- विक्रांत पाटील

मुंबईच्या आगामी महापालिका निवडणुकीचे भवितव्य दलित मतांच्या ध्रुवीकरणावर अवलंबून आहे. राजकीय पक्षांसाठी अस्तित्वाची लढाई बनलेल्या या रणधुमाळीत, दलित समाज हा एक निर्णायक मतदारसंघ म्हणून उदयास येत आहे, जो एका विशिष्ट विचाराभोवती एकवटून निवडणुकीचे निकाल बदलण्याची क्षमता ठेवतो.

या पार्श्वभूमीवर, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटासमोर एक गंभीर प्रश्न आहे: मुंबई महापालिका निवडणूक प्रचारात दलित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी कुठले मुद्दे अधिक उपयुक्त ठरू शकतील? केवळ वरवरची आश्वासने किंवा जुनी राजकीय समीकरणे आता निरुपयोगी ठरतील. या समाजाच्या आकांक्षा, चिंता आणि अस्मितेचे सखोल आकलन पक्षासाठी अनिवार्य आहे.

हेच लक्षात घेऊन, या लेखात पाच प्रमुख, ठोस आणि कृती-केंद्रित धोरणे मांडत आहोत. ही धोरणे केवळ ठाकरे गटाला दलित मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासच नव्हे, तर त्यांचा विश्वास जिंकण्यासाठी एक व्यावहारिक रोडमॅप देतील, जो तळपातळीवरील नागरी डेटा, शैक्षणिक संशोधन आणि राजकीय भावनांच्या विश्लेषणावर आधारित आहे.

प्रतीकांच्या राजकारणाला समजून घ्या: केवळ औपचारिकतेच्या पलीकडे जा

मुंबईतील दलित मतदारांसाठी, राजकारण हे केवळ निवडणूक आणि प्रशासनापुरते मर्यादित नाही; ते सांस्कृतिक ओळख, आत्मसन्मान आणि ऐतिहासिक न्यायाच्या प्रतीकांशी खोलवर जोडलेले आहे. ‘जर्नल ऑफ मायग्रेशन अफेअर्स’मधील अभ्यासानुसार, दलित समाजासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कांशीराम आणि मायावती हे नायक आहेत, तर चैत्यभूमी आणि गोल्डन पॅगोडा (ग्लोबल विपश्यना पॅगोडा) ही तीर्थक्षेत्रे आहेत.

6 डिसेंबरला चैत्यभूमीवर होणारे आयोजन किंवा 15 ऑगस्टला गोल्डन पॅगोडाला दिली जाणारी भेट, ही केवळ औपचारिक कृत्ये नाहीत. ही कृत्ये म्हणजे ऐतिहासिक दडपशाहीचा इतिहास पुसून, स्वतःची ओळख आणि अभिमानाचे क्षण साजरे करणारा एक नवीन ‘काउंटर-हेजेमोनिक’ (प्रति-वर्चस्ववादी) इतिहास लिहिण्याचा एक शक्तिशाली प्रयत्न आहे. पक्षाने केवळ औपचारिक हार घालून किंवा हजेरी लावून हे साधणार नाही. पक्षाच्या नेत्यांनी आंबेडकर जयंती किंवा 6 डिसेंबरसारख्या महत्त्वाच्या दिवशी या कार्यक्रमांमध्ये प्रामाणिक सहभाग दाखवला पाहिजे. इतकेच नव्हे, तर या प्रसंगी त्यांच्या भाषणांमधून या ‘काउंटर-हेजेमोनिक’ संघर्षाची आणि समाजाच्या आत्मसन्मानासाठी त्याच्या महत्त्त्वाची सखोल जाण प्रदर्शित झाली पाहिजे.

संविधानाचे रक्षक म्हणून स्वतःला स्थापित करा

दलित समाजासाठी भारतीय संविधान हा केवळ एक कायदेशीर दस्तऐवज नाही, तर तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला सामाजिक न्यायाचा आणि समानतेचा आधारस्तंभ आहे. ‘इंडियन एक्सप्रेस’मधील एका लेखानुसार, सध्या दलित समाजात भारतीय जनता पक्षाविरोधात संविधानाला धोका पोहोचवल्याच्या भावनेतून तीव्र नाराजी आणि विश्वासघाताची भावना आहे. बेरोजगारीसारखे इतर मुद्देही या असंतोषात भर घालत आहेत.

प्रसिद्ध दलित लेखक अर्जुन डांगळे यांच्या मते, “दलित समाज त्यांच्या मूळ अजेंड्याबद्दल योग्य आणि अयोग्य यातला फरक स्पष्टपणे जाणतो. समाजात भाजपविरोधात एक तीव्र प्रवाह आहे. त्यांच्या मनात राग आणि विश्वासघाताची भावना आहे.”

या पार्श्वभूमीवर, ठाकरे गटाने ही संधी साधलीच पाहिजे. पक्षाने स्वतःला डॉ. आंबेडकरांच्या संविधानाचे खंदे आणि अविचल रक्षक म्हणून स्थापित केले पाहिजे. ही भूमिका केवळ दलित समाजाच्या मूळ चिंतेशी जुळणारी नाही, तर ती राजकीय विरोधकांपासून स्वतःला स्पष्टपणे वेगळे ठरवते. संविधानाच्या रक्षणाची हमी देणे, हे दलित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी एक प्रभावी राजकीय अस्त्र ठरू शकते.

‘भूमिपुत्र’ राजकारणापलीकडे जाऊन एकात्मिक ‘जय भीम’ची भूमिका घ्या

शिवसेनेसाठी हा सर्वात धाडसी पण तितकाच आवश्यक धोरणात्मक बदल ठरू शकतो: आपल्या ऐतिहासिक ‘भूमिपुत्र’ राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सर्वसमावेशक आंबेडकरी भूमिका घेणे. ‘जर्नल ऑफ मायग्रेशन अफेअर्स’मधील अभ्यास एका अनपेक्षित सत्यावर प्रकाश टाकतो: मुंबईतील स्थानिक मराठी दलित आणि उत्तर प्रदेशातून आलेले दलित स्थलांतरित यांच्यात जातीय अस्मितेवर आधारित एक बंधुत्वाचे नाते निर्माण होत आहे.

ही एकता केवळ समान जातीय ओळख किंवा दडपशाहीच्या अनुभवावर नाही, तर ती ‘आपलेपणाच्या’ भावनेवर टिकून आहे. “जय भीम” हे अभिवादन या प्रादेशिक सीमा ओलांडणाऱ्या नात्याचे प्रतीक बनले आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या घटनात्मक दृष्टिकोनातून प्रेरित होऊन (ज्यानुसार कोणताही भारतीय नागरिक देशात कुठेही राहू आणि काम करू शकतो), स्थानिक दलित अनेकदा दलित स्थलांतरितांना मदत करतात आणि त्यांचे संरक्षणही करतात. ठाकरे गटाने या ‘आपलेपणाच्या’ भावनेचा फायदा घेऊन मुंबईतील सर्व आंबेडकरी अनुयायांसाठी एक सर्वसमावेशक व्यासपीठ तयार केले पाहिजे. हा बदल केवळ पक्षावरील जुने आरोप पुसून टाकणार नाही, तर पक्षाची एक आधुनिक व विकसित राजकीय समज प्रदर्शित करेल.

‘दलित वस्ती सुधारणा’वर लक्ष केंद्रित करा: ठोस आश्वासने द्या

राजकीय आणि सांस्कृतिक मुद्द्यांसोबतच, दैनंदिन जीवनातील नागरी समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दलित वस्त्यांमध्ये भविष्यात पाणीटंचाईचे संकट गडद होऊ शकते. या समस्या अशा विभागात अधिक तीव्रतेने जाणवतात.

यावर ठोस उपाय म्हणून, ठाकरे गटाने केवळ नवीन आश्वासने देण्याऐवजी, अस्तित्वात असलेल्या सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर द्यावा. म्हाडाच्या दस्तऐवजांनुसार, दलित वस्त्यांच्या विकासासाठी नागरी दलित वस्ती सुधार योजना, स्थानिक विकास कार्यक्रम आणि जिल्हा वार्षिक योजना यांसारख्या अनेक योजना आणि समर्पित निधी आधीपासूनच उपलब्ध आहेत. या योजनांतर्गत समाजमंदिर, बालवाडी, शौचालय, गटारे आणि पिण्याचे स्वच्छ पाणी यांसारख्या सुविधा पुरविण्याची तरतूद आहे. ठाकरे गटाने प्रचारात हे ठामपणे मांडले पाहिजे की ते नवीन, पोकळ आश्वासने देत नाहीत, तर दुर्लक्षित राहिलेल्या या विद्यमान, निधी-प्राप्त सरकारी योजनांना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी वचनबद्ध आहेत. हा दृष्टिकोन अधिक विश्वासार्ह आणि परिणामकारक ठरेल.

सांस्कृतिक अस्मितेला आणि बदलाला पाठिंबा द्या

दलित समाजात केवळ राजकीयच नव्हे, तर खोल सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन घडत आहे. ‘जर्नल ऑफ मायग्रेशन अफेअर्स’च्या अभ्यासानुसार, दलित समाज जाणीवपूर्वक स्वतःची सांस्कृतिक ओळख निर्माण करत आहे. ते वर्चस्ववादी संस्कृतीचे (hegemonic culture) वर्चस्व मोडून काढत आहेत आणि ऐतिहासिक भेदभावाविरुद्ध एक ‘काउंटर-नॅरेटिव्ह’ तयार करत आहेत. यासाठी ते दिवाळी आणि दुर्गापूजा यांसारख्या जुन्या हिंदू प्रथा आणि सणांना नाकारून बौद्ध धर्माचा स्वीकार करत आहेत आणि आपल्या नायकांच्या जयंत्या साजऱ्या करून आत्मसन्मान व्यक्त करत आहेत.

विशेष म्हणजे, उत्तर प्रदेशातून आलेल्या अनेक दलित स्थलांतरितांना चैत्यभूमी आणि डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांची ओळख मुंबईत आल्यावर आणि स्थानिक दलितांशी संवाद साधल्यावर झाली. हे परिवर्तन म्हणजे डॉ. आंबेडकरांच्या त्या आवाहनाचे प्रतिबिंब आहे, ज्यात त्यांनी दलितांना जातीय अत्याचारातून मुक्त होण्यासाठी शहरांमध्ये स्थायिक होण्यास सांगितले होते. ठाकरे गटाने या सांस्कृतिक बदलाला जाहीरपणे पाठिंबा देऊन आणि त्याचा आदर करून हे दाखवून दिले पाहिजे की, त्यांना या समाजाच्या केवळ राजकीयच नव्हे, तर आत्मसन्मान आणि मुक्तीच्या प्रवासाचीही समज आहे.

दीर्घकालीन फायद्याचे धोरण

मुंबई महानगरपालिका निवडणूक जिंकण्यासाठी दलित मतदारांचा पाठिंबा मिळवणे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटासाठी अनिवार्य आहे. यासाठी केवळ पारंपरिक राजकारण पुरेसे ठरणार नाही. प्रतीकात्मक राजकारणाचा मनापासून स्वीकार करणे, संविधानाचे रक्षक म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करणे, ‘भूमिपुत्र’वादाच्या पलीकडे जाऊन सर्व दलितांना ‘जय भीम’च्या धाग्यात एकत्र आणणे, दलित वस्त्यांमधील नागरी सुविधांवर ठोस लक्ष केंद्रित करणे आणि त्यांच्या सांस्कृतिक अस्मितेच्या परिवर्तनाला पाठिंबा देणे, हे पाच मुद्दे निर्णायक ठरू शकतात.

हे मुद्दे केवळ निवडणुकीपुरते मर्यादित नसून, ते पक्षाला दीर्घकाळात या महत्त्वपूर्ण समाजाचा विश्वास संपादन करण्यास मदत करू शकतात. आता खरा प्रश्न हा आहे की, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आपली ऐतिहासिक प्रतिमा बदलून मुंबईतील या वैविध्यपूर्ण आणि आत्मविश्वासी दलित समाजाचा खरा राजकीय आवाज बनण्यात यशस्वी होईल का?

(सौजन्य : mmcnewsnetwork.com)