सुशीला धांडे, मेळघाट
- 1982 पासून दोन दशकांहून अधिक काळ मेळघाटातील जंगलात लाकूड कापणी, लोडिंग-अनलोडिंग आणि डेपोवरील कामे केल्याचा सुमारे 200 माजी वनमजुरांचा दावा
- विभागाच्या अधिकृत नोंदीत मात्र केवळ 29 मजुरांचीच माहिती; त्यातही फक्त 4 ते 5 दिवसांची मजुरी दाखवली
- अचलपूर उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन; आमदारांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित
मेळघाटच्या दाट जंगलात आयुष्याचा मोठा काळ घालवलेल्या वनमजुरांचा संताप आता उफाळून आलाय. 1982 पासून दोन दशकांहून अधिक काळ वनविभागासाठी लाकूड कापणी, लोडिंग-अनलोडिंग आणि डेपोवरील कष्टाची कामे केल्याचा दावा करणारे सुमारे 200 माजी वनमजूर आणि हमाल मजूर काल अचलपूर तालुक्यातील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनासाठी एकवटले. “आमच्या श्रमांची नोंद कुठे आहे?” असा थेट सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला.
दोन प्रकारचे मजूर, दोन वेगवेगळ्या पद्धती
वनविभागामार्फत काम करणाऱ्या या मजुरांमध्ये दोन गट होते. पहिला गट म्हणजे ‘वनमजूर’. जे जंगलात जाऊन झाडे तोडणे, लाकूड कापणे आणि ते वाहनांवर चढवणे अशी जोखमीची कामे करत होते. दुसरा गट म्हणजे ‘हमाल मजूर’. जे आगारात किंवा डेपोवर वाहनांमधून लाकूड उतरवणे किंवा चढवणे अशी कामे करत होते.
वनमजुरांना व्हाउचर पद्धतीने देयक दिले जात असल्याचे सांगितलं जातं. तर हमाल मजुरांची उपस्थिती नोंदवून मजुरी दिली जात होती. पुढे काही कालावधीनंतर हमाल मजुरांना सध्याच्या दरानुसार आर्थिक मदत देण्यात आली. मात्र त्याच काळात अधिक जोखमीचे काम करणाऱ्या वनमजुरांना कोणतीही आर्थिक मदत मिळाली नाही, असा आरोप आंदोलकांनी केला.
“आम्ही जीव धोक्यात घालून काम केले”
आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेल्या काही ज्येष्ठ मजुरांनी सांगितले की, 1980 ते 2000 या काळात त्यांनी नियमितपणे वनविभागासाठी काम केलं. जंगलात जाऊन झाडे तोडताना अपघाताचा धोका कायम असायचा. साप, वन्यप्राणी, कठीण भूप्रदेश आणि साधनसामग्रीची कमतरता यामध्ये काम करावे लागत होतं. कमी मजुरीत त्यांनी काम केलं, पण आज त्यांच्या श्रमांची अधिकृत नोंदच नसल्याचे सांगितले जातंय.
“त्यावेळी आम्हाला कायमस्वरूपी नोकरी नाही, पण नियमित काम मिळेल, अशी आशा दाखवण्यात आली. आता मात्र आम्ही काम केलंच नाही,असं सांगितलं ,” असा आरोप एका आंदोलकाने केला.
मजुरांनी 2023 पासून विविध स्तरांवर निवेदने देण्यास सुरुवात केली. एकूण 382 अर्ज सादर केल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. त्यापैकी 208 अर्जदारांची नावे स्वतंत्रपणे पुढे आली. मात्र संबंधित विभागाच्या उत्तरानुसार, केवळ 29 मजुरांचीच माहिती विभागाच्या नोंदींमध्ये आढळली. त्यातही संबंधित मजुरांनी फक्त चार ते पाच दिवस मजुरी केल्याची नोंद असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ही बाब आंदोलकांच्या संतापाचं मुख्य कारण ठरली. “दोन दशकांचा घाम आणि नोंदीत फक्त चार दिवस?” असा सवाल आंदोलनकर्त्यांनी केला.
मजुरांकडे तपशीलवार माहिती
विभागाकडे अधिकृत पुरावा नसल्याचं सांगितलं जात असलं तरी संबंधित मजुरांकडे त्यांनी कोणत्या वर्षी कोणते काम केले, त्या वेळी कोणते अधिकारी पदावर होते, कोणत्या वाहनांचे चालक होते, कोणत्या लॉगिंग युनिटमध्ये काम केले याची तपशीलवार माहिती असल्याचा दावा आहे. काही मजुरांनी तर त्या काळातील डेपो, वाहन क्रमांक आणि अधिकाऱ्यांची नावेही सांगितली. मजुरांचे म्हणणे आहे की, “जर आम्ही काम केले नसेल, तर आम्हाला त्या काळातील अधिकारी आणि वाहनांची माहिती कशी माहीत असेल?” त्यांनी काम केल्याची वस्तुस्थिती या तपशीलांवरून स्पष्ट होते.
‘मेळघाट हमाल-वनमजूर विकास संघटना’ या नावाने संघटितपणे मजुरांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. जिल्हाधिकारी, उपवनसंरक्षक तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदने देण्यात आली. आंदोलनापूर्वीही कार्यालयाला लेखी सूचना देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “आम्ही कायदेशीर मार्गाने लढा देत आहोत. पत्रव्यवहार, निवेदने, बैठका सर्व प्रयत्न केले. पण ठोस निर्णय होत नाही.”
आमदारांचे आश्वासन; आंदोलन स्थगित
आंदोलनाच्या वेळी आ. केवलराम काळेंनी या प्रश्नावर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात आले. त्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून सध्या आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. मात्र लवकर निर्णय न झाल्यास जंगलात बसून उपोषण करण्याचा इशारा मजुरांनी दिला आहे. “आम्ही आयुष्यभर जंगलात काम केले, गरज पडली तर पुन्हा जंगलातच बसून उपोषण करू,” असा इशारा एका आंदोलकांनी दिला.
382 अर्ज, 208 अर्जदार, 29 नावे - नेमकं सत्य काय?
या प्रकरणात सर्वाधिक गोंधळ आकड्यांमुळे निर्माण झाला आहे. एका स्तरावर 382 अर्ज, दुसऱ्या स्तरावर 208 अर्जदार, तर विभागाच्या नोंदीत फक्त 29 जण ही विसंगती प्रश्न निर्माण करते. तसेच 29 जणांच्या नोंदीतही फक्त चार ते पाच दिवसांची मजुरी दाखवली गेली आहे. म्हणूनच, नोंदी अपूर्ण आहेत का? व्हाउचर पद्धतीमुळे रेकॉर्ड व्यवस्थित जतन झाले नाहीत का? की प्रशासकीय दुर्लक्ष झाले? याबाबत अधिकृत चौकशीची मागणी जोर धरत आहे.
या मजुरांपैकी अनेक जण आता वयोवृद्ध झाले आहेत. काहींचे आरोग्य खालावले आहे. नियमित उत्पन्नाचा स्रोत नसल्याने त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. “त्या वेळी किमान मजुरीवर काम केले, भविष्यात फायदा होईल, असे सांगितले गेले. आज मात्र आम्ही केलेल्या कामालाच नकार दिला जात आहे,” अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. वनविभागासाठी आयुष्याचा मोठा भाग घालवलेल्या या मजुरांना केवळ अधिकृत अभिलेखाची मागणी आहे. त्यावरून पुढील हक्क, लाभ किंवा न्यायालयीन पर्याय खुले होऊ शकतात.
सध्या आंदोलन स्थगित असले तरी प्रश्न निकाली न लागल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याची तयारी मजुरांनी दर्शवली आहे. प्रशासनाने सर्व अर्जांची पारदर्शक चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, संबंधित काळातील रेकॉर्ड, व्हाउचर, डेपो नोंदी तपासाव्यात आणि योग्य ते निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मेळघाटच्या जंगलात घाम गाळणाऱ्या या मजुरांचा प्रश्न केवळ नोंदींचा नाही, तर त्यांच्या सन्मानाचा आहे. “आम्ही काम केले, एवढे तरी सरकारने मान्य करावे,” अशी त्यांची साधी मागणी आहे. आता प्रशासन या मागणीला कितपत न्याय देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
