कोमल ठोंबरे

अलीकडे जागतिक आरोग्य संघटना (WHO आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या २०२३ सालच्या व्हॉयलन्स अगेन्स्ट वुमन प्रिव्हेलन्स एस्टिमेट्स अहवालानुसार, जगभरात जवळपास प्रत्येक तीनपैकी एका बाईला म्हणजेच सुमारे ८४ कोटी बायकांना त्यांच्या आयुष्यात कधी ना कधी आपल्या जीवलग जोडीदाराकडून शारीरिक आणि लैंगिक हिंसेचा सामना करावा लागतो. आपल्या जोडीदाराकडून महिलांवर होणाऱ्या हिंसेचे हे आकडे वर्ष २००० पासून जगभरात जवळपास तसेच कायम आहेत.

अहवालातून हेही समोर येते की केवळ मागील एका वर्षातच जगभरातील ३१.६ कोटी महिलांनी, ज्यांपैकी ११ टक्के महिला १५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या होत्या, आपल्या साथीदार, अगोदरचा पती किंवा विद्यमान पतीकडून शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसेचा सामना केला आहे. अहवाल असा दावा करतो की इंटिमेट पार्टनर व्हायलेन्स (IPV) कमी करण्याच्या दिशेने जगभरात काम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे, त्यामुळे गेल्या दोन दशकांत महिलांवरील या हिंसेत वार्षिक केवळ ०.२ टक्क्यांचीच घट झाली आहे.

या अहवालात पहिल्यांदाच जोडीदाराव्यतिरिक्त इतर व्यक्तीकडून होणाऱ्या लैंगिक हिंसेचे राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक अंदाज समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यात असे आढळले आहे की १५ वर्षांच्या वयानंतर आजपर्यंत सुमारे २६.३ कोटी महिलांनी आपल्या जोडीदाराव्यतिरिक्त लैंगिक हिंसेचा सामना केला आहे. दुसरीकडे तज्ज्ञांचे मत आहे की समाजातील लाज, बदनामी आणि भीतीमुळे असे आकडे मोठ्या प्रमाणावर कमी नोंदवले जातात.

महिलांवरील लैंगिक आणि लैंगिक-आधारित हिंसा ही जगभरात दीर्घकाळापासून अस्तित्वात असलेली आणि तरीही कमी चर्चिली जाणारी मानवी हक्कांची समस्या आहे. डब्ल्यूएचओचा हा अहवाल वर्ष २००० ते २०२३ या कालावधीत जगभरातील एकूण १६८ देशांच्या आकडेवारीच्या विश्लेषणावर आधारित आहे. तो इंटिमेट पार्टनर व्हायलेन्स संकट किती खोल आहे आणि त्याच्या उपायांसाठी जागतिक स्तरावर आर्थिक सहाय्याची किती कमतरता आहे, हे दाखवतो.

इंटिमेट पार्टनर व्हायलेंस म्हणजे काय?

इंटिमेट पार्टनर वायलेंस म्हणजे अंतरंग साथीदार, पती किंवा पार्टनरकडून महिलांवर केली जाणारी शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक हिंसा. अशा प्रकारची हिंसा एखाद्या महिलेला विवाह, डेटिंग किंवा लिव्ह-इन नातेसंबंधात अनुभवायला येऊ शकते. ही अशी हिंसा आहे, ज्यामध्ये महिलांचे पती, साथीदार किंवा पार्टनर दीर्घकाळ सतत शारीरिक व लैंगिक हिंसा करतात आणि महिलांचे वर्तन, लैंगिकता, प्रजनन तसेच निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्यही नियंत्रित करतात. डब्ल्यूएचओच्या अहवालात अशा हिंसेला महिलांवरील सर्वात सामान्य आणि व्यापक प्रकारची हिंसा म्हणून ओळखले आहे.

अनेक महिला आपल्या बाबतीत घडणाऱ्या अशा अत्याचारांच्या विरोधात आवाज उठवू शकत नाहीत. यामागे भावनिक जडणघडण, प्रेम, भीती, सामाजिक बंधने तसेच आर्थिक किंवा सामाजिक अवलंबित्व अशी अनेक कारणे असतात. याशिवाय समाजातील पितृसत्ताक विचारसरणी, लैंगिक पूर्वग्रह आणि पारंपरिक व्यवस्था हेही घटक ठरतात. हे सर्व मिळून महिलांवरील अशा प्रकारच्या हिंसेला सामान्य व्यवहारातील गोष्ट ठरवतात, त्यामुळे पिडीत स्त्रिया अनेकदा आपल्या अनुभवांबद्दल बोलत नाहीत. कधी कधी तर स्वतः याच बायका आपल्या साथीदाराकडून होणाऱ्या हिंसेला सामान्य वर्तन किंवा त्यांचा पुरुषी अधिकार समजून स्विकारतात.

महिलांवर होणारा परिणाम

डब्ल्यूएचओच्या अहवालानुसार हा लैंगिक हिंसाचार केवळ महिलांच्या शारीरिक आणि मानसिक जखमा व नुकसानीपुरती मर्यादित नसून, त्याचा दीर्घकालीन परिणाम महिलांच्या शारीरिक, लैंगिक, प्रजनन आरोग्यावर, मानसिक आरोग्यावर, स्वातंत्र्यावर, नातेसंबंधांवर आणि आर्थिक स्थितीवरही होतो. अशा हिंसेचा सामना करणाऱ्या महिलांना अनिच्छित गर्भधारणा, लैंगिक संसर्गजन्य आजार आणि नैराश्यासारख्या मानसिक आरोग्य समस्यांचा धोका अधिक असतो.



दुसरीकडे अहवाल सांगतो की महिलांवरील अशी हिंसा लहान वयातच सुरू होते आणि तिचा धोका आयुष्यभर कायम राहतो. मागील एका वर्षात १५-१९ वयोगटातील १.२५ कोटी किशोरवयीन मुलींनी म्हणजेच १६ टक्के मुलींनी आपल्या अंतरंग साथीदाराकडून शारीरिक आणि लैंगिक हिंसेचा अनुभव घेतला आहे. तर यूएन वुमनच्या एका अहवालानुसार, अपंग महिलांमध्ये सामान्य महिलांच्या तुलनेत याचे प्रमाण अधिक आहे.

याशिवाय कमी वयाच्या अपंग मुलींवर होणारी हिंसा अधिक आढळते. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (युनिसेफ) च्या अहवालानुसार जगभरात अशा अनेक प्रकरणांमध्ये महिलांना पहिल्यांदा किशोरावस्थेतच आपल्या साथीदाराकडून हिंसेचा सामना करावा लागतो. तसेच अनेक मुले अशा घरांमध्ये वाढतात, जिथे ते दररोज आपल्या आईवर होणारी घरगुती हिंसा पाहतात.

डब्ल्यूएचओच्या मते अशी हिंसा जवळपास प्रत्येक देशात घडते. मात्र कमी विकसित, संघर्षग्रस्त आणि हवामान-संवेदनशील भागांमध्ये महिलांना तिचा अधिक सामना करावा लागतो. उदाहरणार्थ, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड वगळता ओशिनिया प्रदेशात मागील वर्षी इंटिमेट पार्टनर हिंसेची ३८ टक्के प्रकरणे नोंदवली गेली, जी जागतिक सरासरी ११ टक्क्यांपेक्षा तीन पट जास्त आहेत.

भारतामधील परिस्थितीकडे पाहिल्यास, सन २०२३ मध्ये १५ ते ४९ वयोगटातील सुमारे ३० टक्के महिलांनी आयुष्यात कधी ना कधी अशा लैंगिक हिंसेचा सामना केल्याचे आढळते. याशिवाय भारतात जोडीदाराव्यतिरिक्त लैंगिक हिंसेचा सामना केलेल्या महिलांचे प्रमाण सुमारे ४ टक्के आहे. ‘द सीएसआर जर्नल’ मध्ये प्रसिद्ध नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे-५ वर आधारित अहवालानुसार, भारतात सुमारे २६.२१ टक्के विवाहित महिलांनी आयुष्यात कधी ना कधी आपल्या जोडीदाराकडून हिंसेचा अनुभव घेतला आहे. यामध्ये ६० टक्क्यांनी शारीरिक हिंसा, २.१५ टक्क्यांनी लैंगिक हिंसा आणि ९.५४ टक्क्यांनी भावनिक हिंसेचा सामना केला आहे.

महिलांसाठी सुरक्षा धोरणे आणि आर्थिक सहकार्याची गरज

डब्ल्यूएचओच्या मते महिलांवरील अंतरंग लैंगिक हिंसाचारांमध्ये वर्ष २००० पासून फारशी घट झालेली नाही. यामागील एक मोठे कारण म्हणजे जागतिक स्तरावर हिंसा प्रतिबंधक कार्यक्रमांसाठी मिळणारी आर्थिक मदत सातत्याने कमी होत आहे. हे अशा काळात घडत आहे, जेव्हा मानवीय आपत्कालीन परिस्थिती, वाढती आर्थिक व सामाजिक असमानता आणि इतर संकटांमुळे जगभरातील लाखो महिला आणि मुली हिंसेच्या अधिक धोक्यात ढकलल्या जात आहेत. २०२२ मध्ये जागतिक विकास सहाय्यापैकी केवळ ०.२ टक्के निधी महिलांवरील हिंसा रोखण्यासाठीच्या कार्यक्रमांसाठी राखीव ठेवण्यात आला होता. २०२५ मध्ये हे आर्थिक सहाय्य आणखी कमी झाले आहे.

डब्ल्यूएचओ आणि संयुक्त राष्ट्रांचा हा अहवाल जागतिक स्तरावर सरकारांना महिलांवरील अशा प्रकारच्या हिंसेच्या प्रतिबंधासाठी ठोस धोरणे आणि कृती करण्याचे, तसेच पुरेसे आर्थिक सहकार्य देण्याचे आवाहन करतो, जेणेकरून पुराव्यावर आधारित प्रतिबंधक कार्यक्रम जगभर विस्तारता येतील. तसेच अशा हिंसेतून वाचलेल्या महिलांसाठी आरोग्य, न्याय आणि सामाजिक सेवा अधिक बळकट करता येतील. अहवाल सर्व देशांना सुचवतो की प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि सर्वाधिक धोक्यात असलेल्या गटांपर्यंत पोहोचण्यासाठी चांगल्या डेटा प्रणालींमध्ये गुंतवणूक करावी.

यासोबतच महिला आणि मुलींना सक्षम करणारे कायदे आणि धोरणे सर्व देशांनी अमलात आणावीत, यावर अहवाल भर देतो. डब्ल्यूएचओचे मत आहे की एखाद्या समाजातील अर्धी लोकसंख्या भीतीच्या सावलीत जगत असेल, तर तो समाज स्वतःला न्याय्य, सुरक्षित किंवा आरोग्यदायी म्हणवू शकत नाही. ही हिंसा संपवणे हे केवळ धोरणात्मक प्रश्न नाही, तर प्रत्येक व्यक्तीच्या प्रतिष्ठा, समानता आणि मानवी हक्कांचा प्रश्न आहे.