विठ्ठल साबळे         

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. गेल्या महिन्यात यातील काही नगरपंचायत व नगरपरिषदेच्या निवडणूका पार पडल्या, मात्र यावेळी पहिल्यांदाच महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात एक नवा पॅटर्न पाहायला मिळाला. हा नवा पॅटर्न आहे बिनविरोध निवडणूकीचा… नगरपंचायत व नगरपरिषद निवडणुकीत निवडणुकीआधीच भाजपच्या 100 पेक्षा अधिक नगराध्यक्षांची किंवा  नगरसेवकांची बिनविरोध निवड झाली आहे. म्हणजे अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशीच अनेक ठिकाणी हे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. याबाबतची माहिती स्वत: भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी दिली आहे.

बिनविरोध निवडून येत असल्याच्या महाराष्ट्रामध्ये सुरू असलेल्या या नव्या पॅटर्नबद्दल विरोधकांकडून आणि राजकीय विश्लेषकांकडून आता गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दोन दिवसांपूर्वीच लोकसभेत आपली भूमिका मांडताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यासंदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये वाढत्या बिनविरोध निवडणुकांकडे विशेष लक्ष वेधले. त्यांच्या मते, महाराष्ट्रात सुमारे 25 पेक्षा अधिक जागा अशा होत्या जिथे कोणताही विरोधक मैदानात दिसला नाही आणि उमेदवार एकहाती विजयी झाले. 

राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हा मुद्दा मांडताना म्हटले की, लोकशाहीच्या सदृढ आरोग्यासाठी निवड हा "कणा" आहे आणि निवडणूक म्हणजे केवळ निकाल नव्हे तर स्पर्धा आहे. एखाद्या गावात किंवा शहरात विरोधक उमेदवार उभाच राहणार नसेल, किंवा छाननीच्या प्रक्रियेत त्यांचे अर्ज जाणूनबुजून बाद केले जात असतील, तर त्या मतदारसंघातील लोकांना खऱ्या अर्थाने ‘निवडण्याचा’ अधिकारच मिळत नाही. आणि अशा वेळी लोकांची निवड करण्याची क्षमता हरवते, कारण पर्यायच उरत नाही.  

सुप्रिया सुळे यांच्या या विधानानंतर या पार्श्वभूमीवर राज्यात कोठेकोठे बिनविरोध निवडणूक झाली, ती कशी झाली, त्यावर विरोधकांनी काय प्रश्न उपस्थित केले आणि राजकीय विश्लेषक या घटनांकडे कसं पाहतात? जाणून घेऊयात.

गुजरात पॅटर्न आता महाराष्ट्रातही…

बिनविरोध निवडणुकांची  ऐतिहासिक पार्श्वभूमी गुजरातमध्ये दिसते. गुजरातमध्ये २००० च्या दशकात ‘समरस ग्राम’ संकल्पना राबवण्यात आली, ज्यात गावातील विवाद टाळण्यासाठी सर्व सदस्य एकमताने निवडले जावेत असे सुचवण्यात आले. या मॉडेलला सुरुवातीला सामाजिक ऐक्य म्हणून मान्यता मिळाली, पण नंतर ते राजकीय साधन म्हणून वापरले जात असल्याचे स्पष्ट झाले. गावातील प्रभावशाली गटांनी किंवा सत्ताधारी पक्षांनी विरोधकांना दबावाखाली माघार घ्यायला लावणे, तांत्रिक त्रुटींमुळे विरोधकांचे अर्ज रद्द होणे आणि शेवटी पॅनल एकहाती करणे हे या मॉडेलचे दुष्परिणाम म्हणून समोर आले. आता याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही बिनविरोध विजयी उमेदवारांची संख्या वेगाने वाढताना दिसते. गुजरातमध्ये एकमताच्या नावाखाली राजकीय वर्चस्व वाढले. तसेच लोकशाहीचा सहभाग कमी झाला, आणि तीच भीती महाराष्ट्राच्या लोकशाही रचनेसमोर उभी राहत आहे.

बिनविरोध निवडणूकीची प्रक्रिया वरकरणी शांत वाटते. संघर्ष नाही, प्रचार नाही आणि निवडणूक खर्चही नाही. पण लोकशाहीच्या दृष्टीने ही सर्वात धोकादायक प्रक्रिया मानली जाते. कारण येथे मतदाराची भूमिका खूप कमी होते. मतदाराला निवडण्याचा अधिकारच न दिल्यास लोकशाहीची आत्मा ढासळतो, शिवाय बिनविरोध निवडणुका बहुधा त्या भागात होतात जिथे प्रभावी नेते, राजकीय कुटुंबे किंवा स्थानिक नेतृत्व अत्यंत मजबूत असते. विरोधकांना उभे राहण्याची भीती, आर्थिक प्रभाव, दबाव किंवा नंतरच्या परिणामांची चिंता असू शकते. त्यामुळे विरोधक उमेदवार मागे हटतात आणि संपूर्ण मतदारसंघ एकाच गटाच्या नियंत्रणात जातो. लोकशाहीची विविध केंद्रे कमी होत जातात आणि राजकीय निर्णय फक्त काही मोजक्या लोकांच्या हातात केंद्रित होतात. महाराष्ट्रातील सध्याचा ट्रेंड पाहता ही चिंता खरी ठरते आहे.

दोंडाईचा नगरपरिषदेमध्ये सर्व 26 जागांवर भाजपचे उमेदवार बिनविरोध 

या निवडणुकांमध्ये राज्यभरातून अनेक बिनविरोध विजयी उमेदवारांच्या याद्या समोर आल्या आहेत. त्यात विशेषतः काही नावांनी राजकीय चर्चा पेटवली. जामनेर येथील साधना महाजन हे या यादीतील सगळ्यात मोठं नाव… जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या पत्नी साधना महाजन नगरपरिषद अध्यक्षपदी बिनविरोध विजयी झाल्या. त्यांच्या विरोधात उमेदवारांच्या अर्जांवर छाननीदरम्यान आक्षेप नोंदवले गेल्याने ते अपात्र ठरले अशी माहिती समोर आली. यामुळे जामनेरमध्ये निवडणुकीची स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच संपली आणि हा विजय राजकीय वर्चस्वाचे प्रतीक मानला गेला.

धुळ्यामधील दोंडाईचा नगरपरिषदेमध्ये तर त्यापुढचे पाऊल पडले आहे. राज्याचे मंत्री जयकुमार रावल यांच्या नेतृत्वाखाली या नगरपरिषदेमधील सर्व 26 जागांवर भाजपचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. संपूर्ण बिनविरोध ठरणारी दोंडाईचा नगरपरिषद ही राज्यातील पहिलीच नगरपरिषद ठरली आहे. नगरपरिषदेतील अध्यक्षपदासाठी नयनकुवरताई रावल बिनविरोध विजयी झाल्या. त्या मंत्री जयकुमार रावल यांच्या मातोश्री आहेत. विरोधी उमेदवारांचा अर्ज तांत्रिक कारणावरून छाननीत बाद झाला आणि त्यामुळे स्पर्धा उरलीच नाही. या प्रकरणावर विरोधकांनी आरोप केले की छाननी प्रक्रियेत राजकीय दबाव होता. स्थानिक नागरिकांमध्ये हा विजय रावल घराण्याच्या प्रभावाचे प्रतिक म्हणून पाहिला गेला आणि निवडणूक पारदर्शकतेवर प्रश्न उभे राहिले.

अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा नगरपरिषदही चर्चेत आली. येथे आल्हाद कलोती, जे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मामेभाऊ आहे, हे बिनविरोध निवडून आले. सुरुवातीला विरोधकांमध्ये काही उमेदवारांची चर्चा होती, परंतु अर्ज मागे घेणे, छाननीतील आक्षेप आणि तांत्रिक कारणे देऊन विरोधक मागे सरकले. या प्रकरणातही राजकीय नेत्यांच्या घराण्यांना लाभ होण्यासाठी स्थानिक राजकारणाचा वापर झाल्याची चर्चा झाली.

सोलापूर जिल्ह्यातील अनगर नगरपंचायत हे सर्वात अनोखे आणि चर्चेतले उदाहरण आहे. येथे अनेक प्रभाग, काही ठिकाणी संपूर्ण पॅनलच बिनविरोध निवडले गेले. प्राजक्ता पाटील यांना मिळालेला बिनविरोध विजय स्थानिक राजकारणातील मोठ्या समजुती, दबाव आणि राजकीय तडजोडींचे प्रतिक मानला गेला. काही उमेदवारांनी छाननीदरम्यान नामांकन मागे घेतले, काहींचे फॉर्म तांत्रिक कारणावरून रद्द झाले. गावातील प्रभावी गटांची बैठक, सामंजस्याचे आवाहन आणि नंतर निर्माण झालेला एकतर्फी निवडणूक परिणाम यामुळे अनगरची घटना राजकीय विज्ञानाचे एक मजबूत केस स्टडी बनली आहे.

विरोधक काय म्हणतात?

बिनविरोध निवडणुकांच्या प्रवाहाला विरोधकांनी थेट सत्ताधाऱ्यांच्या घराणेशाही आणि दबावशाहीशी जोडले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, आकाश फुंडकर, संजय सावकारे यांच्यापासून अनेक आमदार आणि स्थानिक मोठ्या नेत्यांचे नातेवाईक या निवडणुकीत मैदानात उतरले होते आणि त्यांपैकी बरेचजण कोणत्याही स्पर्धेशिवाय विजयी झाले. विरोधकांचं म्हणणं आहे की, ही केवळ कौटुंबिक ताकद नव्हे, तर सत्तेचा प्रभाव, दबाव आणि स्थानिक पातळीवरच्या दबदब्यामुळे निर्माण झालेली एकतर्फी निवडणूक प्रक्रिया आहे. त्यामुळे या निवडणुकांना लोकशाहीचा उत्सव म्हणावे की सत्तेने तयार केलेला एक राजकीय कार्यक्रम, हा प्रश्न आता जनतेपुढे उभा राहत आहे.

काँग्रेसचे प्रवक्ते हनुमंत पवार यांनी ‘बाईमाणूस’शी बोलताना आरोप केला की, राज्यातील अनेक बिनविरोध जागा या सत्ताधाऱ्यांनी कायद्याचा गैरवापर, पैशाची ताकद आणि स्थानिक पातळीवरील दबाव यांचा संगनमताने तयार केलेल्या वातावरणातून मिळवल्या आहेत. त्यांनी श्रीरामपूर तालुक्यातील अहिल्या नगरचे उदाहरण देत सांगितले की पोलिस यंत्रणेने काँग्रेस उमेदवाराच्या घरी जाऊन जुन्या गुन्ह्यांचा दाखला देत त्याला अटक करण्याची धमकी दिली आणि शेवटी उमेदवाराला माघार घेण्यास भाग पाडले.

हनुमंत पवार यांच्या मते, जिथे जिथे बिनविरोध निवडणुका झाल्या, तिथे सत्ता, पैसा आणि पोलिसी दबाव हा तीनचा खेळ साफ दिसतो. अशा ठिकाणी लोकशाही घातक होते, असं म्हणणंही कमी आहे  कारण तिथे लोकशाही आधीच संपलेली असते. त्यांनी पुढे म्हटलं की हे सर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आशीर्वादाने घडत आहे; ते गृहमंत्रीही असल्याने संपूर्ण यंत्रणा त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे आणि त्यामुळेच सत्ताधाऱ्यांचा दबाव अधिक उघड दिसून येतो.

कॉँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी तर थेट आरोप केला की दादागिरी, गुंडगिरी, आर्थिक प्रलोभन आणि पोलिसी दबावाच्या मिश्रणातून सत्ताधाऱ्यांच्या नातेवाईकांना बिनविरोध करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला. त्यांच्या मते, आईपासून ते वहिनीपर्यंत, भाऊपासून ते जावयापर्यंत नातेवाईकांची अख्खी रांग उभी राहिली आणि विरोधकांना माघारीसाठी भाग पाडण्यात आले. काही ठिकाणी महिला पदाधिकाऱ्यांकडून ‘मत दिलं नाही तर गाठ माझ्याशी’ अशा प्रकारचे इशारेही दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे त्यांनी मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला की जर बिनविरोध निवडणुका अशा प्रकारे घडत असतील, तर जिथे प्रत्यक्ष मतदान होणार आहे तिथे निवडणूक खरोखरच पारदर्शक आणि मुक्तपणे होऊ शकते का?

राजकीय विश्लेषक काय म्हणतात?

ज्येष्ठ संपादक आणि राजकीय विश्लेषक प्रवीण बर्दापूरकर ‘बाईमाणूस’शी बोलताना म्हणाले की बिनविरोध निवडणुकांकडे पाहताना तथ्यांचा विचार करणे गरजेचे आहे. राज्यात 264 नगराध्यक्षांपैकी केवळ तीनजण बिनविरोध झालेत आणि हा आकडा दीड टक्क्यांपर्यंतही पोहोचत नाही. त्याचप्रमाणे जवळपास 6042 नगरसेवकांच्या तुलनेत 100 नगरसेवक बिनविरोध झाल्यामुळे प्रक्रिया दोषपूर्ण असल्याचं सरसकट मानता येत नाही, कारण काही ठिकाणी प्रतिस्पर्धी उमेदवारच नव्हता. 

बर्दापूरकर यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्येक घटनेकडे दूषित नजरेने पाहण्याची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे; खरा प्रश्न म्हणजे कुठे गैरव्यवहार झाला आहे का याची वस्तुनिष्ठ चौकशी करणे. त्यांच्या मते बिनविरोध निवडणूक झाली की लगेच लोकशाही धोक्यात आली असे मानणे योग्य नाही राजकीय स्वार्थ, स्थानिक समीकरणे आणि सामाजिक रचना हे घटक या प्रक्रियेला आकार देतात. आणि जागतिकीकरणामुळे जग एक मोठं, खेडं बनल्याने अशा प्रक्रियांचे परिणाम अधिक उघडपणे जाणवतात

एकीकडे आयोगाने अधिकृत आकडेवारी जाहीर करताना म्हटले की यंदाच्या निवडणुकांमध्ये सुमारे 100  नगरसेवक आणि तीन नगराध्यक्ष बिनविरोध निवडले गेले. परंतु आयोगाने छाननी प्रक्रियेत आलेल्या आक्षेपांवर किंवा अर्ज बाद करण्याच्या तांत्रिक कारणांवर खुलासे न दिल्याने पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. सुप्रिया सुळे यांनीही याच गोष्टीवर जोर दिला की आयोगाने स्वतंत्र तपासणी करावी आणि ज्या भागात बिनविरोध निवडणुका मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत तिथे परिस्थिती निष्पक्ष आहे का हे तपासावे.

आगामी काळात आयोगाने छाननी प्रक्रियेच्या नियमांमध्ये स्थिरता, पारदर्शकता आणि स्पष्टता राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. अंतिम क्षणी नियम बदलणे, अर्ज छाननीतील तांत्रिक कारणे देऊन उमेदवार बाद होण्याच्या घटना कमी करणे आणि माघार घेण्याच्या प्रकारांवर तपासणी करणे ही आयोगाची जबाबदारी आहे. स्थानिक नागरिकांमध्ये निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास वाढवण्यासाठी प्रशासनाने अधिक सक्रिय होणे गरजेचे आहे.

लोकशाही केवळ निवडणुकीचे नाव नसते, तर मतदारांची सक्रिय भागीदारी आणि उमेदवारांची समान संधी हा तिचा मुख्य आधार आहे. त्यामुळे जेव्हा निवडणुका स्पर्धेविना संपतात, तेव्हा लोकशाहीतील विविध आवाज कमजोर होतात. महाराष्ट्राचे उदाहरण पाहता ही समस्या तात्काळ निपटावी लागेल. निवडणूक आयोग, स्थानिक प्रशासन आणि राजकीय पक्षांनी योग्य पावले उचलली तरच लोकशाहीचा पाया लोकांपर्यंत सुरक्षितपणे पोहोचेल.