अप्सरा आगा
- पुण्यात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन का सुरु केलं?
- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे काय म्हणणे आहे?
- सरकार विद्यार्थ्यांच्या मागणीबाबत उदासीन का?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे ‘महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५’ची जाहिरात जुलै २०२५ मध्ये प्रसिद्ध होणे अपेक्षित होते. मात्र ही जाहिरात तब्बल सात महिने उशिरा प्रसिद्ध झाल्याने अनेक उमेदवारांना त्याचा मोठा फटका बसला आहे. वयोमर्यादा गणनेसाठी १ नोव्हेंबर २०२५ ही तारीख निश्चित केल्यामुळे अवघ्या काही दिवसांच्या फरकाने हजारो विद्यार्थी परीक्षेस अपात्र ठरले आहेत. अनेकदा पत्रव्यवहार, निवेदने करून देखील सरकारतर्फे कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी पुण्यात शास्त्री रस्ता येथे आंदोलन केले.
सरकार आणि आयोगाच्या चुकीची शिक्षा विद्यार्थ्यांना नको. त्यामुळे ‘महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५’ (विशेषतः पीएसआय) परीक्षेसाठीही वयोमर्यादेत शिथिलता देण्यात यावी,’ अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी यावेळी केली. या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांसह आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांनीदेखील पाठपुरावा केला आहे. परीक्षा अवघ्या तीन दिवसांवर येऊन ठेपली असतानाही अद्याप सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या विद्यार्थ्यांविषयी असलेल्या अनास्थेविरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाच करण्याच ठरवलं.
अभ्यास करायचा की आंदोलन?
"परीक्षेला फक्त तीन दिवस उरले आहेत. अशा वेळी मनाची एकाग्रता अभ्यासावर असायला हवी, पण डोक्यात आंदोलनाचे विचार सुरू आहेत. जर माझ्या सोबतचे अभ्यासू मित्र वयोमर्यादेमुळे बाहेर पडणार असतील, तर उद्या ही वेळ माझ्यावरही येऊ शकते. अभ्यासाच्या टेबलावर बसल्यावर सारखं मोबाईलवर अपडेट्स चेक करावे लागतात की सरकारने काही निर्णय घेतला का? आम्ही अभ्यास करायचा की हक्कासाठी लढायचं, हेच आता कळत नाहीये."
सुरेश धोकटे सांगतो (नाव बदलले आहे) , 'गावाकडून वडिलांनी कर्ज काढून मला पुण्यात शिकायला पाठवलं. रोजचा खर्च खूप जड जातो. जाहिरात सात महिने उशिराने येते, त्यामुळे आमचं एक पूर्ण वर्ष वाया जातं. जर सरकारने वयोमर्यादेत सूट दिली नाही, तर माझ्यासारख्या शेकडो गरीब मुलांचं करिअर संपेल. सरकारची ही बेफिकिरी बघून वाटतं, सामान्य शेतकऱ्याच्या मुलाने अधिकारी होण्याचं स्वप्न बघूच नये का? आम्हाला फक्त न्याय हवाआहे, आश्वासनं नकोत'
संबंधित लेख वाचा:
एमपीएससी भरतीत आता तृतीयपंथीयही : कोल्हापूर खंडपीठाचा ऐतिहासिक निर्णय
निकिता सांगते, 'मी गेल्या तीन वर्षांपासून घरी गेले नाही. कोणतं तर पद मिळेल यासाठी अभ्यासात सातत्य ठेवलं. घरची आर्थिक स्थिती खूप बिकट आहे, पण माझं स्वप्न खूप मोठं आहे. जर आयोगाची जाहिरात वेळेवर आली असती, तर मी आज पात्र झाले असते. फक्त सात महिन्यांच्या उशिरामुळे माझी वयोमर्यादा संपली. यात मी काय चूक केली? ज्या वयात पुस्तकं वाचायची असतात, त्या वयात आम्हाला रस्त्यावर उतरून घोषणा द्याव्या लागतात. सरकारने आमच्या वयाचा आणि कष्टांचा विचार करून वयोमर्यादेत सवलत द्यावी'
‘हा लढा केवळ या परीक्षेपुरता नसून आमच्या भविष्यासाठी आहे.’
आंदोलन करणाऱ्या मुलांचं म्हणणं आहे ‘आम्ही वारंवार पत्रव्यवहार केला, निवेदने दिली, मंत्र्यांना भेटलो. पण सरकारकडून फक्त आश्वासनं मिळतात, ठोस निर्णय नाही. जाहिरात उशिरा काढणं ही प्रशासकीय चूक आहे, मग त्याची शिक्षा विद्यार्थ्यांना का? जोपर्यंत वयोमर्यादेत शिथिलता मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही हटणार नाही. आमची स्वप्नं अशी प्रशासकीय दिरंगाईमुळे धुळीला मिळू देणार नाही. हा लढा केवळ या परीक्षेपुरता नसून आमच्या भविष्यासाठी आहे.’
प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी म्हटले की, ‘एमपीएससी पीएसआय वयवाढ बाबत गेल्या 6 महिन्यांपासून विद्यार्थी प्रयत्न करून, लोकप्रतिनिधीमार्फत सरकार दरबारी पाठपुरावा विनंती करून सुद्धा न्याय न मिळाल्यामुळे शांतता मार्गाने /गांधीमार्गाने विद्यार्थी न्यायासाठी पुण्यात रस्त्यावर उतरले आहेत, सरकारने तत्काळ विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा अन्यथा मी विद्यार्थ्यांसमवेत आंदोनात सामील होऊन न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन करेल.’
आंदोलनातील विद्यार्थी म्हणतात की, ही लढाई फक्त वयोमर्यादेपुरती नाही, तर संधी आणि न्यायासाठीची आहे. प्रशासनातील विलंब, दिरंगाई आणि अनिश्चिततेमुळे हजारो तरुणांच्या करिअरवर टांगती तलवार आहे. शासनाने त्वरीत निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांवरील अन्याय दूर करावा, अशी सर्वांची एकमुखी मागणी आहे. दरम्यान, सरकारकडून ठोस भूमिका जाहीर न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. आता राज्य सरकार या प्रश्नाकडे कितपत सकारात्मकतेने पाहते आणि अभ्यास-स्वप्नांचा संघर्ष करणाऱ्या तरुणांना न्याय देते का, याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.
