निवडणूक लोकसभेची असो की विधानसभेची; कोकणातील व महाराष्ट्रातील जनतेला, कोकणचा कॅलफोर्निया असा शब्दप्रयोग प्रचारात ऐकायला मिळतो. गेल्या वर्षभरात कोकण अनेक मुद्द्यांमुळे चर्चेत आहे. त्यामधील प्रमुख मुद्दा बारसू रिफायनरी विरोधातील आंदोलन. मोठमोठ्या रिफायनरी, सिमेंटचे रस्ते, अनिर्बंध खाणकाम, जंगलतोड यांमुळे पश्चिम घाट विध्वंसाच्या उंबरठ्यावर असल्याचे विविध अहवालातून समोर आले आहे.
मग तो गाडगीळ समितीचा अहवाल असो की कस्तुरीरंगन. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कोकणच्या जनतेच्या समस्या, प्रमुख मागण्या यासंबंधी शाश्वत कोकण परिषदेने, नुकतेच काही मुद्दे असलेला मसुदा तयार केला आहे. संघर्षाकडून समृद्धीकडे हे ब्रीदवाक्य असलेल्या शाश्वत कोकण परिषदेने कोकणी माणसाला नेमकं काय हवंय याची कल्पना या माध्यमातून धोरणकर्त्यांना दिली आहे. वसई येथे पार पडलेल्या सभेत हे मुद्दे प्रकाशित करण्यात आले. कोकणच्या जनतेचं गाऱ्हाणं पुढीलप्रमाणे
पर्यावरण
1) संपूर्ण कोकणात रेड कॅटेगरी म्हणजेच अती प्रदूषणकारी प्रकल्पांना नव्याने मान्यता न देणे व असे रेड कॅटेगरी प्रकल्प ज्यांची पायाभूत संरचना उभी राहीलेली नाही त्यांची मान्यता रद्द करणे.
2) फळबागा (horticulture) बहूल भागात रासायनिक उद्योग धंद्यांना परवानगी न देणे.
3) समुद्रीय जैवविविधता आणि मासेमारी बहूल भागात मोठ्या बंदरांना व विकास प्रकल्पांना मान्यता न देणे व ज्यांची पायाभूत उभारणी झाली नसेल त्यांची मान्यता रद्द करणे.
4) भरती ओहोटी क्षेत्रात (intertidal) वाळू उत्खनन व यांत्रिकीकरणातून खाडी क्षेत्रातील खोली वाढवण्यास मज्जाव करणे.
5) ब्ल्यू इकॉनॉमी धोरणांतर्गत प्रकल्पांची परवानगी ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून घेण्यात यावी, तसेच त्यासंदर्भातील नियोजनाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मत प्रामुख्याने ग्राह्य धरले जावे.
6) कोकणातील जांभा दगडाच्या सड्यांच्या जैवविविधतेचे रक्षण करणे व तेथील प्रजाती संरक्षित करणे. चिरा उत्खनन स्थानिक उपयोगांपुरतेच नियंत्रित करणे. जिल्ह्याबाहेर त्याची निर्यात बंदी असावी. बंद झालेल्या चिरखाणीचे योग्य व्यवस्थापन करणे.
7) कोकणातील सर्व शहरांच्या घन कचरा व्यवस्थापनाला राज्य सरकारांनी आर्थिक सहकार्य करावे, घन कचरा व्यवस्थापन संदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून परवानगी घेण्यात यावी, तसेच सांडपाणी प्रक्रिया करूनच वाहत्या पाण्यात सोडण्यासाठी स्थानिक रहिवाशी व प्रशासन यांची संयुक्त समिती गठित करण्यात यावी. ग्रामपंचायत पातळीवर घन कचरा व्यवस्थापनासाठी आर्थिक तरतूद असावी.
8) कोकणातील जंगल प्रदेशातून रस्ते, रेल्वे व इतर प्रकल्पांना नव्याने परवानगी देण्यात येवू नये, ज्या प्रकल्पांची आजमितीस पायाभूत संरचना उभारली नसल्यात ते रद्द करण्यात यावे. मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात सिमेंट आधारीत इमारत बांधणी तसेच रहवाशी वाहतूकीचे रस्ते यांना परवानगी देण्यात येवू नये.
9) मुंबई- गोवा महामार्ग लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावा. सागरी महामार्ग आहे त्याच रुंदीचा ठेवून डागडुजी करण्यात यावी. अंतर्गत रस्त्यांची स्थिती सुधारण्यात यावी. रस्त्याच्या क्वालिटीवर एक श्वेत पत्रिका अभ्यास करून प्रकाशित करण्यात यावी. मुंबई – गोवा महामार्ग व सागरी महामार्ग अस्तित्वात असताना सहयाद्री ते समुद्र किनारा या चिंचोळ्या पट्टीत कुठलाही नवा म्हणजे ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस महामार्ग प्रस्तावित करू नये.
10) कोकणातील प्रत्येक ग्रामपंचायती मध्ये पर्जन्यजल पुर्नभरण व्यवस्थापन योजना कार्यान्वित करण्यात यावी.
11) शाश्वत पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून इमारत बांधणी नियंत्रण धोरण असावे. सीआरझेड व ईएसझेड मध्ये पर्यावरणीय कायदे कसोशीने पाळण्यात यावेत.
12) वाढणाऱ्या चक्री वादळाची शक्यता बघता कोकणातील प्रत्येक तालुक्यात आपत्ती नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात यावे.
13) कोकणात जंगलतोडीला परवानगी देण्यात येवू नये.
14) ईएसझेड मध्ये व जंगलतोड करून खाण काम करण्यास बंदी असावी.
15) सावंतवाडी- दोडामार्ग येथील दगडांच्या खाणीतून गोव्यात निर्यात बंद असावी. रॉयल्टी, वाहतूक नियमन, ब्लास्टिंग आणि वेळ याचे नियम काटेकोरपणे पाळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सी सी टीव्ही यांचा उपयोग असावा.
16) मानव व वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी उपाययोजना आखण्यात याव्यात. माकडांचा व गव्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापित करण्यात यावा. योग्य शास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात यावी.
17) कोकणातील एमआयडीसी मधील प्रत्येक उद्योगांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमकांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, त्याचा अहवाल प्रत्येक महिन्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सादर करावा. तसेच प्रत्येक उद्योगाला पर्जन्यजल व्यवस्थापन प्रकल्प सक्तीचा करण्यात यावा.
18) कुठलीही विशेष नियोजन मंडळे (SPV) म्हणजे सिडको वा एम एस आर डी सी वा एम एम आर डी ए यांना नियोजन संस्था म्हणून नियुक्त करण्याआधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्या पाहिजे की नाहीत याची विचारणा व्हावी. कुठलेही भूसंपादन व नियोजन जबरदस्तीने करू नये. जिल्हा नियोजन आराखडा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विश्वासात घेऊन बनवावा. सरसकट चटई निर्देशांक वाढवू नये, काँक्रिटिकरणास आळा बसावा. कोकणाचे त्या त्या भागाच्या सौंदर्य शास्त्रानुसार घरांची ठेवण, रंग आदी नियमावली बनवावी. जगाच्या पाठीवर टुमदार घरांचे कोकण अशी ओळख बनली पाहिजे.
19) वीज निर्मितीसाठी मिनी हायडेल प्रकल्पांना प्राधान्य द्यावे. औष्णिक व अणुऊर्जा प्रकल्प कोकणात नसावेत.
20) जंगल भागात मोनो कल्चर म्हणजे एकाच प्रकारच्या प्लांटेशनवर नियंत्रण असावे.
21) कोकणातील स्खलनशील डोंगर, घाट यांचा शास्त्रीय अभ्यास करून डेटा बनवावा व पावसात त्यावर लक्ष ठेवून राहवे.
22) कोकणातील नद्यांचा वेळोवेळी शास्त्रीय दृष्ट्या गाळ काढून गाळाचा योग्य उपयोग करावा.
रोजगार व उदरनिर्वाह
23) काजू व मसाले यांचा हमी भाव योजनेत समावेश केला जावा. काजूच्या मोसमात काजू आयातीवर बंदी असावी.
24) कोकणातील पोषक तांदळाची विविधता टिकवण्यासाठी विशेष तांदूळ बाजाराची उभारणी करण्यात यावी .
25) कोकणातील धक्क्यांची, मासेमारी व वाहतूक धक्के अशी वर्गवारी करणे. मासेमारी धक्क्यांची मालकी केवळ मारीटाइम बोर्डाकडे न ठेवता, स्थानिक मच्छिमार संघ आणि मारीटाइम बोर्ड यांची संयुक्त मालकी ठेवणे. कुठल्याही कारणाने मासेमारी धक्क्याचा वापर कुठल्याही इतर उद्योगाकडे न वळवणे.
26) कोकणातील आदीवासी बहूल प्रदेशात संविधानाच्या परिशिष्ट पाच व सहा प्रमाणेच अंमलबजावणी करण्यात यावी. त्यानुसार आदीवासी संस्कृती आणि उदरनिर्वाह यांचे संरक्षण करण्यात यावे.
27) कोकणातील सामूहिक हक्क प्रदेशातील (commons) मालकी ही ग्रामपंचायतींकडे असावी. त्याचे पूर्ण संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने सामूहिक हक्क प्रदेश आराखडा बनवण्यात यावा.
28) हापूस आंब्यांच्या, अन्य प्रजातीच्या व आंब्याच्या तसेच कोकम, करवंद आदी फळांच्या प्रक्रिया उद्योग कोकणातच उभे राहण्यासाठी स्थानिक जनतेला अनुदान देण्यात यावी, तसेच एमआयडिसी मध्ये जागा विशेष दरात मिळावी.
29) एलईडी व अवैध पर्सिनेट मासेमारी बंद करण्याच्या दृष्टीने कठोर पाऊले उचलण्यात यावीत. परंपरागत व आंतरभरती मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना शेतकरी विमा योजना धर्तीवर विमा योजना कार्यान्वित करावी. खाडीतील खेकडा, कालव आदी उत्पादनांना प्रोत्साहन द्यावे.
30) कोकणातील प्रत्येक तालुक्यात पर्यटन प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करण्यात यावीत, त्यावर कोकणातील तज्ञ व अनुभवी व्यक्तींची नेमणूक व्हावी.
31) पालघर व रत्नागिरी येथे आयटी पार्कची स्थापना करण्यात यावी.
32) कोकणातील जमीनींच्या खरेदी- विक्रीवर तसेच एखादा प्रकल्प येण्याआधीच गुंतवणूक दारांकडून होणाऱ्या खरेदीवर नियंत्रण करणारा कायदा तयार करावा
33) भाजीपाला, अंडी, दूध इत्यादीं रोजच्या गरजेच्या वस्तूंचे उत्पादन व व्यवस्थापन तालुका युनिट बनवून करावे. जेणेकरून कोकणातील पैसा कोकणातच राहील.
34) कोकणातील नव्याने प्रस्तावित असणाऱ्या एमआयडीसी ह्या प्रदूषण विरहीत मेकॅनिकल उद्योगांना (उदा. ॲाटोमोबाईल, असेंमब्ली लाईन, टूल रूम सारखे) प्राधान्य देणार्या असाव्यात.
शिक्षण व आरोग्य
35) कोकणातील प्रत्येक जिल्ह्यात शासकिय अभियांत्रिकी व वैद्यकिय महाविद्यालये स्थापन करण्यात यावे.
36)कोकणातील डोंगरी भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्राची संख्या दुप्पट करण्यात यावी .
37)कोकणातील प्रत्येक तालुक्यात आयटी व संगणक पदविका – प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करण्यात यावीत.
38) रायगड रत्नागिरी-सिंधूदूर्ग ह्या जिल्ह्यांसाठी एक आणि पालघर-ठाणे जिल्ह्यांसाठी एक अशी दोन स्वतंत्र विद्यापीठे स्थापन करण्यात यावीत.
39) कोकण विशेष पर्यावरण शिक्षणाचा अंतर्भाव अभ्यासक्रमात करावा. परिसरातील जैव विविधता व निसर्ग वाचन यात अंतर्भूत असावे.
40) स्वयं रोजगारासाठी ज्या योजना आहेत त्यांना सोप्या कराव्यात. कोकणातील शाश्वत रोजगार निर्मितीसाठी विशेष विभाग असावा.
41) अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांना कोकणात उत्पादीत होणारा प्रथिने युक्त आहार द्यावा, आंगणवाडी सेवकांच्या प्रवास भत्त्यात वाढ करण्यात यावी.
42) कोकणातील प्रत्येक गावात आशा सेविकांची संख्या दुप्पट करावी, तसेच त्यांचा प्रवास भत्ता वाढवून मिळावा.
43) कोकणातील डोंगरी भागातील रुग्णवाहिका सुविधा दुप्पटीने वाढवण्यात यावी.
संस्कृती
44) कोकणातील सर्व कातळशिल्पांचे संरक्षण करून त्यांना वारसा यादीत समाविष्ट करणे, तसेच एकाच भागात बहूसंख्याने आढळणार्या कातळशिल्प प्रदेशाला कातळशिल्प परिसंस्था म्हणून घोषित करणे.
45) कोकणातील मध्ययुगीन मंदिरांचा जिर्णोध्दार करताना गावरहाटीची मान्यता घेणे, तसेच लाकूड व मातीधारीत जिर्णोध्दारासाठी सरकारी मदत देण्यात यावी. शक्यतोवर मूळ गाभा व प्राचीन ढाचा बदलण्यात येऊ नये. कोकणातील गड- किल्ल्यांचे रक्षण व डागडुजी करणे.
46) कुळांचे प्रश्न निकाली काढण्यासाठी विशेष कार्यालयाची निर्मिती तालुका स्तरावर करावी.
47) कोकणातील लोककलाकारांना दर महिना मानधन मिळावे, त्यांना आरोग्य विमातंर्गत संरक्षण मिळावे
कोकणातील प्रत्येक गावात लोककला व लोककलाकारांचे दस्तावेजीकरण करावे.
48) कोकणातील बोलींचे विस्तृत दस्तावेजीकरण व्हावे.
