विठ्ठल साबळे
- महाराष्ट्र शासनाने 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्याचा निर्णय घेतला असून, यासाठी 165 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
- यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी धोरण जाहीर केलेल्या शासनाने आता दप्तर वाटपाचा निर्णय घेतल्याने शिक्षण धोरणाच्या दिशेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
- जगभरात दप्तरमुक्त शिक्षणावर भर दिला जात असताना, महाराष्ट्रातील या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके, गणवेश आणि पोषण आहार योजनेमुळे भोजनही विनामूल्य मिळते. त्यात आता मोफत दप्तराची भराची भर पडली आहे. महाराष्ट्र शासनाने 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्याचा निर्णय घेतला, आणि त्यासाठी तब्बल 165 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. म्हणजे ३९८.२५ रुपयांचे एक दप्तर… ज्या महापालिका त्यांच्या वतीने मोफत दप्तरे देतात, त्यांना हा निर्णय लागू नाही. ज्या महापालिका दप्तरासाठी पैसे देतात, तेथे आता थेट दप्तरे दिली जातील. शासनाच्या मते या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी होईल, आणि विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक साहित्य सहज उपलब्ध होईल. राज्यातील सुमारे 41 लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे, आणि शासनाने हा निर्णय शिक्षण सुलभ करण्याच्या उद्देशाने घेतल्याचे सांगितले आहे.
कागदोपत्री पाहता हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आणि पालकांना दिलासा देणारा वाटतो. परंतु या निर्णयाकडे शिक्षण धोरणाच्या व्यापक संदर्भात पाहिले, तर काही मूलभूत आणि अस्वस्थ करणारे प्रश्न निर्माण होतात. कारण हेच महाराष्ट्र शासन काही वर्षांपूर्वी विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याची गरज अधोरेखित करत होते, आणि त्यासाठी अधिकृत धोरणही जाहीर केले होते. मग आज त्याच शासनाला दप्तराचे ओझे कमी करण्याऐवजी दप्तर वाटपावर भर का द्यावा लागत आहे, हा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातील धोरणात्मक दिशेबाबत गंभीर चर्चा निर्माण करतो.
दप्तराच्या ओझ्याचा प्रश्न कायम
महाराष्ट्र शासनाने 2015 साली शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या वजनाबाबत एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला होता. त्या निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे, आणि शाळांनी विद्यार्थ्यांना अनावश्यक पुस्तके आणण्यास भाग पाडू नये. शासनाने इयत्तानिहाय दप्तराचे कमाल वजन निश्चित केले होते, आणि शाळांना योग्य वेळापत्रक तयार करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयामागील मुख्य कारण विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम.
लहान वयात जड दप्तर वाहून नेल्यामुळे पाठीच्या कण्यावर ताण येतो, आणि दीर्घकालीन शारीरिक समस्या निर्माण होण्याचा धोका वाढतो. शासनाने स्वतः या समस्येची गंभीरता ओळखून धोरणात्मक पावले उचलली होती. याचा अर्थ शासनाला हे स्पष्टपणे माहीत होते की दप्तराचे वाढते वजन हे केवळ शैक्षणिक नव्हे तर आरोग्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे त्या वेळी शासनाचा उद्देश दप्तराचे ओझे कमी करणे हा होता, दप्तरांची संख्या किंवा वितरण वाढवणे हा नव्हता.
शिक्षण क्षेत्रातून मिश्र प्रतिक्रिया
या संदर्भात ‘बाईमाणूस’शी बोलताना अकोला येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापिका ओमलता उंबरकर यांनी सांगितले की,
"शासनाची मोफत दप्तर योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी काही प्रमाणात दिलासा देणारी असली, तरी विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वाढते ओझे हा मूळ प्रश्न अजूनही कायम आहे. शासनाने पूर्वी विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी धोरण जाहीर केले होते, त्यामुळे शिक्षण व्यवस्था त्या दिशेने अधिक पुढे जाण्याची अपेक्षा होती. मात्र आजही विद्यार्थी अनेक पुस्तके दप्तरात घेऊन शाळेत येतात, ही वस्तुस्थिती बदललेली दिसत नाही. मोफत दप्तर देणे हा तात्पुरता उपाय असला, तरी शिक्षण अधिक सुलभ आणि विद्यार्थ्यांवरील शारीरिक ताण कमी करण्यासाठी संरचनात्मक बदल आवश्यक आहेत. शासनाने दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी आणि शिक्षण अधिक आधुनिक करण्यासाठी ठोस आणि दीर्घकालीन पावले उचलणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले."
दरम्यान, 2020 मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर केले, ज्यामध्ये शिक्षण प्रणाली अधिक सुलभ आणि विद्यार्थीकेंद्रित करण्यावर भर देण्यात आला. या धोरणात विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक आणि शारीरिक ताण कमी करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली होती. विशेषतः ‘बॅगलेस डे’ ही संकल्पना मांडण्यात आली, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना काही दिवस दप्तर न आणता कौशल्याधारित आणि अनुभवाधारित शिक्षण देण्याचा प्रस्ताव होता. या संकल्पनेमागील उद्देश हा होता कि विद्यार्थ्यांवरील शारीरिक आणि मानसिक ताण कमी करणे.
यामुळे शिक्षण केवळ पुस्तकांपुरते मर्यादित न राहता अधिक व्यावहारिक आणि आनंददायी होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. याचा स्पष्ट अर्थ असा होता की शिक्षण व्यवस्था हळूहळू दप्तरकेंद्रित प्रणालीपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे शिक्षणाचे स्वरूप बदलण्याचा आणि विद्यार्थ्यांचे दप्तर हलके करण्याचा प्रयत्न धोरणात्मक स्तरावर सुरू झाला होता.
आधुनिक शिक्षणाकडे जगाची वाटचाल
जगभरातही शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बदल होत आहेत, आणि अनेक देशांनी पारंपरिक दप्तर प्रणालीपासून दूर जाण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. फिनलंडसारख्या देशात विद्यार्थ्यांना बहुतेक पुस्तके शाळेतच ठेवण्याची सुविधा दिली जाते, त्यामुळे त्यांना रोज जड दप्तर वाहून नेण्याची गरज भासत नाही.
सिंगापूरमध्ये डिजिटल शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे, आणि अनेक शाळांमध्ये टॅबलेट आणि ई पुस्तके वापरली जातात. एस्टोनिया सारख्या देशाने तर डिजिटल शिक्षण प्रणाली पूर्णपणे स्वीकारली आहे, आणि पारंपरिक पुस्तकांवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी केले आहे. जपानमध्ये शाळांमध्ये लॉकर प्रणाली लागू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना रोज सर्व पुस्तके घरी नेण्याची गरज नसते. या सर्व उदाहरणांवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की जगभरातील शिक्षण व्यवस्था विद्यार्थ्यांचे दप्तर हलके करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. शिक्षण अधिक तंत्रज्ञानाधारित आणि विद्यार्थ्यांसाठी सोयीचे बनवण्यावर भर दिला जात आहे.
धोरण एक, निर्णय मात्र वेगळा
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाचा मोफत दप्तर वाटपाचा निर्णय पाहिला, तर तो शिक्षणाच्या बदलत्या जागतिक प्रवाहाच्या विरोधात जात असल्याचे दिसते. एकीकडे शासनाने पूर्वी दप्तराचे ओझे कमी करण्याचे धोरण स्वीकारले होते, आणि दुसरीकडे आज दप्तर वाटपासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला जात आहे. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित मूळ समस्येचे निराकरण करत नाही, तर केवळ तात्पुरती सोय उपलब्ध करून देतो. दप्तर मोफत मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचे ओझे कमी होणार नाही, कारण ओझ्याचे मूळ कारण म्हणजे पुस्तके आणि अभ्यासक्रमाची रचना आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे शिक्षण प्रणालीतील मूलभूत समस्या कायम राहण्याची शक्यता आहे. शिक्षण अधिक आधुनिक आणि सुलभ करण्याऐवजी पारंपरिक प्रणाली टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे चित्र निर्माण होते.
‘बाईमाणूस’ शी बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी सांगतात की,
"मोफत दप्तर योजना ही विशेषतः ग्रामीण भागातील गरजू विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त ठरू शकते. ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती मर्यादित असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक साहित्य मिळवण्यात अडचणी येतात, त्यामुळे शासनाची ही मदत त्यांच्यासाठी दिलासा देणारी ठरू शकते. मात्र, शासनाने अशा योजना राबवताना ग्रामीण भागाला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे, जेणेकरून खऱ्या अर्थाने गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहोचेल. त्याचबरोबर शिक्षण व्यवस्था अधिक आधुनिक आणि विद्यार्थ्यांवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांवरही शासनाने भर देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. केवळ दप्तर वाटप करण्यापेक्षा शिक्षण प्रणाली अधिक सुलभ आणि विद्यार्थीकेंद्रित करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले."
तात्पुरता दिलासा, दीर्घकालीन प्रश्न कायम
या निर्णयाचा राजकीय आणि धोरणात्मक संदर्भही लक्षात घेण्यासारखा आहे. शासनाने मोफत दप्तर वाटपाचा निर्णय घेताना पालकांना आर्थिक दिलासा देण्याचा उद्देश व्यक्त केला आहे. परंतु शिक्षण क्षेत्रातील दीर्घकालीन सुधारणांसाठी केवळ साहित्य वाटप पुरेसे नसते. शिक्षण प्रणाली अधिक आधुनिक करण्यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रम सुधारणा यावर भर देणे आवश्यक असते. जगभरात शिक्षण प्रणाली भविष्यातील गरजांनुसार बदलत असताना, महाराष्ट्रात अजूनही पारंपरिक उपायांवर भर दिला जात असल्याचे दिसते. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील धोरणात्मक प्राधान्यक्रमाबाबत प्रश्न निर्माण होतात. शासनाने तात्पुरत्या उपायांऐवजी दीर्घकालीन आणि मूलभूत सुधारणांवर भर देण्याची गरज आहे.
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनेही हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. लहान वयात जड दप्तर वाहून नेल्यामुळे पाठीच्या कण्यावर ताण येतो, आणि भविष्यात मणक्याशी संबंधित समस्या निर्माण होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक विकासाच्या टप्प्यात अशा प्रकारचा ताण त्यांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम करू शकतो. त्यामुळे शिक्षण धोरण तयार करताना विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे. शासनाने पूर्वी या समस्येची दखल घेतली होती, आणि दप्तराचे वजन मर्यादित करण्यासाठी धोरण तयार केले होते. परंतु आजचा निर्णय त्या धोरणाच्या मूळ उद्देशाशी सुसंगत आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. शिक्षण सुलभ करण्याच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड केली जाऊ नये.
निर्णयांची अंमलबजावणी आणि सरकारचे प्राधान्यक्रम
या निर्णयाबद्दल शैक्षणिक वर्तुळात उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत असताना निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत आणि सरकारच्या शिक्षणाबद्दल असलेल्या प्राधान्यक्रमांबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. अगदी अलीकडेच मोफत गणवेशाचा मुद्दा गाजला होता. आधी गणवेशासाठी पैसे दिले जायचे, मग गेल्या वर्षी गणवेशच देण्याचा निर्णय झाला. ते उसवलेले, कमी-जास्त मापाचे, कमी प्रतीचे; तसेच शाळा सुरू झाल्यानंतर बर्याच कालावधीने पुरवले गेले. शिक्षकांना शिकवायचे सोडून गणवेशाच्या तक्रारी सोडवत बसावे लागले.
दप्तरासाठीही गणवेशाप्रमाणे पैसे खात्यात जमा करण्याची योजना असताना, ती का अचानक नकोशी वाटली असावी? दप्तरे पुरवायची, तर त्याचे तरी कंत्राट देणे आले; मग त्यात कुणाचे तरी हितसंबंध, कंत्राट मिळण्यासाठी निर्माण होणार्या फटी, रंग, आकार, गुणवत्तेचे निकष याबाबतचे आग्रह-दुराग्रअशी पुन्हा विविध मुद्द्यांची मालिका. दप्तराची निवड विद्यार्थ्यांच्या हातात न ठेवण्याचे प्रयोजन काय असावे? असे प्रश्न धोरणकर्त्यांना पडत नाहीत का?
आजच्या घडीला सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की शिक्षण धोरणाचा अंतिम उद्देश काय असावा. विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देणे हा उपाय आहे, की विद्यार्थ्यांना दप्तराच्या ओझ्यातून मुक्त करणे हा खरा उपाय आहे. शासनाने पूर्वी स्वीकारलेल्या धोरणांचा आणि आज घेतलेल्या निर्णयांचा परस्पर संबंध पाहिला, तर धोरणात्मक सातत्याचा अभाव जाणवतो. शिक्षण प्रणाली अधिक प्रगत आणि विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल करण्यासाठी दीर्घकालीन आणि दूरदृष्टीपूर्ण धोरणांची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राने शिक्षण क्षेत्रात देशात आणि जगात अग्रस्थानी राहण्यासाठी केवळ योजनांची घोषणा न करता मूलभूत सुधारणांवर भर देणे आवश्यक आहे. शिक्षणाचा उद्देश विद्यार्थ्यांना ज्ञान देणे हा आहे, ओझे देणे हा नाही. त्यामुळे भविष्यातील शिक्षण धोरण कोणत्या दिशेने जाईल, हा प्रश्न आज अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
