नेपाळने खरोखरच भारताच्या भूभागांवर अतिक्रमण केले आहे का?

भागा वरखडे

• नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांचे वक्तव्य हे नेपाळमधील धुसफुसणाऱ्या राष्ट्रवादाचे प्रतीक आहे. 

• या वादळाने नेपाळला अंतर्गत पातळीवर ढवळून काढले असले, तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रिटनच्या नकारामुळे आणि चीनच्या संधिसाधू भूमिकेमुळे नेपाळला आता हे चांगलेत कळले आहे, की या समस्येचे उत्तर ब्रिटन किंवा चीनमध्ये नसून, ते भारत आणि नेपाळ दरम्यानच्या थेट आणि प्रामाणिक संवादातच दडलेले आहे. 

• दोन्ही देशांनी इतिहासाचे कैदी न बनता, भविष्यातील आर्थिक आणि धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्यावर भर दिला पाहिजे.

हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या नेपाळचे भारताशी असलेले संबंध हे जगातील सर्वांत वैशिष्ट्यपूर्ण द्विपक्षीय संबंधांपैकी एक मानले जातात. खुली सीमा, सांस्कृतिक एकात्मता, धार्मिक परंपरा, वैवाहिक संबंध आणि आर्थिक परस्परावलंबन यांमुळे भारत आणि नेपाळ यांचे नाते हे केवळ दोन राष्ट्रांमधील संबंध नाहीत, तर दोन समाजांमधील ऐतिहासिक सहजीवनाचे उदाहरण आहे; परंतु या निकटच्या संबंधांमध्ये एक प्रश्न सातत्याने अधूनमधून डोके वर काढत असतो, तो म्हणजे सीमावादाचा. कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा या हिमालयीन प्रदेशांभोवती फिरणारा हा वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. याचे कारण ठरले नेपाळचे पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांचे संसदेतील वक्तव्य. शाह यांनी सीमावादाबाबत बोलताना एकीकडे भारत आणि नेपाळ यांच्यात संवाद सुरू असल्याचे सांगितले, तर दुसरीकडे या प्रश्नात ब्रिटननेही सहभागी व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी भारतानेच नव्हे तर काही ठिकाणी नेपाळनेही भारतीय भूभागावर अतिक्रमण केल्याचे सांगितले. 

त्यांच्या या वक्तव्यामुळे नेपाळच्या राजकारणात मोठे वादळ निर्माण झाले. विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर राष्ट्रहिताशी तडजोड केल्याचा आरोप केला, तर काहींनी सार्वजनिक माफीची मागणी केली. या वादाची पार्श्वभूमी समजून घेतल्याशिवाय सध्याच्या घडामोडींचा अर्थ लावता येणार नाही.

भारत-नेपाळ सीमावाद काय आहे?

भारत-नेपाळ सीमावादाची मुळे १८१६ मधील सुगौली करारात आहेत. इंग्रज आणि नेपाळ यांच्यात झालेल्या या करारात काली नदीला पश्चिम सीमा मानण्यात आले; परंतु काली नदीचा मूळ उगम कोणता, यावरून पुढे वाद निर्माण झाला. नेपाळचा दावा असा आहे, की लिम्पियाधुरा हा काली नदीचा उगम असल्याने कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा हे भाग नेपाळचे आहेत. भारताचा दावा वेगळा आहे. भारताच्या मते ऐतिहासिक नोंदी, प्रशासकीय नियंत्रण आणि सुरक्षा वास्तव पाहता हे क्षेत्र भारताच्या अखत्यारीत येते. 

सामान्य नागरिकाला हा प्रश्न केवळ काही चौरस किलोमीटर भूभागाचा वाटू शकतो; परंतु प्रत्यक्षात हा प्रदेश अत्यंत संवेदनशील आहे. लिपुलेख खिंड भारत, नेपाळ आणि चीन यांच्या सीमांच्या जवळ आहे. कैलास मानसरोवर यात्रेचा मार्ग, सीमाव्यापार आणि सामरिक हालचाली या सर्व बाबींसाठी या भागाला विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे या वादाकडे केवळ भूगोलाच्या नजरेतून पाहता येत नाही, तर त्यामागे सामरिक आणि भू-राजकीय वास्तवही आहे. नेपाळने अलीकडे भारत आणि चीन यांनी लिपुलेखमार्गे कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. नेपाळच्या मते हा मार्ग त्यांच्या दाव्याच्या प्रदेशातून जातो. भारताने हा दावा फेटाळून लावला आणि नेपाळचे दावे ऐतिहासिक पुराव्यांवर आधारित नसल्याचे म्हटले.

पंतप्रधान शाह यांच्या वक्तव्यामुळे निर्माण झालेला वाद मात्र सीमावादापेक्षा अधिक मोठा आहे. त्याने नेपाळमधील राष्ट्रवादाच्या राजकारणावर प्रकाश टाकला आहे. दक्षिण आशियात सीमा हा केवळ भूभागाचा प्रश्न नसतो, तर तो राष्ट्रीय अस्मितेशी जोडला जातो. त्यामुळे सीमाविषयक कोणतेही वक्तव्य लगेच भावनिक प्रतिक्रिया निर्माण करते. शाह यांनी नेपाळनेही काही ठिकाणी भारतीय भूभागावर अतिक्रमण केल्याचे म्हटल्यावर विरोधकांनी त्यांच्यावर टीका केली. प्रत्यक्षात त्यांनी सीमा प्रश्नाचा अधिक व्यापक आणि वास्तववादी संदर्भ देण्याचा प्रयत्न केला असावा. अनेक सीमावर्ती भागांमध्ये नदीचे प्रवाह बदलणे, नैसर्गिक सीमारेषा हलणे किंवा ऐतिहासिक नकाशांतील तफावत यांमुळे दोन्ही बाजूंनी दावे निर्माण होतात; परंतु राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील वातावरणात अशा प्रकारचे वास्तववादी विधान स्वीकारले जात नाही. 

भारत-नेपाळ सीमावादात ब्रिटनला ओढल्यामुळे बालेन शाह अडचणीत

यापेक्षाही अधिक चर्चेचा विषय ठरला तो म्हणजे ब्रिटनला या प्रश्नात सहभागी करण्याचा प्रयत्न. शाह यांचा युक्तिवाद असा होता, की सीमावादाची मुळे ब्रिटिशकालीन करारात आहेत. त्यामुळे ब्रिटनने चर्चेत सहभागी व्हावे. इतिहासाच्या दृष्टीने हा युक्तिवाद समजण्यासारखा आहे. कारण सुगौली कराराचा एक पक्ष ब्रिटिश सत्ता होती; परंतु आंतरराष्ट्रीय राजकारणात इतिहास आणि वर्तमान वास्तव यांमध्ये मोठा फरक असतो. ब्रिटनने या विषयात थेट हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. हा निर्णय आश्चर्यकारक नव्हता. वसाहतवादी काळातील सीमावादांमध्ये आजच्या घडीला ब्रिटनने सक्रिय भूमिका घेणे हे ना त्याच्या हिताचे आहे, ना शक्य आहे. जगभरातील अनेक सीमावादांची मुळे ब्रिटिश साम्राज्याच्या काळात आहेत. जर ब्रिटनने एका वादात हस्तक्षेप केला, तर त्याला इतर अनेक प्रश्नांमध्येही भूमिका घ्यावी लागेल. त्यामुळे त्याने हा प्रश्न भारत आणि नेपाळ यांनी परस्पर संवादातून सोडवावा, अशी भूमिका घेतली. 

ब्रिटनच्या नकारानंतर चर्चेचा केंद्रबिंदू चीनकडे वळला. चीनची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण लिपुलेख आणि आसपासचा प्रदेश चीनच्या तिबेट सीमेलगत आहे. नेपाळने चीनलाही आपली भूमिका कळवली असली, तरी चीनने याबाबत सावध धोरण स्वीकारले आहे. यामागे चीनची व्यावहारिक भूमिका दिसते. चीनला नेपाळशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखायचे आहेत; पण त्याचवेळी भारताशी आणखी एक संघर्ष निर्माण करायचा नाही. आधीच भारत-चीन सीमावाद कायम असताना नेपाळच्या दाव्याला उघड पाठिंबा देणे चीनसाठी राजनैतिकदृष्ट्या धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे चीन या प्रश्नात ‘निरीक्षक’ म्हणून राहणे पसंत करत आहे.

हा वाद नेमका कसा सोडवायचा?

या सर्व घडामोडींमधून एक व्यापक चित्र समोर येते. नेपाळ आज दोन वास्तवांमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. एकीकडे त्याला राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि सीमाविषयक दावे टिकवून ठेवायचे आहेत, तर दुसरीकडे भारत आणि चीन या दोन महासत्तांमध्ये संतुलित संबंधही राखायचे आहेत. त्यामुळे सीमा प्रश्न अनेकदा नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणाचा भाग बनतो. भारतासाठीही हा प्रश्न केवळ भूभागाचा नाही. कालापानी आणि लिपुलेख हे सामरिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील भाग आहेत. चीनच्या सीमेलगत असलेल्या या प्रदेशात भारत कोणताही सुरक्षा धोका स्वीकारण्यास तयार नाही. त्यामुळे भारताची भूमिका केवळ ऐतिहासिक दाव्यांवर आधारित नसून सुरक्षा हितसंबंधांवरही आधारित आहे. 

यातून एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो, हा वाद नेमका कसा सोडवायचा? उत्तर स्पष्ट आहे. बाह्य शक्तींच्या हस्तक्षेपातून नाही. ब्रिटनचा नकार आणि चीनची सावध भूमिका हेच दाखवून देतात, की या प्रश्नाचे उत्तर तिसऱ्या देशाकडे नाही. भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संयुक्त सीमा आयोग, तज्ज्ञ समित्या, ऐतिहासिक दस्तऐवज आणि राजनैतिक चर्चा यांच्याद्वारेच तोडगा निघू शकतो. दोन देशांमधील मतभेद असणे स्वाभाविक आहे; परंतु ते मतभेद कायमस्वरूपी संघर्षाचे कारण बनू नयेत.

भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंधांची व्याप्ती सीमावादापेक्षा खूप मोठी आहे. लाखो नेपाळी नागरिक भारतात काम करतात, दोन्ही देशांमध्ये मुक्त हालचाल आहे आणि सांस्कृतिक संबंध इतके खोल आहेत, की त्यांची तुलना जगात क्वचितच आढळते, म्हणूनच सीमावादाच्या प्रश्नाकडे भावनिक घोषणांपेक्षा व्यावहारिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. इतिहासाचा आदर राखत वर्तमानातील वास्तव स्वीकारणे आणि भविष्यातील सहकार्याला प्राधान्य देणे हीच दोन्ही देशांसाठी योग्य दिशा ठरेल. सीमा हा नकाशावरील रेषांचा प्रश्न असतो; परंतु शेजारधर्म हा विश्वासाचा प्रश्न असतो. विश्वास टिकवण्यासाठी संवादाला पर्याय नसतो. भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांनी हे वास्तव जितक्या लवकर स्वीकारले, तितके दोघांच्याही हिताचे ठरेल. 

या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या या भूमिकेने नेपाळच्या देशांतर्गत राजकारणात प्रचंड खळबळ उडवून दिली. नेपाळमधील तरुण पिढी आणि तीव्र राष्ट्रवादी गटांनी शाह यांचे हिररीने समर्थन केले. ‘सोशल मीडिया’वर त्यांच्या या भूमिकेला ‘धाडसी पाऊल’ म्हणून गौरवण्यात आले; मात्र नेपाळच्या प्रस्थापित राजकीय वर्तुळात, मुत्सद्दी गोटात आणि विचारवंतांमध्ये यावरून मोठे वादळ उठले. नेपाळचे पंतप्रधान आणि ज्येष्ठ नेत्यांनी या वक्तव्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

एका जबाबदार पदावर असलेल्या व्यक्तीने शेजारील देशासोबतच्या संवेदनशील संबंधांवर अशी वक्तव्ये करणे राजनैतिकदृष्ट्या चुकीचे आहे. नेपाळ हा भूवेष्टित देश असून तो आपल्या एकूण व्यापारासाठी आणि इंधन पुरवठ्यासाठी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त भारतावर अवलंबून आहे. अशा वक्तव्यांमुळे भारतासोबतचे संबंध ताणले गेल्यास नेपाळची आर्थिक कोंडी होऊ शकते, अशी भीती डाव्या आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी व्यक्त केली. काही तज्ज्ञांनी असा युक्तिवाद केला, की सुगौली कराराला पूर्णपणे नाकारणे म्हणजे आधुनिक नेपाळच्या अस्तित्वाच्या कायदेशीर आधारालाच आव्हान देण्यासारखे आहे.