ज्या व्यक्तीने 4,45,000 एकर इतक्या मोठ्या क्षेत्रातील वनक्षेत्र नष्ट होण्यापासून वाचवले, 21 कोळसा खाणींच्या मान्यता रद्द करण्यात मोलाची भूमिका बजावली, 50 हून अधिक हत्तींचा, 25 वन्यजीव प्रजातींचा, 92 पक्ष्यांच्या प्रजातींचा नैसर्गिक अधिवास टिकवण्यासाठी संघर्ष केला, 167 हून अधिक दुर्मिळ वनस्पती अस्तित्वात ठेवण्यासाठी लढा उभारला अशा भारतीयाला या वर्षीचा, आशिया विभागातून गोल्डमन पुरस्कार घोषित झाला आहे. ‘हरित नोबेल’ म्हणून ओळखला जाणारा हा पुरस्कार हसदेव बचाओ संघर्ष समितीचे सदस्य आलोक शुक्ला यांना घोषित झाला असून अमेरिकेच्या सॅन फ्रॅन्सिस्के येथे त्यांना हा पुरस्कार स्वीकारला.
झाडे, वेली, पशू, पाखरे यांच्याशी दोस्ती करण्याऐवजी त्यांच्याशी वैर पत्करणाऱ्या माणसांच्या या जगात छत्तीसगड राज्यातील आलोक शुक्ला यांचे वेगळेपण व मोठेपण फारच दुर्मिळ. याचे कारण म्हणजे, मध्यप्रदेशच्या कान्हा राष्ट्रीय उद्यानापासून ते झारखंडच्या पलमाऊ व्याघ्र अभयारण्य यांदरम्यानचा प्रदेश म्हणजे हसदेव जंगल. छत्तीसगड मधील हसदेव नदी या जंगलातून वाहते. या जंगलाच्या पोटात दडलेला प्रचंड प्रमाणातील दगडी कोळसा एवढे एकमात्र कारण त्या जंगलाला नष्ट करण्यासाठी पुरेसे ठरते. वाढत्या ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी जैवसृष्टीचा विचार न करता कोळसा खाणी उत्खननासाठी मान्यता देऊन अनिर्बंध कोळसा काढला जातो पण त्या प्रदेशातील माणसं, त्यांची संस्कृती, तेथील झाडे, वन्यजीव यांचा विचार केला जात नाही. निर्णय घेताना यांचा देखील विचार करण्यास भाग पाडणाऱ्या हसदेव जंगल संघर्ष समितीचे सदस्य आलोक शुक्ला यांनी अत्यंत प्रभावी पद्धतीने स्थानिक लोकांना सोबत घेऊन आंदोलन उभारले. सुरूवातीला दुर्लक्ष करून आणखी कोळसा खाणी मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे जवळपास 15 हजार आदिवासी विस्थापित होणार होते व एकूण जंगलच नष्ट होण्याच्या मार्गावर होते. शुक्ला यांच्या समितीने ते होऊ दिले नाही. त्यासाठी उभारलेल्या आंदोलनाचे फलित म्हणजे त्यांना जाहीर झालेला गोल्डमन पुरस्कार. पर्यावरण रक्षणासाठी काम करणाऱ्या जगभरातून सहा भागातील व्यक्तींना हा पुरस्कार दिला जातो.
आशिया विभागातून आलोक शुक्ला यावर्षी निवडले गेले. यावर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणतात की, “या आंदोलनामुळे लोकांनी या जंगलाच्या मोठ्या प्रदेशाला नष्ट होण्यापासून वाचवले आहे. आदिवासी समुदायाने या जंगलाला वाचवले आहे. आज विकासाच्या नावावर आपण सबंध पृथ्वीच नष्ट करायला चाललोय. या परिस्थितीत, आपल्याला दिसून येईल की आदिवासी समाज हा निसर्गाशी एकरूप होऊन राहत आहे.त्यांचे निसर्गासोबतचे सहअस्तित्व लक्षात घेऊन आपणही त्यांचे अनुकरण करणे गरजेचे आहे.”
बारा वर्षांपूर्वी आलोक व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी एकत्र येऊन हसदेव जंगल वाचवण्यासाठी संघर्ष समिती स्थापन केली. या माध्यमातून त्यांनी लोकांना विश्वासात घेऊन मोठे आंदोलन उभे केले. 2021 साली छत्तीसगड विधानसभेला घेराव घालून नवीन कोळसा खाणी यांना मान्यता मिळू नये यासाठी 300 किमीची पदयात्रा काढली. अखेर मोठ्या विरोधानंतर 21 खाणींना मंजुरी दिली गेली नाही. जल, जंगल, जमीन यासाठी लढणाऱ्या आलोक यांना मिळालेला हा पुरस्कार म्हणजे त्यांच्या कार्याचा केलेला सन्मानच होय.
गोल्डमन पुरस्कार मिळाल्यावर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आलोक शुक्ला म्हणाले की, 2012 साली हसदेव जंगलात गेलो होतो. त्यावेळी हसदेव जंगल उद्ध्वस्त होत असल्याचे दिसून येत होते, परंतु सत्य हे होते की तेथील गावातील लोकांना ना कायद्याची माहिती होती, ना त्यांच्या हक्कांची व कार्यपद्धतीची जाणीव होती. कोणीही आपले गाव आणि जंगल देऊ इच्छित नाही. लोकांना एकत्र करून चळवळ पुढे नेण्याचे सर्वात मोठे आव्हान होते. त्यासाठी संघटना तयार झाली आणि आपोआप मार्ग तयार झाला. हसदेवमधील लढत अधिक आव्हानात्मक आहे. कारण सरकार आणि कॉर्पोरेट दोन्ही एकत्र आहेत. आम्हाला धमकावण्याचा प्रयत्न झाला, खोटे एफआयआर दाखल झाले, आंदोलन बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. सोशल मीडियावर आंदोलनाबाबत खोटा प्रचार करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आणि आजही ते सुरूच आहे. पण या सगळ्यांमुळे विचलित न होता हसदेवला वाचवणं हेच आमचं उद्दिष्ट आहे.
हसदेव का धुमसतंय…?
छत्तीसगढमधील सरगुजा जिल्ह्यातील हसदेव जंगल. या जंगलाला मध्य भारताचं फुफ्फुस म्हणूनही संबोधलं जातं, यावरून त्याचं पर्यावरणीय महत्त्व लक्षात येऊ शकतं. हसदेव नदीच्या काठावर एक लाख ७० हजार हेक्टर क्षेत्रात हा वनपट्टा पसरलेला आहे. गोंड, ओरांव आणि इतर विविध जमातींतील सुमारे 10 हजार आदिवासी या वनविभागात राहतात. त्यांची उपजीविका जंगलातल्या औषधी वनस्पती आणि अन्य वनसंपदेवरच आधारित आहे. पण गेल्या काही वर्षांत हसदेव जंगल वेगळ्याच कारणांमुळे चर्चेत आलं आहे. ही कारणं म्हणजे, कोळसा खाणींसाठी मोठ्या प्रमाणावर होत असलेली वृक्षतोड आणि ही कत्तल रोखण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेलं जनआंदोलन!
साधारण 2010च्या सुमारास-जंगलांची छाटणी सुरू झाली तेव्हापासून! तत्कालीन राज्य सरकारने त्यावेळी तिथे वृक्षतोडीला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. केंद्र सरकारने त्याला मान्यताही दिली होती, मात्र तेव्हा काही सामाजिक कार्यकर्ते व आदिवासींनी मिळून केंद्रीय वन पर्ययावरण आणि हवामान मंत्रालयाचा दरवाजा ठोठावला. वृक्षतोडीला स्थगिती देण्यात आली. संपूर्ण हसदेव जंगल क्षेत्र नो गो झोन घोषित करण्यात आलं. सत्तापालट होत राहिला आणि येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने मान्यता देणं आणि विरोधी पक्षाने विरोध करणं ही प्रथा सुरूच राहिली. सद्यस्थितीत या जंगलातील ‘परसा ईस्ट’ आणि ‘कांता बसन’ या दोन क्षेत्रांमध्ये झाडांची कत्तल करून कोळसा उत्खनन सुरू आहे आणि हे काम अदानी समूह पाहत आहे. या खाणीतून निघणारा कोळसा राजस्थानमध्ये वीजनिर्मितीसाठी वापरला जाणार आहे.
जनतेला आज विजेची गरज आहे आणि वीज पाहिजे असेल तर खाणीतून कोळसा काढणे हे गरजेचेच आहे. त्याला काही पर्याय नाही, असे काही नेत्यांचे म्हणणे आहे. यासाठी आतापर्यंत 15 हजारांहून अधिक झाडे तोडली गेल्याची चर्चा असून भविष्यात ही संख्या दोन लाखांच्यावर जाईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या उत्खनानामुळे जंगलातील स्थानिक आदिवासींचं जीवन विस्कळीत होणारच आहे पण सोबतच वन्यप्राण्यांच्यी जिवालाही धोका निर्माण होऊन त्यांची संख्या कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या जंगलात पक्ष्यांच्या 82 प्रजाती असून जवळपास 170 प्रकारच्या वनस्पती आहेत. त्यापैकी फुलपाखरांच्या काही प्रजाती लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. हे जंगल हत्ती आणि वाघांसाठी प्रसिद्ध असल्याचं सांगितलं जातं. वृक्षतोडीमुळे जंगलातील पशु-पक्ष्यांच्या प्रजातींनादेखील धोका निर्माण झाला आहे.
