2014 मध्ये नालसा निकालपत्राने पारलिंगी समुदायाला जे अधिकार दिले होते त्याला आता दहा वर्ष पूर्ण झाली आहेत. मा. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये म्हणजेच दहा वर्षांपूर्वी या समुदायाला त्यांचे हक्क आणि अधिकार मिळावा, संविधानातील मूलभूत मूल्यांच्या आधारे न्याय मिळावा, याबद्दलचा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. पण, त्या कागदावरच्या अधिकारांची या दहा वर्षात प्रत्यक्षरित्या कितपत अमंलबजावणी झाली? याबद्दल बाईमाणूसने काही पारलिंगी समुदायातील कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला-
हा सरळ सरळ सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान आहे
नालसा या खटल्यातील प्रमुख याचिकाकर्त्यांपैकी एक असलेल्या गौरी सावंत यांच्या मते – दहा वर्षांपूर्वी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला फक्त एक ओळख दिली असं म्हटलं तरी चालेल. कारण अजूनही मतदानाचा अधिकार सोडला तर दुसरे कोणतेही अधिकार पारलिंगी समुदायातील लोकांना अद्यापही मिळालेले नाहीयेत. फक्त मद्रास उच्च न्यायालयाने परलिंगींना लग्नाचा अधिकार दिलाय पण तो ही कितपत अंमलात आला याबद्दल काही माहिती अजूनही समोर आलेली नाही. मुलं दत्तक घेता येत नाहीत, प्रॉपर्टी राईट्स ही नाहीयेत. आताही पारलिंगी समुदाय नोकरीसाठी, पोलीस भरतीसाठी भांडत आहे, रस्त्यावर उतरला आहे. नालसा जजमेंट इम्प्लिमेंट व्हायला हवं होतं पण ते अद्याप झालेलं नाही हा खरंतर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान आहे. पुण्यामध्ये बेगर्स ऍक्ट लावलाय अनेक परलिंगी समुदायातील लोकांवर त्या ऍक्ट मार्फत गुन्हे देखील दाखल करण्यात आले आहेत. गुन्हेगारी जमात म्हणून पारलिंगी समुदायाकडे आज बघितलं जातंय. पारलिंगीयांना जॉब च्या संधी उपलब्ध करून देत नाहीयेत, कुठलंही काम देत नाहीयेत, सक्षमीकरण झालेलं नाहीये, आणि मग पारलिंगीयांनी भिक्षा मागणं ही बंद करावी तर जगावं कसं? नालसा जजमेंट मध्ये दिलेल्या अधिकाराला दहा वर्ष झालेपण अजूनही समुदायाची अशी अवस्था आहे.
लढेंगे तो जितेंगे
सामाजिक कार्यकर्ता शमीभा पाटील म्हणतात की,
“नालसा निकालाच्या माध्यमातून देशभरातील पारलिंगी समुदायाला त्या निकालाचा एक ऐतिहासिक दिलासा मिळाला होता. पण, त्या निकालामुळे गेल्या दहा वर्षात काय उपलब्धी झाल्या याकडे बघितले तर, नालसा ने सांगितलेल्या दहा कलमी कार्यक्रमांपैकी आम्ही फक्त एकच पाऊल या दहा वर्षात पुढे आलो आहोत आणि ते म्हणजे नागरिकत्वाचा अधिकार म्हणून मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे या पलीकडे कुठल्याही कल्याणकारी योजनेचा लाभ मिळाला नाही. मग त्यात आरक्षणाच्या सुविधा असतील, शिक्षणाची संधी असेल, त्यासोबतच राज्याच्या पातळीवर मेनस्ट्रीम मध्ये सामावून घेण्याच्या ज्या सूचना नालसाने केल्या होत्या त्यात अद्यापही ना प्रशासनाने गांभीत्याने घेतलं ना शासनाने गांभीर्याने घेतलं. नालसाने निकालातच स्पष्ट म्हटलं होतं की, राज्याच्या पातळीवर आणि केंद्राच्या पातळीवर ज्या शासकीय यंत्रणा आहेत अर्थात प्रशासन जे आहे त्या प्रशासनाने सकारात्मकपणे या सर्व पॉलिसी मध्ये समुदायाला सहभागी करून घ्यावं. मुख्य प्रवाहात समुदायाला कसं येता येईल, त्यांचा सामाजिक दर्जा कसा उंचावेल, यासाठी प्रयत्न करावे. पण असं काही होतांना या दहा वर्षात दिसून आलंच नाही. एका अर्थाने बघितलं तर चित्र निराशाजनक आहे पण अख्खा समुदाय अजूनही सकारात्मकता घेऊन आहेच. भारतासारख्या एवढ्या मोठ्या निर्णय प्रक्रियेची शिथिलता हे सगळ्याच क्षेत्रातून दिसून येते आणि त्या अनुषंगाने आपल्याला विचार करणं भाग आहे. समुदाय अजूनही लढतो आहे, प्रयत्न करतो आहे, नालसा असेल माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल असेल त्यासोबतच नालसा च्या धर्तीवर आलेला 2019 चा कायदा आहे. या सगळ्या भूमिकांना घेऊन कुठपर्यंत यश मिळतं हे बघावं लागेल. रस्त्यावर तर संघर्ष चालूच आहे. ‘लढेंगे तो जितेंग’ या ब्रीदवाक्यावरच समुदायाचा विश्वास आहे.”
महाराष्ट्र सरकार जाणीवपुर्वक पारलिंगीयांना मुख्य प्रवाहात येण्यापासून रोखत आहे
निकिता मुख्यदल यांच्या मते,
“नालसाने परलिंगींना अधिकार देऊन जरी दहा वर्ष झाली तरी अजूनही महाराष्ट्र सरकारने काही सकारात्मक निर्णय घेतलेला नाहीये. नालसा निकालाद्वारे राज्यांना असं सांगण्यात आलं होतं की तुम्ही सगळ्याच गोष्टींमध्ये पारलिंगी समुदायातील लोकांना सामावून घ्या. मागच्या वर्षापर्यंत म्हणजेच 2023 मध्ये ही ते इम्प्लिमेंट झालेलं नव्हतं. मी स्वतः जेव्हा 2023 मध्ये हायकोर्टात गेले त्यानंतर त्यांनी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कॉलम दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना असून देखील महाराष्ट्र सरकार पारलिंगींना आरक्षण देत नाहीये.महाराष्ट्रव्यतिरिक्त बाकीच्या राज्यांनी दिलंय.जसं की, तामिळनाडू ने एक टक्का आरक्षण दिलंय. छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश, केरळ-कर्नाटकने देखील दिलंय. पण, महाराष्ट्र सरकार जाणीवपूर्वक पारलिंगीयांना मुख्य प्रवाहात येण्यापासून रोखत आहे असा माझा सरळ सरळ आरोप आहे. शिक्षित असूनसुद्धा पारलिंगी समुदायाला भिक्षागिरीच करावी लागत आहे. नालसा जजमेंट च्या सूचना असूनसुद्धा महाराष्ट्र सरकार ते इम्प्लिमेंट करत नाहीये. आणि त्यामुळेच पारलिंगी समुदायाला अजूनही भिक्षागिरी आणि वैश्याव्यवसाय करावा लागतो.”
पारलिंगी समुदायाचे प्रतिनिधी सभागृहात जाणं गरजेचं आहे
दिशा पिंकी शेख यांच्या म्हणण्यानुसार,
“नालसा जजमेंट च्या अधिकारानंतर गेल्या दहा वर्षांमध्ये प्रगतीची किंवा परिवर्तनाची गती मंद जरी असली तरी ती फार आशादायी आहे. या मधल्या काळामध्ये वेवेगळ्या क्षेत्रात बोटावर मोजण्याइतके असले तरी पारलिंगी समुदायातील लोक पुढे येत आहेत आणि ही समुदायातील लोकांसाठी खूप आशादायी गोष्ट आहे. येत्या काळामध्ये या नालसा जजमेंट चा कायद्यात रूपांतर होऊन त्याचं इम्प्लिमेंट होणं फार महत्वाचं आहे असं मला वाटतं आणि त्या साठी गती वाढवण्याची गरज आहे. त्यासाठी पारलिंगी समुदायाचे प्रतिनिधी सभागृहात जाणं गरजेचं आहे. आमचा प्रतिनिधी जर सभागृहात असला तर पारलिंगी समुदायाच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघितलं जाईल.”
पारलिंगी समुदायाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अत्यंत महत्वाचा असलेला हा खटला केवळ अंमलबजावणी अभावी पूर्णत्वास जात नसल्याचे पारलिंगी समुदायाच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
