आंध्रप्रदेश आणि ओडिशा राज्यातील अनेक मतदार लवकरच दोनदा मतदान करणार आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा अशा दोन्ही निवडणूका या राज्यांमध्ये एकत्रच होणार असल्याने नागरिकांना एकाच दिवशी दोनदा मतदान करण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. मात्र याच राज्यातील काही गावं अशीही आहेत जेथील मतदार दोनदा नव्हे तर तब्बल चारवेळा मतदान करू शकणार आहेत.
आंध्र-ओडिशा सीमेवरच्या कोटिया गावात आपलं स्वागत आहे…
विशाखापट्टणमपासून जवळपास 150 किमी अंतरावर असलेल्या आंध्र-ओडिशा सीमेवर सुदूर पर्वतरांगात अशी 21 गावं आहेत ज्यांच्या प्रादेशिक सीमेवरून गेल्या कैक वर्षांपासून वाद सुरू आहे. या गावातील लोकांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना जर वाटलं तर ते दोन राज्य सरकारसाठी मतदान करू शकतात आणि केंद्रातही ते प्रत्येकी दोन राज्यातून एकेकदा मतदान करू शकतात. स्थानिक अधिकाऱ्यांनुसार या परिसरात एकूण पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या आहे.
आंध्रप्रदेशच्या 25 लोकसभा मतदार संघासाठी आणि ओडिशाच्या कोरापुट, बरहामपुर, नबरंगपुर, कालाहांडी जागेसाठी तसेच याअंतर्गत येणाऱ्या विधानसभा क्षेत्रातील चौथ्या टप्प्यासाठी येत्या 13 मे रोजी मतदान होणार आहे. कोटिया आणि आजूबाजूची गावं ही ओडिशाच्या कोरापुट लोकसभा क्षेत्रात आणि पोट्टांगी विधानसभा क्षेत्रात मोडतात तसेच हीच गावं आंध्रप्रदेशच्या अराकू लोकसभा क्षेत्रात आणि सलूर विधानसभा क्षेत्रातही मोडतात. त्यामुळे यंदा तर या भागात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक असा दुग्धर्शकरा योग आल्यामुळे मतदार अधिक उत्साहात आहेत. उडीया भाषेत गंजीपदर आणि तेलगूमध्ये गंजीभद्रा या नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या गावातील एक मतदार म्हणतो, ’’मी तर सगळं व्यवस्थित नियोजन केलयं. सकाळी ओडिशामध्ये जाऊन मतदान करणार आणि दुपारी आंध्रमध्ये… माझ्याकडे दोन-दोन मतदार ओळखपत्र आहे आणि जेव्हा जेव्हा इथे लोकसभा-विधानसभा निवडणूका एकत्र झाल्या तेव्हा मी चार-चारवेळा मतदान केलं होतं.’’
या गावातील मतदार अगदी उत्साहात त्यांच्याकडची मतदार ओळखपत्र प्रसारमाध्यमांना दाखवतात. एक ओळखपत्र इंग्रजी-तेलुगू भाषेत असतं जे आंध्रप्रदेशच्या अराकू लोकसभा क्षेत्रासाठी आहे आणि दुसरे ओळखपत्र इंग्रजी-ओडिया भाषेत ओडिशाच्या कोरापूट क्षेत्रासाठी आहे. गावकरी सांगतात की, 13 मे च्या मतदानाच्या दिवशी त्यांच्या डाव्या आणि उजव्या हातांच्या तर्जनीवर शाई लावण्यात येईल.
बरं इतकं सगळं तांत्रिकदृष्ट्या किचकट काम असूनही ना दोन्ही राज्य ना निवडणूक अधिकारी याबाबत चिंतेत आहेत. कारण सध्याच्या घडीला दोन्ही राज्यांचे सरकार या गावांसाठी काम करत असून या दोन्ही प्रशासनाचा लाभ गावकरी घेत आहेत.
आंध्रप्रदेशच्या पार्वतीपुरम जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निशांत कुमार यासंबंधी सांगतात की, होय, या गावांमध्ये जरा विचित्र परिस्थिती आहे खरी, परंतू सध्यातरी आम्ही त्यावर काहीही तोडगा काढू शकलेलो नाही. वास्तविक या गावांमधील लोकांनी दोन वेगवेगळ्या राज्यांमधील मतदान यादीत आपापली नावं नोंदवली आहेत आणि म्हणून त्यांच्याकडे दोन-दोन मतदार ओळखपत्र आहेत. बरं हे सगळं आताचे प्रकरण नसून अगदी ब्रिटिशांच्या काळापासून हा वाद सुरू आहे. 1968 सालापासून सर्वोच्च न्यायालयातदेखील हे प्रकरण अडकले असून आंध्र आणि ओडिशा या दोन्ही राज्यांनी सदर गावं आमच्या राज्याचा भाग आहेत आणि त्यासंबंधीचे ठोस पुरावे आमच्याकडे आहेत असा दावा केलाय. या गावांचे चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण झाल्यामुळे त्यांना त्याचा नाहक त्रास होतोय असा दावा दोन्ही राज्यांनी केलाय. त्यामुळे दोन्ही राज्याचे सरकार या सीमेवरच्या गावांसाठी कल्याणकारी योजनांचा वर्षाव करतात.
ओडिशा सरकारने घरकुल योजनेचा लाभ मिळवून दिलाय तर आंध्रच्या सरकारने मोफत वीज पुरवली आहे. गावामध्ये दोन्ही भाषा शिकवणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या सरकारी शाळा आहेत. दोन्ही राज्यांनी त्यांना मोफत तांदूळ पुरवला असून वृद्धांसाठी असलेल्या पेन्शन योजनेनुसार ओडिशा सरकारकडून गावातील वृद्धांना एक हजार तर आंध्र सरकारकडून 3 हजार रुपये मिळतात. दोन्ही राज्याच्या सरकारकडून फायदा होत असल्याने कोटिया गावातील लोकं जरी खुश असले तरी या वादाचा कधीतरी तोडगा निघाला पाहिजे असंही त्यांना वाटतं. न्यायालयाने सध्या तरी परिस्थिती ‘जैसे थे’ असा आदेश दिला आहे.
