विठ्ठल साबळे
- राज्य सरकारने मुस्लिम समाजाचे ५% आरक्षण अधिकृतपणे रद्द केले आहे.
- उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर प्रलंबित असलेल्या या निर्णयावर अखेर अंतिम कारवाई झाली आहे.
- या निर्णयामुळे राज्याच्या आरक्षण धोरणावर महत्त्वाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेल्या ५% आरक्षणाचा अध्याय अखेर अधिकृतपणे संपुष्टात आला आहे. राज्य सरकारने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गअंतर्गत (Socially and Backward Class SBC) मुस्लिम समाजाला दिलेल्या आरक्षणासंदर्भातील शासन निर्णय आणि संबंधित प्रशासकीय आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या दशकापासून न्यायालयीन आणि प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित असलेला हा विषय आता अंतिम टप्प्यावर पोहोचला असून, यामुळे राज्यातील आरक्षण धोरण, शिक्षण व्यवस्था आणि सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेवर मोठा परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. विशेष म्हणजे, हा निर्णय केवळ एका समाजाच्या आरक्षणापुरता मर्यादित नसून राज्यातील आरक्षणाच्या संपूर्ण चौकटीवर आणि सरकारच्या सामाजिक धोरणांवर दीर्घकालीन परिणाम करणारा ठरू शकतो.
२०१४ मध्ये महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन प्रमुख पक्षांची आघाडी सत्तेत होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील या सरकारने मुस्लिम समाजाला ५% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता. आणि त्यानुसार शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला होता. त्या काळात सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की, मुस्लिम समाजातील मोठा वर्ग आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असून त्यांना उच्च शिक्षणात संधी मिळण्यासाठी विशेष उपाययोजना आवश्यक आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसी आणि विविध समित्यांच्या अहवालांचा आधार घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला होता.
या आरक्षणाचा उद्देश प्रामुख्याने शिक्षण क्षेत्रात मुस्लिम विद्यार्थ्यांना संधी उपलब्ध करून देणे हा होता. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्यासाठी हे आरक्षण महत्त्वाचे ठरणार होते. अनेक शैक्षणिक संस्थांनी या आरक्षणाच्या आधारे प्रवेश प्रक्रियेत बदल केले होते. त्यामुळे मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाच्या क्षेत्रात सकारात्मक अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या. विशेषतः ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती.
मुस्लिम समाजाचे आरक्षण सरकारने का रद्द केले?
मात्र, या निर्णयाला सुरुवातीपासूनच काही संघटना आणि व्यक्तींनी विरोध केला होता. त्यांच्या मते, केवळ धर्माच्या आधारावर आरक्षण देणे हे भारतीय संविधानाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने या प्रकरणाची सखोल सुनावणी करून आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा ठोस आणि वस्तुनिष्ठ आधार आवश्यक आहे. तसेच धर्म हा एकमेव आधार ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले होते. या निरीक्षणांच्या आधारे न्यायालयाने या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिली होती.
उच्च न्यायालयाने या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिली होती. मात्र प्रशासकीय पातळीवर ते पूर्णपणे रद्द करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे अनेक वर्षे हे आरक्षण कागदोपत्री अस्तित्वात होते, परंतु त्याचा प्रत्यक्ष लाभ विद्यार्थ्यांना मिळत नव्हता. आता राज्य सरकारने अधिकृत शासन निर्णय जारी करून या आरक्षणाशी संबंधित सर्व आदेश रद्द केले आहेत. यामुळे या आरक्षणाचा कायदेशीर आणि प्रशासकीय अध्याय पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रशासनात स्पष्टता निर्माण झाली असून, भविष्यातील प्रवेश प्रक्रिया आणि आरक्षण धोरण अधिक स्पष्टपणे निश्चित करता येणार आहे.
आरक्षण रद्द झालं, आता काय होणार?
या निर्णयाचा सर्वात मोठा परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर होण्याची शक्यता आहे. मुस्लिम समाजातील अनेक विद्यार्थी या आरक्षणाच्या आधारे उच्च शिक्षणात प्रवेश मिळवण्याची अपेक्षा करत होते. विशेषतः व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये स्पर्धा अधिक असल्यामुळे आरक्षणाच्या माध्यमातून त्यांना संधी मिळण्याची शक्यता होती. मात्र आता हे आरक्षण रद्द झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गात किंवा इतर उपलब्ध आरक्षण प्रवर्गांमध्ये स्पर्धा करावी लागणार आहे. यामुळे मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणात प्रवेश मिळवणे अधिक कठीण होऊ शकते. तसेच शिक्षणातील प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक समतेवरही याचा परिणाम होऊ शकतो.
मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण कोटा न मिळाल्याने निर्माण होणाऱ्या बॅकलॉगचा हिशोब केला तर केंद्रीय नोकरीत 9.3 लाख आणि महाराष्ट्रात 46,000 हक्काच्या जागा मुस्लिमांना मिळायला हव्यात. या जागा मिळत नसल्याने आज मुस्लिम समाज दरवर्षी चौतीस हजार कोटी रुपये गमावतो आहे. महाराष्ट्रात शहरी मुस्लिमांमध्ये द्रारिद्र्य रेषेखालचं प्रमाण 50 टक्क्याहून जास्त आहे. इतर राज्यातली परिस्थिती फार वेगळी नाही. मुस्लिमांत मध्यमवर्ग आणि गरजू शिक्षित वर्ग कमजोर आहे. सरकारी नोकरीपेक्षा खासगी व्यापारउदिमाकडे त्यांचा जास्त ओढा आहे.
राजकीय पटलावर आता हा विषय पेटणार
राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता, हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील मानला जात आहे. मुस्लिम समाजाचे आरक्षण हा मुद्दा अनेक वर्षांपासून राजकीय चर्चेचा विषय राहिला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांच्या कार्यकाळात मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता, तर त्यानंतर सत्तेत आलेल्या सरकारांनी या विषयावर सावध भूमिका घेतली होती. सध्याच्या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकीय वातावरणात नव्या चर्चांना सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. सामाजिक न्याय, घटनात्मक निकष आणि मागास समाजांच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी येऊ शकतो.
सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून पाहता, हा निर्णय अनेक प्रश्न निर्माण करणारा ठरू शकतो. आरक्षण हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजघटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन मानले जाते. मुस्लिम समाजातील अनेक घटक अजूनही आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत, असे विविध अभ्यासांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना विशेष सहाय्याची आवश्यकता असल्याचे अनेकांनी व्यक्त केले आहे. मात्र न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आणि घटनात्मक निकषांच्या आधारेच आरक्षण देणे आवश्यक असल्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे भविष्यात राज्यातील आरक्षण धोरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. सरकारला आता सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गांची ओळख आणि त्यांचे वर्गीकरण अधिक सखोलपणे करावे लागणार आहे. तसेच आरक्षण देताना घटनात्मक आणि कायदेशीर निकषांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक ठरणार आहे. यामुळे भविष्यातील आरक्षण धोरण अधिक पारदर्शक आणि कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम होऊ शकते. हा निर्णय राज्याच्या सामाजिक धोरणांमध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
सच्चर आणि न्या. रंगनाथ मिश्रा आयोगाने काय म्हटलं होतं?
युपीएच्या काळात न्या. सच्चर आणि न्या. रंगनाथ मिश्रा असे दोन केंद्रीय आयोग स्थापन करून मुस्लिमांच्या मागासलेपणचा अभ्यास करण्यात आला.
या दोन्ही आयोगांनी मुस्लिमांची स्थिती दलितांहून विदारक असल्याचं सप्रमाण अहवाल सादर केलं. या दोन्ही आयोगानी मुस्लिमांना ओबीसी आरक्षणाचे फायदे मिळत नसल्याचं अधोरेखित केलं. सच्चर कमेटीने आरक्षणाची शिफारस केलेली नाही. मात्र देशात 'समान संधी आयोग' स्थापन करण्याची अत्यंत महत्वपूर्ण शिफारस केली. रंगनाथ मिश्रा कमिशनने धार्मिक अल्पसंख्यकांच्या आणि खास करून मुस्लिमांच्या आरक्षणासंदर्भात केलेल्या खालील शिफारशी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत.
संपूर्ण मुस्लीम धार्मिक समूह मागासवर्ग मानला जावा. 16(4) आणि कलम 46 अंतर्गत 'मागास' संबोधताना 'सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया' मागास असे मर्यादित करू नये. अल्पसंख्यकांना 15 टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात.यापैकी 10 टक्के जागा मुस्लिमांना आणि इतर अल्पसंख्यकांना 5 टक्के देण्यात याव्यात. (रंगनाथ मिश्रा अहवालः प्रकरण 2,9 प्रकरण 10, 16.2.1, 16.2.2, 16.2.16)
प्रेसिडेंशिअल ऑर्डर 1950 मधलं उपकलम 3 एससी आरक्षण केवळ हिंदू, शिख व बौध्द धर्मातील व्यक्तींपुरतं मर्यादित करतं. आरक्षणात धर्मभेद करणारं कलम रद्द करून आणि एसटी प्रमाणे रिलिजन न्युट्रल ठेवण्याची शिफारस या आयोगाने केली आहे. म्हणजे इतर धर्मातील समकक्ष अतिशुद्र जातींना एससी आरक्षणाचा लाभ मिळेल. (प्रकरण 10.16.3.7)
न्यायालयीन निर्णयाव्दारे राष्ट्रीय एकात्मतेची गरज म्हणून अल्पसंख्याक संस्थामध्ये 50 टक्के जागा बहुसंख्यकांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. याच न्यायाने आणि उद्देशाने सर्व बहुसंख्यांक शैक्षणिक संस्थामधून अल्पसंख्यकांसाठी 15 टक्के राखीव जागा असाव्यात. यामध्ये 10 टक्के जागा मुस्लिमांसाठी असाव्यात. (प्रकरण 7: 7.1.4)
महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाची सद्यस्थिती काय आहे?
महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाज हा ३० टक्के शहरात तर सुमारे ७० टक्के ग्रामीण भागात राहतो. ग्रामीण भागातील मुस्लिमांचं जगणं परपंरागत भारतीय पद्धतीच्या व्यवसायावर आधारीत आहे. शेती, बागवानी, खाटीक, पिंजारा, गवंडी, लोहार, सुतार, कासार, जुलाहा, विटभट्टीमजूर, भाजीपाला विकणं, हमाली, लहान-मोठी रिपेअरिंग, चिकण सेंटर, भंगारची दुकानं आदींतून तो आपली दिनचर्चा चालवतो. यासह आठवडी बाजारात जाऊन रस्त्यावर दुकानं थाटणाऱ्या मुसलमानांची संख्याही लक्षणीय आहे.
आर्थिक दारिद्रय व त्यायोगे येणारी गरिबी व शिक्षणाअभावी आलेला मागासलेपणा, अशी या ग्रामीण मुसलमानांची स्थिती आहे. हेच जवळपास ८० टक्के मुस्लिमांचं समाजवास्तव आहे. २० टक्के ग्रामीण क्षेत्रातील मुस्लिम मध्यमवर्गात मोडतो, तर त्याहीपेक्षा कमी सधन व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम म्हणता येईल. शहरी भागातील ३० टक्के मुस्लिमांमध्ये १० टक्के संपन्न व राजकीय-शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत म्हणता येईल. मात्र, शहरी भागातील एकूण ३० टक्क्यांपैकी २० टक्के ऑटोरिक्षा, हातरिक्षा, भंगार, रिपेरिंग, हमाली, फूटपाथवरील गॅरेज व दुय्यम (सेकंड हँड) व्यवसायात आहे.
आज महाराष्ट्रातील कुठल्याही नगर, शहर व ग्रामीण भागात मुस्लिमांच्या वस्त्या व मोहल्ले दिसून येतात. गरीब वस्तीत राहणाऱ्या या मुस्लिम समाजाची संख्या ४३ टक्के आहे. हा पूर्ण समाज दरिद्र्यरेषेखाली येतो. आकडेवारीत बोलायचं झाल्यास महाराष्ट्रात १९ लाख मुस्लिम हे बिगारी मजूर आणि शेतमजूर आहेत. रस्त्यावर हातगाडी व पोतं हातरून ५१ टक्के तरुण व्यवसाय करतात. फक्त २ ते ३ टक्के तरुण नोकरीत आहेत. शिक्षणाच्या सोयी व आर्थिक मजबुरीमुळे जेमतेम ६ टक्के शिक्षणाचं प्रमाण या समाजात आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेचा विचार करता, मुस्लिम समाजाच्या ५% आरक्षणाचा निर्णय आणि त्यानंतरची न्यायालयीन प्रक्रिया ही राज्याच्या सामाजिक आणि राजकीय इतिहासातील एक महत्त्वाची घटना ठरली आहे. मात्र या निर्णयाचे परिणाम आगामी काळात स्पष्टपणे दिसून येतील. सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष यावर विविध प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा विषय आगामी काळातही चर्चेचा केंद्रबिंदू राहणार आहे.
एकूणच, मुस्लिम समाजाच्या ५% आरक्षणाच्या रद्दबाबत निर्णयामुळे राज्यातील सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय परिस्थितीवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय केवळ एका आरक्षणाच्या समाप्तीपुरता मर्यादित नसून, तो राज्याच्या आरक्षण धोरणाच्या भविष्यासाठी एक महत्त्वाचा संदर्भबिंदू ठरू शकतो. सरकार, न्यायव्यवस्था आणि समाज यांच्यातील संतुलन राखत सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी कशी करावी, हा प्रश्न पुन्हा एकदा या निर्णयाच्या माध्यमातून पुढे आला आहे. आगामी काळात या निर्णयाचे परिणाम आणि त्याचे सामाजिक व राजकीय परिणाम अधिक स्पष्ट होतील, हे निश्चित आहे.
