लोकांच्या हृदयात स्थान निर्माण केल्यानंतर सरकारलाही वाकवता येते, हे अनेकदा अनेक प्रकरणातून दिसले आहे. भारतातील 40 कोटींहून अधिक वापरकर्ते असलेल्या ‘इन्स्टंट मेसेजिंग ॲप व्हॉट्सॲप’ने भारत सोडून जाण्याचा दिलेला इशारा हा अशाच एका दबावाचा भाग आहे. भारत सरकारने माहिती तंत्रज्ञानात केलेले कायदे आम्ही पाळू शकत नाही, अशी भूमिका ‘मेटा’ आणि ‘व्हॉट्सॲप’ने घेतली आहे.
‘व्हॉट्सॲप’ आणि तिची मूळ कंपनी ‘मेटा’ (पूर्वीचे फेसबुक) यांनी भारताच्या ‘आयटी’ कायद्याच्या नियमाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या कंपन्यांनी संदेशांचा मागोवा घ्यावा आणि गरज पडल्यास त्यांचा स्रोत उघड करावा अशी सरकारची इच्छा आहे. म्हणजेच हा संदेश कोणी कोणाला पाठवला याची माहिती सरकारला द्यावी. त्याच वेळी, ‘व्हॉट्सॲप’चे म्हणणे आहे, की यामुळे लोकांची गोपनीयता धोक्यात येईल. परदेशात लोकांची गोपनीयता अतिशय महत्त्वाची मानली जाते.
ज्याचा त्याचा स्पेस ठरलेला असतो. कुणी त्यात ढवळाढवळ करीत नाही. भारताने जो कायदा केला, तो जगभरात कुठेही नाही. त्यामुळे भारतातही हा कायदा लागू करू नये, असा या कंपन्यांचा दावा आहे. सुरक्षेमुळे लोक निर्भयपणे त्याचे प्लॅटफॉर्म वापरतात. जर ‘व्हॉट्सॲप’ने संदेशांचे एन्क्रिप्शन तोडले तर हे प्लॅटफॉर्म नष्ट होईल, असा बचाव या दोन्ही कंपन्यांनी केला. दिल्ली उच्च न्यायालयात ‘व्हॉट्सॲप’ची बाजू मांडणारे वकील तेजस कारिया यांनी स्पष्टपणे सांगितले, की जर आम्हाला एन्क्रिप्शन तोडण्यास सांगितले तर व्हॉट्सॲप येथून निघून जाईल.
भारताला हा दिलेला उघड उघड इशारा आहे. केंद्र सरकारने 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी ‘आयटी’ नियम जाहीर केले होते. यानंतर ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲपसारख्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या नियमाचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
या नियमाला आव्हान देत ‘व्हॉट्सॲप’ने केंद्र सरकारविरोधात कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे. ‘व्हॉट्सॲप’ने असा युक्तिवाद केला आहे की ते त्याच्या ‘एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन’चा भंग केल्याशिवाय भारताच्या नवीन ‘आयटी’ नियमांचे पालन करू शकत नाही. ‘व्हॉट्सॲप’चे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन वैशिष्ट्य संदेशांना अशा प्रकारे एन्क्रिप्ट करते, की ते ट्रॅक केले जाऊ शकत नाहीत आणि ते फक्त पाठवणारा आणि प्राप्तकर्ता वाचू शकतो. ‘व्हॉट्सॲप’चे म्हणणे आहे, की या फीचरद्वारे ते वापरकर्त्याची गोपनीयता राखते.
2021 मध्येच, ‘व्हॉट्सॲप’ने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, की सरकारी आदेश त्याचे ‘एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन’ आणि त्याचे फायदे धोक्यात आणत आहेत. ‘व्हॉट्सॲप’ने उच्च न्यायालयात नियम 4(2) असंवैधानिक घोषित करून त्यांना ‘आयटी’ कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्याची विनंती केली आहे.‘ व्हॉट्सॲप’च्या मते, संदेशाच्या स्त्रोताची ओळख उघड करणे आणि त्याचा शोध घेणे घटनाबाह्य आहे आणि वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात आहे.
यासंदर्भात सरकारचा असा युक्तिवाद आहे, की बनावट बातम्या आणि द्वेषयुक्त भाषण यांसारख्या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी संदेश कुणी पाठवला, याचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे, की ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्म ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी जबाबदार आहेत, ते त्यांच्या जबाबदारीतून सुटू शकत नाहीत. एक सुरक्षित सायबरस्पेस तयार करण्याचा आणि स्वतःहून किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींद्वारे बेकायदेशीर सामग्री ब्लॉक करण्याचा अधिकार सरकारला आहे.
केंद्राने न्यायालयाला सांगितले आहे, की आयटी’ कायद्याच्या कलम 87 ने नियम 4 (2) तयार करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्याअंतर्गत ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्मला माहितीचा स्रोत उघड करावा लागेल. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी तसेच खोट्या बातम्या आणि महिला आणि मुलांशी संबंधित संभाव्य गुन्हे रोखण्यासाठी हे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने असेही म्हटले आहे, की जर एखादा प्लॅटफॉर्मला कर्तव्याचा भाग संदेशाचा मागोवा सादर करता आला पाहिजे.
भारतासारखा कायदा अन्य कोणत्याही देशात नाही, असा दावा ‘व्हॉट्सॲप’ने केला आहे. ‘व्हॉट्सॲप’च्या वतीने हजर असलेल्या वकिलाने सांगितले, की जगात कुठेही असा नियम नाही. 2023 मध्ये ब्रिटन सरकारने मान्य केले, की ते हानिकारक सामग्री टाळण्यासाठी मेसेजिंग ॲप्स स्कॅन करण्यासाठी ऑनलाइन सुरक्षा विधेयकातील अधिकार वापरणार नाहीत.
संदेश कोणत्याही प्रकारे स्कॅन करण्याची परवानगी देण्याच्या नियमाबाबत, ‘व्हॉट्सॲप’सह समीक्षकांचे म्हणणे आहे, की यामुळे वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेला धोका आहे. आता ऑगस्टमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी होईल. तोपर्यंत सरकार आणि ‘व्हॉट्सॲप’ला त्यांच्या त्यांच्या दाव्यावर विचार करायला वेळ मिळाला आहे. यामध्ये देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल झालेल्या याचिकांचाही समावेश आहे. गोपनीयतेच्या अधिकारात कुठेतरी समतोल असायला हवा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘व्हॉट्सॲप’जर भारतातून निघून गेले, तर काय होईल, याची कल्पना करा. लोकांची व्यक्त होण्याची, संदेश देवाणघेवाणीची सोपी सुविधा हातात नसेल. लोक इतर पर्याय शोधतील, ही वेगळी गोष्ट; पण ‘व्हॉट्सॲप’ने लोकांच्या हृदयात खास स्थान निर्माण केले आहे. ‘व्हॉट्सॲप’ ‘सोशल मीडिया’ची प्रत्येक गरज पूर्ण करत आहे. आपल्या प्रियजनांशी बोलणे असो, त्यांच्याशी व्हिडिओ कॉल करणे असो किंवा पैसे पाठवणे; लोकांना त्याचा बहुअंगी उपयोग होतो.
टेलिग्रामसारखा पर्याय असला, तरी तो लोकांना अजून तितकासा माहिती नाही. ‘एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन’ ही एक सुरक्षा प्रणाली आहे, जी केवळ प्रेषक आणि प्राप्तकर्त्याद्वारे डेटा वाचण्यायोग्य बनवते. याचा अर्थ असा, की डेटा इतर कोणीही वाचू किंवा बदलू शकत नाही, मग ते हॅकर्स असोत, सरकार असोत किंवा सेवा पुरवठादार स्वत: असोत; ‘एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन’ सामान्यत: गणिती अल्गोरिदम आणि क्रिप्टोग्राफिक की वापरून लागू केले जाते. एखाद्याला एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन’ संदेश पाठवतना पाठवणाऱ्याचे डिव्हाइस प्राप्तकर्त्याच्या सार्वजनिक की वापरून डेटा एन्क्रिप्ट करतात.
‘व्हॉट्सॲप’ हे भारतातील सर्वात लोकप्रिय मेसेजिंग ॲप्सपैकी एक असल्याने, ते ‘एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन’ ऑफर करते. याचा अर्थ असा, की तुम्ही पाठवलेले आणि प्राप्त केलेले सर्व संदेश, कॉल आणि व्हिडिओ कॉल आपोआप एनक्रिप्ट केले जातात. इतर कोणीही हे साध्य करू शकत नाही.
भारत सरकारने ‘एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन’ बद्दल चिंता व्यक्त केली आहे आणि असा युक्तिवाद केला आहे, की ते गुन्ह्यांच्या तपासात अडथळा आणू शकतात. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना संदेशांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग विकसित करण्यासाठी सरकारने कायद्याद्वारे ‘व्हॉट्सॲप’ला आदेश दिले आहेत. भारत सरकारने तयार केलेल्या 2021 च्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) कायद्याद्वारे, सरकारने कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना गुन्ह्यांच्या तपासात मदत करण्यासाठी ‘एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन’ मध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. त्यात म्हटले आहे, की ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्मना कायदेशीर विनंत्यांचे पालन करण्याचे आणि गुन्ह्याशी संबंधित संदेशांमध्ये प्रवेश प्रदान करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. सरकारला हे हवे आहे.
कारण त्याचे म्हणणे आहे, की खोट्या बातम्या आणि द्वेष पसरवणाऱ्या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी काही गोष्टींची माहिती असणे आवश्यक आहे. सरकारचे असेही म्हणणे आहे, की माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम 87 त्यांना ‘सोशल मीडिया’साठी नवीन नियम बनवण्याचा अधिकार देते. या नवीन नियमांपैकी कलम 4(2) आहे, ज्यामुळे मोठ्या ‘सोशल मीडिया’ कंपन्यांना कोणतीही खोटी बातमी किंवा असा कोणताही संदेश पसरवणाऱ्या व्यक्तीची ओळख पटवणे आवश्यक आहे.
सरकारने हा कायदा आणला, तेव्हा ‘व्हॉटस्ॲप’ आणि ‘फेसबुक’ने ‘मेटा’च्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गेल्या महिन्यातच ही याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आली होती. आता यात काय होते ते पाहावे लागेल.
