‘लोककलावंतांची उतारवयात होणारी परवड’ हा आता चावून चोथा झालेला विषय बनलायं. सरकार घोषणा करतं, संबंधित अधिकारी त्याची अमलबजावणी करतात, जीआर निघतात, वर्तमानपत्रात बातम्या प्रसिद्ध होतात. कागदावर ‘सगळं कसं एकदम ओके’, मात्र तरीही ‘मला मरताना तरी मानधन द्या’ असा टाहो ज्येष्ठ तमाशा कलावंत प्यारनबाई कराडकर का फोडत असावी…? आणि अगदी कालपरवा ज्येष्ठ शाहीर सुखदेव कांबळे यांच्या आकस्मिक निधनाला तमाम लोककलावंत शासनाच्या पारदर्शी कारभाराला का जबाबदार धरत असतील…?
वृद्ध कलावंतांना मिळणारे मानधन आणि त्यासाठी त्या कलावंतांची होत असलेली होरपळ या विषयावरून राज्यात पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे आणि त्याला कारण आहे 84 वर्षांच्या शाहीर सुखदेव कांबळे यांचा झालेला मृत्यू. ‘ये दादा आवर ये..’ हे गाणं ज्यांनी संबंध महाराष्ट्रभर पोहचवलं त्या ‘शाहीर सुखदेव कांबळें’ यांचा गेल्या शनिवारी हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. हा मृत्यू जरी नैसर्गिक कारणामुळे झाला असला तरी त्यासाठी त्यांच्या निकटवर्तीयांनी आणि लोककलावंतांनी शासनाला जबाबदार झरले आहे.
अलीकडेच राज्य शासनाने तमाम वृद्ध कलावंत आणि साहित्यिकांना एक आनंदाची बातमी दिली होती. राज्य सरकारने राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक व कलाकार मानधन योजनेंतर्गत वृद्ध कलावंतांना सरसकट पाच हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आणि 1 एप्रिल 2024 पासून त्याची अमलबजावणी सुरू केली. सरकारी संकेतस्थळावर एका लिंकवर वृद्ध कलाकारांनी त्यांची माहिती भरून पुढील प्रक्रिया करायची होती, तेव्हा कुठे वाढीव मानधनाची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा होणार होती. हीच प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शाहीर सुखदेव कांबळे 8 मे 2024 रोजी दादर येथील पोस्ट ऑफिसात गेले होते. मुंबईच्या तीव्र रणरणत्या उन्हामध्ये त्यांना बराच वेळ रांगेत उभे राहावे लागले. ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर ते घरी आले आणि त्यांना श्वसनाचा त्रास सुरु झाला आणि त्यांचे निधन झाले.

वयाच्या 84 व्या वर्षी शाहिरांना करावा लागला तांत्रिक अडचणींचा सामना
मुंबईच्या ऑर्केस्ट्रा आर्टिस्ट असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष जाधव यांनी या सगळ्या प्रकरणावर ‘बाईमाणूस’शी बोलताना सांगितले की, मानधन मिळण्यासाठी राज्याच्या सांस्कृतिक कला विभागाने जी लिंक बनवली आहे, त्यावर जाऊन कलावंतांनी आपली संपूर्ण माहिती भरायची असते. कलाकार जेव्हा त्या लिंकवरची माहिती भरायला जातात तेव्हा अनेक कालाकारांना असा एसएमएस येतो की तुम्हाला कार्यालयाशी संपर्क साधावा लागेल, तुमचं आधार कार्ड लिंक नाही. काहींना तर ओटीपी नंबरच येत नाहीये, काहींना त्यांचा पासवर्ड विचारला जातो, हा सगळा जो काही भोंगळ कारभार आहे तो राज्याच्या सांस्कृतिक कला संचालनायाचा आहे. शाहीर सुखदेव कांबळेंच वय वर्ष 84 होते आणि त्यांना आधीपासूनच श्वासाचा त्रास होताच. अलीकडच्या काळात शासनाच्या अनेक कार्यक्रमांत, शाहिरी कार्यक्रमात आणि वेगवेगळ्या इतर उपक्रमात शाहीर सुखदेव कांबळे यांचा सहभाग होता. त्यामुळे मानधनाच्या बाबतीत ते अधिकच चिंतेत होते. सरकारी लिंक भरण्याचा त्यांनी खुप प्रयत्न केला, परंतू त्यांना त्यात तांत्रिक कारणामुळे यश आले नाही आणि मग त्यांना इतक्या उतारवयात आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी पोस्टात जावे लागले. सकाळी दहा वाजेपासून ते दुपारी चार वाजेपर्यंत सुखदेव कांबळे हे तिथेच होते. त्यांनी पूर्ण प्रक्रिया करून घेतली. ते मला फोनवर म्हणाले होते की, “आता आमचं वय इतकं आहे तर आमच्या हाताचे ठसे व्यवस्थित नाहीयेत. बऱ्याच ज्येष्ठ कलाकारांच्या डोळ्यांचे ऑपरेशन झालेले आहेत आणि पोस्ट ऑफिसमधील कर्मचारी म्हणतात तुमचेच डोळे हाताचे ठसे नीट दिसत नाहीये. मग माझ्यासारखे महाराष्ट्रातील असंख्य वृद्ध कलाकार या गोष्टींचा सामना कसा काय करत असतील?
“आता आमचं वय झालयं, हातांचे ठसे आणि डोळे कसे मॅच होणार…’’?
सुभाष जाधव यांनी राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक खात्यावर तोफ डागली आहे. ते म्हणतात की, प्रश्न फक्त एकट्या सुखेदव कांबळे यांचा नाहीये तर राज्यातील शेकडो वृद्ध कलावंतांना या त्रासातून जाव लागतयं. सांस्कृतिक कार्यविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सुखदेव कांबळे यांच्या मृत्यूनंतर मानधन मिळणयाची पद्धत अधिक सोपी आणि सुटसुटीत करून देण्याचे आता आश्वासन दिले असले तरी सुखदेव कांबळे परत येणार आहेत का? आज महाराष्ट्रामध्ये जे ज्येष्ठ कलावंत आहेत ते काही सर्वच शिकलेले नाहीत. त्या कलावंतांकडून डिजिटल माध्यमातून माहिती गोळा करण्याचा अट्टहास कशासाठी? सांस्कृतिक विभागाला एक स्वतंत्र मंत्री आहे. त्या मंत्र्यांच्या हाताखाली 10 ते 20 हजार कर्मचारी काम करतात. मग त्यांनी तशी यंत्रणा उभी करावी, प्रत्येक गोष्ट वृद्ध कलाकारांवर का लादतात?

…तर राज्यातील 27,000 कलावंत महाराष्ट्रात उपाशी मरतील
पत्रकार आणि लोककला अभ्यासक खंडुराज गायकवाड म्हणतात की, महाराष्ट्रातील जे वयोवृद्ध कलावंत-साहित्यिक-लोककलावंत आहेत त्यांना शासनाने मानधन योजना सुरु केलेली आहे. ही योजना 1955 सालापासून सुरु झालेली आहे. आधारकार्ड आल्यापासून शासनाने कोणत्याही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधारकार्ड लिंक हवं असा नियम केलेला आहे. पूर्वी कलावंतांना पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेमध्ये त्यांची कागदपत्र जमा करावी लागायची आणि तिथेच फॉर्म भरावा लागायचा. पण, आता डिजिटलायझेशनच्या जमान्यात लिंकला सुरवात झाली आहे. तुमच्या व्हॉट्सअपवर एक लिंक येईल त्यात शासनाला हवी ती माहिती भरून द्यायची आणि ती लिंक शासनाला पाठवायची. पण आता जे वयोवृद्ध कलावंत आहेत ते अशिक्षित आहेत. त्यांना काय व्हॉट्सअप काय ऑनलाईन काही माहिती नसतं. मग ते कोणाकडून तरी ते करून घेतात. पण सध्या शासनाची लिंकच ओपन होत नाहीये. त्यामुळे जे खेड्यापाड्यातील कलावंत आहेत ते ई-सेवा केंद्रावर जातात. तिकडे गर्दी असल्यावर उन्हातान्हात 2-3 तास थांबावे लागते.
कारण त्या लिंकवर मे महिनाअखेर पर्यंतच माहिती भरता येईल अशी सूचना सांस्कृतिक कला विभागाकडून आलेली आहे. त्यामुळे कलावंतांना काहीही करून लिंकवरचा फॉर्म भरणे अत्यावश्यक आहे. अनेक कलावंतांना जगण्यासाठी या मानधनाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. एका महिन्याचा जरी गॅप पडला तरी या कलावंतांची अवस्था दयनीय होते. म्हणूनच उन्हातान्हात का होईना परंतू मानधनासाठी कलावंत धावपळ करत आहेत. निवडणूक सुरूअसल्याने दोन महिन्यापासून शासनाचे मानधन रखडलेलं आहे. अशीच धावपळ सुखदेव कांबळेंचीदेखील चालू होती. गेल्या गुरुवारी त्यांनी मला फोनही केला होता की माझी लिंक ओपनच होत नाहीये. आता महाराष्ट्रभरात या योजनेचे सुमारे 32,000 लाभार्थी आहेत. आतापर्यंत केवळ साडे पाच हजार लाभार्थी लिंक झाले आहे. आता ज्यांचे अजूनही लिंक झाले नाही त्यांचे जर या अश्या समस्यांमुळे लिंक झालं नाही, तर 27,000 कलावंत महाराष्ट्रात उपाशी मरतील.

काय आहे राजर्षी शाहू महाराज मानधन योजना?
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने 1955 पासून जेष्ठ कलावंत व साहित्यिकांसाठी मानधन योजना राबविण्यात येते. कला व साहित्य क्षेत्रावर ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे. अशा मान्यवर वृद्ध साहित्यिक व कलावंतांना यापूर्वी विविध श्रेणी द्वारे मानधन देण्यात येत होते. सुरुवातीला दरमहा 500 रुपयांपासून सुरू झालेली ही मानधन योजना मार्च 2024 पर्यंत दरमहा 2250 ते 3100 रुपयापर्यंत देण्यात येत होती. मात्र वाढत्या महागाईचा विचार करता हे मानधन अत्यंत तुटपुंजे असे होते. त्यामुळे जेष्ठ कलावंतांच्या मानधनांमध्ये वाढ करावी अशी मागणी अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, कलाक्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते व कलावंत यांच्याकडून वारंवार करण्यात आली होती. 16 मार्च 2024 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सदर योजनेमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नवीन शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या शासन निर्णयानुसार सदर योजनेचे नाव राजर्षी शाहू महाराज जेष्ठ साहित्यिक व कलाकार मानधन सन्मान योजना असे ठेवण्यात आले आहे.
15 वर्षापेक्षा जास्त काळ प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रात सादरीकरण करणारे, केवळ संबंधित कलेवरच गुजराण असणारे कलाकार या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत. त्याचबरोबर जे साहित्यिक पंधरा वर्षापेक्षा जास्त काळ साहित्य क्षेत्रात लेखन करणारे आहेत व त्यावरच त्यांची गुजराण अवलंबून आहे अशा साहित्यिक व कलाक्षेत्राशी निगडित साहित्यिक कलावंत या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत. नवीन शासन निर्णयानुसार सर्व ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंतांना सरसकट एकाच श्रेणीमध्ये दरमहा 5 हजार रुपये एवढे मानधन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर मानधन लाभार्थ्यास तहहयात मिळेल. त्यासाठी पुन्हा प्रत्येक वर्षी नव्याने जिल्हास्तरीय समिती कडे कोणतीही कागदपत्रे किंवा प्रस्ताव सादर करण्याची आवश्यकता नाही. फक्त प्रतिवर्षी हयातीचा दाखला सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
वयाने ज्येष्ठ असणारे, त्याचबरोबर विधवा, परितक्ता व दिव्यांग कलाकार यांना या योजनेमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल. त्यासाठी कलाकारांचे सर्व मार्गांनी व कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 60000 पेक्षा जास्त नसावे. ज्या कलाकारांची उपजीविका फक्त कलेवरच किंवा साहित्यावर अवलंबून आहे असे कलाकार, तसेच साहित्यिक या योजनेचे लाभार्थी असतील. केंद्र किंवा राज्य शासनाचे महामंडळे व इतर कोणत्याही नियमित मासिक पेन्शन योजनेत अंतर्भूत नसलेले पात्र कलाकार या योजनेचे लाभार्थी असतील. कलाकार, साहित्यिक महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे. अर्जासोबत वयाचा दाखला, आधार कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, प्रतिज्ञापत्र, पती-पत्नीचा एकत्रित फोटो, बँक तपशील, बँक खाते क्रमांक व बँकेचा आयएफएससी कोड क्रमांक, अपंगत्वाचा दाखला, राज्य व केंद्र सरकारचे पुरस्कार व प्रमाणपत्र, नामांकित संस्था व व्यक्ती यांचे शिफारस पत्र व विविध पुरावे जोडावे लागतील.






