी दस्तऐवज मात्र वेगळीच कहाणी सांगतात. कंपनीच्या अधिकृत कामाच्या स्वरूपात धक्कादायक विरोधाभास आढळतो.
कंपनीच्या कामाचे परस्परविरोधी स्वरूप
- दावा केलेला उद्योग: नवीकरणीय ऊर्जा (सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प).
- MCA वर्गीकरण (Tracxn नुसार): कोक ओव्हन उत्पादनांचे उत्पादन (Manufacture Of Coke Oven Products). हा उद्योग थेट कोळसा आणि लिग्नाइटशी संबंधित आहे, जो 'ग्रीन एनर्जी'च्या पूर्णपणे विरोधात आहे.
- MCA कार्य (Neusource नुसार): उत्पादन (धातू आणि रसायने).
- इतर नोंदणीकृत उद्योग (Food Sector News नुसार): डिस्टिलरीज (Distilleries), म्हणजेच मद्यनिर्मिती.
ही माहिती अत्यंत धक्कादायक आहे. 'ग्रीन एनर्जी' नावाची कंपनी प्रत्यक्षात 'कोक ओव्हन' म्हणजेच कोळशाशी संबंधित उत्पादनांसाठी नोंदणीकृत आहे. याशिवाय तिचा संबंध डिस्टिलरी उद्योगाशीही जोडला गेला आहे. हा केवळ कागदोपत्री गोंधळ नाही, कारण कंपनीच्या पालघर जिल्ह्यातील पळसई येथे "120 केएलपीडी क्षमतेची धान्य-आधारित डिस्टिलरी आणि 3.0 मेगावॅटचा कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट" उभारण्याच्या योजना असल्याची नोंद आहे. ज्या कंपनीला सौर आणि पवन ऊर्जेचा एकही प्रकल्प उभारल्याचा अनुभव नाही, जिचे अधिकृत क्षेत्र पूर्णपणे वेगळे आहे, त्या कंपनीला 'ग्रीन एनर्जी'चा इतका मोठा प्रकल्प कसा काय दिला जाऊ शकतो?
या सर्व गोंधळाचे धागेदोरे कदाचित कंपनीच्या संचालकांपर्यंत पोहोचत असावेत. चला पाहूया, या पडद्यामागे नक्की कोण आहे?
राजकीय आणि व्यावसायिक लागेबांधे: पडद्यामागे कोण?
एखाद्या कंपनीची खरी ताकद तिच्या कागदपत्रांपेक्षा तिच्या संचालकांच्या ओळखीवर आणि त्यांच्या लागेबांध्यांवर अवलंबून असते. योकी ग्रीन एनर्जीच्या बाबतीतही हेच दिसून येते. पण इथेही माहितीमध्ये प्रचंड तफावत आणि गूढता आहे. वेगवेगळ्या अधिकृत स्रोतांमध्ये कंपनीच्या संचालकांची वेगवेगळी नावे आढळतात, ज्यामुळे नक्की सूत्रधार कोण, हा प्रश्न अधिकच गडद होतो.
एका अधिकृत सरकारी फाइलिंगनुसार (indiafilings.com), कंपनीचे संचालक खालीलप्रमाणे आहेत:
1. सत्यजीत सुधीर तांबे
2. सोमेश्वर सूर्यभान दिवटे
3. अमित भागवत पवार
याउलट, एका मोठ्या वित्तीय कंपनीच्या वार्षिक अहवालात आणि इतर व्यावसायिक माहिती स्रोतांमध्ये एका वेगळ्याच व्यक्तीचे नाव योकी ग्रीन एनर्जीचे संचालक म्हणून समोर येते. ते नाव म्हणजे समीर राजेंद्र पुरोहित. आता गंमत म्हणजे, समीर पुरोहित यांचे नाव वरील सरकारी यादीत नाही आणि त्या यादीतील इतर दोन संचालकांची नावे दुसऱ्या स्रोतांमध्ये आढळत नाहीत. मग कंपनी नक्की चालवतंय कोण?
या कोड्यातील दोन महत्त्वाचे दुवे म्हणजे सत्यजीत तांबे आणि समीर पुरोहित. सत्यजीत सुधीर तांबे यांचे नाव राजकीय वर्तुळात अपरिचित नाही. त्यांचे संचालक म्हणून कंपनीत असणे, या प्रकरणाला एक राजकीय कोन देते.
दुसरीकडे, समीर राजेंद्र पुरोहित हे मेफकॉम कॅपिटल मार्केट्स लिमिटेड (MEFCOM Capital Markets Limited) या मुंबईतील एका प्रस्थापित वित्तीय कंपनीचे कार्यकारी संचालक (Executive Director) आहेत. मेफकॉमच्या वार्षिक अहवालानुसार, पुरोहित हे योकी ग्रीन एनर्जीचेही संचालक आहेत. यातील विरोधाभास म्हणजे, मेफकॉम कॅपिटल मार्केट्स लिमिटेड ही 1985 साली स्थापन झालेली, म्हणजेच जवळपास चार दशके जुनी, भांडवली बाजारातील एक मुरलेली कंपनी आहे. अशा अनुभवी कंपनीच्या कार्यकारी संचालकाचा संबंध अवघ्या दीड वर्षापूर्वी स्थापन झालेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या नगण्य असलेल्या योकी ग्रीन एनर्जीशी आता आला आहे.
थोडक्यात, संचालकांच्या यादीतील गोंधळ, राजकीय लागेबांधे आणि वित्तीय बाजारातील एका मोठ्या कंपनीचा अप्रत्यक्ष संबंध, हे सर्व मिळून या कराराला अधिकच गूढ बनवतात.
निष्कर्ष: उत्तरांपेक्षा अधिक प्रश्न
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, सरकारने एक अशा कंपनीला महाराष्ट्राच्या भविष्यातील ऊर्जेची किल्ली दिली आहे, जिचे अस्तित्वच कागदावर गोंधळलेले आहे, खिशात चिल्लर आहे, आणि उद्योगाचा पत्ता नाही. एक अशी कंपनी जी करार होण्यापूर्वी केवळ दीड वर्षांपूर्वी स्थापन झाली, जिचे भांडवल 10 लाख आणि महसूल 10 लाखांपेक्षा कमी आहे, जिचा नोंदणीकृत उद्योग 'ग्रीन एनर्जी' नसून 'कोक ओव्हन' आणि 'डिस्टिलरी' आहे, आणि जिच्या संचालकांची नावे वेगवेगळ्या अधिकृत स्रोतांमध्ये वेगवेगळी आहेत. अशा कंपनीला महाराष्ट्र सरकारने दावोसमध्ये जाऊन तब्बल ₹4,000 कोटींचा सामंजस्य करार बहाल केला.
ही वस्तुस्थिती उत्तरांपेक्षा अधिक प्रश्न निर्माण करते. हे प्रश्न थेट सरकारला आणि त्यांच्या पारदर्शक कारभाराच्या दाव्यांना विचारले पाहिजेत:
- एखाद्या कंपनीचे अधिकृत भांडवल 10 लाख रुपये असताना तिला 4,000 कोटी रुपयांचे काम देण्यामागचा निकष काय?
- ज्या कंपनीचा महसूल 10 लाखांपेक्षा कमी आहे, ती कंपनी 6,000 नोकऱ्या कशा निर्माण करणार?
- 'ग्रीन एनर्जी' प्रकल्पासाठी 'कोक ओव्हन' आणि 'डिस्टिलरी'चा अनुभव असलेल्या कंपनीची निवड का करण्यात आली?
- या करारापूर्वी सरकारने कोणती आणि कशी आर्थिक व्यवहार्यता तपासली? त्याचे कागदोपत्री पुरावे आहेत का?
दावोसच्या चमकदार मंचावरून केलेल्या घोषणा ऐकायला कितीही चांगल्या वाटत असल्या, तरी महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिक मात्र या 'आश्चर्यकारक' कराराकडे पाहून डोके खाजवत बसला आहे. हे 'अहो आश्चर्यम्' नाही तर दुसरे काय?
