प्रसाद मोकाशी
- महिलांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळावी, सार्वजनिक वाहतुकीत त्यांचा सहभाग वाढावा आणि आर्थिक स्वावलंबनाला चालना मिळावी, या उद्देशाने राज्य सरकारने मोठ्या गाजावाजात पिंक ई-रिक्षा योजना जाहीर केली.
- दहा हजार रिक्षांचे लक्ष्य, २० टक्के सरकारी अनुदान आणि बँक कर्जाची सोय अशा आकर्षक चौकटीत उभी राहिलेली ही योजना प्रत्यक्षात मात्र अडखळली. सुमारे ९,४४० अर्जांपैकी केवळ १३० महिलाच प्रत्यक्ष रिक्षा रस्त्यावर आणू शकल्या.
- हा आकडा महिलांच्या उदासीनतेचा आहे की व्यवस्थेच्या अपयशाचा? बँकांचे कठोर निकष, परिवहन विभागातील किचकट प्रक्रिया, अपुऱ्या सुविधा आणि सामाजिक बंधने यांचा वेध घेत हा लेख पिंक रिक्षा योजनेच्या अपयशामागील खरी कारणे शोधण्याचा प्रयत्न करतो.
राज्यामध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसंबंधी या विविध योजना सरकार हाती घेत असते. त्यातच महिलांनाही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महिला सक्षमीकरणाची मोहीम हाती घेण्यात आली. पण दुर्दैवाने महिलांनीच त्याकडे पाठ फिरवल्याचे प्रत्यक्षात दिसून आले आहे. किंबहुना अजूनही ग्रामीण भागातच नव्हे तर शहरी भागातही महिलांना दुष्यम स्थान देण्यात पुरुषप्रधान संस्कृती आडवी येते आहे, अशी स्थिती दिसून येत आहे. परिणामी राज्य सरकारने आखलेली पिंक (गुलाबी) रिक्षा योजना केवळ कागदावरच महिला सक्षमीकरणाचे दाखले देत राहिली आहे. महिलांनीच स्वयंरोजगाराकडे पाठ फिरवली असल्याचे दिसून येत असल्यामुळे त्यावर राजकारण नक्कीच खेळले जाणार यात शंका नाही. पण महिलांना योग्य प्रकारे या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी सरकारी पातळीवर नेमके काय प्रयत्न होत आहेत, हे मात्र गुलदस्त्यातच ठेवले गेले आहे.
राज्याच्या सार्वजनिक वाहतुकीसंदर्भात अनेक समस्या आहेत. त्या समस्या विविध प्रकारच्या आहेत. केवळ शहरातील बस वाहतूक किंवा महामार्गांवरील वाहतुकीच्या समस्या इतकेच याचे स्वरूप नाही तर त्याच्याशी जोडल्या गेलेल्या अनेक बाबींच्याही समस्या आहेत. त्यातलीच एक समस्या म्हणजे राज्य शासनाने आखलेली महिलांच्या रोजगाराची योजना, पिंक रिक्षा योजना. या योजनेकडे केवळ ग्रामीण भागातीलच नव्हे तर शहरी भागातील अल्पशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील महिलांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पण त्याकडे महिलांनीच पाठ फिरवली आहे, असे दिसून येत आहे.
याला नेमके कारणीभूत कोण हा वादाचा आणि संशोधनाचा प्रश्न आहे. याचे कारण आकडेवारीनुसार ही योजना कागदावर जरी सक्षम असली आणि त्यातून रोजगाराची संधी मिळत असली तरी त्याची व्यवस्थित जाहीरात होऊन ती गरजू महिलांपर्यंत पोहोचली नाही. कदाचित यात राकारणाचा भाग असू शकतो पण केवळ काही महिलांनी त्याला प्रतिसाद दिला असला तर मग या महिलांची रोजगाराची संधी नेमके कोण हिरावून घेत आहे, याचा शोध घेणे आवश्यक झाले आहे. ज्या बँकांकडून कर्जपुरवठा होत होता त्याचे नियम, परिवहन विभागाचे अडचणीत आणणारी प्रक्रिया आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे या योजनेला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.
महिला रिक्षांसाठी १० हजारांचे लक्ष्य... प्रत्यक्षात फक्त १३० रिक्षा
राज्य शासनाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांच्या रोजगारासाठी खास योजना जाहीर केली. अर्थात त्यावेळी महिलांचे लाडके उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार जिवंत होते आणि त्यांच्या आवडत्या गुलाबी रंगानुसार त्यांनी अर्थसंकल्पामध्ये महिलांसाठी पिंक रिक्षा योजना जाहीर केली. ही रिक्षा इ-रिक्षा होती. म्हणजे बॅटरीवर चालणा-या या रिक्षा महिलांसाठी चालविण्यास सोयीच्या होत्या. त्यात इंधनासाठी रांगाही लावाव्या लागणार नव्हत्या. संपूर्ण वर्षभरामध्ये १० हजार पिंक (गुलाबी) रिक्षा संपूर्ण राज्यामध्ये धावणार होत्या आणि त्या चालविण्यासाठी महिलांनाच संधी होती. त्या रिक्षांचे परवानेही महिलांनाच मिळणार होते, कर्जपुरवठाही महिलांनाच होणार होता.
असे असूनही संपूर्ण राज्यातून १० हजार अर्जही आले नाहीत. केवळ नऊ हजार ४४० अर्ज आले आणि त्यातील केवळ १३० महिलांनी या योजनेचा लाभघेतला. याचा अर्थ उर्वरित अर्जामध्ये काही त्रुटी निश्चित होत्या किंवा निर्माण करण्यात आल्या होत्या किंवा जाणीवपूर्वक या अर्जाना रोखून धरण्यात आले. अर्थसंकल्पामध्ये जर योजना जाहीर झाली तर त्यासंबंधी योग्य प्रकारे योजना कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांची असते आणि त्यासाठी प्रथम लाभार्थी व्यक्ती सक्षम असणे आवश्यक नाही तर योजना राबविणारी यंत्रणा सक्षम असायला हवी. बँकांचे कर्ज देतानाचे असलेले कडक नियम, परिवहन विभागाची परवाने देणारी प्रक्रिया आणि महिलांना रिक्षा चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत, मुलभूत सुविधा यांचा अभाव यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांनी त्याकडे पाठ फिरवली तर नवल नाही.
महिलांनी या योजनेकडे पाठ का फिरवली?
हेच कारण आहे की महिलांनी त्या योजनेला केवळ अर्ज करून विशेष प्रतिसाद दिलेला नाही. मुबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर, नाशिक, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, कोल्हापूर आणि सोलापूर या शहरी भागांसह राज्यातील सुमारे १७ शहरांमध्ये महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सुरू झालेल्या या योजनेमध्ये सरकारकडून २० टक्के अनुदान देण्यात येणार होते. लाभार्थी महिलांना ७० टक्के कर्ज घ्यावे लागणार होते आणि ते कर्ज बँकांकडून योग्य, माफक व्याज दरामध्ये उपलब्ध होणार होते आणि केवळ १० टक्के रक्कम महिलांना स्वतः उभी करावी लागणार होती. असे असूनही या योजनेकडे महिलांनी पाठ फिरकली आणि अवध्या १३० महिलांनी या योजनेचा लाभघेतला.
अर्थात त्या रिक्षा या रस्त्यावर आल्या कर, त्या नेमक्या कोण चालवित आहेत आणि त्या १३० महिला तरी सक्षम झाल्या का याचा तपास करणे आवश्यक आहे. कारण मुंबई-ठाणे वगळता ग्रामीण भागातील शहरामध्ये महिला रिक्षा चालविताना खूपच अभावाने नजरेस पडत आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे महिलांना १० टक्के रक्कम उभारताना येणारी अडचण, बँकांकडून कर्जासंबंधीच्या अटींची पूर्तता करताना येणारी अडचण हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये आलेल्या एकूण ९४४० अजपैिकी संबंधित जिल्हाधिका-यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या अर्जाची छाननी केली असता केवळ आठ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे साडे पाच हजार अर्जच पात्र किंवा वैध ठरले. यातील १३० महिलांनी या योजनेतून रिक्षा घेऊन आपला रोजगार सुरू केला.
कर्जाचा अडथळा आणि 'सिबिल'चा सापळा
प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ५०० इ-रिक्षा (पिंक रिक्षा) सुरु व्हाव्यात यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. लोकाप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार या योजनेचा विस्तार जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत महिला व बालकल्याणासाठी राखीव तीन टक्के निधीतून जिल्हा व तालुका स्तरावर करण्यातही आला. राज्य सरकारने या योजनेसाठी जवळपास ८० कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला होता. पण तो निधी आजही तसाच असल्याचे सांगण्यात येते. याचे कारण महिलांचा स्वयंरोजगाराबाबत असलेला निराशेचा सुर.
मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये (यात मुंबई उपनगर, ठाणे, पनवेल, वसई, विरार, नवी मुंबई या शहरांचाही समावेश करण्यात येतो) जवळपास ४५०० हजार महिला रिक्षा चालकांची भर पडणार आहे. त्या महिला या पिंक रिक्षा योजनेमध्ये सहभागी होल्डर आहेत. त्यातील सर्वाधिक १४०० महिला या मुंबई उपनगरात तर ठाणे शहरामध्ये एक हजार महिला रिक्षा चालक नव्याने रस्त्यावर रिक्षा चालविण्यास सज्ज होणार आहेत. (किंवा होत्या) राज्य सरकारने १७ शहरांमध्ये नेमक्या किती रिक्षा येणार आहेत त्याची आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यानुसार मुंबई उपनगरात १४००, ठाणे शहरात एक हजार, नवी मुंबईत ५००, कल्याणमध्ये ४००, पनवेलमध्ये ३००, डोंबिवलीत ४००, वसई-विरारमध्ये ४००, नाशिकमध्ये ७००, पुण्यात १४००, अहिल्यानगरमध्ये ४००, नागपूरमध्ये १४००, पिंपरीत ३००, अमरावतीत ३००, चिंचवडमध्ये ३००, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ४०० कोलहापुरात २०० आणि सोलापुरात २०० महिलांना या रिक्षा मिळणार आहेत.
आरटीओची प्रक्रिया आणि दलालांचे जाळे
ज्या महिलांनी या योजनेमध्ये अर्ज केला आहे त्यांची प्रमुख अडचण आहे ती म्हणजे कर्ज मिळविण्यासाठी लागणारा सिबिल स्कोअर, हा स्कोअर म्हणजे कर्ज कर्ज नाकारण्याचा एक मार्ग आहे. याचे कारण ज्यांचा सिबिल स्कोअर चांगला असेल (ज्यांचे कोणतेही कर्ज नाही, त्यांचे बँकांचे व्यवहार योग्य आहेत, ज्यांचे कर्जाचे हप्ते योग्य प्रकारे भरले जात आहेत आणि मुख्य म्हणजे ज्यांचे क्रेडीट कार्यावरून योग्य प्रमाणात व्यवहार (बँकांच्या म्हणण्यानुसार) होत आहेत, त्याना काही गुण दिले जातात त्याला सिबिल स्कोअर म्हणतात) त्यांना बँका कर्ज देतात. अर्थात घरी असणाऱ्या महिलांचे बँकेतील व्यवहार फार कमी असतात, राज्याच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या महिला असोत त्यांचे आर्थिक व्यवहार हे नवऱ्याच्या हातात असतात अशावेळी त्याच्याकडे क्रेडिट कार्ड किंवा कर्ज घेतले असण्याची शक्यता कमीच असते, अशावेळी बँकांकडून या महिलांची अडवणूक केली जाते, त्यांचे अर्ज नामंजूर केले जातात.
बँकांनी कर्ज देणे नाकारले की महिलांचे मानसिक खच्चीकरण होणे सुरू होते. दुसरा अडथळा येतो तो म्हणजे प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून व्यवसायासाठी मिळणारा परवाना, त्यात महिलांना गाडी चालविण्याचे योग्य प्रशिक्षण मिळालेले नसल्यामुळे त्यांना हे परवाना (बैंच), गाडी चालविण्याचा परवाना (लायसन्स) मिळण्यात तांत्रिक अडचण निर्माण होते. त्यातच परिहवन विभागामध्ये दलालांचा असलेला उंदरांसारखा सुळसुळाट यामुळे या महिलांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. स्वाभाविकच त्यांचे यामध्येही खच्चीकरण झाले नाही तरच नवल,
या सर्व अडचणींवर मात करून एखाद्या महिलेने रिक्षा घेतली तर रिक्षाचे चार्जिंग करण्यासाठी असलेली अपुरी व्यवस्था, त्यामुळे तो प्रश्न सोडविण्यासाठी संबंधित यंत्रणांकडून योग्य प्रतिसाद न मिळणे हाही एक मुद्दा या योजनेकडे महिलांनी पाठ फिरविण्यासाठी असू शकतो.
महिलांच्या रिक्षांचे परवाने कोणाच्या नावावर आहेत?
सर्वात मोठा मुद्दा असा आहे की सध्या शहरामध्ये ज्या रिक्षा (मग त्या गुलाबी असोत वा महिलांनी चालविणा-या रिक्षा असोत) रस्त्यांवर धावत आहेत, त्यांचे परवाने नेमके कोणाच्या नावावर आहेत, त्या रिक्षा कोण चालवत आहेत आणि त्या वैध परवान्यांवर धावत आहेत का याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. एखादा गुन्हा घडून गेल्यावर संबंधित रिक्षाचा शोध घेणे सुरू होते किंवा त्या भागातील सर्व रिक्षाची तपासणी होणे हे वरातीमागून परिवहन विभागाचे धावणारे घोडे आहे. त्यामुळेच महिलांच्या रिक्षांचे ओब्रेक हे जर पुरुषांच्याच हातात राहणार असतील तर या पिंकच काय कोणत्याही रंगाच्या रिक्षांची योजना जाहीर झाली किंवा त्या रिक्षांबाबत कोणत्याही सुविधा जाहीर इसल्या तरी त्यांना मिळणारा प्रतिसाद हा निराशाजनकच असणार, यात शंका नाही.
मुलभूत पायाभूत सुविधा देण्यासाठीची सक्षम व्यवस्था असल्याशिवाय त्या योजनेच्या यशस्वीतेच्या गया मारणे योग्य नाही. काही वर्षांपूर्वी मुंबई शहरामध्ये ज्या महिलांच्या महिलांसाठी महिलांनी सुरू केलेल्या टॅक्सी सेवेबाबत काही आठवड्यांपूर्वी याच सदख्त कैफियत मांडण्यात आली होती. मात्र आजतागायत संबंधित योजना चालविणा-या राजकारणी व्यक्तीनी कोणताही प्रतिस्वद दिला नाही की त्या योजना का बंद झाल्या त्याचे कारण दिलेले नाही. त्या टैक्सी सेवा बंद झाल्या पाचावत पिंक रिक्षा सुरू करताना त्यावर चचर्चाही झाली नाही. कारण अशा महिलांसाठीच्या खास कोणत्याही योजना या केवळ कागदावरच चांगल्या आखीव रेखीव दिसतात, प्रत्यक्षात त्याचे बेगडी आणि बिभत्स स्वरूपच दिसत असते. म्हणूनच राज्य शासनाने या योजनेच्या पराभवाची कारणे शोधणे आवश्यक आहे.
