अप्सरा आगा
- नागपूर दंगलीनंतर झालेल्या बुलडोझर कारवाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केले आहे
- न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रशासनाचे अधिकार मर्यादित आहेत आणि कोणतीही इमारत पाडण्यापूर्वी नोटीस, सुनावणी आणि नियमानुसार प्रक्रिया बंधनकारक आहे
- नागपूर महानगरपालिकेला ४ मार्चपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
नागपूरमध्ये झालेल्या दंगलीनंतर प्रशासनाने केलेल्या बुलडोझर कारवाईवर आता मोठा कायदेशीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. या संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर महानगरपालिकेला स्पष्ट शब्दांत विचारले आहे की, जर घर पाडताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळली नसेल, तर संबंधितांचे नुकसान कसे भरून काढणार? घर पुन्हा बांधून देणार की आर्थिक नुकसानभरपाई देणार? न्यायालयाच्या या थेट प्रश्नामुळे प्रशासनाच्या कारवाईवर गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.
दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर काही आरोपींवर कारवाई करताना त्यांच्या घरांवर बुलडोझर चालवण्यात आला. प्रशासनाचा दावा होता की ही बांधकामे अनधिकृत होती आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई करण्यात आली. मात्र याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, कोणतीही इमारत पाडण्यापूर्वी संबंधितांना लेखी नोटीस देणे, त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे आणि नियमानुसार सुनावणी घेणे आवश्यक असते. ही मूलभूत प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. याचिकाकर्त्यांनी असा हि आरोप केला की फहीम खान यांच्या घराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा मनाई आदेश असतानाही महापालिकेनं पाडण्याचं काम केलं. त्यामुळे ही कारवाई केवळ प्रक्रिया-विरुद्ध नाही, तर न्यायालयाच्या निर्देशांचे संभाव्य उल्लंघन मानले जात आहे.
अधिकार मर्यादित अन् नियमांनुसारच वापरा
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले की, शासन आणि प्रशासनाला कायदा अंमलात आणण्याचा अधिकार असला तरी तो अधिकार मर्यादित आणि नियमांनुसार वापरला गेला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, बुलडोझर कारवाई ही शिक्षेचा पर्याय ठरू शकत नाही. जर एखादी व्यक्ती गुन्ह्यात आरोपी असेल, तर तिच्यावर न्यायालयीन प्रक्रिया चालवूनच निर्णय घेतला पाहिजे. मालमत्ता पाडणे ही स्वतंत्र प्रशासकीय कारवाई आहे आणि त्यासाठी ठरलेली कायदेशीर पद्धत पाळणे बंधनकारक आहे.
तर नागरिकांचे मूलभूत हक्क बाधित होतात
न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, जर प्रशासनाने नियमांचे पालन न करता घरे पाडली असतील, तर त्या नागरिकांचे मूलभूत हक्क बाधित होतात. अशा परिस्थितीत प्रशासनावर जबाबदारी येते की ते नुकसान भरून काढावे. म्हणूनच न्यायालयाने महापालिकेला विचारले की, चुकीची कारवाई सिद्ध झाल्यास पुढील उपाययोजना काय असतील? पुनर्बांधणी करणार की आर्थिक नुकसानभरपाई देणार?
या प्रकरणामुळे ‘बुलडोझर कारवाई’ हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. गेल्या काही वर्षांत देशातील विविध भागात दंगली किंवा गुन्हेगारीच्या घटनांनंतर अशा प्रकारच्या कारवाया झाल्या आहेत. मात्र प्रत्येक वेळी न्यायालयांनी प्रशासनाला कायद्याच्या चौकटीत राहूनच पावले उचलण्याची आठवण करून दिली आहे. नागपूरमधील ही सुनावणी देखील त्याच दृष्टीने महत्त्वाची ठरत आहे.
नागपूर पालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ
नागपूर महानगरपालिकेला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ देण्यात आली असून पुढील सुनावणीत त्यांचे उत्तर नोंदवले जाणार आहे. जर न्यायालयाला प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण वाटली, तर संबंधितांना दिलासा देण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल केवळ काही घरांपुरता मर्यादित न राहता भविष्यातील अशा कारवायांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो. दरम्यान, नागरी संस्थेला ४ मार्चपर्यंत स्पष्ट उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एकूणच, दंगल आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर कठोर कारवाईची गरज मान्य असली तरी ती घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीतच व्हावी, हा न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश आहे. प्रशासनाच्या अधिकारांबरोबरच नागरिकांचे हक्कही तितकेच महत्त्वाचे आहेत, हे या प्रकरणातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. आता महापालिकेचे स्पष्टीकरण आणि न्यायालयाचा पुढील निर्णय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दंगल कशी भडकली?
२०२५ च्या १७ मार्चला नागपूरच्या महाल भागात भीषण दंगल उसळली. विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाने औरंगजेबाच्या कबरीच्या मुद्द्यावरुन निषेध प्रदर्शन केले. छत्रपती संभाजीनगर येथील औरंगजेब मकबऱ्याचे विसर्जन करण्याची मागणी करत त्यांनी औरंगजेबाची पुतळे जाळले. याचवेळी कुराणी आयत असलेल्या ‘चादर’ला आग लावल्याची अफवा पसरली. मुस्लिम समाजाने याचा निषेध करत मोर्चा काढला आणि पोलिसांवर दगडफेक सुरू झाली.
चित्नीस पार्क, हंसापुरी आणि महाल परिसरात जवळपास एक हजार लोकांच्या जमावाने दगड, बाटल्या आणि आगीचे गोळे फेकले. ६० हून अधिक वाहने (३६ कार, २२ दुचाकी, एक क्रेन) जाळली गेली. एका क्लिनिकसह अनेक दुकाने उद्ध्वस्त झाली. ३० हून अधिक पोलिसांसह एकूण ३० जण जखमी झाले. एका व्यक्तीचा दंगलग्रस्त जखमांमुळे नंतर मृत्यू झाला. पोलिसांनी १२० हून अधिक आरोपींना अटक केली. यात फहीम शमीम खान यांना मुख्य सूत्रधार म्हणून ओळखण्यात आले. ते मायनॉरिटी डेमोक्रॅटिक पार्टीचे नागपूर अध्यक्ष आहेत. खान यांच्यावर देशद्रोह, अफवा पसरवणे आणि दंगल भडकवण्याचे आरोप ठेवण्यात आले. त्यांच्या अटकेनंतर महापालिकेने ‘अनधिकृत बांधकाम’च्या नावाखाली कारवाई सुरू केली.
