(बंधुराज लोणे)
सध्या नक्षलवादी चळवळ एका संक्रमण अवस्थेतून जात आहे. गेल्या काही वर्षात पक्षाचे म्हणजे सीपीआय (एम. एल.) माओवादी पक्षाचे अनेक वरिष्ठ नेते एक तर वयोमानानुसार निवृत्त झाले आहेत किवा पोलिसांनी अनेकांना ठार करण्यात यश मिळवले आहे. 2019 मध्ये कॉम्रेड मिलिंद तेलतुंबडे यांच्यासह 26 नक्षलवादी कार्यकर्त्यांना गडचिरोली जंगलात ठार करण्यात आले. कॉम्रेड मिलिंद केंद्रीय समितीचा सदस्य आणि महाराष्ट्राचा सचिव होता. मिलिंद तेलतुंबडे नंतर त्याची जागा भरून काढेल असा नेता पक्षाकडे नाही. त्यामुळे मुळातच महाराष्ट्रात कमजोर असलेल्या नक्षलवादी चळवळीला मोठा फटका बसला.
आता केंद्र सरकारने जोरदार मोहीम हाती घेतली असून छत्तीसगड, ओडिसा या जनाधार असलेल्या प्रदेशात एन्काऊंटर मध्ये अनेक नेत्यांना ठार मारले आहे. नवीन कार्यकर्ते घडविणे वगैरे प्रक्रिया थंडावली आहे. आता पुन्हा या नक्षल चळवळीची चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे माओवादी केंद्रीय समिती सदस्य असलेल्या कॉम्रेड अभय उर्फ सोनू भूपती याचे प्रसिद्ध झालेले खळबळजनक पत्र…मूळचा तेलंगणाचा व सध्या नक्षलींच्या सर्वोच्च अशा केंद्रीय समितीचा सदस्य असलेला सोनू भूपती काही वर्षांपूर्वी अहेरी, पेरीमिली व भामरागड या तीन दलमचा प्रमुख होता.
नक्षलवाद्यांकडून केंद्राला ‘युद्ध’ थांबवण्याचा प्रस्ताव?
सोनू भूपतीच्या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या या पत्रकानुसार नक्षलवाद्यांविरोधात सुरू असलेल्या आक्रमक कारवायांमुळे घाबरलेल्या नक्षल्यांनी केंद्र सरकारपुढे शांतीचा प्रस्ताव ठेवल्याचे समोर येत आहे. पत्रात नमूद केलेल्या माहितीनुसार, 24 मार्च रोजी हैदराबाद येथे एक गोलमेज बैठक घेण्यात आली. त्यात मध्य भारतात सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये सुरू असलेला संघर्ष थांबवण्यात येऊन शांतीवार्ता केली पाहिजे, असे ठरवण्यात आले. या परिषदेला नेमके कोण उपस्थित होते, याविषयीची कुठलीही माहिती पत्रकात देण्यात आलेली नाही.
सत्तापक्ष हिंदू राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी आदिवासी, अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करत आहे. दुसरीकडे जल, जंगल, जमीन आणि संस्कृतीसाठी आदिवासी समाज संघर्ष करीत आहेत. येथील नैसर्गिक संसाधनांवर डोळा ठेवून हे सर्व सुरू असून सरकारने आता हे युद्ध थांबायला हवे. केंद्र आणि छत्तीसगड सरकार गडचिरोली येथे सुरू असलेली पोलीस भरती, नव्या पोलीस ठाण्यांची निर्मिती आणि नक्षलविरोधी कारवाया थांबवण्यास तयार असेल तर आम्ही शांतीवार्ता करण्यास तयार आहोत, असे या तेलुगु भाषेत प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
पत्राबाबत अनिश्चितता..
याआधीही नक्षलींच्यावतीने काढण्यात आलेली दोन पत्रके बनावट असल्याचा व गुप्तचर यंत्रणांनीच हे कृत्य केल्याचा दावा नक्षलींकडून नंतर करण्यात आला होता. त्यामुळे नक्षलवाद्यांनी दाखवलेली चर्चेची तयारी खरी की खोटी यावरुन जाणकारांच्या वर्तुळात भिन्न मतप्रवाह आहेत. हे पत्रक माध्यमांना मिळाल्यावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया अद्याप देण्यात आलेली नाही. केवळ तेलगू या एकाच भाषेत का काढण्यात आले याविषयी सुद्धा कुणी बोलायला तयार नाही.
संबंधित लेख वाचा: 1) पूर्वाश्रमीच्या नक्षलवादी ते तेलंगणातील मंत्री ; दनसारी अनसूया सीताक्का 2) जल, जंगल जमिनीचा रक्तरंजित संघर्षाला अखेरची घरघर? |
या पत्राबाबत निश्चितपणे कोणी काही सांगत नसले तरी अशी बोलणी करण्यासाठी नक्षलवादी पुढाकार घेऊ शकतात, असा इतिहास आहे. शत्रू म्हणजे शासन व्यवस्था आक्रमक असेल, जोरदार चढाई करत असेल तर एक पाऊल मागे घेतले पाहिजे असे महान क्रांतिकारक चेअरमन माओ यांनी स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे सध्या माओवाद्यांविरुद्ध केंद्र सरकारची जोरदार मोहीम आणि 2026 पर्यंत नक्षलवादी चळवळीचे संपूर्ण उच्चाटन करण्याचीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची घोषणा लक्षात घेऊन नक्षलवादी पक्षाने सध्या माघार घेण्याचे धोरण आखलेले असू शकते.
शांतीप्रस्ताव हा माओवाद्यांच्या डावपेचाचा भाग?
मधल्या काळात आपली शक्ती वाचवणे आणि पुन्हा तयारी करणे हे धोरण कोणत्याही क्रांतिकारी चळवळीचे असते. तसेच धोरण, डावपेच माओवादी नेत्यांनी ठरवले असावे. या पत्रानुसार हैद्राबाद येथे पक्षाची बैठक झाली आणि बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. नक्षलवादी चळवळीत कोणताही एक नेता अगदी सरचिटणीसही धोरण, नीती ठरवत नाही तर पक्षात सविस्तर चर्चा केल्यानंतर निर्णय होतात. पक्षांतर्गत लोकशाही पद्धतीने कामकाज चालत असते.
त्यामुळे हैद्राबाद येथे पक्षाच्या केंद्रीय समितीची बैठक होऊन असा निर्णय घेणे म्हणजे केंद्र सरकारशी बोलणी करण्याचा निर्णय झालेला असेल. गेल्या काही वर्षात सरकारने केलेल्या कारवाईत सक्रिय माओवादी कार्यकर्ते कमी आणि सामान्य जनतेचा जास्त संख्येने बळी गेलेला आहे. अशा काळात चळवळीचा जनाधार कमी होतो. त्यामुळे पक्षाने तूर्तास माघार घेण्याचा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता आहे.
सरकार आणि नक्षल यांच्यात यापूर्वी कधी चर्चा झाल्या होत्या?
यापूर्वी देखील याच सीपीआय (एम. एल.) माओवादी पक्षाने असा निर्णय घेतलेला होता. 2010 च्या दशकात आंध्र प्रदेशातून नक्षलवादी चळवळीला माघार घ्यावी लागली होती. त्यानंतर पक्षाने केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करण्याची तयारी केली होती. त्यावेळी पी.चिदम्बरम गृहमंत्री होते. त्यांनी ऑपरेशन ग्रीन हंट (Greenhunt) सुरू केले होते.
छत्तीसगड मध्ये "सलवा जुडूम" मोहिम अंतर्गत निष्ठुर पद्धतीने आदिवासींना जंगलातून हाकलून लावले जात होते. त्यावेळी तर चिदम्बरम यांनी सैन्य कारवाई करण्याची तयारी केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने देशांतर्गत अशी सैन्य कारवाई म्हणजे आपल्याच जनतेवर सैन्य कारवाई करता येणार नाही असे बजावले आणि ‘सलवा जूडूम’ बेकायदेशीर ठरवले होते.
तेव्हा प्राध्यापकी, वकिली, संन्यास धर्म, राजकारण, सामाजिक चळवळ अशा विविध क्षेत्रात ठसा उमटवणारे स्वामी अग्निवेश यांनी मध्यस्थी केली होती. पक्षाकडून कॉम्रेड आझाद यांना जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र पोलिसांनी स्वामी अग्नीवेश यांच्या फोनवरून आझादचा ठावठिकाणा शोधला आणि नागपूरमध्ये त्याला ताब्यात घेतले. आदिलाबादच्या जंगलात नेऊन आझादला ठार मारण्यात आल्याचा आरोप त्यावेळी पोलिसांवर झाला होता. आझादच्या एनकाऊंटरमुळे ही चर्चा पुढे गेली नाही.
त्यापूर्वी चन्ना.रेड्डी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना 1990 मध्ये सरकार आणि माओवाद्यांमध्ये शांतता चर्चा झाली होती त्यावेळी रेड्डी सरकारने पक्षावरील बंदी उठवली. बंदी उठविण्यात आल्यामुळे पक्षाचे भूमिगत असलेले वरिष्ठ नेते बाहेर येतील अशी सरकारची रणनीती होती, पण असे झाले नाही. पक्षाच्या ढाच्याला अजिबात धक्का लागू न देता या संधीचा फायदा करून घेतला होता. या काळात पक्षाने पुन्हा झेप घेतली आणि त्यानंतर चार वर्षातच देशातील तीन मोठ्या नक्षलवादी पक्षाचे विलिनीकरण झाले आणि सी पी आय (माओवादी) हा पक्ष स्थापन करण्यात आला.
मध्यस्थी करण्यासाठी आता कोणीही तयार होणार नाही
शांतता बोलणी किवा माघार हा नक्षलवादी चळवळीच्या डावपेचाचा भाग असतो. मात्र यावेळी थोडी परिस्थिती वेगळी आहे. सध्याचे सरकार उजव्या विचारांचे असल्याने आणि ज्यापद्धतीने सरकारने गेल्या काही वर्षांत नक्षलवादी चळवळीचा आक्रमक पद्धतीने बिमोड करण्याचा विडा उचलला आहे ते पाहता नक्षलवादी चळवळीने शांती प्रस्तावासाठी पुढाकार घेतला असेल.
जर हे खरं असेल तर आता सरकार किती प्रतिसाद देणार ते बघावे लागेल. सध्या कोणी मान्यवर मध्यस्थी करण्यासाठी पुढे आलेला नाही. कधी काळी जॉर्ज फर्नाडिससारखे नेते किंवा काही संपादक मध्यस्थीसाठी पुढाकार घेत असत मात्र या सरकारच्या काळात आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणानंतर असे धाडस कोणी करत नाही असे चित्र आहे.
गेल्या दहा वर्षांत दंडकारण्यात म्हणजे मध्य भारतातील सर्व खनिज काही ठराविक उद्योगपतींना आंदण देण्यात आले आहे आणि याच विभागात नक्षलवादी चळवळीचा थोडा फार जनाधार शिल्लक आहे. त्यामुळे हा अडसर दूर करून खनिज उत्खनन करण्यासाठी या विभागात शांतता असणे गरजेचे आहे. जिथे खाण मालकांचा संबध येतो तिथे सरकार काहीही करायला तयार असते असा अनुभव आहे. त्यामुळे आता या शांतता प्रस्तावाला कसा प्रतिसाद मिळेल ते बघावे लागेल. पण कोणताही चळवळ अशी समूळ नष्ट होत नसते.
यापूर्वी यापेक्षा जबरदस्त हल्ले पचवून माओवादी चळवळ पुन्हा उभी राहिल्याचा इतिहास आहे. मध्यमवर्गीय आणि माध्यमातून या चळवळीचे काहीही मूल्यमापन करण्यात येवो मात्र आजही ही चळवळ त्या परिसरातील जनतेसाठी मुक्तीचा मार्ग आहे, हे नाकारून या चळवळीबाबत काहीही निर्णय घेता येत नाही.
नक्षल नेता सोनू भूपतीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात काय म्हटलयं…?
गृहमंत्री अमित शहा यांनी मार्च 2026 पर्यंत देशातून नक्षलवाद हद्दपार करणार, अशी घोषणा केल्यानंतर छत्तीसगड, गडचिरोली, तेलंगणा, ओडिशा आणि झारखंड राज्यात नक्षलविरोधी मोहीम अधिक गतिमान करण्यात आली. गेल्या 15 महिन्यांत 400 हून अधिक नक्षलवाद्यांना ठार करण्यात आले असून शेकडो कारागृहात आहेत. मात्र, या चकमकींमध्ये अनेक निरपराध आदिवासींना मारण्यात आल्याचाआले आहे. या मोहिमेच्या नावावर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी नक्षलप्रभावित क्षेत्रात अघोषित युद्ध सुरू केले आहे.
छत्तीसगडचे गृहमंत्री विजय शर्मा यांनी दोनदा चर्चेसाठी तयारी असल्याचे जाहीर केले. परंतु, नक्षलींनी पाठवलेल्या प्रस्तावाला प्रतिसाद दिला नाही.
सत्तापक्ष हिंदू राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी आदिवासी, अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करत आहे. दुसरीकडे जल, जंगल, जमीन आणि संस्कृतीसाठी आदिवासी समाज संघर्ष करीत आहेत. येथील नैसर्गिक संसाधनांवर डोळा ठेवून हे सर्व सुरू असून सरकारने आता हे युद्ध थांबायला हवे. केंद्र आणि छत्तीसगड सरकार गडचिरोली येथे सुरू असलेली पोलीस भरती, नव्या पोलीस ठाण्यांची निर्मिती आणि नक्षलविरोधी कारवाया थांबवण्यास तयार असेल तर आम्ही शांतीवार्ता करण्यास तयार आहोत.
नक्षल नेता अभय ऊर्फ सोनू याने पत्रकात भीमा कोरेगावाचादेखील उल्लेख केला आहे. शोषणाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा सरकारकडून छळ करण्यात येत आहे. त्यांच्या विरोधात गुप्तचर यंत्रणा आणि पोलीस बळाचा वापर होत आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणात याचप्रकारे अनेक कार्यकर्त्यांना कारागृहात डांबण्यात आले. आदिवासींना पोलीस दलात भरती करून त्यांच्याच हातून आदिवासीची हत्या केली जात आहे, असा आरोप देखील पत्रकात करण्यात आला आहे.
(बंधुराज लोणे हे मुक्त पत्रकार असून लेखातील मतं ही त्यांची वैयक्तिक आहेत.)
