अप्सरा आगा
- कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना शेवटचा पर्याय म्हणून स्वतःचं शरीरच का विकावं लागतंय?
- सावकारी, वाढतं व्याज आणि हमीभावाचा अभाव या साखळीला तोडण्यासाठी व्यवस्था नेमकी कुठे कमी पडतेय?
- शेतकऱ्यांच्या हतबलतेपर्यंत परिस्थिती जाईपर्यंत प्रशासन आणि समाज का जागं होत नाही?
महाराष्ट्रात शेतीचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत चाललाय, हे आपण वारंवार ऐकतो. पण कर्जाच्या जाचेला कंटाळून शेतकऱ्यांनी थेट आपली किडनी विकल्याची बाब विधानसभेत अधिकृतरीत्या समोर आली आणि सगळ्यांच्याच अंगावर काटा आला. महाराष्ट्र विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना महाराष्ट्र गृह विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात कर्ज फेडण्यासाठी तब्बल १९ शेतकऱ्यांनी आपली किडनी विकल्याची प्रकरणे नोंद झाली आहेत. ही माहिती समोर येताच राज्यात खळबळ उडाली.
गृह विभागाच्या लेखी उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले की, ही प्रकरणे विशेषतः सोलापूर, चंद्रपूर आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये आढळून आली. आमदारांनी सावकारी कर्जाच्या वाढत्या तक्रारी आणि अवयव विक्रीच्या संशयित रॅकेटबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना काही शेतकऱ्यांनी कर्जाच्या दबावाखाली किडनी विकल्याची कबुलीच सरकारला द्यावी लागली.
परदेशात नेऊन किडनी विक्रीचे व्यवहार
या सगळ्यात सोलापूर जिल्ह्यातील प्रकरण सर्वाधिक धक्कादायक ठरलं. तपासात उघड झालं की, एका मध्यस्थाने अनेक शेतकऱ्यांना परदेशात नेऊन किडनी विक्रीचे व्यवहार घडवून आणले. काही प्रकरणांमध्ये कंबोडियातील रुग्णालयांचा वापर झाल्याची माहितीही समोर आली आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठी रक्कम मिळेल, असं आमिष दाखवून हा व्यवहार केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणी अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली असून, तपास सुरू आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याची कहाणी तर धक्का देणारी. अल्प रकमेचे कर्ज घेतलेले असताना त्यावर वाढत गेलेले व्याज, सावकारांचा तगादा आणि जमीन जप्तीची कारवाई या सगळ्यामुळे तो अक्षरशः हतबल झाला. शेवटी कर्जमुक्तीचा दुसरा कोणताही मार्ग दिसेनासा झाल्याने त्याने स्वतःची किडनी विकण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली. ही केवळ एका व्यक्तीची कथा नाही तर ग्रामीण भागातील आर्थिक विवंचनेचं तीव्र चित्र आहे.
अवैध अवयव विक्रीच्या जाळ्याचा विस्तार
गृह विभागाच्या माहितीनुसार, या संपूर्ण प्रकरणात सावकारी करणारे आणि अवयव विक्री व्यवहारात सहभागी असे एकूण ११ जण आरोपी आहेत. त्यापैकी आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे, तर काही आरोपींचा शोध सुरू आहे. पोलिसांनी संबंधित प्रकरणांमध्ये गुन्हे नोंदवून तपास गतीमान केल्याचं सांगितलं आहे. अवैध अवयव विक्रीच्या जाळ्याचा विस्तार किती आहे, हे तपासातून स्पष्ट होणार आहे.
शेतीमालाला न मिळणारा हमीभाव, वाढते उत्पादन खर्च, नैसर्गिक आपत्ती आणि कर्जाचा बोजा या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या आयुष्यावर होत आहे. बँकांकडून कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे अनेक शेतकरी खासगी सावकारांकडे वळतात आणि तिथूनच संकटाची खरी सुरुवात होते. जादा व्याजदर, तगादा आणि सामाजिक दबाव यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाते. अशा अवस्थेत काही शेतकरी टोकाचा निर्णय घेत असल्याचं या प्रकरणातून स्पष्ट होतं.
ठोस कर्जमाफीच्या मागणीला जोर...
या घटनेनंतर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी ठोस कर्जमाफी, सावकारीविरोधी कडक कारवाई आणि आर्थिक पुनर्वसनाच्या योजना राबवण्याची मागणी केली जात आहे. सरकारनेही या प्रकरणांची गंभीर दखल घेत तपास सुरू असल्याचं सांगितलं आहे. मात्र, केवळ कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही; तर शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आर्थिक आधार देणारी व्यवस्था उभी करावी लागेल, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
अस्वस्थ करणारा प्रश्न...
शेतकऱ्यांच्या हतबलतेपर्यंत परिस्थिती जाईपर्यंत प्रशासन आणि समाज जागं का होत नाही, हा खरोखरच अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे. अनेकदा समस्या हळूहळू वाढत जाते, पण ती टोकाला पोहोचेपर्यंत तिची तीव्रता लक्षात येत नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे ग्रामीण भागापुरते मर्यादित राहतात; शहरांमध्ये त्याचा आवाज पोहोचत नाही. कर्ज, नापिकी, बाजारभावातील चढ-उतार या गोष्टी रोजच्या वास्तवाचा भाग बनतात आणि त्याची सवयच जणू सगळ्यांना होते.
प्रशासनाकडे योजनांची कमतरता नसते, पण अंमलबजावणीतली ढिलाई, कागदोपत्री अडथळे आणि स्थानिक पातळीवरील भ्रष्टाचार यामुळे मदत वेळेवर पोहोचत नाही. समाजही अनेकदा “ही त्यांची समस्या” म्हणून दुर्लक्ष करतो. जेव्हा एखादी धक्कादायक घटना घडते, तेव्हाच चर्चा पेटते. पण खरी गरज आहे ती संकट उंबरठ्यावर येण्याआधीच संवेदनशीलपणे हस्तक्षेप करण्याची.
शेतकऱ्यांनी टोकाचा निर्णय घेण्यामागील कारणे
शेतकऱ्यांनी टोकाचा निर्णय घेण्यामागे अनेक परस्परांशी जोडलेले आर्थिक व सामाजिक कारणे आहेत. खासगी सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जावरील प्रचंड व्याजदर आणि त्यावर वाढत जाणारे व्याज यामुळे मूळ रकमेपेक्षा अनेकपट पैसे फेडावे लागतात, तर शेतीमालाला हमीभाव नसल्याने आणि उत्पादन खर्च वाढल्याने उत्पन्नात तफावत निर्माण होते. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस व पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पन्न घटते, आणि बँकांकडून कर्ज मिळण्यात कागदपत्रे, तारण किंवा थकीत कर्जामुळे अडचणी येतात.
सावकारांचा तगादा, सार्वजनिक अपमान व जमीन जप्तीची भीती यामुळे सामाजिक दबाव वाढतो. यासोबतच मुलांचे शिक्षण, आरोग्यखर्च व घरखर्च भागवण्याची जबाबदारी आणि आर्थिक पुनर्वसनाचा अभाव यामुळे निराशा वाढते. काही वेळा मध्यस्थांकडून मोठी एकरकमी रक्कम मिळण्याचे आमिष दाखवले जाते, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट बनते आणि शेतकरी टोकाचा निर्णय घेतात.
