इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यनाहू यांना पत्रकारांनी जेव्हा विचारलं की, तुम्ही केलेली अन्नाची नाकेबंदी हा युद्ध गुन्हा नाहीये काय? तुम्ही माणसाना उपाशी ठेवून कां मारताय?. त्यावर नेतन्याहूनी उत्तर दिलं की, त्यांचा इलाज नाही. हमास पूर्ण नष्ट करण्यासाठी आणि ओलीस सोडवण्यासाठी काहीही केलं तरी ते क्षम्य आहे.
नेत्यनाहू यांच्या या भूमिकेला पार्श्वभूमी आहे संयुक्त राष्ट्राने जाहीर केलेल्या एका निवेदनामागची… संयुक्त राष्ट्राने दोन दिवसांपूर्वी असे सांगितले की पुढच्या 48 तासांमध्ये जर मदत मिळाली नाही तर गाझामध्ये तब्बल १४ हजार चिमुकल्यांचा मृत्यू होईल.
7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासच्या हल्ल्यांनंतर इस्रायलने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरू केली. यासाठी त्यांच्याकडे शस्त्रास्त्रांचा एक मोठा साठा होता. यापैकी अनेक शस्त्र अमेरिकेनं पुरवले सोबतच इतर शस्त्रांसाठी इस्रायलला आर्थिक मदतही केली. इस्रायलचे इतर युरोपीय मित्रदेशदेखील या संकटाच्या काळात त्यांच्या पाठीशी उभे होते.
7 ऑक्टोबरच्या हल्ल्यात 1200 लोकांचा मृत्यू झाला, यानंतर इस्रायलबद्दल सहानुभूती आणि एकजूट निर्माण झाली होती. या हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्यांपैकी बहुतांश इस्रायली नागरिक होते. याशिवाय 251 लोकांना हमासने बंदी बनवले होते आणि त्यांना गाझामध्ये ओढत नेण्याच्या समोर आलेल्या फोटोंनीही इस्रायलबद्दल आंतरराष्ट्रीय सहानुभूती वाढवली होती.
परतुं, गाझामधील सद्यपरिस्थिती पाहता इस्रायलबद्दलची ही सहानुभूती हळूहळू कमी होत चालली असल्याचं दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर मित्रराष्ट्र मानल्या जाणाऱ्या देशांसह 22 देशांनी इस्रायलवर दबाव वाढवला असून, वेळप्रसंगी निर्बंध लागू करण्याचा इशारा दिला आहे. ब्रिटनने इस्रायलशी व्यापारासंबंधीची बोलणी थांबविली असून, निर्बंध लागू केले आहेत. व्हाईट हाऊसनेही याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
या देशांच्या निवेदनात इस्रायलने गाझाला दिल्या जात असलेल्या मानवतावादी मदतीत अडथळे आणू नयेत, असे आवाहन केले आहे. या देशांत ब्रिटनसह युरोपातील देश तसेच कॅनडा आणि न्यूझीलंडचाही समावेश आहे. या 22 देशांत एकाही मुस्लीम राष्ट्राचा समावेश नाही. इस्रायलचे समर्थक मानले जाणारे अनेक देश यात आहेत, हे विशेष. लष्करी कारवाई इस्रायलने थांबवावी, असे या देशांना वाटते.
संबंधित लेख वाचा: 1) ‘’गाझात सुरु असलेल्या जिनोसाईडला बळ देण्याचं काम माझ्या कष्टातून होतंय…. म्हणून मी ‘मायक्रोसॉफ्ट’चा राजीनामा देतेय’’ |
आणि म्हणूनच नव्वद दिवसांच्या नाकेबंदीनंतर गुरुवारी सकाळी सुमारे 90 ट्रक गाझामधे शिरले. या ट्रकमधे औषधं नाहीत, फक्त धान्य आहे. गाझातल्या बेकऱ्या त्या धान्याचं पीठ करायची वाट पहात आहेत. हे धान्य सुमारे 14 हजार उपासमार झालेल्या मुलांसाठी आहे. या ट्रकमधे औषधं नाहीत. उपासमारीमुळं मुलांना जंतुसंसर्ग झालाय, अनेक मुलांचं डिहायड्रेशन झालंय. त्यांच्यासाठी औषधं आणि सलाईन इत्यादी पाठवावं अशी विनंती करण्यात आली होती.
नेतन्याहू यांनी औषधं पाठवायला मात्र नकार दिलाय. नाकेबंदीनंतर मदतीच्या गाड्या सीमा ओलांडू लागल्या असल्या तरी, गाझामधील नागरिकांमध्ये अजूनही कोणत्याही मदतीचं वाटप करण्यात आलेलं नाही, असं संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटलं आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अंदाजानुसार, गाझामधील मानवतावादी प्रश्न सोडवायचा असेल तर दररोज मदतीचे 600 ट्रक्स येणं गरजेचं आहे.
युद्ध तहकुबीच्या 6 आठवड्याच्या काळात काही अन्न गाझात पोचलं होतं. तेवढ्यावर आतापर्यंत वृद्धांनी तग धरली होती. आता लाखभर वृद्धही मरायला टेकले आहेत. ट्रकवरचं धान्य म्हणजे सागरात चिमटी एवढीच मदत आहे. नेतन्याहू म्हणतात की गाझात धान्य पाठवलं तर ते हमासचे कार्यकर्ते वापरतील. 
जगभरातल्या ज्यू समाजाली नागरिकांनी नेतन्याहूना फोन केले. ‘टीव्हीवर आम्ही मुलांच्या उपासमारीची चित्रं पहातोय. स्त्रिया, वृद्ध, हातात रिकामी भांडी घेऊन अन्नाची मागणी करताना दिसत आहेत. जे दिसतंय ते भयानक आहे. आम्ही आता हे सहन करू शकत नाही. बऱ्या बोलानं हे थांबवा नाही तर आम्ही तुम्हाला दिलेला पाठिंबा काढून घेऊ.’ खुद्द इस्रायलमधल्या नागरिकांनाही नेतन्याहू अतिरेक करत आहेत असं वाटतंय.
आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक निळू दामले म्हणतात की, नेतन्याहूंची धोरण जाहीर केलंय. त्याना पॅलेस्टिनी लोकांसाठी एक राखीव विभाग तयार करायचा आहे. त्या राखीव जागेत, म्हणजे कोंडवाडा म्हणा किंवा ज्यूंना हिटलरनं घेट्टोमधे लोटलं होतं तसा घेट्टो म्हणा, नेतान्याहूना तयार करायचा आहे. या कोंडवाड्याच्या काठावर त्यांना एक अन्न वाटप केंद्र तयार करायचं आहे.
इस्रायल सरकार तिथं अन्न साठवणार आणि सरकार नंतर ते अन्न वितरीत करणार. राखीव विभाग? रणगाडे आणि बुलडोझर वापरूनन काही विभाग निर्मनुष्य करणार. कोरा करकरीत विभाग. तिथं माणसंच नसतील, त्यामुळं हमासही नसेल. मग तिथं पॅलेस्टिनीना ढकलणार. ही व्यवस्था अर्थातच इस्रायलच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली असणार.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची योजना वेगळी होती. त्यांना गाझामधली सगळी पॅलेस्टिनी माणसं घालवून दिल्यानंतर तिथं कसिनो शहर तयार करायचं होतं, ट्रम्प टॉवर बांधायचे होते. इस्रायलला ती भानगड नकोय. गाझातला अर्धा भाग मोकळा करून तिथं ज्यूंच्या वसाहती करायच्या आणि अर्ध्या किंवा पंचमांश भागात राखीव विभाग करून तिथं ज्यूंना कोंबायचं असा नेतान्याहूंचा प्लॅन आहे.
नेतान्याहूंचे हेतू स्पष्ट आहेत. अमेरिकेला ते माहित आहेत, मान्यही आहेत. ब्रीटन, युरोपीय देश, अरब देशांना नेतान्याहू प्लॅन मान्य नाही. त्याना गाझा आणि वेस्टबँकमधे स्वतंत्र सार्वभौम पॅलेस्टाईन देश हवा आहे. परंतू त्यासाठी इस्रायलवर शक्ती प्रयोग करून इस्रायलला नमवायला ब्रीटन, युरोप, अरब तयार नाहीयेत. असा लोच्या असल्याचे निळू दामले सांगतात.
आयपीसी हा संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवीय मदत करणारे गट आणि सरकार, जे दुष्काळ पडतो आहे की नाही हे पाहतात, त्याचा संयुक्त उपक्रम आहे. आयपीसीच्या ताज्या माहितीनुसार गाझामध्ये लवकरच दुष्काळ पडू शकतो. मात्र त्यात म्हटलं आहे की गाझातील सर्व लोकसंख्या म्हणजे 20 लाखांहून अधिक लोक, ज्यातील निम्मी जवळपास मुलं आहेत, अन्नाच्या तीव्र असुरक्षिततेचा म्हणजे उपासमारीचा सामना करत आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, इस्रायलनं गाझाची जी नाकेबंदी केली आहे, त्यामुळे हे सर्व उपाशी आहेत.
आयपीसीचं म्हणणं आहे की, गाझामधील 4 लाख 70 हजार लोक म्हणजे तिथल्या लोकसंख्येच्या 22 टक्के लोक 'फेज 5- महासंकट' या श्रेणीत आहेत. आयपीसी या श्रेणीचं वर्णन अशी स्थिती म्हणून करतात, "ज्यात किमान पाचपैकी एक कुटुंब अन्नाच्या प्रचंड कमतरतेला तोंड देतं आणि त्यांना उपासमारीला तोंड द्यावं लागतं, ज्यातून दारिद्र्य, भीषण स्वरुपाचं कुपोषण आणि मृत्यू यांचा समावेश असतो."
व्यवहारीक भाषेत, आयपीसीनं ज्याचं फेज-5 असं वर्गीकरण केलं आहे, त्यानुसार अंदाज आहे की, "गाझामधील 71 हजार मुलं आणि 17 हजारहून अधिक माता यांना तीव्र स्वरुपाच्या कुपोषणासाठी तातडीनं उपचारांची आवश्यकता असेल. गाझातील लोकांना अत्यंत आवश्यक असलेलं हजारो टन अन्न, वैद्यकीय मदत आणि मानवीय साहित्य त्यांच्यापासून फक्त काही मैलांच्या अंतरावर सीमेपलीकडे इजिप्तमध्ये पडलेलं आहे.
