भागा वरखडे
- चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकीच्या निकालाने भाजपचा विजयाचा वारू आता पूर्वेकडे एक एक राज्य काबीज करीत निघाला असल्याचे दाखवून दिले आहे. दक्षिण दिग्विजयाचे स्वप्न पूर्ण व्हायला अजून वेळ असला, तरी त्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे.
- काँग्रेसने केरळमधील सत्ता डाव्यांचा अखेरचा गड उद्ध्वस्त करून हिसकावून घेतली असली, तरी अन्य राज्यांतील तिची कामगिरी अतिशय सुमार आहे.
- तीन राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांच्या राजवटींना सुरुंग लागला असून, त्यातील दोन पक्ष ‘इंडिया’ आघाडीच्या संस्थापैकी होते. त्यांचा पराभव देशपातळीवर विरोधकांच्या ऐक्याला तडा देणारा ठरू शकतो.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाने देशाच्या राजकीय पटावर एक महत्त्वाचा संदेश जाताना दिसतो आहे. विरोधी एकतेची कल्पना जितकी आकर्षक, तितकीच ती प्रत्यक्षात टिकवणे कठीण आहे. विशेषतः पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांतील विधानसभांच्या निकालांनी ‘इंडिया’ आघाडीच्या प्रभावाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसला अपेक्षित बळकटी मिळण्यात अडथळे आले. भ्रष्टाचाराचे आरोप, स्थानिक पातळीवरील असंतोष आणि संघटनात्मक कमकुवतपणा यामुळे त्यांच्या नेतृत्वावर दबाव वाढल्याचे स्पष्ट दिसते. एकेकाळी अभेद्य मानला जाणारा किल्ला आता ढासळला आहे. तमिळनाडूमध्येही जवळपास असेच चित्र दिसून आले. एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रविड मुनेत्र कझगम सत्तेत असतानाही जनतेचा विश्वास टिकवण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसते. द्रविड ओळख आणि हिंदीविरोध या पारंपरिक मुद्द्यांवर भर देऊनही मतदारांना आकर्षित करता आले नाही. याउलट थलापती विजय यांच्या नेतृत्वाखालील तमिलगा वेत्री कळगम या नव्या पर्यायाने जनतेच्या अपेक्षांना नवी दिशा दिली.
या दोन्ही राज्यांतील निकाल एक व्यापक प्रवृत्ती दाखवतात. मतदार आता केवळ आघाड्या किंवा राजकीय समीकरणांवर विश्वास ठेवत नाहीत, तर ते प्रत्यक्ष कामगिरी, नेतृत्वाची विश्वासार्हता आणि स्थानिक प्रश्नांवरील उपाययोजनांकडे अधिक लक्ष देत आहेत. विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची रणनीती कागदावर जितकी प्रभावी वाटते, तितकी ती जमिनीवर मतदारांना पटवण्यात यशस्वी ठरत नाही, हे या निवडणुकांनी अधोरेखित केले.
याचा थेट परिणाम राष्ट्रीय राजकारणावर होण्याची शक्यता आहे. भारतीय जनता पक्षाविरोधात उभ्या राहिलेल्या आघाड्यांसाठी ही एक धोक्याची घंटा आहे. केवळ ‘विरोध’ ही भूमिका पुरेशी ठरत नाही, तर त्याला सक्षम नेतृत्व, स्पष्ट धोरण आणि जनतेशी जोडलेली कार्यपद्धती यांची जोड आवश्यक असते. या निवडणुकांचे निकाल हे केवळ राज्यस्तरीय सत्तासमीकरणांचे बदल नाहीत, तर ते देशातील विरोधी राजकारणाच्या भवितव्याबाबत दिशादर्शक ठरत आहेत. जर विरोधी पक्षांनी या संकेतांकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर राष्ट्रीय पातळीवर त्यांची एकजूट ही केवळ संकल्पनेपुरतीच मर्यादित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
प. बंगालच्या निकालाचा अन्वयार्थ
पश्चिम बंगालच्या राजकारणात यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीने एक ऐतिहासिक वळण घेतले आहे. दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या तृणमूल काँग्रेसचा बालेकिल्ला ढासळला असून भारतीय जनता पक्षाने पहिल्यांदाच सत्ता मिळवली आहे. हा केवळ निकाल नसून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक मनःस्थितीतील मोठ्या बदलाचे संकेत मानले जात आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी २०११ मध्ये डाव्या आघाडीचा अभेद्य किल्ला पाडत सत्तेवर झेप घेतली होती; मात्र सत्तेतील दीर्घकाळ हा कोणत्याही सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरतो आणि याचाच प्रत्यय या निवडणुकीत आला. पंधरा वर्षांच्या सत्तेनंतर निर्माण झालेली सत्ताविरोधी लाट हळूहळू तीव्र होत गेली आणि तिचा परिणाम मतदानात स्पष्टपणे उमटला. जनतेत बदलाची भावना निर्माण झाली होती आणि त्याचा लाभ भाजपला मिळाला.
या परिवर्तनामागे भाजपचा वाढता जनाधार हा एक महत्त्वाचा घटक ठरला. एकेकाळी राज्यात मर्यादित उपस्थिती असलेला हा पक्ष गेल्या दशकात सातत्याने विस्तार करत गेला. मतांच्या टक्केवारीत झालेली लक्षणीय वाढ आणि संघटनात्मक बळकटी यामुळे तो तृणमूल काँग्रेसचा मुख्य प्रतिस्पर्धी म्हणून उभा राहिला. मतदारांमध्ये पर्यायाची भावना निर्माण करण्यात भाजपला यश आले. तथापि, हा बदल केवळ विरोधी पक्षाच्या वाढीमुळे घडलेला नाही, तर सत्ताधाऱ्यांविरोधातील नाराजीही तितकीच निर्णायक ठरली.
बेरोजगारी, प्रशासनातील त्रुटी आणि विशेषतः भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी तृणमूल काँग्रेसची प्रतिमा डागाळली. शिक्षक भरती घोटाळा, राशन घोटाळा यांसारख्या प्रकरणांनी जनतेच्या मनात संशय निर्माण केला. पार्थ चॅटर्जी यांसारख्या वरिष्ठ नेत्यांच्या अटकेमुळे हा संदेश अधिक ठळक झाला, की सत्तेच्या यंत्रणेत गंभीर त्रुटी आहेत. महिला सुरक्षेचा मुद्दाही या निवडणुकीत केंद्रस्थानी राहिला. संदेशखाली आणि आरजी कर रुग्णालयातील घटना यामुळे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेबाबत प्रश्न निर्माण झाले. महिलांच्या सुरक्षेबाबत असलेल्या अपेक्षांना धक्का बसल्याने तृणमूल काँग्रेसच्या पारंपरिक मतदारवर्गातही अस्वस्थता निर्माण झाली.
दरम्यान, घुसखोरीचा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. सीमावर्ती राज्य म्हणून पश्चिम बंगालमध्ये हा प्रश्न कायम संवेदनशील राहिला आहे. भाजपने या मुद्द्याला जोरदारपणे पुढे करत सत्ताधाऱ्यांवर आरोपांची सरबत्ती केली आणि मतदारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. यासोबतच हिंदू मतदारांचे ध्रुवीकरण हादेखील एक निर्णायक घटक ठरल्याचे दिसते. धार्मिक ओळखीच्या राजकारणाने या निवडणुकीत स्पष्ट प्रभाव टाकला. तृणमूल काँग्रेसवर अल्पसंख्याक तुष्टीकरणाचे आरोप करत भाजपने स्वतःला पर्याय म्हणून प्रभावीपणे उभे केले. या रणनीतीला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाल्याचे निकालातून दिसते.
भाजपच्या यशामागे ‘ब्रँड मोदी’चा प्रभावही लक्षणीय ठरला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील प्रचारमोहीम, त्यांच्या सभांमधून दिलेली आश्वासने आणि ‘डबल इंजिन सरकार’ची संकल्पना यामुळे मतदारांमध्ये अपेक्षा निर्माण झाल्या. विशेषतः महिलांसाठी थेट आर्थिक मदतीसारख्या घोषणांनी निवडणुकीच्या समीकरणात बदल घडवला. एकूणच, पश्चिम बंगालच्या या निवडणुकीने हे स्पष्ट केले आहे, की दीर्घकाळ सत्तेत राहिलेल्या कोणत्याही पक्षासाठी जनतेचा विश्वास टिकवणे ही सर्वात मोठी कसोटी असते. सत्तेचा अनुभव, करिष्मा आणि संघटनात्मक ताकद असूनही, जर जनतेच्या मूलभूत अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत, तर बदल अपरिहार्य ठरतो. भाजपच्या उदयानिशी राज्याच्या राजकारणात नवे समीकरण निर्माण झाले असून, पुढील काळात या बदलाचे दूरगामी परिणाम पाहायला मिळतील.
तमिळनाडूच्या निकालाचा अन्वयार्थ
तमिळनाडूच्या विधानसभा निवडणुकीने राज्याच्या राजकारणात एका नव्या पर्वाची चाहूल दिली आहे. अनेक दशकांपासून द्रविड मुनेत्र कझगम आणि अण्णाद्रमुक यांच्यात फिरणारे सत्तासमीकरण आता ढासळताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर थलापती विजय आणि त्यांच्या ‘तमिलगा वेत्री कळगम’ या पक्षाची दमदार एन्ट्री ही केवळ निवडणूक परिणामाची बाब नाही, तर तमिळनाडूच्या राजकीय मानसिकतेत झालेल्या बदलाचे प्रतीक आहे. २०२१ मध्ये मोठ्या बहुमताने सत्तेत परतलेल्या द्रमुकचा प्रभाव लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे स्पष्ट होत आहे, तर अण्णाद्रमुकदेखील अपेक्षित पुनरागमन करण्यात अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे. या निकालामागे केवळ मतांची आकडेवारी नाही, तर मतदारांच्या मनातील बदललेली अपेक्षा दडलेली आहे.
मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन आणि उदयनिधि स्टालिन यांनी प्रचारात ‘हिंदी लादणे’ आणि ‘द्रविड ओळख’ या मुद्द्यांवर भर दिला. तथापि, तमिळनाडूच्या राजकारणात नवा नसलेला हा मुद्दा या वेळी मतदारांना आकर्षित करण्यात कमी पडला. भाषा आणि ओळख यापलीकडे जाऊन शासन, रोजगार, शिक्षण आणि भ्रष्टाचार या ठोस प्रश्नांकडे मतदार अधिक झुकलेले दिसले. विशेषतः उदयनिधी स्टालिन यांच्या सनातन धर्मावरील वादग्रस्त वक्तव्यांनी राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. या वक्तव्यांमुळे राज्यातील मोठ्या हिंदू मतदारवर्गात अस्वस्थता निर्माण झाली. धार्मिक आणि सांस्कृतिक प्रश्नांवर निर्माण झालेली ही दरी द्रमुकसाठी राजकीयदृष्ट्या तोट्याची ठरल्याचे संकेत निकालातून मिळतात. मंदिर व्यवस्थापन आणि धार्मिक हस्तक्षेपाच्या आरोपांनीही या असंतोषाला अधिक धार दिली.
याउलट, विजय यांनी स्वतःची प्रतिमा संतुलित ठेवत आक्रमक नकारात्मकतेपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला. तमिळ अभिमानावर भर देतानाच त्यांनी भ्रष्टाचारविरोध, रोजगारनिर्मिती आणि व्यवस्थापन सुधारणा यांसारख्या मुद्द्यांना प्राधान्य दिले. याचा परिणाम म्हणून शहरी मतदार, युवक आणि मध्यमवर्ग मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या बाजूने वळल्याचे दिसून येते. जादा मतदानानेही एक स्पष्ट संकेत दिला, की मतदार आता पारंपरिक द्रविड राजकारणाच्या चौकटीत अडकून राहण्यास तयार नाहीत. ते पर्याय शोधत आहेत आणि ‘टीव्हीके’ ने हा पर्याय प्रभावीपणे उभा केला आहे. या निवडणुकीतून उदयास येणारे चित्र ‘पोस्ट-द्रविडियन’ युगाची सुरुवात म्हणून पाहिले जात आहे, जिथे राजकारण अधिक स्पर्धात्मक, बहुपक्षीय आणि मुद्द्यांवर आधारित होण्याची शक्यता आहे.
केरळच्या निकालाचा अन्वयार्थ
केरळच्या राजकारणात दीर्घकाळ ‘डाव्यांचा बालेकिल्ला’ म्हणून ओळखला जाणारा प्रदेश अखेर ढासळला. ‘लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट’च्या सलग सत्तेनंतर मतदारांनी स्पष्टपणे बदलाची बाजू घेत ‘युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ ला कौल दिला. हा निकाल केवळ सत्तांतराचा नसून, केरळच्या सामाजिक-राजकीय मनोवृत्तीतील बदलाचे द्योतक मानावे लागेल. अनेक दशकांपासून आळीपाळीने सत्ता बदलण्याची परंपरा असलेल्या या राज्यात डाव्यांनी सलग दुसऱ्यांदा सत्ता राखण्याचा अपवाद केला होता; परंतु त्यानंतर वाढलेली आत्मतुष्टी, प्रशासनातील त्रुटी आणि नव्या अपेक्षांकडे दुर्लक्ष यामुळे हा किल्ला अखेर कोसळला. त्याचे संकेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतूनच मिळाले होते. डाव्या आघाडीच्या पराभवामागील सर्वात मोठा घटक म्हणजे वाढती सत्ताविरोधी लाट.
सुरुवातीला प्रभावी वाटणाऱ्या योजनांची धार कालांतराने बोथट झाली. कोविड काळातील व्यवस्थापनामुळे मिळालेली लोकप्रियता पुढील वर्षांत टिकवता आली नाही. रोजगारनिर्मिती, औद्योगिक गुंतवणूक आणि युवकांच्या संधी या मूलभूत प्रश्नांवर अपेक्षित गती दिसली नाही. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात पारंपरिक बळ असूनही, नव्या अर्थव्यवस्थेशी जुळवून घेण्यात शासन कमी पडल्याची भावना निर्माण झाली.
यासोबतच, काही धोरणात्मक निर्णयांनी डाव्या सरकारच्या प्रतिमेला धक्का दिला. पायाभूत प्रकल्प, पर्यावरणीय समतोल आणि स्थानिक लोकांच्या हितांमध्ये संतुलन साधण्यात अपयश आल्याचे आरोप झाले. किनारी भागातील मच्छीमार समाजातील असंतोष याचे ठळक उदाहरण ठरले. समुद्रकिनाऱ्याच्या संरक्षणाच्या नावाखाली प्रस्तावित धोरणांमुळे उपजीविकेवर परिणाम होईल, अशी भीती या समुदायात निर्माण झाली. परिणामी, पारंपरिकरीत्या डाव्यांकडे झुकणारा मतदारवर्गही दुरावल्याचे दिसले. डाव्या आघाडीची आणखी एक मोठी चूक म्हणजे संघटनात्मक स्तरावर वाढलेली दुरवस्था. तळागाळातील कार्यकर्त्यांशी संवाद कमी होणे, स्थानिक पातळीवरील असंतोष वेळेवर न ओळखणे आणि नेतृत्वातील केंद्रीकरण यामुळे पक्षाची गतिशीलता कमी झाली. निर्णयप्रक्रियेत लवचिकतेचा अभाव जाणवू लागला. परिणामी, जनतेशी असलेले नाते सैल झाले आणि विरोधकांना संधी मिळाली.
याउलट, ‘युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ हा असंतोष ओळखून नव्या उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणावर संधी दिली. त्यांचा निर्णय हा त्यांच्या विजयाचा कळीचा मुद्दा ठरला. अनेक जागांवर नवे चेहरे उभे करून त्यांनी सत्ताविरोधी भावनेला थेट हात घातला. यामुळे मतदारांना ‘बदल’ केवळ घोषणेत नाही, तर प्रत्यक्षात दिसतो आहे, अशी भावना निर्माण झाली. पारंपरिक मतदारांसोबतच युवक आणि मध्यमवर्गीय मतदारांमध्येही ‘यूडीएफ’ने विश्वास निर्माण केला.
या निवडणुकीत आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे प्रवासी मतदारांची भूमिका. केरळची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर परदेशात काम करणाऱ्या नागरिकांवर अवलंबून आहे. तथापि, यंदा विविध कारणांमुळे या मतदारांचा सहभाग अपेक्षेपेक्षा कमी राहिला. सामान्यतः ‘यूडीएफ’कडे झुकणारा हा मतदारवर्ग मोठ्या प्रमाणात अनुपस्थित राहिल्याने अनेक मतदारसंघांतील निकालांवर सूक्ष्म परिणाम झाला, तरीही स्थानिक असंतोष इतका तीव्र होता, की त्याचा एकूण निकालावर निर्णायक प्रभाव पडला. गॅसटंचाई आणि महागाई यांसारख्या दैनंदिन प्रश्नांनीही मतदारांच्या मनोवृत्तीवर परिणाम केला. घरगुती वापरापासून ते छोट्या व्यवसायांपर्यंत सर्वच स्तरांवर याचा परिणाम झाला. अशा वेळी शासनाकडून अपेक्षित दिलासा मिळाला नाही, अशी भावना जनतेत निर्माण झाली. निवडणुकीच्या काळात हे मुद्दे अधिक ठळक झाले आणि त्यांनी सत्ताधाऱ्यांविरोधातील नाराजीला अधिक धार दिली. कोणत्याही राजकीय पक्षाने आम्हाला गृहीत धरू नये, असा स्पष्टच संदेश मतदारांनी राजकीय पक्षांना दिला आहे.
