संजना खंडारे
- वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांना राज्यसभेसाठी उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर भारतीय राजकारणात LGBTQIA+ प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
- त्या निवडून आल्यास संसदेत स्वतःची लैंगिक ओळख जाहीर केलेल्या पहिल्या खासदार म्हणून इतिहास घडू शकतो.
- मात्र हा निर्णय खऱ्या अर्थाने धोरणात्मक बदलांची सुरुवात ठरेल की केवळ प्रतीकात्मक पाऊल राहील, याबाबत समाजात आणि समुदायातही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
देशाच्या राजकीय पटलावर एक ऐतिहासिक निर्णय चर्चेत आला आहे. तृणमूल काँग्रेस पक्षाने वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांना राज्यसभेसाठी उमेदवारी जाहीर केलीये. त्या निवडून आल्यास भारताच्या संसदेतील पहिल्या समलैंगिक खासदार म्हणून इतिहास रचला जाईल. त्यामुळे या उमेदवारीकडे केवळ राजकीय निर्णय म्हणून न पाहता, सामाजिक बदलाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची घटना म्हणून पाहिलं जातंय.
राज्यसभेच्या निवडणुका १६ मार्च रोजी होणार असून पश्चिम बंगाल विधानसभेतील संख्याबळ लक्षात घेता तृणमूल काँग्रेसला चार जागा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. त्यामुळे मेनका गुरुस्वामी यांच्या निवडीची शक्यता असल्याची चर्चा सध्या रंगत आहे. या पार्श्वभूमीवर एलजीबीटीक्यू+ समुदायात आशा आणि अपेक्षा व्यक्त होत असतानाच, हा निर्णय केवळ प्रतीकात्मक ठरेल की प्रत्यक्ष धोरणात्मक बदलांची दिशा देईल, याबाबत प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत. कलम ३७७ च्या लढ्यापलीकडे रोजगार, आरक्षण, शिक्षण, आरोग्य आणि सन्मानाने जगण्याचा हक्क या मूलभूत मुद्द्यांवर संसदेत ठोस आवाज उमटेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कोण आहे मेनका गुरुस्वामी?
मेनका गुरुस्वामी यांनी बंगळुरू येथील नॅशनल लॉ स्कुल ऑफ इंडिया मधून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केलंय. पुढे त्यांनी अमेरिकेतील हार्वड लॉ स्कुल येथे उच्च शिक्षण घेतलं. सध्या त्या दिल्लीमध्ये वास्तव्यास असून सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे भारतीय दंड संहितेतील कलम ३७७ विरोधातील ऐतिहासिक लढा. ब्रिटिशकालीन या कायद्यानुसार समलैंगिक संबंधांना गुन्हा मानलं जात होतं. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात या कलमातील संबंधित तरतुदी रद्द करण्यात आल्या आणि प्रौढ व्यक्तींमधील परस्पर संमतीने असलेल्या समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता देण्यात आली.
या खटल्यात गुरुस्वामी यांनी वैयक्तिक स्वातंत्र्य, सन्मान आणि घटनात्मक समानतेची बाजू प्रभावीपणे मांडली होती. हा निर्णय भारतातील समलैंगिक समुदायासाठी मोठा दिलासा देणारा ठरला. तसेच युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड येथील मिलनर सभागृहात त्यांचे चित्र प्रदर्शित करण्यात आले असून हा सन्मान मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या भारतीय आणि जगातील दुसऱ्या महिला ठरल्या आहेत.
मेनकागुरुस्वामी यांनी या संदर्भात आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ‘एक्स’ वर लिहिले की, "अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसने राज्यसभेसाठी माझे नामांकन केल्याबद्दल मला खूप सन्मान वाटतो. माझ्यावर विश्वास दाखवल्याबद्दल मी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे आभार मानते. आपल्या संविधानाच्या समानता, बंधुता आणि भेदभाव न करण्याच्या मूल्यांनी माझे जीवन आणि कार्य मार्गदर्शन केले आहे, मला आशा आहे की मी संसदेत हे आदर्श पुढे नेईन. पश्चिम बंगालच्या लोकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करण्यास आणि 'आम्ही लोक' भारताची सेवा करण्यास मी उत्सुक आहे."
गुरुस्वामी यांनी त्यांचे सहकारी वकील अरुंधती काटजू यांच्याशी असलेल्या त्यांच्या नात्याबद्दल सार्वजनिकरित्या सांगितले आहे. २०२३ मध्ये, माजी राजनैतिक अधिकारी काटजू यांनी त्यांची मुलगी अरुंधती आणि तिच्या जोडीदाराला स्वीकारण्याच्या त्यांच्या प्रवासावर एक वैयक्तिक लेख लिहिला होता, ज्यामध्ये त्यांना तिच्या लैंगिकतेबद्दल कळाल्यावर त्यांनी सुरुवातीला धक्का आणि निराशा व्यक्त केली होती. गुरुस्वामी सार्वजनिक धोरण विश्लेषक मोहन गुरुस्वामी यांची मुलगी आहेत, जे वाजपेयी सरकारमध्ये अर्थमंत्र्यांचे सल्लागार होते.
कलम ३७७ नंतरही आव्हाने संपलेली नाहीत...
कायद्याच्या दृष्टीने समलैंगिकतेचे गुन्हेगारीकरण रद्द झाले असले, तरी सामाजिक पातळीवर आव्हाने कायम आहेत. देशातील अनेक भागांमध्ये LGBTQIA+ व्यक्तींना कुटुंबीयांकडून नकार, सामाजिक बहिष्कार, शिक्षण व नोकरीत भेदभाव, घर भाड्याने मिळवताना अडचणी आणि मानसिक तणाव यांचा सामना करावा लागतो. समलैंगिक विवाहाला अद्याप कायदेशीर मान्यता नाही. वारसाहक्क, दत्तक प्रक्रिया, वैद्यकीय निर्णयांमध्ये जोडीदाराचा सहभाग अशा अनेक बाबतींत कायदेशीर स्पष्टता नाही. ग्रामीण भागात परिस्थिती अधिक कठीण असल्याचे कार्यकर्त्यांचे मत आहे. या पार्श्वभूमीवर मेनका गुरुस्वामी यांची संभाव्य राज्यसभा निवड वेगळे महत्त्व प्राप्त करते.
संसदेत LGBTQIA+ चे प्रतिनिधित्वच नाही
भारतामध्ये आतापर्यंत LGBTQIA+ समुदायातील उघडपणे स्वतःची ओळख जाहीर केलेल्या व्यक्तींना संसदेत अत्यंत मर्यादित प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. ट्रान्सजेंडर समुदायातील काही व्यक्तींनी राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळवले आहे. उदाहरणार्थ, शबनम मौसी या मध्य प्रदेश विधानसभेत निवडून गेल्या होत्या, तर मधु किन्नर या छत्तीसगडमधील रायगडच्या महापौर बनल्या होत्या. मात्र राष्ट्रीय संसद पातळीवर LGBTQIA+ समुदायाचे प्रतिनिधित्व जवळपास शून्यच राहिले आहे. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर समलैंगिक ओळख असलेली व्यक्ती संसदेत जाण्याची शक्यता ही ऐतिहासिक आणि प्रतीकात्मक दोन्ही दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे.
“ही संधी पात्रतेची आहे, उपकाराची नाही” - गौरी सावंत
‘बाईमाणूस’शी बोलतांना सामाजिक कार्यकर्त्या गौरी सावंत म्हणाल्या,
“पहिली गोष्ट म्हणजे, मेनका गुरुस्वामी अत्यंत हुशार आहे. त्यांनी कलम ३७७ सारख्या महत्त्वाच्या केस लढल्या आणि त्यानंतर स्वतःची लैंगिक ओळखही उघडपणे जाहीर केली. त्यांनी ‘हाइड अँड सीक’ खेळलं नाही, त्या प्रामाणिक राहिल्या. अनेक लोक इतरांसाठी बोलतात, पण त्यांनी स्वतःसाठी आणि आपल्या ओळखीबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली. त्यांची लैंगिक ओळख काहीही असो, पण त्या ज्या शाळेत शिकल्या, जसं आपण शिकलो, तेच शिक्षण आहे. त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य वेगळं आहे. आपण अजून किती वर्ष त्या टॅबूमधून बघणार? राज्यसभेची उमेदवारी ही एक सुवर्णसंधी आहे. उशिरा का होईना, पण त्यांना ही संधी मिळते आहे. हे कुणावर उपकार म्हणून दिलेलं स्थान नाही. त्या ‘डिझर्व्ह’ करतात म्हणून तिथे आहेत. ही खैरात नाही. त्या स्वतःच्या गुणवत्तेमुळे तिथे पोहोचत आहेत."
गौरी सावंत
गौरी सावंत पुढे म्हणाल्या,
"LGBTQAI+ हा फक्त एक घटक आहे. त्या फक्त त्या समुदायाविषयीच बोलतील असं नाही. त्या संपूर्ण समाजाच्या प्रश्नांवर बोलू शकतात. पितृसत्ताक व्यवस्थेत एखादी महिला या ताकदीने आपलं मत मांडू शकेल याचा आनंद आहे. मेनका गुरुस्वामी कुणाच्या हातातलं रिमोट नाहीत. त्या ग्रामपंचायतीत नवऱ्याने उभ्या केलेल्या प्रतिनिधीसारख्या नाहीत. त्यांना स्वतःची ओळख आहे, स्वतःचा आवाज आहे. आपण एखाद्या व्यक्तीकडे फक्त तिच्या लैंगिक ओळखीच्या चष्म्यातून पाहू नये. जसं तुम्ही मला फक्त पारलिंगी म्हणून पाहू नका, तर एक माणूस म्हणून, एक आई म्हणूनही पाहा. राज्यसभा ही मोठी जागा आहे. फक्त त्या समलैंगिक आहेत म्हणून त्यांना घेतलंय असं म्हणणं योग्य नाही. त्या पात्र आहेत. आपण सक्षम लोकांची अपेक्षा करतो. किती दिवस आपण या विषयाकडे दुर्लक्ष करणार? त्या संसदेत गेल्या तर त्यांनी कोणते मुद्दे मांडावेत, यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे त्या देशासाठी काय काम करतील. आपल्या देशाचे पंतप्रधान फक्त एका राज्याचे नसतात, ते संपूर्ण देशाचे असतात. तसंच, जर त्या पात्रतेने राज्यसभेत पोहचतील तर त्या सर्व समाजघटकांसाठी काम करतील. लैंगिकता हा विषय काही वेळ बाजूला ठेवला, तरी त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा आणि अनुभवाचा देशाला फायदा होईल. संसदेत अनेकदा निरर्थक गदारोळ होतो. जर चांगल्या धोरणनिर्मितीत त्यांचा समावेश झाला, तर ते देशासाठी हिताचं आहे.”
“एलिट राजकारण की खरे प्रतिनिधित्व?”
मेनका गुरुस्वामी यांना जाहीर झालेल्या उमेदवारीबद्दल ‘बाईमाणूस’ने पारलिंगी सामाजिक कार्यकर्त्या शमीभा पाटील यांच्याशी संवाद साधल्यावर त्यांनी सांगितले, "मेनका गुरुस्वामी यांना मिळालेली उमेदवारी एका अर्थाने सकारात्मक पाऊल मानता येईल. नसल्यापेक्षा प्रतिनिधित्व असणे हे निश्चितच चांगले. मात्र, हा निर्णय केवळ प्रतिकात्मक आहे की त्यातून प्रत्यक्ष बदल घडणार आहे, हा खरा प्रश्न आहे.
मागील वीस-पंचवीस वर्षांत मेनका गुरुस्वामी यांनी LGBTQIA+ समुदायाच्या कोणत्या मूलभूत प्रश्नांवर सातत्याने आणि ठोसपणे भूमिका घेतली आहे, याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. कलम ३७७ विरोधातील लढ्यात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे असले, तरी समुदायासमोरील प्रश्न केवळ ३७७ पुरते मर्यादित नाहीत. आमच्यासाठी लग्न हा प्रमुख मुद्दा नाही. आमच्यासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, नोकरी, आरक्षण आणि सन्मानाने जगण्याचा हक्क हे प्राथमिक प्रश्न आहेत.
समुदायात गेली अनेक दशके चळवळीत काम करणारे अनेक कार्यकर्ते आहेत लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी, गौरी सावंत, मंजम्मा जोगती, यांसारख्या व्यक्तींनी प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून लढे दिले आहेत. त्यांच्या तुलनेत मेनका गुरुस्वामी यांची ग्राउंड लेव्हलवरील भूमिका किती सक्रिय होती, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
शमीभा पाटील
आज समुदायात वर्ग आणि जात या रेषाही स्पष्ट दिसतात. महानगरांतील LGBTQIA+ प्रश्न आणि ग्रामीण भागातील प्रश्न वेगळे आहेत. ट्रान्स मेन, इंटरसेक्स व्यक्ती, बायसेक्शुअल्, तसेच धार्मिक आधारावर विभागणी हिंदू किन्नर, मुस्लिम हिजडा अशा अनेक स्तरांवर संघर्ष सुरू आहेत. या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना तोंड देण्यासाठी केवळ कायदेशीर लढा पुरेसा नाही. सामाजिक आणि आर्थिक धोरणांमध्ये ठोस बदल आवश्यक आहेत."
“प्रतीकात्मकतेच्या पलीकडे जाण्याची गरज”
शमीभा पुढे म्हणतात,
"प्राइड मार्चमध्ये सहभागी होणे किंवा कॉर्पोरेट क्षेत्रातून मिळणारे पाठबळ हे सन्मानाच्या लढ्याचे पर्याय ठरू शकत नाहीत. खऱ्या अर्थाने प्रश्न आहे तो राष्ट्रीय धोरणांमध्ये बदल करण्याचा ट्रान्सजेंडर आरक्षण, नोकरीत राखीव जागा, स्वयंरोजगारासाठी भांडवल, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील हमी सुविधा. राजकीय पक्षांनी केवळ “आम्ही संवेदनशील आहोत” हे दाखवण्यासाठी प्रतिनिधित्व देणे पुरेसे नाही. ते प्रतिनिधित्व सर्वसमावेशक असावे लागते. समुदायातील बहुसंख्य लोक आजही मूलभूत हक्कांसाठी झगडत आहेत. त्यामुळे मेनका गुरुस्वामी संसदेत गेल्यास त्यांनी नेमके कोणाचे प्रतिनिधित्व करायचे आहे आणि कोणत्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यायचे आहे, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. हा निर्णय सध्या तरी प्रतीकात्मक वाटतो. प्रत्यक्ष बदल घडवण्यासाठी सातत्यपूर्ण ग्राउंडवर्क, धोरणात्मक हस्तक्षेप आणि समुदायाशी जिव्हाळ्याचे नाते आवश्यक आहे."
